रोखे गुंतवणूक करणाऱ्या फंडात गुंतवणूक करताना, दोन प्रमुख गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजेत. पहिली वेळेवर व्याज आणि मुदतपूर्तीनंतर मुद्दलाची परत फेड न होण्याची जोखीम (क्रेडीट रिस्क) आणि व्याज दर वाढण्याची जोखीम (ड्यूरेशन रिस्क). जर पोर्टफोलिओमध्ये अव्वल पत असणारे आणि मुदतपूर्ती होण्यास कमी कालावधी असलेले रोखे असतील तर या दोन्ही जोखमींचे आणि परताव्याचे संतुलन करता येते. येत्या शुक्रवारी ‘एलआयसी एमएफ बँकिंग अँण्ड पीएसयू डेट फंड’ कारकिर्दीची २८ वर्षे पूर्ण करेल. या फंडाची सुरुवात ३० मे १९९७ रोजी झाली. एलआयसी एमएफ बँकिंग अँण्ड पीएसयू डेट फंड हा बँकिंग अँण्ड पीएसयू डेट फंड गटात वर्ष २०२३, २०२४ आणि जानेवारी ते एप्रिल २०२५ या वर्षात ‘टॉप क्वारटाइल’मध्ये असणारा फंड आहे. वर्ष २०२३ मध्ये जेव्हा व्याजदर वाढले आणि रोख्यांच्या किमतीत घसरण झाली तेव्हा मुद्दलाला कमीतकमी हानी पोहोचलेला फंड आहे. बँकांच्या आवर्ती ठेवीत गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी एक ते तीन वर्ष किंवा त्याहून अधिक काळ गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी हे एक आदर्श साधन आहे.
एलआयसी एमएफ बँकिंग अँण्ड पीएसयू डेट फंड कामगिरी
(रेग्युलर ग्रोथ एनएव्हीनुसार)रोखे गुंतवणुकीत पुनर्गुंतवणूक जोखीम (रिइन्व्हेस्टमेंट रिस्क) हा महत्त्वाचा पैलू असतो. गुंतवणूकदाराला रोख्यावरील गुंतवणुकीचे मिळणारे व्याज आणि मुदतपूर्तीनंतर मिळणाऱ्या मुद्दलाची पुनर्गुंतवणूक करावी लागते. १ मे १९९७ रोजी केंद्र सरकारच्या १० वर्षे मुदतीच्या रोख्यचा परताव्याचा दर (वायटीएम) १२.४९ टक्के होता. १ मे २०२५ रोजी केंद्र सरकारच्या १० वर्षे मुदतीच्या रोख्यांचा परताव्याचा दर ६.५३ टक्के होता. म्हणजे मागील २८ वर्षात परताव्याचा दर निम्मा झाला आहे. या २८ वर्षांच्या कालावधीत केंद्र सरकारच्या १० वर्षे मुदतीच्या रोख्यांच्या परताव्याच्या दराचा अभ्यास करताना असे आढळले की, ऑक्टोबर १९९८ मध्ये उच्चांकी १२.४९ टक्के तर ऑक्टोबर २००३ मध्ये ५.१ टक्के नीच्चांकी नोंद झाली. याचा अर्थ रोख्यांवर मिळणारे व्याज आणि मुदतपूर्तीनंतर मिळणाऱ्या मुद्दलाची पुनर्गुंतवणूक मूळ रोख्यावर मिळणाऱ्या व्याजापेक्षा कमी दराने झाली आहे. या २८ वर्षात व्याज दर सतत कमी झाले असे नाही. वर्ष २०१२, २०१४, २०२२ या वर्षात रिझर्व्ह बँकेने व्याज दरात वाढ केली. १० वर्षे मुदतीच्या रोख्यांच्या परताव्याच्या दरावर परिणाम करणारे अन्य घटक जसे की महगाई, सीआरआर, एसएलआर अर्थव्यवस्थेत उपलब्ध रोकड सुलभता यांच्यात रिझर्व्ह बँकेच्या तत्कालीन धोरणांना अनुसरून वेळोवेळी वाढ किंवा कपात केली गेली आहे. म्युच्युअल फंडाने रोखे खरेदी केल्यानंतर व्याजदर कमी होतात तेव्हा म्युच्युअल फंडाला भविष्यातील पुनर्गुंतवणुकीवर सुरुवातीच्या मूळ व्याजदरापेक्षा कमी व्याजाच्या रोख्यांत गुंतवणूक करावी लागते. या गोष्टीला रोखे गुंतवणुकीच्या परिभाषेत पुनर्गुंतवणूक जोखीम (रिइन्व्हेस्टमेंट रिस्क) असे म्हणतात. या व्याजदर घसरणीचा परिणाम रोखे गुंतवणुकीवर होतो. सोप्या परिभाषेत सांगायचे तर मे १९९८ मध्ये मूळ गुंतवणूक दुप्पट होण्यास ५.७६ वर्षे लागत होती आणि मे २०२५ मध्ये ११.२५ वर्षे लागतात. अशा पार्श्वभूमीवर वर उल्लेख केलेला एलआयसी एमएफ बँकिंग ॲण्ड पीएसयू डेट फंडाचा दीर्घकालीन परतावा समाधानकारक आहे, असे म्हणावे लागेल.
भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’च्या मार्गदर्शक तत्त्वांना अनुसरून बँकिंग ॲण्ड पीएसयू डेट फंडांना एकूण मालमत्तेपैकी किमान ८० टक्के मालमत्ता बँकांचे रोखे (टियर -२ बॉण्ड्स, सीडी), सार्वजनिक वित्तीय संस्था (पीएफसी, आयआरएफसी, हुडको) सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या रोखे आणि केंद्र आणि राज्य सरकारच्या रोख्यांत गुंतवावेत. या फंड गटातील मालमत्ता ‘डबल ए’ किंवा त्यावरील पत धारण करणाऱ्या रोख्यांत गुंतवत असल्याने आणि या रोख्यांना केंद्र सरकारचे पाठबळ असल्याने वेळेवर व्याज आणि मुदतपूर्तीनंतर मुद्दल न मिळण्याची जोखीम जवळजवळ शून्य असते. परंतु व्याज दर वर जाण्याची जोखीम (ड्यूरेशन रिस्क) असते. संभाव्य व्याजदर कपात लक्षात घेऊन सर्वच बँकिंग अँण्ड पीएसयू डेट फंडांनी फंडांच्या ‘मॉडीफाइड ड्यूरेशन’मध्ये वाढ केल्याचे दिसते. मे २०२४ च्या ते एप्रिल २०२५ ची आकडेवारी तपासली असता मागील १२ महिन्यांत एलआयसी एमएफ बँकिंग ॲण्ड पीएसयू डेट फंडाचे ‘मॉडीफाइड ड्यूरेशन’ ११.३ ते १.११ वर्षे दरम्यान राखली आहे. हा फंड मुदतीचे सक्रिय व्यवस्थापन (ॲक्टीव्ह ड्यूरेशन मॅनेजमेंट) करणारा फंड आहे.हा फंड व्याजदरासंबंधित जोखीम घेणारा असला तरी पतसंबंधी जोखीम टाळणारा फंड आहे. ‘पर्पेच्युअल बॉण्ड्स’ हे बँकांकडून निधी उभारणीचे एक साधन आहे. या रोख्यांना मुदतपूर्तीची तारीख नसते. ते त्यांच्या खरेदीदारांना कायमस्वरूपी व्याज निश्चित तारखेला देत असतात. भारतात बँका बेसल-३ भांडवली नियमांची पूर्तता करण्यासाठी हे रोखे विकतात. बँकांना दिवाळखोरीला सामोरे जावे लागल्यास या रोख्यांवर व्याज न देण्याव्यतिरिक्त बँका हे रोखे निर्लेखित ( राईट ऑफ) करू शकतात. ही जोखीम लक्षात घेऊन या रोख्यंवर जास्त व्याज दिले जाते. वर्ष २०२१ मध्ये येस बँकेने असे रोखे निर्लेखित केल्याने अनेक फंडांना अडचणीचा सामना करावा लागला. ‘एटीआर बॉण्ड्स’मध्ये गुंतवणूक नसलेले जे मोजके बँकिंग अँण्ड पीएसयू डेट फंड होते, त्यामध्ये एलआयसी एमएफ बँकिंग अँण्ड पीएसयू डेट फंड होता. या फंडाचे निधी व्यवस्थापक मर्झबान इराणी हे परताव्याच्या हव्यासापायी अवास्तव जोखीम न घेण्यासाठी विख्यात आहेत. पत विषयक जोखीम घेण्यापेक्षा मुदतीचे सक्रिय व्यवस्थापन करून परतावा मिळविणारे म्हणून त्यांची ख्याती आहे. फंडाच्या गुंतवणुकीत युद्ध करोनासाथी सारखा दुर्मिळ आणीबाणीच्या प्रसंगाला तोंड देण्यासाठी गुंतवणुकीत कायम १० ते १५ टक्के अती रोकड सुलभ केंद्र आणि राज्य सरकारचे रोखे आहेत.
एप्रिलच्या पत धोरण आढाव्यात, रेपो दर पाव टक्यांनी कमी करून ६ टक्के केला आहे. व्यापार शुल्क युद्धामुळे जागतिक अनिश्चितता आणि विकास संथ झाल्यामुळे, अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी ही कपात आवश्यक होती. रोखे बाजारात याच अपेक्षेने रोख्यांच्या किंमतीत वाढ झाली होती. व्याज दर वाढण्याची शक्यता नसल्याने रोख्यांच्या परताव्याच्या दरात (यिल्ड) भविष्यात घसरण सुरू राहण्याची अपेक्षा आहे. घाऊक आणि किरकोळ महागाई दरात सातत्याने होणारी घसरण पाहता उर्वरित आर्थिक वर्षात रिझर्व्ह बँक पाऊण ते एक टक्क्यांची कपात करेल, असा अंदाज वेगवेगळ्या संशोधन अहवालात व्यक्त झाला आहे. अमेरिकेसह जागतिक स्तरावर मंदी आली तर जगभरात आक्रमकपणे व्याजदर कपात होईल. असे घडले तर रिझर्व्ह बँकेला सुद्धा वेगाने व्याज दर कपात करावी लागेल. ज्यांचा गुंतवणूक कालावधी ३ ते ५ वर्षे आहे आणि जे गुंतवणूकदार मुद्दलाच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देणारे आणि अतिरिक्त जोखीम न घेता ७ -७.२५ टक्के दरम्यान वार्षिक परतावा कमविण्याची अपेक्षा धरणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी ‘एसआयपी’ करण्यास १,८०० कोटी रुपयांहून अधिक मालमत्ता असलेला एलआयसी एमएफ बँकिंग अँण्ड पीएसयू डेट फंड हा आदर्श साधन आहे.
संत तुकाराम महाराजांच्या शब्दांत या फंडाचे वर्णन करायचे तर, ‘सर्वांग निर्मळ । चित्त जैसे गंगाजळ’ असे म्हणण्याचा मोह होतो.
