यंदाच्या दिवाळीत एसी, एलईडी टीव्ही, स्मार्टफोन ते दागदागिने… इच्छित सारे काही झटक्यात खरेदी करणे सुलभ झाले डिजिटल कर्जांमुळे. वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटी कपातीच्या बरोबरीने, यंदाच्या खरेदी उत्सवाशी जुळलेला हा आणखी एक पैलू होता. लोकांचा अशा इन्स्टंट उसनवारीकडे यंदा दिसलेला हा कल अभूतपूर्वच होता, असे आकडेच सांगतात.
दिवाळीतील खर्च करताना लोकांना ओढगस्त, अभावाचा विसर पडतोच. अशात दोन पैसे वाचले तरी मिळणारा आनंद गगनांत सामावणारा नसतो. जीएसटी कपातीतून खरेच किती बचत झाली हा भाग अलाहिदा, पण त्याने बाजारपेठा लोकांनी फुलतील हे तरी नक्कीच पाहिले. बाजारात अलोट गर्दी होती इतकेच नाही, तर लोकांनी भीड खर्च करून दमदार खरेदीही केली. अर्थविश्लेषक सांगतात त्याप्रमाणे ग्राहकांकडून मागणी वगैरे नाही निष्कर्ष तर साफ झूठच ठरले!
आता खरेदी करा, नंतर सावकाशीने चुकते करा अर्थात ‘बाय नाऊ, पे लेटर (BNPL)’ हा बाजारमंत्र या ठिकाणी कामी आल्याचे दिसते. अल्प-मुदतीच्या कर्ज पुरवठ्याचा हा नव-प्रकार आहे. जो पंरपरेने वापरात येत असलेल्या क्रेडिट कार्डाच्या स्पर्धेत सध्या उजवा ठरलेला आहे. ग्राहक त्यांच्या खरेदी मूल्याच्या काही भागापुरते सुरुवातीला पैसे चुकते करतात आणि उर्वरित रक्कम भविष्यातील तारखेपर्यंत पुढे ढकलून, ही कर्जफेड सुलभ हप्त्यांच्या मालिकेत विभागू शकतात. कोणतेही व्याज अथवा अतिरिक्त रक्कम भरावी न लागता हे शक्य बनते, हे या कर्ज प्रकाराचे सर्वात लक्षणीय वैशिष्ट्य आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार, इन्स्टंट लोन ॲप आणि फिनटेक यांच्याकडून जलद डिजिटल कर्जांच्या मागणीत यंदा ५० टक्क्यांपर्यंत वाढ दिसून आली. कर सवलती, ऑनलाइन सवलती यामुळे या भरभराटीस मदत झाली. उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे बँका या आधी कर्जाच्या प्रमुख स्रोत असत, त्यात पुढे बँकेतर वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी) वाटेकरी बनल्या आणि आता फिनटेक हे पहिल्या पसंतीचे नवीन कर्जदाते बनले आहेत. उद्योग क्षेत्राच्या आकडेवारीनुसार, २०२५ मध्ये आतापर्यंत १.०६ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याची १०.९ कोटींहून अधिक डिजिटल वैयक्तिक कर्जे त्यांनी मंजूर केली आहेत.
भारत हा आर्थिक तंत्रज्ञानाच्या नवोपक्रमासाठी जगातील सर्वात मोठ्या केंद्रांपैकी एक आहेच. तथापि हा देश तब्बल १०,२०० हून अधिक फिनटेक कंपन्यांचे आगारदेखील बनला आहे. ६५ कोटींहून अधिक स्मार्टफोन वापरकर्ते आणि सरकार-समर्थित मजबूत डिजिटल उपक्रमांमुळे, देशातील फिनटेक क्रांती अभूतपूर्व वेगाने सुरू आहे. हे नवपरिवर्तन नेमके कसे आहे, ते यंदाच्या खरेदी उत्सव आणि उसनवारीच्या हंगामानेही दाखवून दिले.
देशाच्या पतव्यवस्थेसाठी याचा संदेश काय? ताजा हंगाम सूचित करतो की, यूपीआय-संलग्न पत पुरवठा, नो-कॉस्ट ईएमआय आणि बाय-नाऊ-पे-लेटर पर्यायांमुळे खरेदीवर चुकवावी लागणारी देणी आणि कर्ज यामधील सीमा अस्पष्ट बनत चालली आहे. विशेषतः लहान शहरांमधील भारतातील नव-मध्यमवर्ग ज्याला सरकारी भाषेत ‘अस्पायरिंग क्लास’ अर्थात आकांक्षावान वर्ग असा गोंडस शब्दप्रयोग अलीकडे रुळला आहे, त्याच्यासाठी हा डिजिटल क्रेडिटचा पर्याय उत्सवाचा आनंद द्विगुणित करणारा आहे. भले हा सोस परवडणारा असो अथवा नसो, त्यांच्यासाठी सध्या तरी ते जोखमीचे भासताना दिसत नाही.
याच कारणामुळे यंदाच्या सणोत्सवाच्या कर्जातील तीव्र स्वरूपाची वाढ ही, जोखीम मर्यादा देखील वाढवणारी ठरू शकते. त्वरित कर्ज मंजुरीचा अर्थ अनेकदा कमी जोखीमांकन असाही असतो. त्यामुळे छोट्या आकारमानाच्या (साधारण ५० हजार रुपये व कमी रकमेच्या) कर्जदारांची लाट, ही काळजीपूर्वक तपासणीअभावी मोठ्या प्रलयाचे कारणही ठरू शकते. उत्साह कमी झाल्यावर परतफेडीच्या समस्येत ती बदलताना दिसणे सर्वथा शक्यही आहे.
त्यामुळे सोयीस्कर, लवचीक आणि अल्पखर्चीक दिसणारा हा कर्जप्रकार जोवर वक्तशीर परतफेड सुरू आहे तोवरच ठीक. मात्र त्याच्या आहारी जाऊन वारेमाप खरेदीचे व्यसन हे घातकच. कारण ईएमआय अर्थात परतफेडीच्या हप्त्यांचा ससेमिरा हा उत्सवाची चमक आणि उत्साह ओसरल्यावरही कायम राहिल. त्यात कसूर झाल्यास भरावे लागणारे शुल्क आणि दंड हे मूळ कर्ज जितक्या तडफेने मिळविले, त्याच गतीने केव्हा डोईजड बनत जाईल, हे लक्षातही येणार नाही.
अर्थात जगाच्या तुलनेत भारताचे कौटुंबिक कर्जाचे प्रमाण आजही खूपच कमी आहे, परंतु कौटुंबिक बचतीची मात्राही तितक्याच वेगाने ढासळत चालली आहे, हेही दुर्लक्षिता येणार नाही. एकुणात पैका पाहून खरेदीची ताकद आणि कर्ज घेण्याची शक्ती यांच्यातील भेद रेषा हळूहळू पुसट बनत चालली आहे. हा नवप्रवाह ‘विकसित भारता’च्या वाटचालीतील अपरिहार्य टप्पा मानणारा मतप्रवाहही आहे, परंतु तो कितपत खरा आणि मुख्य म्हणजे मापात ठरणारा की महागडा हे ज्याचे त्याने ठरविलेले बरे!
ई-मेल: sachin.rohekar@expressindia.com
