१९५१ साली बृहन्मुंबई महानगर व उर्वरित प्रदेशातील जिल्हा पोलीस दले या दोन्ही पोलीस दलांचे एकत्रीकरण करण्यात आले व राज्याचे पोलीस दल म्हणून त्याचे नियमन व नियंत्रण अशा प्रशासकीय बाबींमध्ये एकसूत्रता घडवून आणण्यासाठी शासनाने जो कायदा तयार केला त्याचे नाव मुंबई पोलीस कायदा- १९५१ होय. १९६० साली महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर हा कायदा संपूर्ण राज्यभर लागू झाला.
महत्त्व-
एखाद्या राज्यातील लोकांचे हित, आरोग्य व शांतता हे त्या राज्यातील पोलीस तसेच कायदा सुव्यवस्था राखणाऱ्या यंत्रणेचे सामथ्र्य तसेच शिस्त यावर अवलंबून असते. शिस्तपालनाची सवय झाल्यास अव्यवस्था व कामचुकारपणा वगैरे दोष नाहीसे होऊन कर्तव्य बजावण्याच्या कामात सुसंगतता निर्माण होते व संबंधित राज्यातील नागरिकांना व समाजाला संरक्षण मिळते. हाच मुद्दा लक्षात घेऊन १९५१चा मुंबई पोलीस अधिनियम तयार करण्यात आला आहे. हा कायदा राज्यातील विविध पोलीस प्रशिक्षण केंद्र तसेच राज्य पोलीस अकादमी येथे प्रशिक्षणासाठी गेलेले पोलीस कॉन्स्टेबल आणि पीएसआय, डीवायएसपी तसेच आयपीएस प्रोबेशनरी अधिकाऱ्यांना शिकवला जातो.
कायद्याचे स्वरूप-
मुंबई पोलीस कायदा १९५१ हा महाराष्ट्र पोलीस दलाचे नियमन, नियंत्रण, रचना, अधिकार व जबाबदाऱ्या याबाबत र्सवकष तरतुदी असलेला कायदा आहे. यात एकूण ८ प्रकरणे, ४ अनुसूची आणि १६८ कलमे आहेत. संबंधित प्रकरणांची संक्षिप्त माहिती पुढीलप्रमाणे-
१)    प्रकरण पहिले (कलम १ व २) – यातील कलम १ मध्ये कायद्याचे संक्षिप्त नाव, व्याप्ती व अमलात येण्याची तारीख दिलेली आहे. तसेच कलम २ मध्ये विविध प्रकारच्या १७ संज्ञा (व्याख्या) दिलेल्या आहेत.
२)    प्रकरण दुसरे (कलम ३ ते २२)- या प्रकरणात पोलीस दलाचे अधीक्षण (देखरेख) नियंत्रण व संघटन या तीन गोष्टींकरता
२० कलमे दिलेली आहेत. यातील कलम
३ ते १२ मध्ये पोलीस दलाची रचना,
प्रमुख वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका, पोलीस प्रशिक्षण संस्था वगैरे याबाबत माहिती आहे, तर कलम १२ अ ते २२ मध्ये पोलीस निरीक्षक नेमणूक दाखला-जिल्हा दंडाधिकारी पोलीस दलाचा प्रमुख-विशेष व जादा
पोलीस अधिकारी या संदर्भात माहिती दिली आहे.
३)    प्रकरण तिसरे (कलम २३ ते ३२)- या प्रकरणात पोलीस दलाचे विनियमन, नियंत्रण आणि शिस्त या संदर्भात १० कलमे दिलेली आहेत. यामध्ये कलम २३, २४- पोलीस दलाच्या शासनाकरता नियम व माहिती अधिकार कलम २५ ते २७ – पोलीस अधिकाऱ्यांना शिक्षा, कार्यपद्धती व शिक्षेविरुद्ध अपील कलम २८ ते ३० – पोलीस अधिकाऱ्यांचे राजीनामे व नेमणुकीचे दाखले कलम ३१ ते ३२ – सरकारी निवासस्थाने घेणे व खाली करणे.
४) प्रकरण चौथे (कलम ३३ ते ४६)- या प्रकरणाचा उद्देश पोलीस विभाग कोणकोणत्या कारणासाठी नियम करून नंतर त्याची अंमलबजावणी करते यावर मार्गदर्शन आहे. यामध्ये विविध प्रकारच्या कायदा, सुव्यवस्था प्रश्नांबाबत नियम बनविण्याचे नागरिकांना निर्देश व सूचना देण्याबाबतचे विविध अधिकार, तसेच वाहतूक नियंत्रणाचे विविध परवाने, कायदा-सुव्यवस्थेला धोका ओळखून प्रतिबंधक उपाय योजणे आणि जखमी व धोकादायक प्राण्यांना ठार करणे. इ. संदर्भात माहिती दिली आहे.
५) प्रकरण पाचवे (कलम ४७ ते ६३)- हे प्रकरण सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि सुरक्षितता यावर असून त्यात एकूण २१ कलमे दिलेली आहेत.
१)    कलम ४७ ते ५४ – जादा पोलीस कामावर ठेवणे, त्यांचा खर्च- वसुली दंग्यातील नुकसान-भरपाई वगैरे.
२)    कलम ५५ ते ६३ अ – तडीपार प्रकरणे टोळ्यांची पांगापाग करणे आणि पूर्वशिक्षा असलेले आरोपी, भिकारी वगैरे.
३)    कलम ६३ अ – शिबिरे- नियंत्रण- गणवेश
४)    कलम ६३ ब – ग्रामसंरक्षक पथके.
६) प्रकरण सहावे (कलम ६४ ते ९८)- या प्रकरणात एकूण ३६ कलमे असून, पोलिसांचे मुख्यत: अधिकार व कर्तव्ये यांची चर्चा केली आहे. यामध्ये पोलीस अधिकाऱ्यांनी न्यायालयीन प्रक्रियेतील कोणती कर्तव्ये अनुक्रमाने करावीत. गुन्हे, प्रतिबंध, गुप्तवार्ता संकलन, संशयित गुन्हेगारांची अटक व त्यांचे दंडाधिकाऱ्यासमोर सादरीकरण, मोकाट गुरे, बेवारस मालमत्ता व पोलिसांसंबंधी येणाऱ्या इतर गुन्ह्य़ांची कारवाई- तिची पद्धती, तसेच वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी कनिष्ठ अधिकाऱ्यांची कर्तव्ये स्वत: पार पाडण्याबाबत माहिती दिली आहे.
७) प्रकरण सातवे (कलम ९९ ते १५२)- हे प्रकरण सर्वात मोठे असून, यात एकूण ५४ कलमे दिली आहेत. यामध्ये आरोपीने केलेल्या विविध गुन्ह्य़ांबाबत द्यावयाच्या शिक्षा, पेनल्टी रक्कम व अपराध केल्याबद्दल तुरुंगाचा कालावधी, पोलिसांनी केलेल्या विविध गुन्ह्य़ांच्या शिक्षेची पद्धती, कारवाई करण्याबाबत पोलिसांना असलेले स्वेच्छा निर्णयाधिकार तसेच या प्रकरणातील कलमांखाली सर्व कारवाई क्रिमिनल
प्रोसिजर कोड १८९८च्या कलम ४०३ मधील तरतुदींच्या अधीन राहील हे स्पष्ट केले
आहे.
८) प्रकरण आठवे (कलम १५३ ते १६८)- या प्रकरणात एकूण १७ कलमे दिलेली असून किरकोळ तरतुदी केलेल्या आहेत. उदा. आदेश सिद्ध करण्याची पद्धत, पोलिसांना संरक्षण, जाहीर नोटिसा वगैरे.
प्रश्नांचे स्वरूप-
२०११ पासून मुख्य परीक्षेत (ढरक) १० मार्कासाठी हा कायदा समाविष्ट केलेला आहे, तसेच खात्याअंतर्गत पीएसआय मुख्य परीक्षेत सदर कायद्यावर ५ गुणांसाठी प्रश्न विचारले जातात. पीएसआय मुख्य परीक्षा-२०१२ पेपर २मधील या कायद्यावरील प्रश्नांचे स्वरूप लक्षात घेता परीक्षाभिमुख अभ्यास करता येईल.
संदर्भ साहित्य-
० ‘मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ व नियम’ – अ‍ॅड. प. रा. चांदे (एलएलबी), मुकुंद प्रकाशन
० एसटीआय- असिस्टंट-पीएसआय संपूर्ण मार्गदर्शक, स्टडी सर्कल प्रकाशन – डॉ. आनंद पाटील
० मुंबई पोलीस कायदा- १९५१ (पृष्ठ क्रमांक ३७३ ते ३८४)
या कायद्याचा अभ्यास करण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांनी या पुस्तकातून ‘महाराष्ट्र पोलीस खात्याची संरचना’  लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
८ ८ डॉ. नितीन गाडिलकर
ॠं्िर’‘ं१.ल्ल्र३्रल्ल@ॠें्र’.ूे