इंडसइंड बँकेच्या सीईओंवर ‘इनसायडर ट्रेडिंग’ दगाबाजीचा ठपका येईल?

अवघड गोष्ट सोपी करून सांगणे कठीण असते असे म्हणतात. पण सोप्या गोष्टीला अवघड करून सांगणे ही देखील एक कला आहे. हवे तर तिला क्लृप्ती असे आपण म्हणूया. उदाहरण द्यायचे तर तुम्ही डॉक्टरकडे साथीच्या तापाच्या उपचारासाठी समजा गेलात. तर डॉक्टरने थर्मामीटरवर तुमचा ताप तपासून तो लोकसभा निवडणुकांत काँग्रेस पक्षाने मिळविलेल्या जागांपेक्षा कमी आहे असे सांगितले तर? अर्थात ताप ९९ फॅरेनहाइटपेक्षा कमी आहे, धोकादायक नाही इतकी ही सोपी गोष्ट. परंतु हे सोपेच क्लिष्ट करून सांगण्याचे विचित्र मार्ग आपल्या आसपासही वापरात येतच असतात. ताजे उदाहरण इंडसइंड या खासगी बँकेचे.

इंडसइंड बँकेला हिशेबातील गफलतींमुळे संभाव्य तोटा होणार, असा तिनेच गेल्या सोमवारी उलगडा केला. या तोट्याचा आकडा तिला नेमका माहित नाही. तरी तो तिच्या निव्वळ मालमत्तेच्या तुलनेत मोजमाप करता, चोख २.३५ टक्के भरेल, असेही ती सांगते. एकूणात बँकेच्या ताळेबंदात दिसू शकणारे नुकसान हे २,१०० कोटी रुपयांच्या (बँकेच्या वरील ‘अवघड क्लृप्ती’तून पुढे आलेला अंदाज!) घरात जाणारे असल्याचे थेट सांगता येत नसल्याने योजलेला हा आडमार्ग. सार्वजनिकरित्या उलगडा स्वतःच केल्याचे दाखवितानाच, अशा आडमार्गाचाही आधार घ्यावा लागणे हेच मूळात संशयाला जागा निर्माण करणारे आहे. नेतृत्व, कारभार आणि जोखीम व्यवस्थापन या सर्वच अंगांनी इंडसइंड बँकेच्या स्थितीबाबत म्हणूनच सध्या चिंता व्यक्त होत आहे. बँकेतील लेखाविषयक अनियमितता, गेल्या वर्षी सीईओ आणि डेप्युटी सीईओ यांनी त्यांच्या वैयक्तिक मालकीचे समभाग विकणे आणि बँकेच्या म्होरक्याच्या कार्यकाळाला तीन वर्षांऐवजी एक वर्षाचीच मुदतवाढ रिझर्व्ह बँकेने मंजूर करणे वगैरे पुढे येत असलेले तपशील भागधारकांची अस्वस्थता वाढविणारे आहेत. यातील सर्वात गंभीर मुद्दा बँकेच्याच उच्चाधिकाऱ्यांकडून समभागांच्या विक्रीचा आहे. बँकेअंतर्गत घडामोडींचे माहितगार असलेल्या अंतस्थाकडून नेमके त्या घडामोडींचा बोभाटा होण्यापूर्वी मोठ्या प्रमाणात समभागाची विक्री होणे, हे ‘इनसाइडर ट्रेडिंग’ नियमांचे उल्लंघन ठरत नाही काय? हे ‘इनसायडर ट्रेडिंग’ म्हणजे नेमके काय आणि भांडवली बाजारात चालणाऱ्या लबाड-घबाड उद्योगात तो सर्वात भीषण गुन्हा कसे ठरतो, ते ‘प्रतिशब्द’मधून आज पाहू.

इनसायडर ट्रेडिंगचा शब्दशः अर्थ हा अंतस्थ माहितगारांकडून शेअर्सचा व्यापार होणे होय. अर्थात हे अंतस्थ म्हणजे कंपनीचे प्रवर्तक, मुख्याधिकारी, संचालक आणि कंपनीबद्दलच्या सार्वजनिक न झालेल्या माहिती-घडामोडींचे माहितगार असणारे सर्वच यात समाविष्ट होतात. अशा अंतस्थांनी त्या घोषित अथवा सार्वजनिक न झालेल्या आणि कंपनीच्या समभागाच्या किमतीवर चांगला-वाईट परिणाम करू शकणाऱ्या माहितीच्या आधारे त्याच कंपनीच्या समभागांमध्ये खरेदी-विक्री करणे अर्थात ‘इनसायडर ट्रेडिंग’ करणे हे बेकायदेशीर मानले गेले आहे. अर्थात अंतस्थांकडून त्यांच्याकडे असलेल्या त्यांच्याच कंपनीच्या समभागांमध्ये व्यवहार केला जाऊ शकतो, पण तसे व्यवहार झाल्याचा खुलासा त्यांना संबंधित शेअर बाजाराकडे करावा लागतो. शेअर बाजार हा खरेदी-विक्री व्यवहाराचा तपशील ‘इनसायडर ट्रेडिंग विदा’द्वारे सार्वजनिक करीत असतो.

इंडसइंड बँकेबाबत प्रश्न असा की, बँकेतील लेखाविषयक गफलती लोकांसमक्ष आता आल्या असल्या तरी, बँकेच्या व्यवस्थापनाच्या त्या गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये लक्षात आल्याचे तिनेच कबुली दिली आहे. त्याच्या काही महिन्यांपूर्वीच बँकेचे सीईओ सुमंत कठपालिया आणि डेप्युटी सीईओ अरुण खुराणा यांनी त्यांच्या मालकीच्या जवळपास ८० टक्के समभागांची विक्री का केली. निश्चितच, काही वर्षांपूर्वी कर्मचारी समभाग स्वामित्व योजनेअंतर्गत (ईसॉप) सवलतीच्या किमतीती मिळविलेले समभाग त्यांनी विकले. प्रत्येकी १,५२४ रुपयांच्या किमतीवर वार्षिक उच्चांकासमीप असताना हे समभाग विकले गेले, इतकेच नाही तर कथित लेखा अनियमिततांचा बोभाटा होण्यापूर्वी हा जवळपास १५७ कोटी रुपये मूल्याचा व्यवहार झाला आहे.

समभागाची किंमत घसरण्यापूर्वी बँकेतील मुख्याधिकाऱ्यांनी त्यांचा पैसा काढून घेतला का? यामुळे अडकलेल्या किरकोळ गुंतवणूकदारांचे आता एकंदरीत १९,००० कोटी रुपयांचा फज्जा पाडणारे नुकसान झाले काय? सर्व अनुत्तरीत बाबींची बाजार नियामक ‘सेबी’ने छाननी करून, मुख्याधिकाऱ्यांचा हेतू आणि त्यांनी सार्वजनिक नसलेल्या संवेदनशील माहितीवर व्यवहार केला काय, हेही तपासले तरच हा ‘इनसायडर ट्रेडिंग’चा ठपका येऊ शकेल.

सामान्य भागधारक-गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान झालेच आहे. बँकेच्या समभागांचा मोठा हिस्सा म्युच्युअल फंड आणि विमा कंपन्यांकडे देखील आहे. परिणामी लाखो सामान्य गुंतवणूकदारांचा पैसाही लयाला गेला आहे. ‘इनसायडर ट्रेडिंग’च्या कारस्थानांची व्याप्ती आणि परिणाम अमेरिकेसारख्या विकसित बाजारपेठेच्या तुलनेत आपल्याकडे कमी निश्चितच असेल. पण लबाड्यांचे प्रमाण जास्त असण्याची शक्यता आहे. आणखी एक फरक हा की, अमेरिकेत तो पहिल्याच पायरीवर फौजदारी गुन्हा ठरतो. भारतात पोलिसांना असलेले तपासाचेही अधिकार नसलेल्या ‘सेबी’ने हे प्रकरण आधी सिद्ध करावे आणि मग झालीच तर फौजदारी कारवाईची प्रक्रिया आठ-दहा वर्षे सावकाशीने सुरू राहते. अशा प्रकरणात तुरुंगाची हवा खावी लागण्याचे एकही लक्षणीय उदाहरण आपल्याकडे नाही, ही बाबच सारे काही स्पष्ट करते.