Lenders may allow to Remotely Lock Mobile: एनबीएफसी अर्थात नॉन बँकिंग फायनान्शियल कंपनीकडून आयफोन, इतर मोबाइल आणि इलेक्ट्रॉनिक गॅझेटसाठी कर्ज घेण्याचे प्रमाण वाढत चालले आहे. मात्र त्याचवेळी कर्जदारांकडून मोठ्या प्रमाणात कर्ज बुडवली जात आहेत. यावर आळा घालण्यासाठी आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून नवी तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे. कर्जदारांनी आता त्यांचे मोबाइलचे हप्ते (EMI) वेळेवर भरले नाहीत तर त्यांचा मोबाइल फोन लॉक केला जाऊ शकतो. एक लाखापर्यंतच्या कर्जांची लवकर परतफेड व्हावी, यासाठी ही नवी तरतूद करण्यात येणार असल्याची माहिती मिळत आहे.
रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने सूत्रांच्या हवाल्याने ही बातमी दिली आहे. मात्र आरबीआयने अद्याप या वृत्ताला दुजोरा दिलेला नाही. याआधीही EMI वर घेतलेल्या मोबाइलचे हप्ते वेळेवर न फेडल्यास फोन लॉक केला जात होता. यासाठी कर्जावर घेतलेल्या फोनमध्ये एक विशेष ॲप इन्स्टॉल केले जात होते. या ॲपच्या मदतीने करदाते फोन लॉक करत होते. मात्र मागच्या वर्षी आरबीआयने यावर बंदी घातली होती. आता पुन्हा नव्याने अशी तरतूद करता येईल का? यावर विचार सुरू आहे.
फोन लॉक करण्याची वेळ का येतेय?
भारतात ११६ कोटींहून अधिकचे मोबाइल कनेक्शन आहेत. यातील बहुसंख्य मोबाइल ईएमआयवर विकत घेतलेले असतात. २०२४ साली आलेल्या एका अहवालानुसार एक तृतीयांशपेक्षा अधिक मोबाइल आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे छोट्या छोट्या कर्जांच्या सहाय्याने विकत घेतले जातात. यामुळे कर्जबुडव्या ग्राहकांची संख्याही झपाट्याने वाढत आहे. यामुळेच अशा कर्जांची परतफेड व्हावी म्हणून आरबीआय बँक आणि बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांना फोन लॉक करण्याचा अधिकार देण्यावर विचार करत आहे, असे रॉयटर्सच्या वृत्तात म्हटले आहे.
ग्राहकांची संमती घेतली जाणार
या नव्या संभाव्य तरतुदीनुसार ग्राहकांच्या संमतीशिवाय फोन लॉक केला जाणार नाही. सलग ९० दिवस हप्ता न भरल्यास फोन लॉ केला जाणार आहे. तसेच फोन लॉक केल्यानंतर त्यातील वैयक्तिक डेटाशी छेडछाड करण्याचा संबंधित कंपनीला अधिकार नसेल. कर्जदारांना कर्ज वसूल करता यावे आणि ग्राहकांचा वैयक्तिक डेटाही सुरक्षित राहावा, अशी तरतूद केली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
कोणत्या कंपन्यांना फायदा होणार?
जर हा नियम लागू झाला तर नॉन बँकिंग फायनान्स कंपन्या जसे की, बजाज फायनान्स, डीएमआय फायनान्स, चोलामंडलम फायनान्स आणि इतर कंपन्यांना याचा फायदा होईल. या कंपन्यांना कर्जाची वसूली करणे सोपे जाणार आहे. तसेच ज्या ग्राहकांचा क्रेडिट स्कोअर चांगला नाही, अशा ग्राहकांनाही कर्ज देता येणार आहे.
