प्रा. रवींद्र कुलकर्णी
उच्च शिक्षण संस्थांचे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुकूल उच्च शिक्षण संस्थेत रूपांतर करण्यासाठी आवश्यक अशी प्रमुख निष्कर्ष क्षेत्रे (Key Result Areas- KRA) आणि प्रमुख कार्य निकष (Key Performance Indicator- KPI)
आज प्रा. रमेश सर हे सर्वसामान्य उच्च शिक्षण संस्थेचं राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुकूल उच्च शिक्षण संस्थेत रूपांतर कसं करावयाचं यावर मार्गदर्शन करणार होते. प्रा. महेश सरांनी पहिला प्रश्न विचारला, ‘‘सर उच्च शिक्षण संस्थांचे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुकूल उच्च शिक्षण संस्थेत रूपांतर करण्यासाठी आवश्यक अशी प्रमुख निष्कर्ष क्षेत्रे (Key Result Areas- KRA) कोणती आहेत आणि त्यांचे प्रमुख असे कार्य निकष (Key Performance Indicator- KPI) कोणते आहेत?’’
रमेश सरांचं बोलणं सुरू झालं, ‘‘यामध्ये राज्य विद्यापीठांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. बहुविद्याशाखीय HEI म्हणून परिवर्तन करण्याबरोबरच, NEP2020 च्या यशस्वी अंमलबजावणीचा एक भाग म्हणून राज्य विद्यापीठांनी काही प्रमुख निष्कर्ष क्षेत्रांची (KRA) ची अंमलबजावणी हाती घेतली पाहिजे, त्यांनी प्रत्येक KRA साठी लक्ष्ये/ की परफॉर्मन्स इंडिकेटर (KPI) परिभाषित केले पाहिजेत आणि या KPI चा नियमित आढावा घेणे आवश्यक आहे; जेणेकरून NEP च्या खऱ्या अर्थाने अंमलबजावणीसाठी योग्य प्रकारची तत्परता संस्थांना प्राप्त होतील. त्यांनी प्रत्येक KRA साठी लक्ष्ये/की परफॉर्मन्स इंडिकेटर (KPI) परिभाषित केले पाहिजेत आणि या KPI चा नियनियमितपणे आढावा घेणे आवश्यक आहे जेणेकरून NEP च्या खऱ्या अर्थाने अंमलबजावणीसाठी योग्य अनुपालन/ तत्परता प्राप्त होईल.’’
सुनील सरांनी विचारलं, ‘‘सर संस्थात्मक विकास योजना कशी आखायची?’’
प्रा. रमेश सरांनी उत्तर दिलं, ‘‘संस्थात्मक विकास योजना आखताना काही बाबी नीट लक्षात घ्यायला हव्यात –
अ) संस्थात्मक विकास योजना: NEP 2020 च्या कलम १२.३ नुसार, प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्था ही, तिच्या स्वत:च्या संस्थात्मक विकासाच्या बृहत् आराखड्यामधे (Larger Institutional Development Plan: IDP) अभ्यासक्रमांतील सुधारणांपासून ते प्रत्यक्ष वर्गातील व्यवहाराच्या गुणवत्तेपर्यंतच्या शैक्षणिक योजनांचा समावेश करेल. एखाद्या उच्च शिक्षण संस्थेने NEP ची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या वेगवेगळ्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा अवलंब करण्यासाठी बृहत विकास आराखडा IDP तयार करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर ह्या उच्च शित्रण संस्था शिक्षक आणि प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांची कमतरता, भौतिक पायाभूत सुविधा, ICT-संबंधित तंत्रज्ञान आवश्यकता, प्रयोगशाळा, ग्रंथालये व वाचनालये, CPD आवश्यकता, विद्यार्थी सहाय्य संबंधित क्षेत्रे आणि शिकवण्याच्या पायाभूत सुविधा यासारख्या शिक्षणाच्या पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीने, मानवी संसाधनांच्या आवश्यकतांचे मूल्यांकन करण्यासाठी बृहत विकास आराखडा विकसित करतील. बृहत् विकास आराखडा (IDP) हा दीर्घकालीन (१०-१५ वर्षे), मध्यम-मुदतीचा (५ वर्षे), अल्प-मुदतीचा (१-३ वर्षे) असू शकतो आणि त्यात शैक्षणिक आणि संशोधन परिणाम, गुणवत्ता आणि क्षमता मापदंडांसह संबंधित तपशील असू शकतात. या आराखड्यात सर्व जण एकसमान असणं आणि सर्वांचं संपूर्ण समावेशन असणं, मानव संसाधन आणि संस्थात्मक विकास योजना, सोबत आर्थिक सहाय्य आणि मार्गदर्शन इत्यादी गोष्टी असणे आवश्यक आहे. सर्व HEI प्राध्यापकांसाठी CPD योजना विकसित करतील आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रक्रिया निश्चित करतील. योजनेमध्ये फील्ड/शिस्त, शैक्षणिक क्षमता, संशोधन आणि सरावातील योगदान यांचा समावेश असावा. एखाद्या संस्थेचा विकास समजून घेत असताना, त्या संस्थेची प्रगती तपासून घेत असताना बृहत् संस्थात्मक विकास आराखडा हा उच्च शिक्षण संस्थेची प्रगती तपासण्यासाठी तसेच RUSA द्वारे निधी सहाय्य करण्यासाठी आधार म्हणून वापरला जावा असा एक निकष आहे. संस्थांच्या बृहत् विकास आराखडा हा उच्च शिक्षण संस्थांच्या श्रेणीबद्ध मान्यतेचा (Graded Accreditation), स्वायत्ततेचा आधार असेल. उच्च शिक्षण संस्थांना स्वत:ला स्वायत्त संस्था म्हणून मान्यता मिळविण्याचा, हा टप्प्या-टप्प्याने गाठायचा मार्ग आहे.’’
अश्विनने प्रश्न विचारला, ‘‘रमेश सर, उच्च शिक्षण संस्थांचं दैनंदिन कार्य आणि त्यांच्याजवळ असलेल्या वास्तुसुविधांमध्ये सुधारणा कशी घडवता येते?’’
आ) उच्च शिक्षण संस्थांचे प्रशासन आणि वास्तुसुधारणा : रमेश सर म्हणाले, ‘‘उच्च शिक्षण संस्थांचे (HEI चे) अंतर्गत प्रशासन अधिक स्वायत्त, उत्तरदायी, विकेंद्रित आणि पारदर्शक असणे आवश्यक आहे. HEIs चे प्रशासन हे लवचिक असावं, त्याने समाजाच्या बदलत्या गरजा समजून घ्याव्यात, जागतिक पातळीवर कोणकोणत्या प्रकारचे मतप्रवाह सुरू आहेत, त्यांना हे प्रशासन कसे प्रतिसाद देते हे पाहाणे महत्त्वाचं आहे. त्याचबरोबर संस्थेच्या प्रगतीला गती देण्यासाठी वेगवान व निर्णयक्षम प्रशासन हा एक शक्तिशाली घटक असू शकतो. शिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर, जागतिकीकरण आणि स्पर्धेच्या जोडीने, उच्च शिक्षण संस्थांचे अधिक व्यावसायिक व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे. NEP-2020 च्या तरतुदींच्या अंमलबजावणीद्वारे नवीन, अधिक जटिल शैक्षणिक वातावरणाचा प्रभावीपणे आणि कार्यक्षमतेने सामना करण्यासाठी, प्रत्येक विद्यापीठ/ महाविद्यालयाने योग्य प्रशासन यंत्रणा विकसित करणे आवश्यक आहे. NEP च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी, प्रत्येक राज्य विद्यापीठ/महाविद्यालयाने विद्यामान प्रयोगशाळेच्या जागांचा विस्तार आणि मजबुतीकरण, उपकरणे आणि उपकरणे पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे आणि मिश्रित/संकरित शिक्षण पद्धतीसाठी वर्गखोल्या सुसज्ज करणे आवश्यक आहे. शिक्षक-विद्यार्थी गुणोत्तर ( TSR) ऑफर केलेल्या अध्यापन कार्यक्रमांची संख्या आणि कार्यक्रमाची प्रवेश क्षमता यांच्याशी सुसंगत राहण्यासाठी शिक्षकांची संख्या वाढवली पाहिजे.’’
रमेश सर पुढे सांगू लागले, ‘‘नव्या शतकातील आणि गुंतागुंतीच्या जटिल शैक्षणिक वातावरणाचे प्रभावीपणे व्यवस्थापित करण्यासाठी आणि विविध स्तरांवर शिकणाऱ्यांच्या प्रगतीचे अनुसरण करण्यासाठी IT आधारित ट्रॅकिंग प्रणाली विकसित करण्यासाठी ई-गव्हर्नन्स प्रणाली मजबूत करणे आवश्यक आहे. HEIs ने IT पायाभूत सुविधा वाढवणे आणि शैक्षणिक नियोजन, अध्यापन, शिकणे आणि मूल्यांकन, प्रशासन आणि व्यवस्थापन, वंचित गटांसाठी प्रवेश वाढवणे, दिव्यांग फ्रेंडली एज्युकेशन सॉफ्टवेअर विकसित करणे, प्रादेशिक भाषेत ई-सामग्री विकसित करणे आणि बारमोमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करणे सुलभ करावे यावर लक्ष केंद्रित करावे. व्हर्च्युअल लॅबची स्थापना करणे आणि शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना डिजिटल पद्धतीने सुसज्ज करणे. चार वर्षांच्या बहु-विद्याशाखीय पदवी कार्यक्रमाच्या सुरळीतपणे चालविण्याशी संबंधित विविध प्रशासकीय प्रक्रियांच्या अंमलबजावणीच्या संदर्भात एंड टू एंड डिजिटायझेशन आणि त्याची वाढ करणे अत्यंत आवश्यक आहे.’’
सुनील सरांनी एक निरीक्षण नोंदवले; ते म्हणाले, ‘‘कोविड -१९ ह्या महासाथीची साथ तसं पाहाता शिक्षणाच्या जलद आणि मोठ्या प्रमाणावर घडलेल्या डिजिटायझेशनच्या दृष्टिकोनातून पथ्यावरच पडली. कोविड महामारी अंतर्गत, भारताच्या शैक्षणिक व्यवस्थेने स्वत:ला अधिकाधिक डिजिटलीकृत वातावरणासह सुसज्ज करण्यास सुरुवात केली. यामुळे डेटाची आवश्यकता असलेल्या विविध क्षेत्रांमध्ये तंत्रज्ञान लागू करण्याच्या मागणीला वेग आला, सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे संगणक, लॅपटॉप आणि स्मार्ट क्लासरूम अशा घटकांना अधिक महत्त्व येऊ लागले.’’
प्रा. रमेश सरांनी सुनील सरांच्या बोलण्याला दुजोरा देत म्हटलं, ‘‘२०२२ मध्ये अंदाजे ७५० दशलक्ष वापरकर्त्यांसह भारतातील स्मार्टफोनचा प्रादुर्भाव अतिशय वेगाने वाढत आहे. त्यापैकी ८० टक्के मोबाइल फोन युनिट्स ही 5G क्षमता असलेली आहेत. या जोडीनेच, या शतकाने ग्रामीण भारतामध्ये होत असलेली सर्वांगीण स्वरूपाची जलद वाढ पाहिली आहे. डिजिटल क्रांती आणि माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञान (ICT) ने उच्च शिक्षणाची प्रक्रिया आणि वितरणात नवीन शक्यता निर्माण केल्या आहेत. ICT सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित गटांना करिअरच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विद्यार्थ्यांना विविध स्तरांवर, ठिकाणी व वेळी त्यांना काय शिकायचे आहे ते शिकण्याची संधी प्रदान करू शकते.’’
नव्याने आलेले प्रा. पटवर्धन म्हणाले, कृत्रिम बुद्धिमत्ता हे शिक्षण क्षेत्राला मदत करू शकणारं एक प्रभावी मार्गदर्शक तत्त्व मानवाला मिळालंय. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवरचा जागतिक पातळीवर होत असलेला वापर व त्यावरील एकूण उलाढाल ही ३.६८ अब्ज डॉलर्सची असेल. AI चा वापर प्रत्येक विद्यार्थ्याला मिळणारा लाभ हा त्यांच्या शिकण्याच्या गरजा, गती आणि शैली यांच्याशी जुळवून घेऊन विद्यार्थ्यांचा वैयक्तिकृत शिक्षण अनुभव वाढवू शकतो. समृद्ध सामग्री, प्रश्नमंजुषांचा वापर, प्रत्यक्ष अध्ययन व अध्यापन आणि इंटरएक्टिव्ह गेमिफाइड सिम्युलेशन ट्रेनिंग (IGST) यांचा वापर करून, AI आधारित असलेले विविध शैक्षणिक प्लॅटफॉर्म हे शिक्षक आणि विद्यार्थी या दोघांनाही प्रशिक्षण देऊ शकतात आणि विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीचे तपशीलवार विश्लेषण करू शकतात.
प्रा. रमेश सरांनी आजच्या दिवसाची चर्चा संपवताना म्हटलं, मित्रांनो, ई-लर्निंग साधने आणि अॅप्लिकेशन्स अशा प्रकारे दूरस्थ, स्वयं-वेगवान शिक्षणासाठी कधीही आणि कुठेही असताना विद्यार्थ्यांना विविध स्वरूपाच्या संधी प्रदान करतील. याचा अर्थ असा होतो की प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी वैयक्तिक शिक्षण प्रक्रिया असतील, याचा परिणाम विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारच्या संकल्पना अधिक चांगल्या प्रकारे समजतील असं म्हणून सर थांबले.
अनुवाद : डॉ नीतिन आरेकर
