सहकारी बँकाच उद्दाम, बरं का!

देशाची मध्यवर्ती बँक किती कमावते आणि कुठे खर्च करते याचे तपशील मांडणारा आर्थिक ताळेबंद या दस्तऐवजामध्ये असतो. शिवाय चलन व्यवस्थापन, पतधोरण आणि बँकिंग प्रणालीचे नियमन या तिच्या मुख्य कार्यासंबंधाने कामगिरीचा लेखाजोखा आणि भविष्यासाठी योजनाही त्यात असतात. मध्यवर्ती बँकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध अहवालाच्या दुसऱ्या हिश्शातील Regulation, Supervision And Financial Stability अर्थात नियमन, देखरेख आणि वित्तीय स्थिरता या शीर्षकाचे प्रकरण वस्तुतः खूप महत्त्वाचे. वित्तीय स्थिरतेच्या अंगाने भारताच्या चांगल्या कामगिरीसाठी आपल्या रिझर्व्ह बँकेचे जगभरात कौतुक होत आले आहे, हे येथे विशेषत्वाने ध्यानात घेतले जावे.

या प्रकरणांतच, वर उल्लेख आल्याप्रमाणे नागरी सहकारी बँका या रिझर्व्ह बँकेच्या नियमन आणि पर्यवेक्षणांत सर्वाधिक नाठाळ आणि दुर्गुणी ठरल्याचे २०२४-२५ मध्येही आढळून आले. सरलेल्या आर्थिक वर्षात तब्बल २६४ नागरी सहकारी बँकांवर दंडात्मक कारवाई झाली आणि त्यांच्याकडून १५.६३ कोटी रुपये दंड म्हणून वसूल करण्यात आले. कारवाईच्या प्रकरणांची संख्या आणि दंडाच्या रकमेबाबत नागरी सहकारी बँका क्रमांक एकवर आहेत. आधीच्या २०२३-२४ आर्थिक वर्षात २१५ अशा सर्वाधिक दंडात्मक कारवाया नागरी सहकारी बँकांवरच झाल्या आणि त्यांच्याकडून १२.०७ कोटी रुपये दंडवसुली झाली आहे. देशाच्या एकूण बँकिंग प्रणालीतील नियमभंगासाठी २०२४-२५ मध्ये एकंदर ५४.७८ कोटी रुपयांचा दंड रिझर्व्ह बँकेने मिळविला. तथापि, भारताच्या एकूण बँकिंग व्यवसायात जेमतेम टक्काभर योगदान असलेल्या नागरी सहकारी बँकांचा दंडाच्या रकमेतील वाटा मात्र जवळपास २९ टक्क्यांचा, हे विलक्षणच! सहकारी बँका मग त्या महाराष्ट्रातील असो, गुजरात-कर्नाटकातील असोत अथवा अन्य प्रदेशातील राजकारण्यांच्या अनेक भानगडींनी त्यांना ग्रासल्याचा एक काळ होता. बहुतकरून या कारणानेच त्या डबघाईला येऊन, काळाआड जाऊन नाहीशाही झाल्या. आजही ते थोडेबहुत सुरू असले तरी प्रमाण बरेच कमी झाले आहे.

कारभारात सुधारणा होऊन नागरी बँका ताळ्यावर याव्यात या रोखाने रिझर्व्ह बँकेच्या दंडात्मक कारवाया होतात, परंतु अनेकवार पर्यवेक्षण, परीक्षणे, जोखीम व्यवस्थापनाचे निकष असूनही, नागरी बँकांतील अनियमितता वेळीच लक्षात न येणे हे कशाचे द्योतक आहे? असे असताना, दंडवसुलीचा हा सोपस्कार व्यवस्थेतील त्रुटीलाच अधिक गडद करणारा ठरत नाही काय? व्यक्तींना कर्ज घ्यायचे तर त्यांना ‘सिबिल’ पतगुणांकन आवश्यक असते. तर मग बँकांना ते का नाही? बँकबुडीत आपल्याच पुंजीवरील हक्क गमावणाऱ्या सामान्य ठेवीदारांना वेळीच सजग करणारी इशारा यंत्रणा का असू नये? एखादा हेतू साध्य करण्यासाठी किंवा काम पार पाडण्यासाठी आखलेली चौकट या अर्थाने आपण व्यवस्थेकडे पाहतो. व्यवस्थेचा डौल सांभाळण्यासाठी मग यंत्रणा जन्माला येतात. यंत्रणा आणि तिची कारवाई ही दमनकारीच असते, हे पुरते खरे नसले तरी तशी परंपरा सध्या मात्र रुजू पाहत आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या हाती नागरी सहकारी बँकांचा सर्वाधिकार आल्यानंतर, म्हणजे मागील पाच वर्षांत ६० हून अधिक नागरी बँका गतप्राण झाल्या. ही संख्या नेमके काय सुचविते? नागरी बँकाच उद्दाम आणि बेदरकार, आणखी काय म्हणावे!

नियामक कारवाई आणि दंडवसुली २०२४-२५