एमपीएससी मंत्र : राज्य लोकसेवा आयोग – आरक्षण तरतुदींचा अभ्यास

सन २०२३ चे आयोगाच्या परीक्षांचे अंदाजित वेळापत्रक घोषित झाले आहे. त्यानुसार वेगवेगळय़ा परीक्षांच्या अधिसूचना जाहीर होत राहतील व अर्ज भरणे, शुल्क भरणे, कागदपत्रांची तयारी अशी अभ्यासबाह्य पण अत्यंत आवश्यक अशी कामेही चालू होतील. अर्ज भरताना उमेदवारांमध्ये कॉमन असणारी साशंकता किंवा भीती असते ती आरक्षणविषयक तरतुदी आणि त्यांचा लाभ मिळेल की नाही किंवा कसा घेता येईल याबाबत. आयोगाच्या अधिसूचनेमध्ये खुलासेवार तरतुदी दिलेल्या असल्या तरी तयारीचा ताण, ऑनलाइन प्रणालींमध्ये येणारे अडथळे त्यातच अधिसूचनेची बोजड शासकीय भाषा यामुळे तटस्थपणे या तरतुदी समजून घेणे आणि नि:शंकपणे अर्ज भरून परीक्षेला सामोरे जाणे सहज शक्य होत नाही.  त्यातच आरक्षणाबाबत होणारे नवनवे निर्णय आणि त्यांची कायदेशीर ग्राह्यता माहीत नसल्याने आपले काय होणार हा प्रश्न वारंवार भेडसावत राहतो. या व पुढील लेखामध्ये सद्य:स्थितीत लोकसेवा आयोगाच्या सर्वच परीक्षांमध्ये अवलंबण्यात येणारे आरक्षणविषयक धोरण स्पष्ट करण्यात येत आहे.

आरक्षणाचे फायदे : कमाल वयोमर्यादेमध्ये सवलत

अमागास (खुला) प्रवर्गासाठी परीक्षा देण्याची कमाल वयोमर्यादा ३८ वर्षे आहे. आरक्षित प्रवर्गासाठी ही वयोमर्यादा पुढीलप्रमाणे शिथिल करण्यात आली आहे.

दिव्यांग व्यक्ती आणि खुल्या प्रवर्गातील महिला वगळून इतर सर्व प्रवर्गासाठी ४३ वर्षे.

दिव्यांग व्यक्तींसाठी ४५ वर्षे

गट क आणि ड मध्ये प्रवेशासाठी माजी सैनिकांना त्यांचा एकूण सेवा कालावधी अधिक तीन वर्षे इतकी वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. माजी सैनिकांना केवळ गट क आणि गट ड संवर्गातील पदभरतीमध्ये १५ टक्के इतके आरक्षण उपलब्ध आहे. तर गट अ आणि गट ब संवर्गातील पदभरतीमध्ये आरक्षण उपलब्ध नसले तरी वयोमर्यादेमध्ये सवलत उपलब्ध आहे.

खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी वयोमर्यादेमध्ये सवलत नाही. (म्हणजेच ३८ वर्षे) गुणांची सीमारेषा व संभाव्य सवलत पूर्वपरीक्षेतून उपलब्ध पदांच्या १२ पट उमेदवार मुख्य परीक्षेसाठी उपलब्ध होतील अशा प्रकारे सर्वसाधारण सीमारेषा निश्चित करण्यात येते. राखीव प्रवर्गासाठीच्या पदांसाठी १२ पट उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास सीमारेषाखाली ओढण्यात येते म्हणजे कमी गुणांवर आणण्यात येते.

उपलब्ध पदांच्या ३ पट उमेदवार मुलाखतीसाठी उपलब्ध व्हावेत अशा पद्धतीने मुख्य परीक्षेच्या लेखी परीक्षेचा निकाल लागतो. लेखी परीक्षेसाठी शतमत (Percentile) पद्धती लागू आहे. यामध्ये सर्वाधिक गुण मिळवणाऱ्या उमेदवाराच्या किमान ३५ शतमत गुण अमागास उमेदवारांसाठी, सर्व मागास प्रवर्गासाठी ३० तर दिव्यांग आणि खेळाडू उमेदवारांसाठी २० शतमत इतके गुण उत्तीर्ण होण्यासाठी आवश्यक आहेत.

पूर्वपरीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि अंतिम निकाल लागताना सर्वसाधारणपणे आरक्षित/ राखीव प्रवर्गासाठीचा  cut off  (गुणांची सीमारेषा) हा खुल्या प्रवर्गाच्या cut off पेक्षा कमी असणे अपेक्षित असते. म्हणजे राखीव प्रवर्गातून उत्तीर्ण होण्यासाठी खुल्या प्रवर्गापेक्षा कमी गुण असले तरी चालतील असे अपेक्षित असते. मात्र भटक्या व विमुक्त जाती प्रवर्गासाठीचा कट ऑफ हा सातत्याने खुल्या प्रवर्गापेक्षा जास्त लागत असल्याचेही दिसून येते. याचे कारण उपलब्ध जागा कमी आणि उत्तम गुण मिळवणारे उमेदवार अपेक्षेपेक्षा जास्त!

अनाथ तसेच दिव्यांग उमेदवारांच्या स्वतंत्र गुणवत्ता याद्या बनविण्यात येतात. अनाथ / दिव्यांग उमेदवार कोणत्याही सामाजिक-आर्थिक प्रवर्गातील असला तरी त्याच्या सामाजिक प्रवर्गातील समांतर आरक्षणासाठी विचार करण्यात येत नाही. म्हणजेच एका वेळी एकाच कोणत्या तरी प्रवर्गातून आरक्षाणाचा दावा करता येतो.

निवड व शिफारशीसाठीच्या तरतुदी

विमुक्त जाती, भटक्या जमाती (ब), (क), (ड) या चार प्रवर्गातील आरक्षणाची पदे आंतरपरीवर्तनीय आहेत. याचा अर्थ उदाहरणार्थ, यापैकी भटक्या जमाती (ब) प्रवर्गाच्या आरक्षित पदासाठी त्या प्रवर्गाचा पात्र उमेदवार उपलब्ध झाला नाही तर इतर तीन प्रवर्गातील पात्र उमेदवारांचा त्या पदासाठी विचार करण्यात येतो.

जर राखीव प्रवर्गातील उमेदवारास खुल्या प्रवर्गाच्या कटऑफपेक्षा जास्त गुण मिळाले असतील आणि तो वय व इतर निकषांप्रमाणे खुल्या प्रवर्गातील पात्रतेमध्ये बसत असेल तर त्याचा खुल्या प्रवर्गातून शिफारशीसाठी विचार करण्यात येतो.

मात्र जे उमेदवार पूर्व किंवा मुख्य परीक्षेमध्ये राखीव प्रवर्गासाठी खाली आणलेल्या सीमारेषेनुसार उत्तीर्ण झाले आहेत त्यांचा अंतिम निकालापर्यंत त्याच प्रवर्गातील राखीव पदांसाठी विचार करण्यात येतो. पुढील टप्प्यामध्ये अशा उमेदवारांच्या प्रवर्गातील सीमारेषा खुल्या प्रवर्गापेक्षा जास्त निश्चित झाली असल्यास उमेदवार खुल्या प्रवर्गातील सीमारेषेच्या वर गुण असले तरी त्यांचा खुल्या प्रवर्गामध्ये विचार होत नाही.