How India To Counter Donald Trump’s Tariffs: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाकडून तेल खरेदी करत असल्यामुळे भारतावर अतिरिक्त २५ टक्के अतिरिक्त टॅरिफ लादला आहे. हे अतिरिक्त टॅरिफ आजपासून (२७ ऑगस्ट २०२५) लागू झाले आहे. ट्रम्प यांनी यापूर्वी भारतावर २५ टक्के कर लादला होता जो ७ ऑगस्टपासून लागू झाला होता. यामुळे भारतावरील एकूण कर ५० टक्के झाला आहे जो जगात सर्वाधिक आहे.
ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे भारताला केवळ अमेरिकेसोबत असलेल्या संबंधांचा पुनर्विचार करावा लागलेला नाही, तर अमेरिकेकडून सवलतींची अपेक्षा न करता किंवा त्यांच्या पुनर्विचाराची वाट न पाहता पुढील पावले उचलावी लागली आहेत. यासोबतच मोदी सरकारला या धक्क्याचा सामना करण्यासाठी देशांतर्गत सक्षमतेवर लक्ष केंद्रीत करणे भाग पडले आहे.
ट्रम्प यांच्या टॅरिफचा सामना करण्यासाठी भारत आता तीन टप्प्यांतील रणनीतीवर विचार करत आहे. यामध्ये धोरणात्मक पर्याय, जीएसटी सुधारणांसह देशांतर्गत वापर वाढवणे आणि स्वावलंबन आणि व्यवसाय सुलभता यांचा समावेश आहे.
१. धोरणात्मक पर्याय : अमेरिकेपलीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन
ट्रम्प यांच्या टॅरिफमुळे भारताला अमेरिकेवर निर्यातीसाठी असलेली अति-निर्भरता कमी करण्याची संधी मिळाली आहे. ब्राझिलचे राजकीय शास्त्रज्ञ माटियास स्पेक्टर यांनी ट्रम्प यांच्या “राजकीय दबावाच्या साधनां”विरुद्ध भारताने उचललेल्या पावलांचे वर्णन “धोरणात्मक पर्याय” असे केले आहे. स्पेक्टर यांच्या मते, धोरणात्मक पर्याय म्हणजे संपूर्ण आत्मनिर्भरता नव्हे, तर कृतीस्वातंत्र्य जपणे आणि भारत सध्या याच गोष्टीला प्राधान्य देताना दिसतो आहे.
ट्रम्प टॅरिफला भारताचा प्रतिसाद स्पष्टपणे दितस असून, भारत व्यापार भागीदारांमध्ये विविधता आणणे आणि अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी करणे याबाबत पाऊले उचलत आहे. निवडक क्षेत्रांमध्ये चीनसोबत व्यापार मार्ग पुन्हा उघडले जात आहेत आणि रशियाशी व्यापार संबंध वाढविण्याचा सक्रियपणे विचार केला जात आहे. भारतीय कंपन्या आफ्रिका, पश्चिम आशिया आणि आग्नेय आशियातील बाजारपेठांमध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी जलदगतीने प्रमाणपत्रे मिळवत आहेत.
२. जीएसटी सुधारणा करून देशांतर्गत उपभोग बाजारपेठ वाढवणे
भारतीय अर्थव्यवस्थेची ताकद निर्यातीवर अवलंबून असलेल्या अनेक देशांप्रमाणे बाह्य बाजारांवर अवलंबून नसून देशांतर्गत खपावर आधारित आहे. खाजगी खर्चाचा भारताच्या एकूण जीडीपीमध्ये सुमारे ६१.४% हिस्सा आहे, तर अमेरिकेला होणारी ८७.४ अब्ज डॉलर्सची निर्यात ही भारताच्या एकूण उत्पादनाच्या केवळ २% इतकीच आहे.
स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान मोदींनी जाहीर केलेली जीएसटी सुधारणा ही त्यातील एक महत्त्वाची बाब आहे. करांच्या स्लॅबची संख्या कमी करण्याचा दीर्घकाळ प्रलंबित प्रस्ताव पुढे ढकलण्यात आला आहे. राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या एका समितीने जीएसटीला दोन स्तरांमध्ये सुलभता आणण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
उद्योग क्षेत्राकडून बऱ्याच काळापासून मागणी होत असलेल्या या सुधारणा आता भारत हा एक आकर्षक आणि सुधारणावादी विचारसरणीचा देश असल्याचे संकेत देण्यासाठी केल्या जात आहेत. “अमेरिकेत काहीही चालले असले तरी, भारत सुधारणा करत आहे. भारत हा एक आकर्षक गुंतवणूक केंद्र आहे हे दाखवण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न होत आहेत”, असे नोमुरा होल्डिंग्जच्या सोनल वर्मा म्हणाल्या. याबाबत फायनान्शिअल एक्सप्रेसने वृत्त दिले आहे.
३. आत्मनिर्भरता आणि उद्योगसुलभता
ब्लूमबर्गच्या एका अहवालानुसार, पंतप्रधान कार्यालय, वाणिज्य मंत्रालय आणि अर्थ मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्यात नुकतीच एक बैठक झाली आहे. या बैठकीत संभाव्य उपाययोजनांवर चर्चा झाली, ज्यामध्ये कमी व्याजदराचे कर्ज उपलब्ध करून देणे आणि नवीन बाजारपेठांमध्ये प्रवेशासाठी उद्योग क्षेत्राला मदत करणे यांचा समावेश आहे.
धोरणात्मक बदलांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी मोदींनी दोन उच्चस्तरीय पॅनेल स्थापन केले आहेत. गेल्या आठवड्यात पहिल्यांदाच बैठक झालेल्या या समितीपैकी एकाचे नेतृत्व कॅबिनेट सचिव टीव्ही सोमनाथन करत आहेत आणि ते राज्यस्तरीय नियंत्रणमुक्तीवर लक्ष केंद्रित करतील, असे या प्रकरणाशी परिचित असलेल्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
दुसऱ्या पॅनेलचे नेतृत्व नीति आयोगाचे सदस्य राजीव गौबा करत आहेत, जे मोदींनी अधोरेखित केलेल्या पुढील पिढीतील सुधारणांसाठी शिफारसी तयार करतील, असे त्यांनी सांगितले.
