News Flash

एमपीएससी मंत्र : किमान आधारभूत किंमत आणि संस्थात्मक उपाय

महाराष्ट्र राज्यात केंद्र शासनाची 'नोडल एजन्सी' म्हणून भारतीय अन्न महामंडळ काम पाहते.

भारतीय अन्न महामंडळाच्या वतीने राज्य शासनाकडून महाराष्ट्र राज्यात आधारभूत किंमत खरेदी योजनेची अंमलबजावणी मार्केटिंग फेडरेशन, आदिवासी विकास महामंडळ अशा शासनमान्य अभिकर्ता (Agent) संस्थांमार्फत करण्यात येते.

वसुंधरा भोपळे

नुकत्याच संपलेल्या खरीप हंगामानंतर सरकारने खरीप विपणन हंगाम (KMS) २०२०-२१, मध्ये गेल्या हंगामाप्रमाणेच शेतकऱ्यांकडून २०२०-२१ वर्षांतील खरीप पिकांची खरेदी सध्या अस्तित्वात असलेल्या आधारभूत किंमत योजनांनुसार करण्यास सुरुवात केली आहे. ‘मिनिमम सपोर्ट प्राइस’ अर्थात ‘किमान आधारभूत किंमत’ याला आपण ‘हमी भाव’ असं म्हणतो. किमान आधारभूत किंमत निश्चित करण्यासाठी कृषी उत्पादन आणि मूल्य आयोगाची(CACP) स्थापना करण्यात आली आहे. आयोगाच्या शिफारशींनुसार राज्य सरकारे, संबंधित केंद्रीय मंत्रालय/विभाग आणि इतर संबंधित घटकांसोबत चर्चा करून केंद्र सरकार २३ कृषी पिकांची किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) निश्चित करते. कृषी उत्पादन आणि मूल्य आयोग केवळ शिफारस करतो तर दरवर्षी प्रमुख पिकांच्या किमान आधारभूत किमती भारत सरकार ठरवते. किमान आधारभूत किंमत निश्चित करताना आयोगाकडून उत्पादन खर्च, विविध पिकांची देशांतर्गत आणि जागतिक बाजारपेठेतील एकंदरीत मागणी-पुरवठा स्थिती, कृषी आणि गैरकृषी क्षेत्रातील व्यापरशर्ती, अर्थव्यवस्थेवरील संभाव्य परिणाम आणि एकूण उत्पादन खर्चाच्या किमान ५० टक्के  लाभ या बाबींचा विचार केला जातो.

महाराष्ट्र राज्यात केंद्र शासनाची ‘नोडल एजन्सी’ म्हणून भारतीय अन्न महामंडळ काम पाहते. तर भारतीय अन्न महामंडळाच्या वतीने राज्य शासनाकडून महाराष्ट्र राज्यात आधारभूत किंमत खरेदी योजनेची अंमलबजावणी मार्केटिंग फेडरेशन, आदिवासी विकास महामंडळ अशा शासनमान्य अभिकर्ता (Agent) संस्थांमार्फत करण्यात येते.

कृषी उत्पादन आणि मूल्य आयोग (CACP)

केंद्रीय कृषी आणि कृषक कल्याण मंत्रालयाचा हिस्सा असणाऱ्या या आयोगाची स्थापना जानेवारी १९६५ मध्ये करण्यात आली आहे. या आयोगाचे एक अध्यक्ष  आणि चार सदस्य असतात. सध्या प्रा. विजय शर्मा हे आयोगाचे अध्यक्ष आहेत तर अनुपम मित्रा हे सदस्य सचिव आणि डॉ. नवीन सिंघ हे सरकारी सदस्य असून उर्वरित दोन बिगर सरकारी क्षेत्रातील सदस्यांची पदे रिक्त आहेत. आयोग एकूण २३ शेतमालांच्या किमान आधारभूत किमतींची शिफारस करतो तर अंतिम निर्णय केंद्र सरकार घेते. या २३ पिकांमध्ये ७ तृणधान्य पिके – तांदूळ, गहू, मका, ज्वारी, बाजरी, बार्ली व रागी, ५ कडधान्य पिके – तूर, हरभरा, मूग, उडीद, मसूर, ७ गळीत धान्ये – सोयाबीन, भुईमुग, मोहरी, तीळ, सूर्यफूल, करडई, कारळे, आणि ४ नगदी पिके – ऊस, कापूस, ताग, सुके खोबरे(उस्र्१ं) यांचा समावेश होतो. खरीप पिके, रब्बी पिके, ऊस, ताग आणि सुके खोबरे अशा पाच गटांमध्ये उअउढ कडून किमान आधारभूत किमतीची शिफारस केली जाते. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी बाजारपेठेत हस्तक्षेप करण्याचा हा एक मार्ग आहे. किमान आधारभूत किंमत बाजारभावापेक्षा कमी असते. किमान आधारभूत किमतीच्या खाली बाजारभाव गेले तर सरकारने या किमतीला शेतकऱ्यांकडून खरेदी करणे अभिप्रेत आहे. बाजारपेठेत शेतमालाचे दर ठरतात. मात्र त्यावर अनेक घटकांचा प्रभाव असतो. उदाहरणार्थ आयात-निर्यात धोरणाचा. एखाद्या उत्पादनाची निर्यात कमी करायची असेल तर सरकार निर्यात शुल्कात वाढ करते परिणामी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत ते उत्पादन महाग होते, त्यामुळे देशी बाजारपेठेत त्याची आवक होते आणि त्याचे भाव कोसळतात अथवा कमी होतात. याउलट आयातीवर शुल्क कमी केले की अंतर्गत उत्पादित मालाचे भाव कोसळतात.

नवे कृषी कायदे

देशातील कृषी क्षेत्रात आमूलाग्र बदल करणे आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य(प्रोत्साहन आणि सुविधा) विधेयक, २०२० आणि शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) मूल्यनिश्चिती करार आणि कृषी सेवा विधेयक २०२० ही दोन कृषी विधेयके नुकतीच संसदेत मंजूर करण्यात आली आहेत. या कायद्यांमुळे पुढील बदल अपेक्षित आहेत.

  • शेतकरी आपल्या कृषीमालाचे मूल्य ठरवण्यास सक्षम होईल. स्वत:च्या शेतातील उत्पादन कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी) मध्ये विकायचा की खुल्या बाजारात हा पर्याय त्याला खुला राहील.
  • शेतीमाल कोणत्या दराने विकायचा याचेही अधिकार शेतकऱ्याला मिळालेले आहेत.
  • नवीन कृषी सुधारणा कायदे ‘एक राष्ट्र एक बाजारपेठ’ या शासनाच्या दूरदृष्टीच्या धोरणांशी सुसंगत आहेत.
  • या नवीन सुधारणा कायद्यानुसार कंत्राटी शेतीतही मालकी शेतकऱ्याकडेच राहील याची खात्री देण्यात आली आहे. कंत्राट हे फक्त पिकांच्या बाबतीत असेल. कंत्राटी शेतीमुळे नवीन तंत्रज्ञान, नवीन बियाणे, आणि गुंतवणूक कृषी क्षेत्रात येईल.
  • कित्येक वर्षे कमी उत्पादकता या एकाच गंभीर समस्येने शेतकऱ्यांना भेडसावले होते. कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढली की, तंत्रज्ञानाचा वापर वाढेल तसेच नवीन बियाणांमुळे उत्पादकताही वाढेल.
  • या कायद्यांची अंमलबजावणी होत असताना कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे अस्तित्व अबाधित राहील. तसेच किमान हमी भावाची पद्धतही सुरू राहील व बाजारपेठांमध्ये ई-नाम व्यापार व्यवस्थाही सुरूच राहील. इलेक्ट्रोनिक पोर्टलवरील व्यापार वाढीसाठी सरकारने राष्ट्रीय कृषी विपणन (ई-नाम) योजनेची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. यामुळे सर्व कृषी उत्पादकांना ऑनलाइन लिलावांसाठी आभासी व्यापार मंच उपलब्ध झाला आहे. यामुळे शेतकऱ्याला आपला कृषीमाल थेट विकण्याची संधी मिळाली आहे.

राज्य सेवा मुख्य परीक्षेच्या अभ्यासक्रमातील सामान्य अध्ययन चार या पेपरमध्ये ‘कृषी अनुदाने – आधार किंमत आणि संस्थात्मक उपाय’ या उपघटकावर वरील मु्द्दय़ांवर आधारित प्रश्न अपेक्षित असल्यामुळे चालू घडामोडींच्या आधारे विविध पिकांच्या हमी भावातील झालेला बदल किंवा हमी भाव दिला जाणारी पिके तसेच त्या संदर्भातील कायदे आणि त्यातील तरतुदी याकडे लक्ष देणे अपेक्षित आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 2, 2020 2:08 am

Web Title: mpsc mantra dd70 2
Next Stories
1 यूपीएससीची तयारी : जॉन रॉल्स न्यायाची मूलभूत संकल्पना
2 एमपीएससी मंत्र : चक्रीवादळ निर्मिती आणि व्यवस्थापन
3 यूपीएससीची तयारी : कर्तव्यवादातील बारकावे
Just Now!
X