काही वर्षांपूर्वीच पुणे शहरात एक परीक्षण केले गेले. प्रभात रस्त्यासारख्या भागातील सुशिक्षित उच्चमध्यमवर्गीय नागरिकांना त्यांच्या दस्तऐवजात, घरातील महत्त्वाच्या कागदपत्रांत काही आयुर्विमा पॉलिसी आहेत का, हे बघायला सांगितले होते. त्यात नवल म्हणजे अनेक घरांमध्ये एक तरी अशी विस्मृतीत गेलेली आयुर्विमा पॉलिसी आढळली. त्या घरातील लोकांनाच त्याचे नवल वाटले.
कधीतरी कोणी म्हणाले म्हणून, कधी कर्ज घेण्यासाठी काढलेल्या, कधी उत्साहात नवीन लग्न, मुले झाल्यावर काढण्यात आलेल्या, कधी आई-वडिलांच्या राहून गेलेल्या अशा अनेक पॉलिसी. काही पुन्हा चालू करण्यायोग्य तर काही चक्क मुदत संपलेल्या किंवा हप्ता न भरल्याने बंद पडलेल्या होत्या.
भारतातील आयुर्विम्याच्या बाबतीत याविषयी जनसामान्यांमधील अज्ञान आणि त्यामुळे त्याचा कमी प्रसार या समस्यांची जाणीव सर्वांना आहे. मात्र आयुर्विम्याच्या संदर्भातील एका महत्त्वाच्या बाबतीबद्दल फारशी चर्चा होताना दिसत नाही. ती म्हणजे आयुर्विम्याच्या दाव्यांची कोणीच दावा न सांगितल्यामुळे विमा कंपनीकडे पडून राहिलेली रक्कम. जीवनाच्या अनिश्चिततेला सामोरे जाताना आपण भविष्याचा विचार करून विमा घेतो. मात्र, अनेक वेळा ही विमा पॉलिसी पूर्ण होऊनही किंवा विमाधारकाचा मृत्यू झाल्यावरही त्यावर दावा केला जात नाही.अशी दाव्याअभावी पडून राहिलेली रक्कम ही काही फक्त विमा व्यवसायाची समस्या नाही.
सर्वच आर्थिक गुंतवणुकीच्या बाबतीत म्हणजे बँक ठेवी, पोस्टामधील ठेवी, शेअर या ठिकाणीदेखील गुंतवणूकदरांचे हजारो कोटी रुपये पडून आहेत. व्यवस्थित नोंदी आणि कागदपत्रे जपून ठेवणे हे या संदर्भात महत्त्वाचे आहे. इतकेच नव्हे तर गुंतवणुकीची माहिती घरातील लोकांना म्हणजेच पत्नी/पती आणि मुले यांना देणे अत्यावश्यक आहे. इतर ठिकाणी पडून राहिलेले पैसे आणि विम्यातील पैसे यात एक महत्त्वाचा फरक नक्कीच आहे. तो म्हणजे बँक, पोस्ट ऑफिस अथवा शेअर बाजारातील सूचिबद्ध कंपन्या हे या गुंतवणूकदाराचा मागोवा घेताना, तपास करताना आढळत नाहीत. मात्र विमा कंपन्या आणि त्यांचे एजन्ट हे यासंदर्भात पाठपुरावा करतात.
कित्येकदा समोरचा विमेदार याबाबतीत थंड प्रतिसाद देणारा आढळतो. कदाचित येणाऱ्या पैशाचे मूल्य त्याच्या दृष्टीने कमी झालेले असेल, कागदपत्रांसंदर्भात जास्त अडचणी वाटत असतील. कारणे काहीही असोत मोठ्या प्रमाणावर रक्कम आज बेहिशोबी पडून आहे. ज्या वाचकांना ताळेबंद (बॅलन्स शीट ) माहिती आहे. त्यांना नक्कीच समजेल की, अशा प्रकारचा पडून राहिलेला पैसा हे जरी दायित्व दिसत असले तरी प्रवर्तकाकरता नफा कमवत असतो. आता मात्र सरकारने असे सर्व पैसे विमा कंपन्यांकडून काढून घेऊन ते वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधीमध्ये वर्ग करण्यास सुरुवात केली आहे.
विमा कंपनीच्या दृष्टीने या रकमेला ‘दाव्याविना पडून असलेली रक्कम’ म्हणजे विमाधारक किंवा त्याच्या नामनिर्देशन केलेल्या अर्थात ‘नॉमिनी’ने दावा न केलेल्या रकमेची यात गणना होते. यात मृत्युदावे, मॅच्युरिटी रक्कम, बोनस, परतावा किंवा कोणतीही प्रलंबित विमा देयके येतात. जर ही रक्कम विमा पॉलिसीच्या देय तारखेपासून सहा महिने उलटूनही मागितली गेली नसेल, तर ती दावेरहित मानली जाते. हे अनेकदा ‘नॉमिनी’ नसल्यामुळे, संपर्क माहिती बदलूनही अद्ययावत न केल्यामुळे किंवा पॉलिसीच्या अस्तित्वाची माहितीच नसल्यामुळे घडते. घरटी अशा पॉलिसी मिळतात, परंतु या सर्व रकमेचे एकूण प्रमाण पाहिले तर फक्त विमेदारांसाठीच नव्हे तर विमा कंपन्या आणि संपूर्ण अर्थव्यवस्थेसाठी अशी पडून राहिलेली रक्कम म्हणजे मोठा अपव्यव्य ठरते.
भारतात ही परिस्थिती किती गंभीर आहे, याचा अंदाज खालील आकडेवारीवरून येतो. वर्ष २०२२ मध्ये विमा नियामक ‘इर्डा’ने जाहीर केले की, विमा कंपन्यांकडे मिळून २५,००० कोटी रुपयांची रक्कम अशा अवस्थेत पडून आहे. यामध्ये सर्वात मोठा वाटा भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात ‘एलआयसी’चा आहे. वर्ष २०२३-२४ च्या पहिल्या तिमाहीत ‘एलआयसी’कडे सुमारे १५,७५३ कोटी रुपये, आयसीएसआय प्रुडेन्शियल लाइफ इन्शुरन्सकडे ९१५ कोटी, रिलायन्स निप्पॉन लाइफ इन्शुरन्सकडे २९९ कोटी आणि एसबीआय लाइफकडे २५५ कोटी रुपयांची रक्कम दाव्याविना पडून आहे. ही सर्व रक्कम प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोचू शकली असती, तर कितीतरी कुटुंबांना त्याचा आधार मिळाला असता.
ही रक्कम जास्त काळ पडून राहू नये म्हणून सरकारने काही नियम आखले आहेत. वर्ष २०१६ मध्ये ‘वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधी’ (एससीडब्ल्यूएफ) तयार करण्यात आला. या निधीत विमा कंपन्यांना अशा रकमा वर्ग करणे बंधनकारक केले आहे, ज्या १० वर्षांहून अधिक काळापासून दाव्याविना पडून आहेत. ही रक्कम मग ‘एससीडब्ल्यूएफ’मध्ये जमा केली जाते आणि तिथून पुढील २५ वर्षांपर्यंत लाभार्थी ती मागणी करू शकतो. वर्ष २०२३ पर्यंत या निधीत २,८५० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम जमा करण्यात आली आहे.
‘एलआयसी’च्या आकडेवारीनुसार, वर्ष २०१९-२० मध्ये ३.७२ लाख मॅच्युरिटी दावे सुमारे ८८१ कोटी रुपये रकमेचे दाव्याविना पडून होते. त्याच वेळी मृत्युदावे मात्र फारच कमी होते. केवळ १० दावे आणि १४ लाख रुपये इतकी रक्कम. मात्र वर्ष २०२३-२४ मध्ये मॅच्युरिटी दावे घटून २.४३ लाखांवर आले, पण मृत्युदावे वाढून ८९ प्रकरणे आणि २.०२ कोटी रुपये झाले. ही वाढ अनेकदा वारसांना पॉलिसीबाबत माहिती न दिल्यामुळे किंवा त्यांचा संपर्क तपशील चुकीचा असल्यामुळे घडते.
‘एलआयसी’ने या समस्येवर उपाययोजना म्हणून एमएसएसद्वारे संदेश, ई-मेल, पत्र, एजन्टमार्फत संपर्क, सेवा शिबिरे आणि संकेतस्थळावर माहिती देऊन दावेदार शोधण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी ‘एनईएफटी’ तपशील अद्ययावत करण्याची ऑनलाइन सोय उपलब्ध करून दिली आहे. यातून स्पष्ट होते की, सरकारी विमा संस्था याबाबतीत अधिक सक्रिय झाली आहे. मात्र याबाबतीत विमाधारक आणि त्यांचे कुटुंबीय यांच्याकडेही काही महत्त्वाची जबाबदारी आहे.
अनेकदा विमेदारालाच कल्पना नसते की, नियम आणि अटी काय आहेत आणि पैसे केव्हा येणार आहेत. त्याचप्रमाणे अनेक बंद पडलेल्या पॉलिसी यांचे मूल्य आहे, ते आपल्याला मिळणार आहे. हेही त्याला माहिती नसते. कित्येकदा विमेदार परदेशी निघून जातो आणि त्याच्याजवळ कुठलीही कागदपत्रे नसतात. येणारी रक्कम ही मोठी नसते. मग तो त्याकडे दुर्लक्षच करतो, तसेच काही विमा योजनांमध्ये एकदा पैसे मिळाल्यानंतरसुद्धा मृत्युपश्चात परत पैसे मिळणार असतात, त्याची कल्पना वारसांना नसते.
सर्व पॉलिसीची सविस्तर यादी तयार करून ती सुरक्षित ठिकाणी ठेवावी. ‘एनईएफटी’ तपशील, संपर्क क्रमांक, पत्ता इत्यादी वेळोवेळी अद्ययावत ठेवणे आवश्यक आहे. ‘ई-इन्शुरन्स’ खाते उघडून सर्व पॉलिसी एका ठिकाणी ऑनलाइन व्यवस्थापित करता येतात. सर्व पॉलिसींमध्ये स्पष्टपणे ‘नॉमिनी’ची नोंद असावी आणि त्या ‘नॉमिनी’ला माहिती दिलेली असावी. अनेकदा कुटुंबीयांनाच पॉलिसीबाबत माहिती नसल्याने रक्कम दाव्याविना पडून राहते.
दुसऱ्या बाजूला विमा कंपन्यांनीही ठोस पावले उचलायला हवीत. एक हजार रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम असलेली माहिती त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रकाशित करणे बंधनकारक आहे. खात्यांची खात्री करण्यासाठी ‘पेनिड्रॉप’ तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. एजंटमार्फत नियमित संपर्क ठेवावा. मागील बाकी दावे पूर्ण न करता नवीन दावे मार्गी लावू नयेत. यामुळे एकूण व्यवहार पारदर्शक आणि विश्वासार्ह होईल.
‘इर्डा’ नेही एक केंद्रीकृत संकेतस्थळ तयार करायला हवे. जसे रिझर्व्ह बँकेने बँक खात्यांसाठी ‘उद्गम’ तयार केले आहे. तसे विमा कंपन्यांच्या दाव्याविना पडून असलेल्या रकमेच्या ‘नॉमिनी’च्या शोधासाठी एकाच ठिकाणी माहिती देणारे संकेतस्थळ लाभदायक ठरेल. यातून नागरिक एकाच ठिकाणी आपली सर्व विमा रक्कम तपासू शकतील.
या सर्व परिस्थितीतून हे स्पष्ट होते की , ही केवळ आकडेवारीची गोष्ट नाही, तर हजारो कुटुंबांच्या हक्काची बाब आहे. विमा घेतल्यावर आपली जबाबदारी संपते असे न समजता त्याचे व्यवस्थापन करत राहणे गरजेचे आहे. अन्यथा ही रक्कम सरकारकडे जाईल आणि ‘जीवन विमा’ म्हणजे ‘जीवनभर विसरलेली योजना’ होईल.
विमा कंपन्यांकडे नवीन व्यवसायापासून तेथे मुदतपूर्तीपर्यंत अनेक प्रकारे अशी रक्कम दाव्याअभावी पडून राहिलेले असते. विशेषतः जुन्या विमा योजनांमध्ये जेव्हा ‘एनईएफटी’, बँक तपशील, संपर्क क्रमांक, ई-मेल इत्यादी नव्हते. तसेच अपुरे, बदललेले पत्ते या कारणांमुळे अशा उमेदवारांचा शोध घेणेही विमा कंपन्यांना अवघड ठरते. सध्याच्या डिजिटल युगात ही समस्या कमी होईल, असे जाणवते. विशेषतः संगणकाच्या युगात पडून राहिलेला पैसा नक्कीच कमी-कमी होत जाईल. मात्र आत्तापर्यंतचे हजारो कोटी रुपये विमा कंपन्या परत कसे करणार हा मुद्दा राहतोच.
विमा म्हणजे केवळ आर्थिक सुरक्षितता नाही, तर कुटुंबासाठी घेतलेली एक शाश्वत जबाबदारी आहे. म्हणूनच, आपण विमाधारक असलो किंवा ‘नॉमिनी’- आजच आपली सर्व पॉलिसी तपासा, अद्ययावत करा आणि ही झोपलेली संपत्ती जागृत करा.
