आर्थिक विकास

भारतातील आर्थिक नियोजन नीती

भारत स्वतंत्र झाल्याबरोबर भारत सरकारने भारतातील विविध आर्थिक समस्या सोडविण्यासाठी आणि भारताचा आर्थिक विकास घडवून आणण्यासाठी नियोजन पद्धतीचा अवलंब केलेला होता, ज्यामध्ये समाजवादी आणि भांडवलशाही या दोन्ही तत्त्वांचा समावेश केलेला होता. अर्थात भारताने आर्थिक विकास साधण्यासाठी मिश्र अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केलेला होता. भारतातील आर्थिक नियोजन हे मुखत्वे पंचवार्षिक योजनांवर आधारलेलं आहे, ज्याद्वारे दीर्घकालीन उद्देश साध्य करण्यावर भर देण्यात आलेला आहे. यामध्ये आर्थिक वृद्धी ज्यात स्थूल देशांतर्गत उत्पादन व दरडोई स्थूल देशांतर्गत उत्पादन यात वाढ करणे, रोजगार उपलब्धता, समन्याय वितरण, आधुनिकीकरण आणि स्वयंपूर्णता इत्यादी महत्त्वाच्या उद्देशांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर सरकारमार्फत काही अल्पकालीन उद्देशांची वेळोवेळी आखणी करण्यात येते जे पंचवार्षिक योजनानिहाय उद्देश साध्य करण्यासाठी असतात. अर्थात दीर्घकालीन उद्देश आणि अल्पकालीन उद्देश हे परस्परपूरक असतात.

नियोजनाच्या प्रक्रियेत अल्पकालीन उद्देश हे योजनानिहाय आखलेल्या धोरणाचा भाग असतात जे दीर्घकालीन उद्देश किंवा आर्थिक नियोजनाद्वारे आखलेले उद्देश साध्य करण्यासाठी महत्त्वाचे असतात. भारतातील आर्थिक नियोजनाचे सामान्यत: दोन भागांमध्ये वर्गीकरण केले जाते. १९९१ पूर्वीचे आर्थिक नियोजन व १९९१ नंतरचे आर्थिक नियोजन. भारतातील आर्थिक नियोजन पद्धतीमध्ये १९९१ नंतर काही मूलभूत बदल करण्यात आलेले आहेत ज्यामध्ये आर्थिक उदारीकरणाच्या तत्त्वाचा स्वीकार करण्यात आलेला आहे जो मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या धोरणाचा पुरस्कार करणारा आहे. याचाच अर्थ अर्थव्यवस्थेवर सरकारचे नियंत्रण कमी करून आर्थिक विकास अधिक गतीने साध्य करण्यासाठी पोषक वातवरण तयार करणे हा मुख्य उद्देश १९९१ नंतरच्या आर्थिक नियोजन नीतीचा राहिलेला आहे व या व्यवस्थेत भारत सरकारने नियंत्रित नियामकाच्या ऐवजी साहाय्यकाची जबाबदारी घेतलेली आहे. याबरोबरच २०१६ साली नियोजन आयोगाच्या जागी निती आयोग स्थापन करण्यात आलेला आहे.

आर्थिक वृद्धी आणि आर्थिक विकास म्हणजे काय?

आर्थिक वृद्धी ही संकल्पना स्थूल देशांतर्गत उत्पादन, स्थूल राष्ट्रीय उत्पादन, दरडोई स्थूल देशांतर्गत उत्पादन, दरडोई निव्वळ देशांतर्गत उत्पादन, आणि दरडोई निव्वळ राष्ट्रीय उत्पादन यासारख्या संख्यात्मक पद्धतीने अर्थव्यवस्थेच्या वाढीची स्थिती दर्शवितात. थोडक्यात, याचा अर्थ  शाश्वत पद्धतीने स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनामध्ये होणारी वाढ हा आर्थिक वृद्धी या प्रक्रियेचा महत्त्वाचा पैलू मानला जातो.

आर्थिक विकास ही संकल्पना आर्थिक आणि सामाजिक प्रगतीचा निर्देशक मानली जाते. आर्थिक विकास ही प्रक्रिया अर्थव्यवस्थेमधील भौतिक व कल्याणकारी विकासामध्ये होणारी सुधारणा स्पष्ट करते. ज्यामध्ये गरिबीचे निर्मूलन, साक्षरतेमध्ये होणारी वाढ, बेरोजगारीचे उच्चाटन आणि आर्थिक विषमता कमी करून आर्थिक समानता यांसारख्या गोष्टीमध्ये उत्तरोतर होणाऱ्या प्रगतीचा आलेख दर्शिविते. आर्थिक विकास या प्रक्रियेची व्याप्ती आर्थिक वृद्धीपेक्षा मोठी आहे. आर्थिक विकास हा उत्पादनामध्ये होणारी वाढ यासह उत्पादन रचनेमध्ये होणारे बदल व उत्पादनक्षमतेच्या आणि उपलब्ध साधनसंपत्तीच्या योग्य विभाजनाची माहिती देते व सामाजिक न्याय तत्त्वाची सुनिश्चितता दर्शविते.

आर्थिक वृद्धी ही संकल्पना अर्थव्यवस्थेविषयी सामान्यत: संख्यात्मक चित्र दर्शविते आणि आर्थिक विकास ही संकल्पना अर्थव्यवस्थेविषयी संख्यात्मक व गुणात्मक या दोन्ही बाबींचे चित्र  दर्शविते. अर्थात, आर्थिक वृद्धीपेक्षा आर्थिक विकास या संकल्पनेचा परीघ मोठा आहे, ज्यामध्ये आर्थिक व सामाजिक प्रगतीचे चित्र दिसून येते. याउलट आर्थिक वृद्धी ही संकल्पना अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग दर्शविते.

गतवर्षीय परीक्षेत विचारण्यात आलेले प्रश्न

‘अलीकडील काळामधील भारतातील आर्थिक वृद्धीच्या स्वरूपाचे वर्णन पुष्कळदा नोकरीविना (Jobless Growth)  होणारी वृद्धी असे केले जाते. याच्याशी तुम्ही सहमत आहात का? तुमच्या उत्तराच्या समर्थनासाठी युक्तिवाद करा?’ (२०१५). या प्रश्नाच्या आकलनासाठी आर्थिक वृद्धी या संकल्पनेची सखोल माहिती असणे गरजेचे आहे तरच आपणाला या प्रश्नाचे आकलन योग्यरीत्या करता येऊ शकते. याचबरोबर याच्याशी संबंधित सरकारमार्फत वेळोवेळी जाहीर केल्या जाणाऱ्या आकडेवारीचा आधार घेऊन युक्तिवाद करावा लागतो, ज्यामुळे प्रश्नाला अनुसरून योग्य उत्तर लिहिता येऊ शकते.

२०१८ मध्ये ‘कशा प्रकारे भारतामधील निती आयोगाद्वारे अनुसरण केले जाणारी तत्त्वे पूर्वीच्या नियोजन आयोगाद्वारे अनुसरण केल्या जाणाऱ्या तत्त्वापेक्षा भिन्न आहेत?’ हा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता व हा तुलनात्मक प्रकारात मोडणारा प्रश्न होता. यासाठी दोन्ही आयोगांशी सबंधित कार्य पद्धतीची उद्दिष्टे मांडून यामधील असणारा फरक नमूद करून उत्तर लिहिणे अपेक्षित होते. यामुळे या दोन्ही आयोगांद्वारे अंगीकारलेली तत्त्वे आणि उद्दिष्टे यांच्यामधील भिन्नता दर्शिविता येते.

२०१९ आणि २०२० च्या मुख्य परीक्षेत यावर थेट प्रश्न विचारण्यात आलेला नाही. पण भारतीय नियोजन हा आर्थिक विकास या घटकाचा सर्वांगीण आढावा आणि योग्य आकलन होण्यासाठी महत्त्वपूर्ण मुद्दा मानला जातो. भारतातील आर्थिक नियोजन नितीचा योग्य आवाका असल्याखेरीज या घटकावर प्रभुत्व निर्माण करता येत नाही. यावर कधी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रश्न विचारले जातात.

या घटकाचा परीक्षेच्या दृष्टीने मूलभूत अभ्यास करण्यासाठी सर्वप्रथम एनसीईआरटीचे ११ वी आणि १२ व्या इयत्तेचे भारतीय आर्थिक विकास आणि स्थूल अर्थशास्त्र या पुस्तकाचा वापर करावा. त्यानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील मिश्रा आणि पुरी किंवा दत्त आणि सुंदरम यापैकी कोणत्याही एका संदर्भग्रंथाचा या घटकाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी वापर करावा. तसेच चालू घडामोडींचा अभ्यास करण्यासाठी योजना हे मासिक, भारताचा आर्थिक पाहणी अहवाल आणि इंडियन एक्स्प्रेस वर्तमानपत्रे इत्यादींचा वापर करावा.