रोहिणी शहा केंद्रीय भूजल बोर्डाकडून भूजल वापराबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना ऑक्टोबरमध्ये अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत. देशातील भूजल वापराबाबत पर्यावरणीय आणि व्यवहार्य दृष्टिकोनातून व्यवस्थापन करणे हा या मानकांचा उद्देश आहे. याबाबत महत्त्वाच्या मुद्याची चर्चा या लेखामध्ये करण्यात येत आहे. ठळक तरतुदी भूजल उपशासाठी 'ना हरकत प्रमाणपत्र' प्राप्त करण्यापासून सूट पेयजल आणि घरगुती वापरासाठी ग्रामीण आणि शहरी भागातील वैयक्तिक उपभोक्त्यांना ग्रामीण पेयजल पुरवठा योजनांना केंद्रीय सशस्त्र दले व सशस्त्र पोलीस दले यांना ग्रामीण व शहरी दोन्ही क्षेत्रांमध्ये शेती उपक्रमांना प्रतिदिन १० घनमीटरपेक्षा कमी वापर असलेल्या सूक्ष्म व लघू उद्योगांना ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यासाठीचे निकष / अटी शहरी भागातील पाणीपुरवठा योजना, गृहनिर्माण सोसायटय़ा व गृहसंकुले यांना भूजल उपशासाठीचे ना हरकत प्रमाणपत्र एका वेळी पाच वर्षांसाठी दिले जाईल. त्यासाठी प्रतिदिन २० घनमीटर इतका पाणी वापर होणाऱ्या संस्था / योजनांनी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारून प्रक्रियाकृत पाण्याचा वापर बागकाम इत्यादी कामांमध्ये करणे आवश्यक असेल. ज्या क्षेत्रांमध्ये भूजलाचा उपसा अतिरिक्त प्रमाणात झाला आहे अशा अतिअवशोषित क्षेत्रांमध्ये मोठय़ा उद्योगांना 'ना हरकत प्रमाणपत्र' देण्यात येणार नाही. अतिअवशोषित क्षेत्रामध्ये नव्या उद्योगांना केवळ मनुष्यबळाच्या घरगुती वापरासाठी भूजल उपसा करण्याचे ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येईल. सीलबंद पाणी उद्योगांना ते सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योगांच्या श्रेणीमध्ये येत असले तरीही अतिअवशोषित क्षेत्रांमध्ये भूजल उपशासाठी 'ना हरकत प्रमाणपत्र' देण्यात येणार नाही. पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना अतिअवशोषित क्षेत्रांमध्येही 'ना हरकत प्रमाणपत्र' देण्यात येईल. भूजल उपशासाठीचे तसेच पर्यावरणीय हानीसाठीचे शुल्क 'ना हरकत प्रमाणपत्र' मिळालेल्या उपक्रमांसाठी भूजल उपसा शुल्काचे तसेच पर्यावरणीय हानीसाठीचे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. सुरक्षित, अर्ध गंभीर, गंभीर आणि अतिअवशोषित क्षेत्रांसाठी वेगवेगळे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. विविध अटी व शर्तीच्या उल्लंघनासाठी दंडाच्या एकूण १५ बाबी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. भूजल वापर भारतामध्ये ६९,००० अब्ज घनमीटर भूजल उपलब्ध आहे आणि त्यातील २५,३०० अब्ज घनमीटर भूजलाचा उपसा करण्यात येतो. यामुळे एकूण जागतिक भूजल उपशामध्ये भारताचा वाटा २५ टक्के इतका आहे आणि भारत हा सर्वाधिक भूजल उपसा करणारा देश बनला आहे. देशातील एकूण ६५८४ मूल्यमापन क्षेत्रांपैकी १०३४ अतिअवशोषित, २५३ गंभीर, ६८१ अर्धगंभीर आणि ४५२० सुरक्षित वर्गवारीमध्ये मोडतात. उर्वरित ९६ क्षेत्रे ही गोडय़ा पाण्याअभावी लवणजल क्षेत्रे बनली आहेत. उपसा होणाऱ्या एकूण भूजलापैकी ९० टक्के भूजलाचा वापर शेती आणि संबंधित उपक्रमांमध्ये होतो. आव्हाने या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये १० टक्के वापर असणाऱ्या उद्योग क्षेत्रावरच भूजल उपशासाठीच्या शाश्वत व्यवस्थापनाची जबाबदारी निश्चित केलेली दिसून येते. ९० टक्के भूजलाचा वापर होणाऱ्या भारतीय शेतीमधील पाणी वापर कार्यक्षमता (६ं३ी१ ४२ीीऋऋ्र्रूील्लू८) वेगवेगळ्या कारणांमुळे खूप कमी आहे. शेती क्षेत्रास 'ना हरकत प्रमाणपत्र' घेण्यातून सूट दिली असली तरी भूजल वापराच्या किमान निकषांचे पालन करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. उपाययोजना अटल भूजल योजना देशातील ७ राज्यांमधील अतिअवशोषित आणि जलस्रोतांवर ताण आलेल्या क्षेत्रांमध्ये लोकसहभागातून भूजल वापराचे व्यवस्थापन करणे व भूजल स्रोतांवरचा ताण कमी करणे या उद्देशाने ही योजना डिसेंबर २०१९ पासून राबविण्यात येत आहे. यामध्ये महाराष्ट्राच्या १३ जिल्ह्यंमधील १३३९ ग्रामपंचायतींचा समावेश करण्यात आला आहे. ही योजना जागतिक बॅंकेच्या अर्थसाहाय्यातून राबविण्यात येत आहे. राष्ट्रीय जलधारक मानचित्रण आणि व्यवस्थापन कार्यक्रम केंद्रीय भूजल बोर्डाकडून मार्च २०२०पासून हा कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे. देशातील जलधारक खडक म्हणजे भूजल स्रोतांचे मानचित्रण, वर्गवारी करणे आणि त्यांच्या व्यवस्थापन योजनांच्या माध्यमातून भूजलाचे शाश्वत व्यवस्थापन करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. कृषि व्यवस्थापन शेतकऱ्यांना सुक्ष्म सिंचनाचा आणि प्रामुख्याने ठिबक सिंचनाचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देणे. उसासारखी पाण्याचा अतिवापर करणारी पिके घेण्यास परावृत्त करणे. भूजल पुनर्भरण भूपृष्ठावरील पाणी जलधारक खडकांपर्यंत झिरपावे आणि भूजल पातळी वाढावी या हेतूने जमिनीवर पाणी साठविणे किंवा पसरविणे अशा प्रक्रियेतून भूजलाचे पुनर्भरण करणे हा भूजल स्त्रोतांच्या संवर्धनाचा प्रभावी उपाय ठरतो. आनुषंगिक मुद्दे केंद्रीय भूजल बोर्डाची स्थापना सन १९७० मध्ये केंद्रीय जल जलसंपदा मंत्रालयाच्या अंतर्गत करण्यात आली. भूजल स्त्रोतांचे सर्वेक्षण, व्यवस्थापन, नियमन इत्यादी बाबींची जबाबदारी या बोर्डाकडे सोपविण्यात आली आहे. 'पाणी' हा राज्यसूचीतील विषय (राज्यसूची विषय क्र. १७) असून यामध्ये पाणी पुरवठा, पाटबंधारे, कालवे, सिंचन, जलनि:स्सारण, पाणीसाठा, जलविद्युत हे मुद्दे समाविष्ट करण्यात आले आहेत. आंतरराज्यीय नद्यांबाबत कायदा करणे हा केंद्रसूचीतील विषय (विषय क्र. ५६)आहे.
