रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी २०२४ या वर्षातील पहिल्या मॉनिटरी पॉलिसी मीटिंगनंतर जाहीर केलेल्या धोरणात कोणत्याही व्याजदर बदलाची घोषणा केली नाही. एका अर्थी बाजाराला अपेक्षित निर्णय दिला घेतला गेला असे म्हणता येईल. रिझर्व बॅंकेच्या मॉनिटरी पॉलिसी कमिटीने व्याजदरांमध्ये कोणतेही बदल न करण्याचा पवित्रा कायम ठेवला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मागच्या आठवड्यात अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केल्यावर रिझर्व्ह बँकेने आपले धोरण स्पष्ट केले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या ‘कंफर्ट झोन’मध्ये म्हणजेच समाधानकारक पातळीवर महागाईचा दर असल्याने व्याजदरामध्ये कोणतेही बदल करण्याची आवश्यकता नाही अशी भूमिका त्यांनी वेळोवेळी स्पष्ट केलीच होती कालच्या या घोषणेतून हेच स्पष्ट होत आहे. हेही वाचा - Money Mantra : एचडीएफसी समूह या सहा बँकांमध्ये हिस्सेदारी विकत घेणार; जाणून घेऊया याविषयी सर्व काही रिझर्व्ह बँकेच्या मॉनिटरी पॉलिसी कमिटीच्या प्रमुख घोषणा पुढीलप्रमाणे · रिझर्व्ह बँकेने रेपोदर साडेसहा टक्क्यावर ठेवला होता तो तसाच कायम राहणार आहे. फेब्रुवारी २०२३ मध्ये तो सव्वासहा टक्के होता. · रिझर्व्ह बँक आणि सरकारचे एकत्र धोरण - निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात फिस्कल कन्सोलिडेशन म्हणजेच खर्च आटोक्यात ठेवण्याची भूमिका घेतली होती. गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून भरमसाठ वाढलेल्या सरकारी खर्चाला लगाम घालून २०२५-२६ वर्षापर्यंत सरकारी खर्च आटोक्यात येतील असे धोरण सरकारकडून ठेवले जाणार आहे. यामुळे महागाई नियंत्रण ठेवण्याच्या या रिझर्व बँकेच्या मुख्य उद्दिष्टाला पाठबळच मिळणार आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या मते भारतीय बँकांच्या बॅलन्स शीट अत्यंत दर्जेदार स्थितीत असून बुडित कर्जांचे प्रमाण कमी करण्यात त्यांना मिळालेले यश हे महत्त्वाचे आहे. · रिझर्व बँक आणि जीडीपी आकडेवारी – २०२४-२५ या वित्त वर्षासाठी जीडीपीतील वाढ सात टक्के एवढी अपेक्षित आहे. पहिल्या तिमाहीत ७.२%, दुसऱ्या तिमाहीत ६.८%, तिसऱ्या तिमाहीत ७%, चौथ्या तिमाहीत ६.९% असा जीडीपीमधील वाढीचा अंदाज रिझर्व बँकेने व्यक्त केला आहे. · महागाईचे गणित - डिसेंबर २०२३ अखेरीस उपलब्ध आकडेवारीनुसार गेल्या सात आठ महिन्यांत महागाईचा आकडा साडेसहा टक्क्यावरून साडेपाच टक्क्यापर्यंत उतरलेला दिसतो. जानेवारी ते मार्च २०२४ अर्थात या वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत सीपीआय (किरकोळ किंमत निर्देशांक) ५ ते ५.२ % राहील अशी अपेक्षा रिझर्व्ह बँकेने वर्तवली आहे. · जानेवारी ते मार्च २०२५ अर्थात पुढच्या वर्षीच्या शेवटच्या तिमाहीत सीपीआय महागाईचा आकडा ४.७% असेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. · एमएसएमइ आणि कर्जाचे बदलते धोरण - बँकांकडून किरकोळ आणि लघु आणि सूक्ष्म उद्योगांना दिले जाणाऱ्या कर्जामध्ये अधिक पारदर्शकता यावी यासाठी रिझर्व्ह बँकेने नवीन पद्धत अमलात आणायची ठरवली आहे. यामध्ये कर्जविषयक सर्व माहिती अधिक परिणामकारक पद्धतीने साठवली जाईल याचा थेट फायदा व्यवस्थेला होणार आहे. हेही वाचा - Money Mantra : भांडवली संपत्तीत कशाचा समावेश होतो? त्यानुसार करनियोजन कसे करावे? · सुरक्षित डिजिटल पेमेंटसाठी नवे उपाय - ऑनलाइन माध्यमातून होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी, व्यवहार अधिक सुरक्षित व्हावेत यासाठी एडिशनल फॅक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन (AFA) आणि वन टाइम पासवर्ड (OTP) या संबंधित नवी प्रणाली अमलात आणण्याचे प्रयत्न केले जाणार आहेत. · भारताची ‘मॅक्रो’ प्रगती - सरकार आणि रिझर्व बँकेने घेतलेल्या एकत्रित उपायांच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे मॅक्रो तत्त्वावर देश अधिक सक्षम आणि स्थिर होत आहे याकडे दास यांनी लक्ष वेधले. रिझर्व्ह बॅंकेच्या पॉलिसीची घोषणा झाल्यानंतर बाजारामध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया उमटली. सेन्सेक्स साडेचारशे, निफ्टी सव्वाशे अंकांनी घसरला. कॅश रिझर्व्ह रेशो कमी केला जाईल अशी अपेक्षा असल्याने व तसे घडून न आल्याने विशेषतः खासगी बँकांच्या शेअर्समध्ये घसरण दिसून आली. ॲक्सिस बँक, आयसीआयसीआय बँक, कोटक महिंद्रा बँक, एचडीएफसी बँक यांचे शेअर्स जवळपास दोन ते तीन टक्क्यांनी घसरलेले दिसले.
