सागर भस्मे
Financial Administration : वित्तीय प्रशासन हा सार्वजनिक वित्ताचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. “शासनाच्या उत्पन्न खर्च आणि कर्जाची सुरळीत आणि कार्यक्षम अंमलबजावणी म्हणजेच वित्तीय प्रशासन होय. वित्तीय प्रशासनामध्ये सर्व समावेशक वृद्धी आणि स्थिरतेसाठी अंदाजपत्रकांची तयारी व अंमलबजावणी समाविष्ट असते.
शासकीय अंदाजपत्रक : अर्थसंकल्प हे वित्तीय प्रशासनाचे एक महत्त्वाचे साधन आहे, ज्यामुळे राज्याचे सर्व आर्थिक व्यवहार नियंत्रित केले जातात. आगामी आर्थिक वर्षातील अपेक्षित प्राप्ती आणि नियोजित खर्चाचे वित्तीय विवरण म्हणजे अंदाजपत्रक होय. भारतात १ एप्रिल ते ३१ मार्च या कालावधीचे एक आर्थिक वर्ष असते. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ११२ अंतर्गत शासकीय अंदाजपत्रकाची तरतूद आहे. भारत सरकारच्या प्रत्येक अंदाजपत्रकात सात अंदाजपत्रकीय दस्तऐवजाद्वारे सार्वजनिक वित्त व्यवहाराच्या तपशिलाचे वर्णन केले जाते.
अंदाजपत्रक हा शब्द (बजेट) फ्रेंच भाषेतील ‘Bougette’ या शब्दापासून आला आहे. याचा अर्थ पिशवी किंवा पाकीट असा होतो, ज्यात सरकारच्या आर्थिक धोरणांविषयीचा तपशील असतो. या सर्व आर्थिक योजना किंवा वित्तीय धोरणे सरकारी महसूल आणि सरकारी खर्चाच्या स्वरूपात असतात. अंदाजपत्रकातील तरतुदींचे महसुली व भांडवली असे वर्गीकरण केले जाते.
महसुली अंदाजपत्रक : महसुली अंदाजपत्रकात महसूल उत्पन्न आणि महसुली खर्चाचा समावेश होतो. महसुली खर्चात कर, तर उत्पन्नात कर्जावरील व्याज, गुंतवणुकीवरील लाभांश, राज्यांना दिलेली अनुदाने व साहाय्य इत्यादींचा समावेश होतो.
भांडवली अंदाजपत्रक : भांडवली अंदाजपत्रकात भांडवली उत्पन्न व भांडवली खर्च मांडलेले असतात. शासनाचे भांडवली उत्पन्न म्हणजे मध्यवर्ती बँक आणि लोकांकडून घेतलेली कर्जे, सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगाच्या समभागाची विक्री करून मिळालेले उत्पन्न, विदेशी शासन आणि संस्थांकडून मिळालेली कर्जे, विशेष ठेवी इत्यादी बाबींचा समावेश होतो. भांडवली खर्चात शासनाच्या विकास प्रकल्पातील खर्च, गुंतवणुका, राज्य शासनाला, शासकीय कंपन्या, महामंडळ आणि इतर घटकांना दिलेली कर्जे इत्यादींचा समावेश होतो. याशिवाय सामाजिक आणि सामुदायिक विकासावरील खर्च, संरक्षण आणि सर्वसाधारण सेवांवरील खर्च इत्यादींचा यात समावेश होतो.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : राष्ट्रीय उत्पन्न आणि वैशिष्ट्ये
अर्थव्यवस्थेच्या बदलत्या गरजांनुसार सार्वजनिक खर्च आणि उत्पन्नाच्या अंदाजपत्रकीय तरतुदी ही निरनिराळ्या पातळीत असणे गरजेचे असते. त्यानुसार शासकीय अंदाजपत्रकाचे तीन प्रकार पडतात.
- समतोल अंदाजपत्रक
- शिलकीचे अंदाजपत्रक
- तुटीचे अंदाजपत्रक
समतोल अंदाजपत्रक : ज्या अंदाजपत्रकात सरकारचे अंदाजे महसुली उत्पन्न आणि सरकारचा महसुली खर्च या दोन्ही बाबी समान असतात त्याला समतोल अंदाजपत्रक असे म्हणतात. समतोल अंदाजपत्रकाची संकल्पना ॲडम स्मिथ या सनातनवादी अर्थशास्त्रज्ञांनी प्रतिपादन केली आहे. या अंदाजपत्रकाचा अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम तटस्थ असल्याचे मानले जाते. म्हणून त्यांनी हे अंदाजपत्रक सर्वोत्तम मानले. मात्र, आधुनिक अर्थशास्त्रज्ञांच्या मते समतोल अंदाजपत्रकाचे धोरण अर्थव्यवस्थेसाठी नेहमीच योग्य ठरू शकणार नाही. आधुनिक शासन कल्याणकारी संस्था असते. म्हणून खर्चाची पातळी उत्पन्न पातळीच्या प्रमाणात ठेवणे शक्य नसते.
शिलकीचे अंदाजपत्रक : ज्या अंदाजपत्रकात शासनाची अंदाजे प्राप्ती शासनाच्या अंदाजित खर्चापेक्षा अधिक असते, तेव्हा त्याला शिलकीचे अंदाजपत्रक असे म्हणतात. आर्थिक तेजीच्या कालखंडात शिलकीचे अंदाजपत्रक उपयुक्त ठरू शकते. आर्थिक तेजीच्या काळात रोजगार पातळी जरी जास्त असली तरी त्याचबरोबर किंमतवाढीची प्रवृत्ती अधिक असते. विशेषतः कमी-अधिक प्रमाणात स्थिर उत्पन्न असणाऱ्या लोकांच्या हितासाठी याचे नियंत्रण करण्याची आवश्यकता असते. अर्थव्यवस्थेतील प्रभावी मागणीची पातळी घटवून किंमतवाढीवर नियंत्रण ठेवता येते. यासाठी करात वाढ करून, शासकीय उत्पन्नात वाढ घडवून लोकांची खरेदी शक्ती कमी करता येते. अंतिमतः परिणामकारक मागणी कमी होऊन किंमतपातळी खालच्या दिशेने बदलू लागेल आणि भाववाढीची परिस्थिती नियंत्रणात येईल. मात्र, तेजीव्यतिरिक्त इतर परिस्थितीत शिलकीचे अंदाजपत्रक वापरले जाऊ नये; कारण त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत बेरोजगारी आणि कमी पातळीतील उत्पादन स्थिती निर्माण होईल.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : सूक्ष्म आणि स्थूल अर्थशास्त्र
तुटीचे अंदाजपत्रक : जेव्हा सरकारची अपेक्षित प्राप्ती अंदाजित सरकारी खर्चापेक्षा कमी असते, तेव्हा त्याला तुटीचे अंदाजपत्रक असे म्हणतात. मंदीच्या काळात तुटीचे अंदाजपत्रक उपयुक्त ठरू शकते. आर्थिक मंदीच्या काळात सर्व आर्थिक व्यवहार कमी पातळीत होत असतात. त्यामुळे बेरोजगारी निर्माण होते. याचे नियंत्रण करण्यासाठी कर्ज व तुटीच्या अर्थभरण्याद्वारे शासकीय खर्चात वाढ केली जाते. यामुळे वस्तू व सेवांची प्रभावी मागणी आणि रोजगारात वाढ होईल आणि त्यातून पुढील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल. आधुनिक काळात तुटीचे अंदाजपत्रक हे शासनाचे सर्वसाधारणपणे राबवले जाणारे धोरण आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशांनी आर्थिक विकासासाठी तुटीच्या अंदाजपत्रकाचा मार्ग सातत्याने अनुसरला आहे.
