एमपीएससी मंत्र: गट ब सेवा पूर्व परीक्षा – राज्यशास्त्र

भारताच्या घटनेचा प्राथमिक अभ्यास,

राज्य व्यवस्थापन (प्रशासन),

ग्राम व्यवस्थापन (प्रशासन)

हाच अभ्यासक्रम आधीच्या गट ब सेवा आणि गट क सेवा पूर्व परीक्षासाठी विहित करण्यात आला होता. त्यामुळे तयारी करताना या दोन्ही सेवांसाठीच्या पूर्व परीक्षा आणि अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२३ अशा मागील किमान तीन वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण करणे आवश्यक आहे. काठिण्य पातळीचा फरक सोडल्यास दोन्ही परीक्षांसाठीच्या प्रश्नांचे स्वरुप, मुद्दे यांच्यामध्ये खूप साम्य दिसून येते. त्यामुळे या तयारीबरोबरच गट क सेवा पूर्व परीक्षेचीही तयारी पूर्ण होईल. प्रत्यक्ष तयारी कशी करावी ते पाहू.

भारताच्या घटनेचा प्राथमिक अभ्यास

घटना निर्मितीची प्रक्रिया, घटनेवरील वेगवेगळ्या विचारसरणींचा व कायदे तसेच राज्यघटनांचा प्रभाव यांचा आढावा घ्यायला हवा.

घटनासमितीबाबत उपसमित्या, त्यांचे विषय, अध्यक्ष, महिला सदस्या, निर्णयांचे महत्त्वाचे टप्पे, महत्त्वाच्या बैठका यांचा आढावा घ्यायला हवा.

घटनेच्या सरनाम्यातील तत्त्वज्ञान, हेतू समजावून घ्यावे.

घटनेतील सगळया कलमांचा अभ्यास आवश्यक नाही. मूलभूत हक्क, राज्याची नीतीनिर्देशक तत्वे, मूलभूत कर्तव्ये या बाबतचे सर्व अनुच्छेद बारकाईने अभ्यासावीत.

उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांविषयीचे महत्त्वाचे अनुच्छेद, न्यायाधीशांच्या नेमणूका, पदावरून दूर करणे, अधिकार, कार्यपद्धती इत्यादी बाबींचा आढावा घ्यावा.

घटनात्मक पदे, आयोग अभ्यासताना संबंधित अनुच्छेद, कार्ये, अधिकार, नेमणूकीची पद्धत, पदावरून काढण्याची पद्धत, सध्या त्या पदावरील व्यक्तिचे नाव हे मुद्दे पहावेत.

केंद्रीय लोकसेवा आयोग व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग याबाबतचे अनुच्छेद, त्यांची रचना, कार्ये, सध्याचे सदस्य व अध्यक्ष यांचा वस्तुनिष्ठ अभ्यास करावा.

सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनेचा अर्थ विषद करणारे तसेच मूलभूत हक्कांबाबतचे महत्त्वाचे निर्णय माहीत असणे आवश्यक आहे.

केंद्र व राज्य शासन तसेच संसद आणि राज्य विधान मंडळे यांबाबतचे अनुच्छेद यांचा तुलनात्मक टेबलमध्ये नोट्स काढून अभ्यास केल्यास साम्य भेद लक्षात येतीलही आणि राहतीलही.

घटनादुरुस्तीबाबबतचा अनुच्छेद, महत्वाच्या घटनादुरुस्त्या आणि त्याबाबतचे न्यायनिर्णय यांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.

राज्य व्यवस्थापन (प्रशासन)

केंद्र व राज्य शासनाचे अधिकार, कार्ये, जबाबदा-या या बाबी यामध्ये समाविष्ट होतात. मात्र याबाबत राज्य शासनावर विशेषत: महाराष्ट्राचा संदर्भ घेऊन भर देणे आवश्यक आहे.

प्रशासकीय, आर्थिक, न्यायिक, व इतर बाबतीत केंद्र शासन व राज्य शासन यांच्यामध्ये अधिकारांची विभागणी कशा प्रकारे झाली आहे त्याबाबतची कलमे नीट समजून घ्यायला हवी. याबाबबत घटनेच्या सातव्या अनूसूचीचा संदर्भ घ्यावा. विशेषत: चालू घडामोडींच्या संदर्भात या बाबी महत्त्वाच्या आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल, त्यांची नियुक्ती, अधिकार यांची बारकाईने माहिती असायला हवी. महाराष्ट्राबाबत विशेष तरतूद करणारे घटनेतील कलम, त्या अन्वये स्थापन वैधानिक महामंडळे यांचा आढावा घ्यावा.

मंत्रिमंडळ, मुख्यमंत्री, विधानसभा व विधान परीषद यांबाबत घटनेतील तरतूदी समजून घ्याव्यात.

विधानमंडळ कामकाज, कायदा निर्मिती प्रक्रीया, कामकाजाशी संबंधित काही महत्त्वाच्या संज्ञा आणि संकल्पना समजून घ्याव्यात.

ग्राम व्यवस्थापन (प्रशासन)

स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत ७३वी व ७४वी घटनादुरूस्ती यांमधील महत्त्वाच्या तरतूदी विशेषत: घटकराज्यांना दिलेले अधिकार तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सोपविण्यात आलेले विषय व्यवस्थित समजावून घ्याव्यात.

राज्य निवडणूक आयोग व राज्य वित्त आयोग या बाबत घटनेतील कलमे, रचना, कार्यपद्धती, अधिकार, जबाबदा-या लक्षात घ्याव्या.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांची रचना, कार्ये, जबाबदाज्या, अधिकार, उत्पन्नाची साधने, त्यांचे लेखा परीक्षण करण्याचे अधिकार याबाबतच्या तरतूदी समजून घ्याव्यात.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पदाधिकारी, त्यांच्या निवडणुकांबाबतच्या तरतुदी, त्याबाबतच्या चालू घडामोडी माहीत असायला हव्यात.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांची प्रशासकीय उतरंड, प्रत्येक स्तरावरील अधिकारी, त्याचा स्तर, नेमणूकीची पद्धत व नेमणुकीचे अधिकार, राजीनामा, बडतर्फ करण्याची पद्धत या बाबाबतच्या तरतूदी टेबलमध्ये नोट्स काढून तयार करता येतील.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत स्थापन करण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या समित्या आणि त्यांच्या ठळक शिफारशी यांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.

नागरी स्थानिक शासनातील महानगरपालिका, नगरपरिषद व कटक मंडळे यांचे स्वरुप, रचना, कार्ये, अधिकार व जबाबदाऱ्या या अनुषंगाने अभ्यास करावा. नागरी स्थानिक शासन प्रकारासाठीचे निकष समजून घ्यायला हवेत.

steelframe. india@gmail. com