एमपीएससी – भारतीय राज्यघटनेची निर्मितीप्रक्रिया

भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती प्रक्रिया
विसाव्या शतकात अभ्यासपूर्ण राजकीय तात्त्विक मांडणी करणारा पाश्चात्त्य विचारवंत म्हणजे जॉन रॉल्स. या लेखात आपण जॉन रॉल्स या समकालीन विचारवंताने मांडलेल्या विचारांचा आढावा घेणार आहोत.
त्रिमंत्री योजनेतील तरतुदीनुसार ३८९ सभासदांची एक घटना समिती निर्माण झाली. या घटना समितीमध्ये पुढील तीन प्रकारचे प्रतिनिधी होते : ब्रिटिश प्रांताचे- २९२, मुख्य कमिशनरच्या प्रांताचे- ४३, संस्थानिकांचे- ९३.
जुल १९४६ मध्ये घटना समितीच्या सभासदांची निवडणूक झाली. २५ जुल १९४६ ला या निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला. एकूण जागा- २९६ इतक्या होत्या. त्यापकी काँग्रेस पक्षाला- २१२, मुस्लीम लीगला – ७३ आणि इतर पक्षांना ११ जागा मिळाल्या. संस्थानासाठी असलेल्या ९३ जागांसाठी निवडणुका झाल्या नाहीत. त्यांचे प्रतिनिधी नियुक्त झाले. मुस्लीम लीगने घटना समितीवर बहिष्कार टाकला. घटना समितीवर       पं. नेहरू, डॉ. राजेंदप्रसाद, वल्लभभाई पटेल, डॉ. राधाकृष्णन मौलाना आझाद, एम. गोपालस्वामी अय्यंगार, कृष्णस्वामी अय्यंगार, टी. टी. कृष्णम्माचारी, के. एम. मुन्शी, पंडित गोिवद वल्लभ पंत, जे. बी. कृपालानी, बी. जी. खेर, सी. राजगोपालचारी, बॅ. जयकर या व्यक्ती आल्या. घटना समितीत बहुसंख्य सदस्य हे काँग्रेस पक्षाचे होते. तरीही शेडय़ुल्ड कास्ट फेडरेशनचे नेते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, मुस्लीम लीगचे नेते महंमद सादुल्ला, िहदू महासभेचे नेते श्यामाप्रसाद मुखर्जी तसेच सरोजिनी नायडू, विजयालक्ष्मी पंडित, बेगम रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता आणि रेणूका रे या प्रथितयश महिला सभासदांचा घटना समितीत समावेश होता.
९ डिसेंबर १९४६ रोजी घटना समितीचे पहिले अधिवेशन दिल्ली येथील संविधान सभागृहात (सध्याचा सेंट्रल हॉल) सुरू झाले. ते २३ डिसेंबर १९४६ पर्यंत चालले. पहिल्या अधिवेशनाच्या अध्यक्षस्थानी पहिले दोन दिवस डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा होते. ११ डिसेंबर १९४६ नंतर डॉ. राजेंद्रप्रसाद हे घटनासमितीचे अध्यक्ष झाले.
मसुदा समिती
२९ ऑगस्ट १९४७ साली घटनेची मसुदा समिती (Drafting Committee) निर्माण झाली. डॉ. बाबासाहेबााची मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदी निवड झाली. या समितीवरच राज्यघटना लिहिण्याची जबाबदारी टाकली होती. मसुदा समितीचे सदस्य म्हणून अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, डॉ. कन्हैयालाल मुन्शी, गोपाळस्वामी अय्यंगर, मोहंमद सादुल्ला, टी. टी. कृष्णम्माचारी (डी.पी. खैतान यांच्या मृत्युनंतर नियुक्ती),  एन. माधव राऊ (बी. एल. मित्तर यांनी राजीनामा दिल्यानंतर नियुक्ती) यांनी काम केले. राज्यघटना निर्मिती करणे ही या समितीची महत्त्वाची जबाबदारी होती.
२१ फेब्रुवारी १९४८ साली मसुदा समितीने भारतीय राज्यघटनेचा अधिकृत मसुदा घटनासमितीला सुपूर्द केला. त्यानंतर घटना समितीत त्यावर सविस्तर चर्चा केली. मसुदा समितीने तयार केलेल्या मसुद्यांवर त्यानंतर एक अहवाल प्रसिद्ध केला. घटना मसुद्यावर ११४ दिवस विचारविनिमय केला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्यघटनेच्या संमतीचा ठराव मांडला. तो ठराव मंजूर झाल्याचे २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी घोषित करण्यात आले. त्या दिवशी घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांची त्यावर स्वाक्षरी झाली. राज्यघटनेच्या अंतिम मसुद्याची एकूण तीन वाचने झाली.
* प्रथम वाचन
  ( ४ नोव्हेंबर ते ९ नोव्हेंबर १९४८)
* दुसरे वाचन
  (१५ ऑक्टोबर  ते १७ ऑक्टोबर १९४९)
* तिसरे वाचन
  (१४ नोव्हेंबर ते २६ नोव्हेंबर १९४९)
भारतीय राज्यघटनेतील एकूण सदस्यांपकी त्या दिवशी उपस्थित असणाऱ्या २८४ सदस्यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. त्यानंतर दोन महिन्यांनी म्हणजेच २६ जानेवारी १९५० रोजी राज्यघटनेची अंमलबजावणी सुरू झाली आणि भारत हे राष्ट्र प्रजासत्ताक गणराज्य झाले. आजही २६ जानेवारी हा दिवस संपूर्ण देशभर भारतीय प्रजासत्ताक दिन म्हणून साजरा केला जातो.
घटना समितीच्या बैठका
घटना समितीच्या एकूण ११ बठका झाल्या. २४ जानेवारी १९५० रोजी घटना समितीची शेवटची बठक झाली. सर्व सभासदांनी त्या वेळी भारताच्या राज्यघटनेवर स्वाक्षऱ्या केल्या.
उद्दिष्टांचा ठराव – पंडित नेहरू यांनी १३ डिसेंबर १९४६ रोजी घटना समितीपुढे उद्दिष्टांचा ठराव मांडला. २२ जानेवारी १९४७ रोजी हा ठराव घटना समितीने एकमताने मंजूर केला. या ठरावाने घटना समितीला दिशा देण्याचे आणि तिचे तत्त्वज्ञान स्पष्ट करण्याचे कार्य केले. त्यातील काही तरतुदी पुढीलप्रमाणे आहेत-
* भारत हे एक सार्वभौम, प्रजासत्ताक गणराज्य असेल.
* सत्तेचे उगमस्थान – भारतीय जनता आहे.
* सर्व लोकांना न्याय, स्वातंत्र्य, समता इ.ची हमी व संरक्षण दिले जाईल.
* अल्पसंख्याक, मागास आदिवासी, वंचित व मागासवर्ग यांच्यासाठी संरक्षक तरतुदी असतील.
* राष्ट्रीय एकात्मता जोपासली जाईल.
राज्यघटना कामकाज समित्या – घटना समितीने एकूण २२ समित्या स्थापन केल्या होत्या. त्यातील १२ समित्या या विशेष कामकाजासाठी होत्या तर १० समित्या या कार्यपद्धतीशी निगडित होत्या. विशेष कामकाजासंबंधीच्या काही महत्त्वाच्या समित्या पुढीलप्रमाणे होत्या.
* मसुदा समिती (अध्यक्ष- डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर)
* मूलभूत हक्क आणि अल्पसंख्याक समिती (अध्यक्ष- सरदार वल्लभभाई पटेल)
* घटकराज्यांबरोबर बोलणी करणारी समिती (अध्यक्ष- डॉ. राजेंद्रप्रसाद)
* केंद्र राज्यघटना समिती (अध्यक्ष- पं. नेहरू)
* मसुद्याची चिकित्सा करणारी समिती (अध्यक्ष – आल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर)
भारतीय राज्यघटनेची ठळक वैशिष्टय़े
भारताची राज्यघटना तयार करताना घटनाकारांनी प्रत्येक निर्णय अत्यंत काळजीपूर्वक, परिश्रमपूर्वक घेतल्याचे आपल्याला दिसते. भारतीय राज्यघटेनवर पाश्चात्त्य तत्त्वज्ञान व व्यवहाराचा प्रभाव पडल्याचे दिसते आणि स्वातंत्र्यलढय़ातून आकारास आलेल्या भारतीय परिस्थितीचे अपत्यदेखील मानले जाते. त्यामुळे भारतीय राज्यघटनेला विशेष स्वरूप प्राप्त झालेले आहे. तिची काही ठळक वैशिष्टय़े पुढीलप्रमाणे आहेत-
* लिखित व जगातील सर्वात मोठी राज्यघटना
जगातील कोणत्याही देशाच्या राज्यघटनेपेक्षा भारताची राज्यघटना मोठी आहे. सुरुवातीला राज्यघटनेत २२ प्रकरणे,
३९५ कलमे आणि ८ परिशिष्टे होती. आज भारतीय राज्यघटनेत २४ प्रकरणे, ४४८ कलमे आणि १२ परिशिष्टे आहेत.
* ताठरता व लवचीकता यांचा समन्वय –
भारताची राज्यघटना अंशत: ताठर आणि अंशत: लवचीक आहे. घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया ही सर्वसामान्य बाबीसाठी पुरेशी लवचीक आणि महत्त्वाच्या बाबीसाठी पुरेशी ताठर आहे. त्याचा योग्य मेळ भारतीय राज्यघटनेत घालण्यात आला आहे.
* लोककल्याणकारी राज्य –
  भारतीय राज्यघटनेने लोककल्याणकारी राज्याचा पुरस्कार केला आहे. राज्यघटनेतील मार्गदर्शक धोरणांचा उद्देश व्यक्तीचा सर्वागीण विकास साध्य करून कल्याणकारी राज्य निर्माण करणे हा होय. धर्म, जात, वंश, प्रदेश असा कोणताही भेदभाव लोककल्याणाच्या बाबतीत न करता प्रत्येक व्यक्तीचा राजकीय, सामाजिक, आíथक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक विकास साध्य करण्याची जबाबदारी शासनाची आहे.
मूलभूत हक्क
भारतीय राज्यघटनेच्या प्रकरण तीनमध्ये मूलभूत हक्कांचा विस्ताराने समावेश केलेला आहे. राज्य घटनेतील १२ ते ३५ ही कलमे नागरिकांचे मूलभूत हक्क स्पष्ट करतात. मूलभूत हक्कांचे स्वरूप न्यायिक झाले आहे.
संसदीय शासनपद्धती
भारताने इंग्लंडपासून संसदीय शासनपद्धतीचा स्वीकार केलेला आहे. देशाच्या राज्यकारभारात संसद ही केंद्रस्थानी आहे. संसद ही शासनपद्धतीची दिशा निश्चित करते. भारतात पंतप्रधान आपल्या मंत्रिमंडळासह लोकसभेला जबाबदार आहे.
राष्ट्रपतींच्या नावे सर्व कारभार चालत असला तरी राष्ट्रपतींना मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच वागावे लागते. या पद्धतीत पंतप्रधान हे वास्तविक प्रमुख असतात.
संघराज्य शासनपद्धती
भारताने संघराज्य पद्धतीचा स्वीकार केला आहे. संपूर्ण देशासाठी केंद्र सरकार असून प्रत्येक घटक राज्यांसाठी स्वतंत्र सरकार आहे. राज्यघटनेच्या सातव्या परिशिष्टात केंद्र व घटकराज्य यांच्यातील अधिकार विभागणी केली आहे. त्यांच्यातील वाद निष्पक्षपणे सोडविता यावेत, म्हणून स्वतंत्र न्यायव्यवस्था निर्माण केली आहे. केंद्र व राज्य सरकारमधील सत्तासंबंध पाहिल्यावर आपणाला केंद्र सरकार घटक राज्यापेक्षा प्रबळ झालेले दिसते, म्हणून काही विचारवंतांच्या मते, भारताला पूर्ण संघराज्य न म्हणता आभासात्मक संघराज्य म्हणतात.
 प्रौढ मताधिकार
भारतीय घटनेने भारतीय नागरिकांमध्ये धर्म, वंश, जात, लिंग असा कोणताही भेदभाव न करता सर्वाना सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार दिलेला आहे. सुरुवातीला २१ वष्रे पूर्ण करणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला हा अधिकार प्राप्त झाला होता. परंतु १९८९ साली झालेल्या ६१व्या घटनादुरुस्तीने १८ वष्रे पूर्ण करणाऱ्या प्रत्येक भारतीय नागरिकांना सरसकट मतदानाचा अधिकार दिलेला आहे.
स्वतंत्र्य न्यायव्यवस्था
भारताच्या राज्यघटनेने स्वतंत्र न्यायमंडळाचा पुरस्कार केला आहे. न्यायमंडळावर दडपण येऊ नये, म्हणून न्यायाधीशाचे निवृत्ती वय, त्याचा कार्यकाळ घटनेने निश्चित केला आहे. विविध प्रकारचे वाद मिटविण्यासाठी कोणत्याही दबावापासून मुक्त असणारी न्यायव्यवस्था निर्माण केली आहे.
 सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य
भारतीय राज्यघटनेतील उद्देशपत्रिकेनेच राज्याचे स्वरूप स्पष्ट केले आहे. राज्यातील अंतिम सत्ता भारतीय लोकांच्या हाती आहे आणि भारतीय राज्यव्यवस्था परकीय नियंत्रणापासून मुक्त असल्याचे उद्देशपत्रिकेतून स्पष्ट होते. तेथेच समाजवादी व धर्मनिरपेक्षतेचा उल्लेख दिसून येतो. देशातील सर्वोच्च अधिकार लोकांच्या हाती असल्याने भारत हा प्रजासत्ताक आहे आणि देशाचे प्रमुख राष्ट्रपती असून ते विशिष्ट काळासाठी निवडलेले लोकप्रतिनिधी आहेत. त्यामुळे भारत हा देश गणराज्य आहे, असे म्हणता येते.
 एकेरी नागरिकत्व
भारत हे संघराज्य असूनही भारतीय राज्यघटनेने एकेरी नागरिकत्वाचा स्वीकार केलेला आहे. भारतीय राज्यघटनेचे हे एक वेगळे वैशिष्टय़ मानले जाते.
अल्पसंख्याकांना संरक्षण – मागासलेल्या जाती, जमाती व अल्पसंख्याक यांच्या विकासासाठी राज्यघटनेत काही तरतुदी आहेत. त्यांच्या विकासाची जबाबदारी राज्याची आहे. केंद्र व राज्य कायदेमंडळात अनुसूचित जाती व जमातींसाठी राखीव जागा ठेवल्या आहेत. त्याचबरोबर अल्पसंख्याकांना आपली भाषा, लिपी, संस्कृती जतन करण्याचा हक्कराज्यघटनेने दिलेला आहे आणि अशा हक्कांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी शासनव्यवस्थेवर टाकलेली आहे.                                  
grpatil2020@gmail.com