आरबीआयचे IPO Financing चे नवीन पाऊल; रुपलबेन पांचाल प्रकरणाची आठवण का?

रिझर्व्ह बँकेने मागल्या बुधवारी द्विमाही पतधोरणांतून, एकाच दमात मोठी पावले टाकणारा लांबचा पल्ला गाठला. मुख्यत्वे शेअर बाजाराशी तिने मैत्रीचे सूत्र जुळविले असेही म्हणता येईल. बँकांकडे मुबलक रोकड असताना, त्यांच्याकडे कर्जाला अपेक्षित मागणी नाही. व्याजदर टक्काभर कमी करूनही असे चित्र असणे याची चिंता नियामक म्हणून रिझर्व्ह बँकेला असणे स्वाभाविकच. म्हणून बँकांचा पतप्रवाह वाढेल असे अनेकांगी उपाय तिने जाहीर केले. त्यापैकीच काही म्हणजे, बाजारात सूचिबद्ध शेअर्स तारण ठेऊन कर्जपुरवठ्याची कमाल मर्यादा आता प्रति व्यक्ती २० लाखांवरून, १ कोटी रुपयांवर नेण्यात आली आहे. बरोबरीने ‘आयपीओ’साठी बँकांना प्रति व्यक्ती सध्याच्या १० लाखांवरून, २५ लाख रुपयांपर्यंत कर्जसाह्य (IPO Financing) करता येणार आहे. सात महिन्यांतील सर्वात मोठी म्हणजेच सलग आठ दिवसांची घसरण मालिका खंडित करून ‘सेन्सेक्स’ने याचे ७०० अंशांच्या उसळीने हर्षभरीत स्वागत केले.

रिझर्व्ह बँकेचे हे पाऊल म्हणजे पुन्हा एकदा भूतकाळाकडे जाणारे वळणही म्हणता येईल. गत काळ म्हणजे बिग-बुल हर्षद मेहता आणि त्या काळातील काळेबेरे इतक्या मागे जायचीही गरज नाही. तर विसेक वर्षांपूर्वीची घटना, रुपलबेन पांचाल प्रकरण यानिमित्ताने नक्कीच आठवले जावे. २००३ ते २००५ दरम्यान घडलेल्या या घोटाळ्यात, रूपलबेन पांचाल आणि तिच्या साथीदारांनी हजारो बनावट डीमॅट खात्यांचा वापर करून अनेक आयपीओंमध्ये किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी राखीव असलेले शेअर्स लुटले. अंदाजे ३०० कोटी रुपयांचे शेअर्स हडपले गेले, ज्याचे धनी अन्यथा लहान गुंतवणूकदार ठरले असते. रुपलबेन आणि मंडळींना हे शक्य बनले ते आयपीओ फायनान्सिंग अर्थात बँकांचा पैसा वापरूनच. गुंतवणूकदार संरक्षणातील उणिवांना पटलावर आणणारे हे प्रकरण बाजार नियामक ‘सेबी’साठी देखील महत्त्वाचा धडाच ठरला आणि तिने त्यानंतर सुधारित चौकटही आणली.

सोप्या भाषेत सांगायचे तर, आयपीओ फायनान्सिंग म्हणजे आयपीओमध्ये सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्तीला वित्तपुरवठा करणे होय. बँकांकडून नव्याने घोषित २५ लाख रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत असे कर्ज हे खूप कमी थोडक्या कालावधीसाठी (सहसा एक आठवडा किंवा फार तर ३० ते ९० दिवसांसाठी) ९ टक्के ते १० टक्के या दरम्यान व्याजदराने दिले जाते. या पैशाचा वापर कर्जदार मग आयपीओला बोली लावण्यासाठी करतो. आजकाल अनेक आयपीओंमध्ये कैकपटींनी अधिक भरणा होताना दिसतो. त्यामुळे त्यात सहभागी अनेक गुंतवणूकदारांची बोली यशस्वी ठरतेच असे नाही. म्हणूनच आयपीओ वित्तपुरवठ्याचा वापर केवळ बोली लावण्यासाठीच नव्हे, तर जास्त प्रमाणात बोली लावून इच्छित शेअर गाठीशी येतील अशी संधी वाढवण्यासाठीदेखील केला जातो. रिझर्व्ह बँकेची ताजी मर्यादा वाढ याच कारणासाठी किंवा कसे, हे मात्र तीच स्पष्ट करू शकेल.

मात्र असा कैकपटींनी भरणा होणारा, विशेषतः ‘एसएमई आयपीओं’ना मिळत असलेला प्रतिसादाच्या अस्सलतेबद्दलही शंका आहेतच. यामागे मोठ्या कारस्थानाचा संशय आहे आणि नियामकांनी कितीही दावा केला तरी तो सर्रास सुरू आहे. अनेक व्यक्तींची फक्त नावे वापरून अर्ज करणारी लबाड टोळी यामागे कार्यरत आहे. असे आपले नाव आणि बँक खाते भाड्याने वापरू देणारी एक अश्वतर ‘खेचर’ जमात आहे, जिला आर्थिक परिभाषेत (‘mules’) म्हटले जाते. खुद्द वित्तदात्यांचा समावेशासह असे घोटाळे सुरू असतात. वित्तदाते हे ‘म्यूल्स’च्या नावे हजारोंच्या संख्येने अर्ज दाखल करतात आणि आयपीओपश्चात जेव्हा शेअर्सचे वाटप होते, तेव्हा मिळविलेले शेअर्स विकले जाऊन, नफा वित्तदात्याच्या खिशात जातो व म्यूल्सला नाममात्र शुल्क/ भाडे दिले जाते. काटेकोर नियमांची चौकट वगैरे बनविली तर रूपलबेन पांचाल घोटाळा नव्या रूपात असा सुरूच आहे.

लबाडीला तोटा नाही अशा व्यवस्थेत मर्यादाभंग टाळता येणे कठीणच. रिझर्व्ह बँकेचा मर्यादा वाढविण्याचा हेतू उदात्त, तरी त्याला इच्छित सफलता म्हणूनच प्रश्नांकित ठरते. २०२४-२५ मध्ये देशातील १६ बड्या बँकांनी (कर्ज वितरणांत ९० टक्के वाटा असणाऱ्या) ७,७४८ कोटी रुपये व्यक्तिगत आयपीओ फायनान्सिंग म्हणून वितरित केले. वर्षागणिक वाढीचा टक्का येथे ५३ टक्के असा आधीच बहारदार आहे. तथापि प्रश्न, गृहकर्ज, एसएमई कर्ज या सर्वाधिक मागणी असलेल्या क्षेत्राचा आणि उद्योगधंद्यांच्या कर्ज मागणीचा आहे. रेपो दरातील एक टक्का कपातीचा १०० टक्के लाभ बँका त्यांना देताना दिसत नाहीत, त्यासंबंधाने मध्यवर्ती बँकेची कृती काय?
ई-मेल: sachin.rohekar@expressindia.com