फारुक नाईकवाडे

करोनाच्या अभूतपूर्व आव्हानासमोर साऱ्या जगाने संयमाची परीक्षा दिली. शासन, प्रशासन आणि सामान्य जनजीवन अशा सर्वच पातळ्यांवर या परीक्षेची दाहकता जाणवली. २०२० हे वर्ष सबंध जगाचीच परीक्षा घेणारे वर्ष ठरले. राज्य लोकसेवा आयोगाकडून सन २०२०मध्ये आयोजित केल्या जाणार असलेल्या परीक्षांचे वेळापत्रक प्रसिद्ध झाले. काही परीक्षा झाल्या आणि मग कोविड साथीमुळे सर्वच लेखी परीक्षा पुढे ढकलण्याचे धोरण आयोगाने स्वीकारले. आयोगाच्या उमेदवारांसाठी परीक्षेविना गेलेले हे वर्ष  संयमाची परीक्षा घेणारे ठरले.

टाळेबंदीच्या काळामध्ये आयोगाने मात्र आपल्या कामाचा अनुशेष भरून काढलेला दिसतो. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, विधि व न्याय विभाग, गृह विभागाचा न्याय वैद्यकीय विभाग अशा विभागांमधील तज्ज्ञ सेवांसाठीच्या सन २०१५पासून सुरू असलेल्या परीक्षा प्रक्रिया पूर्ण करून त्यांचे निकाल या काळात आयोगाने घोषित केले. अनेक विभागीय परीक्षांच्या प्रक्रिया पूर्ण करून त्यांचे निकाल घोषित करण्यात आले. राज्य सेवा मुख्य परीक्षेचा अभ्यासक्रम घाईघाईत बदलून घेतला गेला. बदललेल्या अभ्यासक्रमाबाबत सविस्तर चर्चा या सदरामध्ये करण्यात आली आहेच. आणि आता अभियांत्रिकी सेवा, वन सेवा आणि कृषी सेवा या तज्ज्ञ सेवांसाठी होणाऱ्या परीक्षांची पूर्वपरीक्षा सन २०२१च्या जाहिरातीपासून एकत्र घेण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. सध्या आयोगाचे संकेतस्थळ ‘पुनर्रचनाधीन’ आहे. ही पुनर्रचना होईपर्यंत केवळ नव्या घोषणा आणि ऑनलाइन अर्जासाठी हे संकेतस्थळ उपलब्ध असेल. थोडक्यात या काळात आयोगाकडून महत्त्वाचे आणि धोरणात्मक असे निर्णय घेण्यात आले.

बहुतांश वेळा आयोगाकडून होणाऱ्या घोषणांनंतर तयारीसाठी मिळणारा वेळ पुरेसा ठरेल अशा प्रकारे त्यांच्या अंमलबजावणीची तारीख घोषित करण्यात येते. मात्र या वर्षी करण्यात आलेल्या बदलांना अनुरूप तयारीसाठी उमेदवारांना टाळेबंदीमुळे आपोआपच जास्त वेळ मिळाला आहे. पण त्याचबरोबर या वाया गेलेल्या वर्षांमुळे वेगवेगळ्या उमेदवारांचे वेगवेगळ्या पातळीवर नुकसानही झाले आहे. अभ्यासाच्या वातावरणात न राहिल्याने अभ्यासाची सवय मोडली, नवीन अभ्यासक्रमामुळे जुने संदर्भ ग्रंथ अपुरे ठरत आहेत, लावलेले खासगी शिकवणी वर्ग अध्र्यावर सुटले आहेत, ऑनलाइन वर्गामधले सगळेच कळते असे नाही; अशा अनेक समस्या या नव्या परिस्थितीने उमेदवारांसमोर मांडून ठेवल्या आहेत.

आयोगाच्या परीक्षा देण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रवर्गासाठी कमाल वयोमर्यादा ३८ ते ४३ वर्षे इतकी आहे. वयाच्या पस्तिशी-चाळिशीपर्यंत केवळ स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांना अचानक बदललेला अभ्यासक्रम, वारंवार बदलणारे परीक्षांचे पॅटर्न या सगळ्याशी जमवून घेणे मुळातच अवघड जाते. सन २०२० ही वयोमर्यादेनुसार शेवटची संधी असलेल्या उमेदवारांसाठी हे वर्ष जास्त नुकसानकारक ठरले असेल. स्पर्धा परीक्षांचे ‘ध्येयवेडे’ बरेच उमेदवार टाळेबंदी आणि त्यामुळे आलेल्या फस्ट्रेशनबरोबर अनपेक्षितपणे ही संधी गमवावी लागल्यामुळे जास्तच निराश झालेले पाहिले. मनापासून वाईट वाटले तरी अशा उमेदवारांना वयाच्या या टप्प्यावर नव्याने काही ‘सुरू ’  करण्याचा सल्ला देणे तेही या परिस्थितीत हे खूपच वेदनादायक (खरे तर क्रूरपणाचे वाटत)  होते.

म्हणूनच स्पर्धा परीक्षांचा हा वसा घ्यायच्या आधीच आपला Back up plan  तयार करा हा सल्ला वारंवार आणि सातत्याने देत असतो. असा Plan B तयार करायला सांगण्यामागची व्यवहार्यता उमेदीच्या वयातल्या उमेदवारांना जाणवेलच असे नाही. मागचे दोर कापल्याशिवाय यशाची खात्री मिळत नाही वगैरे सगळे  के वळ   motivational speeches  ऐकताना परिणामकारक वाटते/असते. मात्र जगण्याच्या लढाईत ही स्वप्नाळू भाषा मदतीस येत नाही, हे समजून घेतले पाहिजे. अपयश हासुद्धा जगण्याचा अविभाज्य भाग आहे हे स्वत:शी कबूल करून आपले ध्येय गाठण्यासाठी किती वर्षे, किती संधी द्यायची ते ठरवून घ्यायला हवे. एखादे व्यावसायिक कौशल्य/ पदवी अशासारखा स्पर्धा परीक्षांबाहेरचा क रिअरचा दुसरा पर्याय तयार ठेवावा आणि मग दोर कापून झोकून द्यावे स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीमध्ये.

स्पर्धा परीक्षांमध्येही आहेतच ना वेगवेगळे   back up plan. आपल्या अर्हतेनुसार देता येणाऱ्या जास्तीत जास्त परीक्षांची माहिती आपल्याला असायला हवी अणि त्यातील शक्य तेवढय़ा परीक्षा द्यायला हव्यात. UPSC, MPSC सह बँकिंग, NDA, जिल्हा परिषदांच्या गट क सेवा अशा जास्तीत जास्त परीक्षा दिल्या पाहिजेत. वेगवेगळ्या स्पर्धा परीक्षांचे पॅटर्न ठरलेले असतात. काठीण्य पातळी ठरलेली असते. अशा परीक्षा देत राहिल्याने वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रश्न सोडवण्याचा सराव होतो. आणि यशाची शक्यताही  वाढते. जिल्हाधिकारी व्हायचे ध्येय ठेवण्यास कोणतीच हरकत नाही, पण प्रशासकीय सेवांमधले हे पर्याय स्वीकारल्याने त्या ध्येयाला कमीपणा नक्कीच येत नाही. त्या माध्यमातून करिअरमध्ये एक सुरक्षितता आली तर पुढची तयारी करण्यासाठीचा, आपल्या क्षमतांवरचा विश्वास वाढीस लागतो.

सन २०२१ मधील परीक्षांच्या आयोजनाबाबतचे वेळापत्रक किंवा त्याबाबतची कुठलीही मुदत आयोगाने जाहीर केलेली नाही. किंबहुना आयोगाचे संकेतस्थळच सध्या ठरावीक बाबी वगळता कार्यरत नाही. त्यामुळे सन २०२१ मध्ये तरी नियमितपणे परीक्षा होतील का, ते आयोगाची घोषणा झाल्यानंतरच स्पष्ट होईल. नवीन वेळापत्रक जाहीर होईपर्यंतचा काळ हा आपले ध्येय, त्यासाठी करायचे प्रयत्न आणि उपलब्ध संधी आणि वेळ आणि आता महत्त्वाचे म्हणजे उपलब्ध आर्थिक स्रोत यांचे गणित मांडून व्यवहार्यपणे करिअर प्लॅन करण्यासाठी वापरायला हवा.