२०१३-१४ या आर्थिक वर्षांच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातील कौशल्य -विकासविषयक काही मुद्दे आणि प्रमुख तरतुदी पुढीलप्रमाणे आहेत : ० १२व्या पंचवार्षिक योजनेत ५० लाख नागरिकांना कौशल्य विकास कार्यक्रमात समाविष्ट करण्यात येणार असून २०१३-१४ या आर्थिक वर्षांत नऊ लाख नागरिकांना या योजनेचा लाभ होणार आहे. ० कौशल्य विकास विषयाला चालना देण्याच्या दृष्टीने अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठ, बनारस हिंदू विद्यापीठ, टाटा समाज विज्ञान संस्था- गुवाहाटी यांसारख्या संस्थांसाठी प्रत्येकी १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ० युवकांमधील कौशल्याचा विकास करण्यासाठी राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात येणार असून त्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. नोकरीसाठी येणारे उमेदवार व त्यातही नव्याने पदविका-पदवी घेणाऱ्यांमध्ये आवश्यक ती शैक्षणिक पात्रता असली तरी त्यांच्याजवळ योग्य ते कौशल्य असतेच असे नाही. यामुळेच आपापल्या गरजेनुसार उमेदवारांची नेमकी निवड कशी व कशा प्रकारे करावी, हे मोठेच आव्हान सद्यस्थितीत विविध कंपन्यांपुढे असते. विविध उद्योग-कंपन्यांमध्ये त्यांच्या गरजा-आवश्यकतांनुरूप कौशल्यपूर्ण उमेदवार कसे मिळवावेत, ही समस्या त्यांना भेडसावत आहे. परिणामी, कंपन्यांना कंपनीमध्ये त्यांच्या गरजेनुरूप कुशल कर्मचारी न मिळाल्याने विशेषत: नव्याने रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या विशेष प्रशिक्षणाची योजना करावी लागते. त्यासाठी प्रयत्नही करावे लागतात. विरोधाभास असा की, आज विविध व्यावसायिक, तंत्रज्ञान यासारख्या विषयांतील पदवीधर व अन्य पात्रताधारक फार मोठय़ा संख्येत विविध विद्यापीठ आणि शैक्षणिक संस्थांमधून बाहेर पडत असतानाच देशात कौशल्यपूर्ण उमेदवार आणि कर्मचाऱ्यांची वानवा भासत आहे. यासंदर्भात कंपनी आणि व्यवस्थापनांच्या मते, उमेदवारांच्या शैक्षणिक पात्रतेपेक्षा कौशल्य अधिक महत्त्वाचे असते. सध्या उमेदवारांच्या कौशल्यपातळीच्या संदर्भात सर्वाधिक अडचण संगणक सेवा क्षेत्रात येत असली तरी औषध उत्पादन, प्रकल्प व्यवस्थापन, उत्पादनासंबंधित व्यवसायांतही पुरेसे कौशल्यनिपुण वा सर्वार्थाने तयार उमेदवार मिळणे तेवढेच कठीण होत आहे, ही एक वस्तुस्थिती आहे. विशेषत: या प्रस्थापित उद्योग क्षेत्रात नव्याने व्यवसाय विस्तारापोटी बऱ्याच उमेदवारांची निवड भासत असताना प्रत्यक्षात मात्र उमेदवारांमधील कौशल्याची वानवा असल्याने आव्हानसदृश स्थिती निर्माण झाली आहे. यावर एक तोडगा म्हणून संबंधित कंपन्या आपल्या कंपनीतील कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यावर अधिकाधिक भर देत असून त्यासाठी वाढीव निधी राखून ठेवत असून त्यासाठी विशेष प्रयत्नही करीत आहेत. उदाहरणार्थ, लुपिनसारखी प्रमुख औषध उत्पादक कंपनी आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी दरवर्षी २५ हजार रु. तर हॅक्सवेअर टेक्नॉलॉजी ही संगणक सेवा क्षेत्रातील कंपनी दरवर्षी प्रत्येक कर्मचाऱ्यासाठी ३० हजार रुपये खर्च करीत असते. यामागचा मुख्य उद्देश असा की, कर्मचाऱ्यांनी आवश्यक कौशल्य आत्मसात करायला हवे. शैक्षणिक संस्थांच्या संदर्भात सांगायचे झाल्यास सध्याच्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमासह संबंधित अभ्यासक्रम उत्तीर्ण करणारे विद्यार्थी नोकरीसाठी पात्र असतातच, असे नाही. उदाहरणार्थ, औषध उत्पादन उद्योगासाठी विज्ञान व औषधनिर्माण क्षेत्रात निवड, नेमणूक करण्यासाठी फार मोठय़ा प्रमाणावर विज्ञान व फार्मसी विषयातील पदवी- पात्रताधारक उमेदवारांची गरज असते. त्यानुसार, दरवर्षी फार मोठय़ा संख्येने विज्ञान व फार्मसी विषयातील पदवीधर उपलब्ध होतात; पण यापैकी फार कमीजणांनी कौशल्य आत्मसात केलेले असते, ही वस्तुस्थिती आहे. यावर तोडगा म्हणून औषधनिर्माण क्षेत्रासह इतर विकसित उद्योग क्षेत्रातील काही कंपन्यांनी संबंधित अभ्यासक्रम असणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांच्या सहकार्याने विशेष अभ्यासक्रम तयार केले आहेत; तर काहींनी आपल्या विशेष प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्यास सुरुवात केली असून त्याद्वारे आपल्या उद्योगासाठी कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळ संपादन करण्याचे प्रयत्न नेटाने सुरू केले आहेत. कंपनीत नव्याने दाखल होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमधील कौशल्याची कमतरता पूर्ण करण्यासाठी प्रसंगी योजनापूर्वक व दीर्घकालीन प्रयत्नांची गरज भासते. उदाहरणार्थ हेक्सवेअर टेक्नॉलॉजी कंपनीत नव्याने येणाऱ्या प्रत्येक कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महिन्यांचा विशेष मूलभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते. याचा मुख्य उद्देश या नवागत कर्मचाऱ्यांच्या कौशल्यांचा विकास करणे हा असतो. त्यानंतर आणखी चार महिने कामकाजविषयक प्रशिक्षण दिल्यानंतरच त्यांना प्रत्यक्ष काम दिले जाते. कंपनीच्या या प्रयत्नांना सकारात्मक यशही प्राप्त होत आहे. थोडक्यात सांगायचे तर सध्या आपल्याकडे नव्याने उत्तीर्ण होणाऱ्या पदवीधर उमेदवारांकडे शैक्षणिक पात्रता असली तरी रोजगारक्षमता नसते. असे होण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे या विद्यार्थ्यांमध्ये असणारी कौशल्यांची कमतरता. ही कमतरता कमी करण्याच्या दृष्टीने संबंधित कंपन्यांनी स्वत:च्याच पुढाकाराने प्रयत्न करण्यास सुरुवात केली आहे. यातून अशा कंपन्यांना कुशल, प्रशिक्षित मनुष्यबळ संपादन करण्यास सुरुवात झाली आहे. याकामी सरकारतर्फे विशेषत: राष्ट्रीय स्तरावर करण्यात येणारे प्रयत्नही महत्त्वपूर्ण व पूरक ठरले आहेत. उदाहरणार्थ, केंद्र सरकारने २००९ मध्ये राष्ट्रीय कौशल्य विकास धोरणाची मुहूर्तमेढ रोवली. या धोरणानुसार, देशांतर्गत युवावर्गाला अधिकाधिक रोजगारक्षम व कौशल्यपूर्ण बनविण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय कौशल्य विकास परिषद, राष्ट्रीय कौशल्य समन्वय परिषद व उद्योजक आणि त्यांच्या संयुक्त विद्यमाने प्रयत्न करण्यात येत आहेत. या संयुक्त प्रयत्नांद्वारे आगामी काळात दरवर्षी दीड कोटी युवकांना कौशल्यविषयक प्रशिक्षण देऊन त्यांना रोजगारक्षम बनविण्याचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या प्रयत्नांमध्ये प्रामुख्याने युवावर्गाला प्रशिक्षित करण्याबरोबरच त्यांना रोजगारक्षम करण्यावर भर दिला जाणार आहे. ही बाब महत्त्वाची व आशादायी आहे. गेल्या काही वर्षांत विविध उद्योग आणि उद्योजकांनी सुरू केलेले प्रयत्न आणि त्यांचे उपक्रम, सरकारद्वारे या प्रयत्नांना राष्ट्रीय स्तरावर देण्यात आलेला धोरणात्मक व सकारात्मक पाठिंबा, त्याची करण्यात आलेली अंमलबजावणी व मुख्य म्हणजे प्रचलित म्हणजेच २०१३-१४ या आर्थिक वर्षांच्या अंदाजपत्रकात कौशल्य विकासासंदर्भात करण्यात आलेली तरतूद या साऱ्यांमुळे युवावर्गाचा कौशल्य विकास करून त्यांना अधिकाधिक प्रशिक्षित, व रोजगारक्षम बनविण्याची वाटचाल सुरू आहे.
