यूपीएससीची तयारी : मुख्य परीक्षा २०२५ : जीएस ४ – नीतिशास्त्र भाग ८

नोट: यूपीएससी मुख्य परीक्षेतील प्रश्न हे इंग्रजी व हिंदी भाषेत असतात. तुम्ही मुख्य परीक्षा इंग्रजीतून वा मराठीतून देऊ शकता. इथे आपण प्रश्न मराठीतून बघूया.

प्र. राजेश हा नऊ वर्षांपासून ग्रुप अ अधिकारी आहे. तो एका तेल सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमात प्रशासकीय अधिकारी म्हणून कार्यरत आहे. प्रशासकीय अधिकारी म्हणून तो कार्यालयाचे कामकाज सुरळीत पार पाडण्यासाठी विविध प्रशासकीय कामे व्यवस्थापित आणि समन्वयित करण्याची जबाबदारी घेतो. तो कार्यालयीन साहित्य, उपकरणे इत्यादींचे व्यवस्थापन देखील करतो.

राजेश आता पुरेसा वरिष्ठ आहे आणि पुढील एक किंवा दोन वर्षांत कनिष्ठ प्रशासकीय श्रेणीमध्ये त्याची पुढील पदोन्नती अपेक्षित आहे. त्याला माहिती आहे की डीपीसी (विभागीय पदोन्नती समिती) द्वारे अधिकाऱ्याच्या गेल्या काही वर्षांच्या (५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक) एसीआर/कार्यक्षमता मूल्यांकनाच्या तपासणीवर पदोन्नती दिली जाते

आणि एसीआरची आवश्यक ग्रेडिंग नसलेला अधिकारी पदोन्नतीसाठी योग्य ठरू शकत नाही. पदोन्नती गमावल्यामुळे आर्थिक आणि प्रतिष्ठेचे नुकसान होऊ शकते आणि करिअरच्या प्रगतीला धक्का बसू शकतो. जरी तो त्याच्या कर्तव्याच्या अधिकृत कामगिरीसाठी सर्वोत्तम प्रयत्न करतो, तरीही त्याला त्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडून मूल्यांकनाची खात्री नाही. तो आता आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस त्याला चांगला अहवाल मिळावा यासाठी अतिरिक्त प्रयत्न करत आहे.

प्रशासकीय अधिकारी म्हणून, राजेश नियमितपणे त्याच्या जवळच्या बॉसशी संवाद साधत असतो, जो त्याचा एसीआर लिहिण्यासाठी त्याचा रिपोर्टिंग ऑफिसर असतो. एके दिवशी तो राजेशला फोन करतो. त्याला एका विशिष्ट विक्रेत्याकडून प्राधान्याने संगणकाशी संबंधित स्टेशनरी खरेदी करायची असते. राजेश त्याच्या ऑफिसला या वस्तू खरेदी करण्यासाठी कारवाई सुरू करण्याचे निर्देश देतो. दिवसादरम्यान, डीलिंग असिस्टंट त्याच विक्रेत्याकडून सर्व स्टेशनरी वस्तूंसाठीचा पस्तीस लाख रुपयांचा अंदाज आणतो. असे लक्षात येते की त्या संस्थेत लागू असलेल्या जीएफआर (सामान्य आर्थिक नियम) मध्ये प्रदान केलेल्या नियुक्त आर्थिक अधिकारांनुसार, तीस लाख रुपयांपेक्षा जास्त कार्यालयीन वस्तूंसाठी खर्च करण्यासाठी पुढील उच्च अधिकाऱ्याची (सध्याच्या प्रकरणात बॉस) मंजुरी आवश्यक असते. राजेशला माहित आहे की तात्काळ वरिष्ठांना अपेक्षा असेल की ही सर्व खरेदी त्याच्या पातळीवर करावी. कार्यालयाशी चर्चा करताना, त्याला कळते की उच्च अधिकाऱ्यांकडून मंजुरी मिळू नये म्हणून खर्चाचे विभाजन करण्याची सामान्य पद्धत (जिथे मोठा ऑर्डर लहान शृंखलेत विभागला जातो) पाळली जाते. ही पद्धत नियमांविरुद्ध आहे आणि लेख

राजेश अस्वस्थ आहे. या प्रकरणात निर्णय घेण्याबाबत त्याची द्विधा मनःस्थिती आहे.

(अ) वरील परिस्थितीत राजेशकडे कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत?

(ब) या प्रकरणात कोणते नैतिक मुद्दे समाविष्ट आहेत?

(क) राजेशसाठी सर्वात योग्य पर्याय कोणता असेल आणि का? (२५० शब्दांत उत्तर लिहा. ) २० गुण

(अ) राजेशकडे उपलब्ध पर्याय

१. वरिष्ठांच्या अपेक्षांचे पालन करा आणि त्यांच्या मंजुरी देण्याच्या अधिकारांमध्ये राहण्यासाठी आदेशाचे विभाजन करा. नियमांचे उल्लंघन करून काम पूर्ण होईल याची खात्री करणे.

२. जीएफआर नियमांनुसार उच्च अधिकाऱ्यांकडून औपचारिक मान्यता घ्या. अनुपालन सुनिश्चित करा परंतु कदाचित त्यामुळे तात्काळ वरिष्ठ नाराज होवू शकतात.

३. लेखापरीक्षण आक्षेपांच्या आर्थिक मर्यादा आणि जोखीम स्पष्ट करून, त्यांच्या वरिष्ठांशी या मुद्द्यावर पारदर्शकपणे चर्चा करा आणि योग्य मंजुरी मिळविण्याचा सल्ला द्या.

४. प्रक्रियेची अखंडता जपण्यासाठी हे प्रकरण स्पष्टीकरणासाठी वित्त/खरेदी विभाग किंवा दक्षता विभागाकडे पाठवा.

(ब) संबंधित नैतिक मुद्दे

सचोटी विरुद्ध निष्ठा संघर्ष: नियमांचे पालन करायचे की वरिष्ठांना खूश करायचे.

कायद्यांचे पालन: खर्चाचे विभाजन सामान्य आर्थिक नियम आणि आर्थिक औचित्याचे उल्लंघन करते.

व्यावसायिक जबाबदारी: नियुक्त केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर आणि प्रक्रियांमध्ये फेरफार.

सार्वजनिक विश्वास: सार्वजनिक निधीचे गैरव्यवस्थापन संस्थात्मक विश्वासार्हतेवर परिणाम करते.

पारदर्शकता आणि निष्पक्षता: खरेदी खुली, स्पर्धात्मक आणि निर्धारित मर्यादेत असावी.

(क) सर्वात योग्य पर्याय

सर्वात नैतिक आणि योग्य मार्ग म्हणजे नियमांचे पालन करणे आणि सक्षम अधिकाऱ्याकडून योग्य ती मंजुरी मिळवणे. त्याचबरोबर त्याच्या वरिष्ठांना आदरपूर्वक याबाबत कळवणे. राजेशने हे स्पष्ट करावे की नियुक्त केलेल्या आर्थिक अधिकारांपेक्षा जास्त मंजुरी आवश्यक आहे आणि यामुळे ऑडिट आक्षेप आणि शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते. असे करून, तो सचोटी, कायद्याचे राज्य आणि जबाबदारी कायम ठेवतो, जी सार्वजनिक सेवेतील आवश्यक मूल्ये आहेत. त्याची प्रामाणिकता आणि व्यावसायिकता शेवटी त्याची विश्वासार्हता आणि दीर्घकालीन कारकिर्दीच्या संधी वाढवू शकते, जरी त्यामुळे अल्पकालीन नापसंतीचा धोका असला तरीही.

ही केस स्टडी व्यक्तिगत हित व व्यावसायिक मूल्ये यातील द्विधा मनःस्थिती दर्शवते. यात नेहमीच आपल्याला व्यावसायिक मूल्ये निवडावी लागतात.