या लेखात आपण भारतातील कर प्रणाली व यंदाच्या अर्थसंकल्पातील त्यासंबंधीच्या तरतुदी समजून घेणार आहोत. भारताच्या अर्थसंकल्पातील भाग ब मध्ये करासंबंधी जे बदल झालेले आहेत ते नमूद केलेले असतात. त्यातील महत्त्वाची तथ्ये ही यूपीएससी पूर्वपरीक्षेत विचारलेली आहेत. त्यामुळे त्याचाही आढावा आपण या लेखात घेणार आहोत.
शासकीय स्तरावर जे काम चालते त्यासाठीचा पैसा हा ‘कर’ व ‘करेतर उत्पन्न’ यातून शासनाला मिळतो. कराचे ‘प्रत्यक्ष कर’ (उत्पन्न कर, कॉर्पोरेट कर, सिक्युरिटीज व्यवहार कर इ.) व ‘अप्रत्यक्ष कर’ (वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी), उत्पादन शुल्क, कस्टम ड्युटी, मुद्रांक शुल्क) असे दोन प्रकार आहेत. करेतर उत्पन्नात सरकारी कामांमधून मिळणारे लाभांश, व्याज, नफा, दंड, शुल्क आणि इतर पावत्या यांचा समावेश होतो. भारताच्या अर्थसंकल्पातील भाग ब मध्ये करासंबंधी जे बदल झालेले आहेत ते नमूद केलेले असतात. त्यातील महत्त्वाची तथ्ये ही यूपीएससी पूर्वपरीक्षेत विचारलेली आहेत. त्यामुळे त्याचाही आढावा आपण या लेखात घेणार आहोत.
२०२१ यूपीएससी पूर्वपरीक्षेतील खालील प्रश्न पहा –
● प्र. भारतातील काळ्या पैशाच्या निर्मितीच्या खालीलपैकी कोणत्या परिणामामुळे भारत सरकारला सर्वाधिक चिंता वाटली आहे?
अ) रिअल इस्टेट खरेदी आणि आलिशान घरांमध्ये गुंतवणुकीसाठी संसाधनांचे वळण
ब) अनुत्पादक उपक्रमांमध्ये गुंतवणूक आणि मौल्यवान दगड, जवाहिरे, सोने इत्यादींची खरेदी
क) राजकीय पक्षांना मोठे देणग्या आणि प्रादेशिकतेची वाढ
ड) कर चुकवेगिरीमुळे राज्याच्या तिजोरीचे महसुलाचे नुकसान
‘काळा पैसा’ हा कर चुकवेगिरीमुळे निर्माण होतो जो राज्याच्या तिजोरीचे महसुलाचे नुकसान करतो. त्यामुळे या प्रश्नाचे उत्तर ड आहे.
२०१७ मध्ये वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू झाला तेव्हा त्यावरही प्रश्न विचारले गेले. जेव्हा कोणताही नवीन कर लागू होतो तेव्हा त्यावर प्रश्न विचारण्याची आयोगाची वृत्ती दिसून येते
● प्र. ‘वस्तू व सेवा कर ( GST)’ लागू करण्याचे सर्वात जास्त संभाव्य फायदे काय आहेत/आहेत?
१) हे अनेक प्राधिकरणांद्वारे जमा होणारे अनेक कर बदलून टाकेल आणि त्यामुळे भारतात एकच बाजारपेठ तयार होईल.
२) हे भारताची ‘चालू खात्यातील तूट’ मोठ्या प्रमाणात कमी करेल आणि भारताला परकीय चलनाचा साठा वाढवण्यास सक्षम करेल.
३) हे भारताच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ आणि आकार मोठ्या प्रमाणात वाढवेल आणि नजीकच्या भविष्यात चीनला मागे टाकण्यास सक्षम करेल.
खाली दिलेल्या कोडचा वापर करून योग्य उत्तर निवडा:
अ) फक्त १ ब) फक्त २ आणि ३ क) फक्त १ आणि ३ ड) १, २ आणि ३
या प्रश्नाचा विचार करता जीएसटीचे प्राथमिक उद्दिष्ट वेगवेगळ्या अधिकारांनी आकारलेले अनेक अप्रत्यक्ष कर बदलून, देशभरात एक एकीकृत कर प्रणाली निर्माण करणे आणि त्याद्वारे एकच बाजारपेठ स्थापन करणे हे आहे. त्यामुळे इथे विधान १ संयुक्तिक आहे. विधान २ व ३ यांचा प्रत्यक्ष संबंध तसा जीएसटीशी जोडला जावू शकत नाही.
आपण लावलेले कर का लावतो? त्यांचे उद्दिष्ट काय आहे? तसेच त्याचा आगामी काळात होणारा परिणाम या बाबींचाही अभ्यास आपण करणे अपेक्षित आहे.
भारताच्या अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या बाबी बघूयात –
प्रत्यक्ष कर
● नवीन व्यवस्थेअंतर्गत १२ लाख रुपयांच्या उत्पन्नापर्यंत कोणताही वैयक्तिक उत्पन्न कर भरावा लागणार नाही. ७५,००० रुपयांच्या मानक वजावटीमुळे पगारदार करदात्यांना ही मर्यादा १२.७५ लाख रुपये असेल.
● प्रत्यक्ष करांमधील सुमारे ? 1 लाख कोटींचे उत्पन्न माफ केले जाईल.
● सुधारित कर दर रचना
● नवीन कर प्रणालीमध्ये, सुधारित कर दर रचना खालीलप्रमाणे असेल:
उत्पन्न प्रत्यक्ष कर
०-४ लाख रुपये ०
४-८ लाख रुपये ५
८-१२ लाख रुपये १०
१२-१६ लाख रुपये १५
१६-२० लाख रुपये २०
२०-२४ लाख रुपये २५
२४ लाख रुपयांपेक्षा जास्त ३०
● ज्येष्ठ नागरिकांसाठी व्याजावरील कर कपातीची मर्यादा सध्याच्या ५०,००० रुपयांवरून दुप्पट करून १ लाख रुपये करण्यात आली.
● भाड्यावरील टीडीएससाठी २.४० लाख रुपयांची वार्षिक मर्यादा वाढवून ६ लाख रुपये करण्यात आली.
● आरबीआयच्या उदारीकृत रेमिटन्स स्कीम (एलआरएस) अंतर्गत प्रेषणांवर स्राोतावर कर (टीसीएस) वसूल करण्याची मर्यादा ७ लाख रुपयांवरून १० लाख रुपये करण्यात आली.
विवरणपत्र दाखल करण्याच्या तारखेपर्यंत टीसीएस भरण्यास विलंब झाल्यास गुन्हेगारीकरण मानले जाईल.
अप्रत्यक्ष कर
अप्रत्यक्ष करांमध्ये सुमारे ? २६०० कोटींचे उत्पन्न माफ केले जाईल.
● ३६ जीवनरक्षक औषधे आणि औषधे मूलभूत सीमाशुल्क मधून पूर्णपणे सूट.
● ६ जीवनरक्षक औषधे ५ सवलतीच्या सीमाशुल्क आकारण्यास पात्र.
● कोबाल्ट पावडर आणि कचरा, लिथियम-आयन बॅटरीचा भंगार, शिसे, जस्त आणि १२ अधिक गंभीर खनिजे सीमाशुल्क मधून पूर्णपणे सूट.
● इंटरॅक्टिव्ह फ्लॅट पॅनेल डिस्प्ले वरील सीमाशुल्क १० वरून २० पर्यंत वाढवला.
● जहाजांच्या निर्मितीसाठी कच्चा माल, घटक, उपभोग्य वस्तू किंवा भागांवर सीमाशुल्क सूट आणखी दहा वर्षांसाठी वाढविण्यात आली.
● वेट ब्लू लेदरवरील सीमाशुल्क पूर्णपणे सूट देण्यात आली.
● क्रस्ट लेदर २० निर्यात शुल्कातून सूट देण्यात आली.
● फ्रोझन फिश पेस्टवरील त्याच्या अॅनालॉग उत्पादनांच्या उत्पादन आणि निर्यातीसाठी सीमाशुल्क ३० वरून ५ पर्यंत कमी करण्यात आला.
● मासे आणि कोळंबी खाद्या निर्मितीसाठी फिश हायड्रोलायझेटवर सीमाशुल्क १५ वरून ५ पर्यंत कमी करण्यात आला.
‘कर’ ही संकल्पना समजून घेताना विविध कर व त्यासंबंधीची तथ्ये जाणून घ्या. जेणेकरून परीक्षेत प्रश्न सोडविताना अचूकता साध्य होईल.
sushilbari10@gmail.com
