RBI Rules for Gold Loans : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी बुधवारी सोने तारण कर्जासाठी सेंट्रल बँक लवकरच व्यापक नियम जारी करेल अशी माहिती दिली आहे. हे नवीन नियम आज जाहीर केले जाण्याची शक्यता असून यामध्ये सोन्याचे दागिने तारण ठेवून दिल्या जाणाऱ्या कर्जाचा देखील यामध्ये समावेश असेल. हे नियम सर्वच बँका तसेच आर्थिक संस्थांना लागू असणार आहेत.
एमपीसी बैठकीनंतर बोलताना गव्हर्नर म्हणाले की, सोन्याचे दागिने आणि मौल्यवान वस्तू तारण ठेवून दिले जाणारे कर्ज वापरासाठी तसेच उत्पन्न निर्माण करण्यासाठी दिली जातात. ते पुढे म्हणाले की, “नियमन केल्या जाणाऱ्या वेगवेगळ्या संस्थांमध्ये शक्य तेवढ्या प्रमाणात घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये सुसंवाद साधण्यासाठी, त्यांच्या जोखीम सहन करण्याच्या वेगवेगळ्या क्षमता लक्षात घेऊन, आम्ही अशा कर्जासंबंधी व्यापक नियम जारी करू.”
गोल्ड फायनान्स कंपन्यांचे शेअर्स कोसळले
लहान कर्जाची गरज भागवण्यासाठी लोकांमध्ये सोने तारण ठेवून सर्रास कर्ज घेतली जातात. दरम्यान आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सेंट्रल बँक सोने तारण कर्जांबाबत व्यापक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करेल, ही घोषणा केल्यानंतर गोल्ड फायनान्सिंग कंपन्या जसे की मुथूट फायनान्स आणि आयआयएफएल यांचे शेअर्स ९ टक्क्यांहून जास्त कोसळले.
लोकांची मते जाणून घेण्यासाठी या मार्गदर्शक तत्वे आणि नियमांचा मसूदा आज प्रसिद्ध करण्यात येईल असेही मल्होत्रा यांनी सांगितले. तसेच मिळालेल्या अभिप्रायाच्या आधारे आरबीआय ही मार्गदर्शक तत्वे अंतिम करेल.
मार्चमध्ये सेंट्रल बँक ही सोने तारण कर्जासाठी आर्थिक नुकसानभरपाईची हमी देणारे अधिक कठोर नियम लागू करण्याच्या विचारात असल्याची माहिती समोर आली होती. याकरिता सेंट्रल बँकेने बँका आणि बँका नसलेल्या आर्थिक संस्थांना सोने तारण कर्ज घेणार्‍यांच्या पार्श्वभूमीची कठोरपणे तपासणी करण्यात यावी असे निर्देश दिले होते.
रेपो दर कमी केला
रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) सहा सदस्यीय चलनविषयक धोरण समितीने (MPC) ९ एप्रिल रोजीच्या धोरण आढाव्यात रेपो दर २५ बेसिस पॉइंट्स (bps) ने कमी करून ६ टक्के करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे येत्या काही दिवसांत गृह, वैयक्तिक, वाहन आणि ठेवींवरील व्याजदर कमी होणार आहेत. दर निश्चित करणाऱ्या पॅनेलने चलनविषयक धोरणाची भूमिका तटस्थवरून अनुकूल अशी केल्याने रेपो दरात कपात करण्यात आली.
एमपीसीने २०२५-२६ मध्ये जीडीपी वाढ ६.७ टक्क्यांवरून ६.५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. २०२५-२६ मध्ये किरकोळ महागाई ४ टक्के राहण्याची अपेक्षा असल्याचंही एमपीसीने म्हटले आहे.
