यूपीएससीची तयारी : अनुदाननीतीचा अभ्यास 

भारतात दिली जाणारी अनुदाने ही मुखत्वे देशातील लोकांचा राहणीमानाचा स्तर उंचावण्यासाठी दिली जातात. भारतात आजही जवळपास सत्तावीस टक्के लोकसंख्या गरीब आहे आणि यातील बहुतांश लोक जीवन जगण्यासाठी लागणाऱ्या कमीतकमी गरजांचीही पूर्तता कण्यासाठी असमर्थ आहेत. भारताने कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेचा स्वीकार केलेला आहे. भारतात सरकारद्वारे दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाच्या नीतीचा मुख्य उद्देश भारतातील सर्व लोकांना आर्थिक आणि सामाजिक सेवांची उपलब्धतता योग्य पद्धतीने व्हावी, हा आहे. भारतात गरीब लोकांना माफक दरात जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करता यावा यासाठी सरकार अनुदान देते, अर्थात समाजातील जे घटक या सेवांचा लाभ घेऊ शकत नाहीत त्यांना या सेवा उपलब्ध करून देणे ही सरकारची जबाबदारी ठरते. या  समाजातील गरीब आणि वंचित लोकांना अत्यंत अल्प दरात सरकारमार्फत अनुदान साहाय्य रूपाने दिले जाते.

अनुदान (अंशदान असेही संबोधले जाते) म्हणजे काय? अनुदान का दिले जाते तसेच याची नेमकी काय उपयुक्तता असते आणि सरकारचा यामागचा नेमका काय उद्देश असतो याचा आपण सर्व प्रथम थोडक्यात आढावा घेऊ. सरकारमार्फत जीवनावश्यक वस्तूंची विक्री कमीतकमी किमतीला करता यावी यासाठी दिले जाणारे अर्थसाहाय्य म्हणजे अनुदान होय. सामजिक न्याय साध्य करणे हा सुरुवातीपासूनच भारतातील नियोजन नीतीचा उद्देश राहिलेला आहे. अनुदाने ही देशातील अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका पार पडतात. देशातील उपलब्ध साधनसंपत्तीचे योग्य प्रमाणात वाटप करता यावे म्हणून अनुदाने उपयुक्त ठरतात. विकसित देश, विकसनशील देश, आणि अविकसित देश यांच्यामध्ये दिले जाणारे अनुदानाचे प्रकार वेगवेगळे आहेत. अनुदानामुळे चलनवाढ विरहित होणारी वृद्धी, जास्त प्रमाणामध्ये उत्पादन आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धात्मक किमतीला सामोरे जाता येणे आणि देशांतर्गत उत्पादकांना सरंक्षण यासारख्या गोष्टी साध्य करता येऊ शकतात, म्हणून अनुदाने ही आर्थिक विकासासाठी सकारात्मक समजली जातात.

भारतामध्ये दिली जाणारी अनुदाने ही राज्यकोषीय धोरणाचा महत्त्वाचा भाग आहेत. भारतात स्वास्थ्य, शिक्षण, पर्यावरण सुरक्षितता, अन्न सुरक्षितता, शेती, खते, बियाणे, इंधन इत्यादी आर्थिक आणि सामाजिक सेवांसाठी सरकारमार्फत अनुदान दिले जाते. भारतात दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाचे प्रमाण हे स्थूल देशांतर्गत उत्पादनाच्या जवळपास दोन टक्के आहे. विविध कर सरकारच्या उत्पन्नामध्ये वाढ करतात, याउलट अनुदाने ही सरकारचे उत्पन्न कमी करतात. याचा परिणाम सरकारच्या वित्तीय स्थितीवर होतो; कारण अनुदानामुळे वित्तीय तुटीचे प्रमाण वाढते आणि आर्थिक विकासाच्या वाढीचा वेग मंदावला जाऊ शकतो; पण स्वास्थ्य आणि शिक्षण यावर दिले जाणारे अनुदान जरी अल्पकाळासाठी वित्तीय तूट वाढवीत असले तरी ते दीर्घकाळासाठी उपयुक्त ठरते, कारण याचा फायदा घेणारा वर्ग पुढे चालून नोकरी अथवा व्यवसाय करतो आणि यातून सरकारला कर प्राप्त करता येऊ शकतो, ज्याद्वारे सरकारचे उत्पन्न वाढविता येऊ शकते. भारतात दिली जाणारी अनुदाने आणि यामध्ये होणारा भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी आणि  योग्य लाभार्थीना या अनुदानाचा लाभ व्हावा तसेच यामध्ये अधिक पारदर्शकता असावी यासाठी सरकारमार्फत विविध योजना राबविल्या जात आहेत. ज्यामध्ये, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण  (DBT), JAM TRINITY, PAHAL इत्यादींचा समावेश आहे.

या घटकावर २०१५च्या मुख्य परीक्षेमध्ये प्रश्न विचारला होता. – ‘किंमत अनुदानच्या ऐवजी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) भारतात दिली जाणारी अनुदाने याच्या परिस्थितीमध्ये कशा प्रकारे बदल घडवून आणू शकते? चर्चा करा.’ असा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता, तसेच ‘२०१७ मध्ये अनुदाने पीक पद्धती, पीक विविधता आणि शेतकऱ्यांची अर्थव्यवस्था कशी प्रभावित करतात? लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा योजना, किमान आधारभूत किंमत आणि अन्न प्रक्रिया याचे काय महत्त्व आहे?’ असा प्रश्न विचारलेला होता. भारतात कशा पद्धतीने अनुदाने दिली जातात, अनुदाने म्हणजे काय, आणि याची नेमकी उपयुक्तता काय आहे अशा विविधांगी पलूंच्या आधारे या प्रश्नाचे आकलन करणे गरजेचे आहे, तरच या प्रश्नाचे योग्यरीत्या उत्तर लिहिणे सोपे जाते. अशा स्वरूपाचेच प्रश्न अधिक प्रमाणात या घटकावर यापुढे होणाऱ्या परीक्षेमध्ये विचारले जाऊ शकतात.

या घटकाचा अभ्यास कसा करावा याची आपण थोडक्यात चर्चा करणार आहोत. या घटकाचा मूलभूत अभ्यास करण्यासाठी दत्त आणि सुंदरम लिखित ‘भारतीय अर्थव्यवस्था’ या संदर्भग्रंथामध्ये अनुदानाविषयी एक प्रकरण देण्यात आलेले आहे. यामध्ये भारतात कोणकोणत्या प्रकारची सरकारमार्फत अनुदाने दिली जातात याची मूलभूत माहिती आपणाला मिळते. तसेच हा घटक कायम चच्रेत असतो. उपरोक्त प्रश्नावरून असे दिसून येते की या घटकाशी संबंधित प्रश्न हे चालू घडामोडीशी अधिक निगडित आहेत. या घटकाच्या मूलभूत ज्ञानासह सरकारमार्फत वेळोवेळी जाहीर केली जाणारी आकडेवारी, संबंधित योजना, असणाऱ्या समस्या आणि सरकारच्या याच्याशी संबंधित उपाययोजना इत्यादीची माहिती संकलित करून ठेवावी. याचबरोबर भारत हा जागतिक व्यापार संघटनेचा सदस्य देश आहे आणि या संघटनेने अनुदान देण्यासाठी काही निकष घालून दिलेले आहेत. हे निकष भारतालाही लागू आहेत. त्यामुळे भारत आणि जागतिक व्यापार संघटनामधील संबंध तसेच भारताची अनुदान देण्याविषयीची असणारी भूमिका याचाही अभ्यास आपणाला करावा लागतो. जर या सर्व पलूंचा एकत्रितपणे अभ्यास केला तर या घटकाची परीक्षेच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरणारी तयारी करता येऊ शकते.

पुढील लेखामध्ये आपण आर्थिक विकास या घटकातील औद्योगिक क्षेत्र व पायाभूत सुविधा आणि संबंधित मुद्दे याची चर्चा करणार आहोत.