पंचतारांकित रोखेसंलग्न योजना – फ्रँकलिन इंडिया कॉर्पोरेट डेट फंड

‘क्रिसिल’च्या म्युच्युअल फंड मानांकनात (रँकिंग) (सीएमएफआर) मागील बारा तिमाही हा फंड कॉर्पोरेट बाँड फंड गटात ‘टॉप क्वारटाइल’मध्ये आपले स्थान अबाधित राखून आहे. ३१ मे २०२५ रोजी फंडाची व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता (एयूएम) ८४२.५१ कोटी होती. या फंडाच्या निधी व्यवस्थापनाची धुरा अनुज ताग्रा आणि चांदनी गुप्ता (अनुक्रमे फंडाचे निधी व्यवस्थापक आणि सह निधी व्यवस्थापक) यांच्याकडे आहे. फंड घराण्याने त्यांच्यावर ही जबाबदारी १ मार्च २०२४ पासून दिली आहे.

यांच्या व्यवस्थापनाखालील, हा फंड प्रामुख्याने विविध मुदतीच्या रोख्यांच्या माध्यमातून बनलेल्या पोर्टफोलिओत मुखत्वे परताव्याचा दर (पोर्टफोलिओ यिल्ड), मुद्दलाची सुरक्षितता आणि रोख्यांची रोकड सुलभता यांचा संतुलित मिलाफ साधलेला आहे. रोखे गुंतवणूक करणाऱ्या फंडाचे विश्लेषण करताना वेळेवर व्याज आणि मुदतपूर्तीनंतर मुद्दलाची परतफेड होण्याची जोखीम (‘क्रेडिट रिस्क’), आणि व्याज दर वाढण्याची जोखीम (‘ड्यूरेशन रिस्क’) यांच्यावर लक्ष केंद्रित करावे लागते.

करोनाकाळात मागणी वाढण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर कपात केली तर महागाईवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी मे २०२२ पासून रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर वाढविण्यास प्रारंभ केला, तर मे २०२० नंतर पहिल्यांदा फेब्रुवारी २०२५ मध्ये व्याजदरात कपात केली. एप्रिल २०२५ आणि जून २०२५ मधील दर कपात लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बँकेने फेब्रुवारी ते जूनदरम्यान १ टक्क्याची कपात केली आहे. या कपातीचे प्रतिबिंब फंडाच्या परताव्यात दिसून आले आहे, तसे फंडाच्या ‘मॉडिफाइड ड्यूरेशन’मध्ये दिसून आले.

हा फंड रोख्यांच्या मुदतीचे सक्रिय व्यवस्थापन करणारा फंड आहे. गेल्या तीन वर्षांत (मे २२ ते मे २५) फंडाचे ‘मॉडिफाइड ड्यूरेशन’ १.४९ वर्षांपासून वाढवत ३.६२ वर्षांपर्यंत नेले आहे. जुलै २०२४ मध्ये, फंडाचे ‘मॉडिफाइड ड्यूरेशन’ ३.६२ वर्षे होते. तर जुलै २०२३ मध्ये २.५० वर्षे होते. कॉर्पोरेट बाँड फंड त्यांच्या एकूण मालमत्तेपैकी किमान ८० टक्के मालमत्ता ‘डबल ए प्लस’ त्याहून अधिक पत धारण करणाऱ्या कंपन्यांच्या रोख्यांत (कॉर्पोरेट बाँड) गुंतवतात. कॉर्पोरेट बाँड फंड अल्प-ते-दीर्घ मुदतीच्या डिबेंचर आणि बाँडमध्ये गुंतवणूक करू शकतात. कोणत्याही रोखे साधनांत गुंतवणूक करताना ‘क्रेडिट रिस्क’ लक्षात घ्यावी लागते. कारण एखद्या रोख्याचे मुद्दल मुदतपूर्तीनंतर न मिळाल्यास परताव्याचा अपेक्षित दर मिळत नाही.

या फंडांना रोखे गुंतवणुकीवरील व्याज हे उत्पन्नाचे मुख्य साधन असते. या व्यतिरिक्त, व्याज कपातीमुळे फंडाला भांडवली लाभसुद्धा होतो. गेल्या तीन वर्षांतील (मे २२ ते मे २५) फंडाच्या गुंतवणुकीचे विश्लेषण केले असता, या फंडाने ‘नॉन-कन्व्हर्टेबल डिबेंचर्स’ आणि विविध मुदतीच्या रोख्यांचे सरासरी प्रमाण एकूण मालमत्तेच्या ७६.९७ टक्केपर्यंत वाढविले आहे. या कालावधीत मनी मार्केट सिक्युरिटीज (सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉझिट आणि कमर्शियल पेपर) मधील गुंतवणूक सरासरी १.०६ टक्के आहे.

याच कालावधीत, फंडाने प्रामुख्याने सर्वोच्च-पत धारण करणारे (‘ट्रिपल ए’ आणि ‘ए१ ’) रोख्यांत गुंतवणूक केली आहे, ही पत धारण करणाऱ्या रोख्यांतील सरासरी गुंतवणूक ७२.७१ टक्के आहे, याच कालावधीत कॉर्पोरेट बाँड फंड गटात सर्वोच्च पत धारण करणाऱ्या रोख्यांतील गुंतवणुकीचे सरासरी प्रमाण ७१.४ टक्के होते. त्याखालोखालची पत असलेल्या (डबल ए, डबल ए , डबल ए-) पत धारण करणाऱ्या रोख्यांचे प्रमाण फंडाच्या एकूण मालमत्तेच्या ४.५३ टक्के होते तर याच कालावधीत कॉर्पोरेट बॉंड फंड गटात डबल ए, डबल ए आणि डबल ए- पत धारण करणाऱ्या रोख्यांतील गुंतवणुकीचे सरासरी प्रमाण ५.९९ टक्के होते. या फंडाचे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या रोख्यांतील गुंतवणुकीचे प्रमाण १५.२२ टक्के असून, याच कालावधीत कॉर्पोरेट बाँड फंड गटात केंद्र आणि राज्य सरकारी रोख्यांतील गुंतवणुकीचे सारासारी प्रणाम १७.७६ टक्के होते.

जेपी मॉर्गन इमर्जिंग मार्केट लोकल करन्सी डेट इंडेक्स निर्देशांकात भारतीय रोख्यांचा ऑक्टोबर २०२४ पासून समावेश झाल्याने परदेशी गुंतवणूकदारांचा ‘भारतीय कॉर्पोरेट डेट’मध्ये रस वाढत आहे, ज्यामुळे २०-२५ अब्ज डॉलरची डेट इंडेक्स फंडात गुंतवणूक होण्याची अपेक्षा आहे. अलीकडच्या आकडेवारीनुसार, कॉर्पोरेट बाँड आणि ईटीएफमध्ये जास्त खरेदी होत आहे, तसेच डॉलर बाँडची मागणीही वाढत आहे. सध्या अमेरिकेतील रोख्यांच्या परताव्याचा दर चढा असल्याने परदेशी गुंतवणूकदारांची गुंतवणूक थोडी मंदावली असली तरी, अधिक परदेशी गुंतवणूकदार भारतीय रोख्यांत गुंतवणूक करतील अशी अपेक्षा आहे, संस्थात्मक परदेशी गुंतवणूकदारांनी त्यांची पारंपरिक गुंतवणूक पसंती असलेल्या सरकारी रोख्यांकडे दुर्लक्ष केले आहे.

जागतिक स्थिर उत्पन्न गुंतवणूकदारांकडून बाजारातील विविध गुंतवणूकदारांना आशा आहे की, जागतिक रोखे निर्देशांकात समावेश केल्याने भारतीय रोख्यांची रोकड सुलभता वाढेल. काही परदेशी निधी व्यवस्थापक या रोख्यांच्या परताव्याच्या दरावर लक्ष केंद्रित करून कॉर्पोरेट बाँड ईटीएफमध्ये गुंतवणूक सुरू केली असून काही गुंतवणूकदार अमेरिकेत व्याजदर कमी होण्याची वाट पाहात आहेत. जेपी मॉर्गनच्या एका रोखे संशोधन अहवालानुसार स्थिर उत्पन्न रोख्यांच्या क्षेत्रात भारत सरकार आणि कॉर्पोरेट बाँड बाजारातील घडामोडी, शीर्ष बँकांमधील मुदत ठेवींची तुलना, अमेरिकी रोख्यांच्या हालचाली आणि जागतिक आर्थिक बदल यांच्यातील व्याज दरातील बदलांचा समावेश आहे. फेब्रुवारी आणि एप्रिल आणि विशेषतः जूनमधील रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या रेपो दर कपातीनंतर, अनेक बँकांनी लगेचच मुदत ठेवीचे व्याजदर कमी केले आहेत.

गुंतवणूकदारांची पसंती लाभलेल्या ‘कॉर्पोरेट एफडी’चे जसे की, सुंदरम फायनान्स, बजाज फायनान्स आणि श्रीराम फायनान्ससारख्या ‘नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपन्यांनी’सुद्धा १५ जून २०२५ पासून त्यांचे ठेवींचे दर पाव टक्क्यांनी कमी केले आहेत आणि आता १२ ते ३६ महिन्यांच्या ठेवींसाठी ७.२ ते ७.५ टक्क्यांपर्यंत व्याजदर देत आहेत. रेपो दर कपात आणि सरकारी रोख्यांचा मागणी-पुरवठा समतोल विस्कळीत झाल्याने भारतीय सरकारी रोख्यांच्या परताव्याच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे.

जानेवारीपासून, १० वर्षांच्या केंद्र सरकारच्या रोख्यांवरील परताव्याचा दर जानेवारीपासून अर्ध्या टक्क्याने घसरला आहे, शुक्रवार, दिनांक २० जून रोजी बाजार बंद होताना केंद्र सरकारच्या १० वर्षे मुदतीच्या रोख्यांचा परताव्याचा दर ६.३८ टक्के राहिला. ऑक्टोबर २०२४ पासून ग्राहक किमतींवर आधारित चलनवाढ घसरणीला लागली आहे आणि अलीकडेच रिझर्व्ह बँकेच्या ४ टक्क्यांच्या महागाई लक्ष्यापेक्षा खाली आली आहे. चलनवाढीचा दबाव कमी झाल्यामुळे आणि आर्थिक वृद्धीबाबत चिंता निर्माण झाल्यामुळे, चलनविषयक धोरण समितीने रेपो दर ५.५० टक्क्यांपर्यंत कमी केला. याव्यतिरिक्त, भविष्यात रिझर्व्ह बँकेने आपल्या धोरणात्मक दृष्टिकोनात सुधारणा करीत ‘तटस्थ’ असा केला, जो रोकड सुलभता दर्शवितो.

एप्रिलमध्ये किरकोळ चलनवाढ २.८२ टक्क्यांच्या सहा वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर घसरली आहे. याव्यतिरिक्त, अर्थसंकल्पात प्रस्तावित कमी कर्ज उभारणी कार्यक्रम आणि भारतीय रोख्यांची परकीय गुंतवणूकदारांकडून होणारी मोठी खरेदी यामुळेही सरकारी रोख्यांत मोठी तेजी आली आहे. व्याज दरात कमी केल्याचा परिणाम या वर्षी आतापर्यंत ९१ दिवस, १८२-दिवस आणि ३६४ दिवस मुदतीच्या ट्रेझरी बिल्स (टी-बिल्स) च्या ‘कट-ऑफ यिल्ड’मध्ये लक्षणीय घट झाली आहे. अलीकडील आकडेवारी दर्शवते की, कट-ऑफ यिल्ड ५.५० टक्क्याच्या खाली घसरले आहे.

या घसरणीमुळे गुंतवणूकदार नफावसुली करून कॉर्पोरेट बाँडमध्ये गुंतवणूक करत असल्याचे एनएसई ‘डब्ल्यूडीएम’च्या (होलसेल डेट मार्केट) आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे. ‘लोकसत्ता’कर्ते म्युच्युअल फंडाचा प्रदीर्घकाळ भाग असलेल्या फ्रँकलिन इंडिया कॉर्पोरेट बाँड फंडाला मॉर्निंगस्टारने पंच तारांकित मानांकन दिले आहे. (या फंडाचे मानांकन ‘व्हॅल्यू रिसर्च’ने जून २० नंतर स्थगित केलेले आहे) मध्यम जोखीम घेण्याची क्षमता असलेल्या आणि तीन ते पाच वर्षांच्या गुंतवणूक कालावधीत गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी हा एक योग्य पर्याय आहे.

नजीकच्या भविष्य काळात व्याजदर कपात संभवत नसल्याने रोखे गुंतवणूकदारांना भांडवली लाभ होणार नाही. म्हणून या फंडात गुंतवणूक करण्याचा विचार करणाऱ्या गुंतवणूकदारांनी ‘मागील परतावा, भविष्यातील परताव्याची खात्री देऊ शकत नाही’ हा वैधानिक इशारा लक्षात घ्यायला हवा.