सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण सार्वजनिक वित्त व्यवहारातील ‘सार्वजनिक खर्च’ या घटकाबाबत माहिती घेतली, या लेखातून आपण ‘सार्वजनिक उत्पन्न’ या घटनाबाबत जाणून घेऊया. विविध स्रोतांद्वारे शासनाला मिळणारे एकूण उत्पन्न म्हणजे सार्वजनिक उत्पन्न होय. अर्थशास्त्राच्या अभ्यासात जे स्थान सार्वजनिक खर्चाचे आहे. तेच स्थान सार्वजनिक वित्त व्यवहारात सार्वजनिक उत्पन्नाचे आहे. सार्वजनिक उत्पन्नाची गरज सार्वजनिक खर्चामुळे निर्माण होते. सार्वजनिक उत्पन्न मिळण्याचे एकूण दोन स्रोत आहेत, कर उत्पन्न आणि करेतर उत्पन्न.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : सार्वजनिक वित्त व्यवहार – भाग २
कर उत्पन्न :
कराच्या व्याख्या अर्थतज्ज्ञांनी वेगवेगळ्या केलेल्या आहेत, जसे की प्रा. टॉसिंग यांच्या मते, “शासनाकडून लागू केलेले इतर आकार आणि कर यांमधील फरकाचा मुख्य गाभा असा की, करदाता आणि शासन यांच्यात थेट लाभाचा व परताव्याचा अभाव असतो.” तसेच प्रा. सेलिग्मन यांच्या मते, “कोणत्याही विशेष लाभाच्या प्राप्तीशिवाय व्यक्तीने शासनाला दिलेले सक्तीचे देणे म्हणजे कर होय.”
कर हे शासनाला द्यावयाचे सक्तीचे देणे असते. ज्या नागरिकांवर कर लागू होतो, त्यांनी ते देणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक ठरते. कर हा सरकारी उत्पन्नाचा मोठा स्रोत आहे. जर एखाद्या व्यक्तीने कर दिला नाही, तर शासन त्या व्यक्तीला शिक्षा करू शकते. समाजाच्या सामाजिक हितासाठी शासनाला करावा लागणारा खर्च भागवण्यासाठी करदात्याकडून कर घेतला जातो. घराच्या मोबदल्यात कोणत्याही करदात्याला शासनाकडून कोणताही थेट आणि प्रमाणशीर लाभ किंवा सेवा घेण्याचा अधिकार नसतो. कर हा उत्पन्न, मालमत्ता किंवा वस्तूंवर व सेवांवर लागू केला जातो.
कराचे प्रकार :
कराचे दोन प्रकार पडतात, प्रत्यक्ष कर व अप्रत्यक्ष कर.
1) प्रत्यक्ष कर : हा करदात्याच्या उत्पन्न आणि संपत्तीवर दिला जातो. ज्या व्यक्तीवर हा कर लागू होतो, त्याच व्यक्तीवर कराचा भार पडतो. करदात्याला कराचा भार इतरांवर हस्तांतरित करता येत नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष कराचा कराघात व करभार एकाच व्यक्तीवर पडतो. उदा., वैयक्तिक उत्पन्न कर, संपत्ती कर इत्यादी.
2) अप्रत्यक्ष कर : हा कर वस्तू व सेवांवर लागू केला जातो. एखाद्या वस्तू किंवा सेवेच्या उत्पादन किंवा खरेदी-विक्रीच्या वेळी हा कर दिला जातो. अप्रत्यक्ष कराचा भार करदात्याकडून इतर व्यक्ती किंवा व्यक्तींना हस्तांतरित केला जाऊ शकतो. म्हणून कराघात आणि करभार निरनिराळ्या घटकांवर पडतो. उदा., भारतात नव्याने लागू केलेल्या जवळजवळ सर्व अप्रत्यक्ष कराऐवजी वस्तू व सेवा कर (GST), कस्टम ड्युटी होय.
कराच्या कायद्यानुसार प्रत्यक्ष कराचे वर्गीकरण तीन गटांत केले जाते.
१) प्रमाणशीर कर : व्यक्तीच्या उत्पन्नावर जेव्हा एकाच दराने कर आकारणी केली जाते, तेव्हा त्यास प्रमाणशीर कर असे म्हणतात.
२) प्रगतिशील कर : व्यक्तीच्या उत्पन्नवाढीच्या प्रमाणात जेव्हा कराचे दरही वाढत असतात, तेव्हा त्यास प्रगतिशील कर असे म्हणतात. भारतात प्रगतिशील कररचना प्रचलित आहे.
३) प्रतिगामी कर : यामध्ये जसजसे उत्पन्न वाढत जाते, तसतसे करदर कमी होतात. याला अप्रगतिशील कर असे सुद्धा म्हटले जाते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : सार्वजनिक वित्त व्यवहार – भाग १
करेतर उत्पन्नाचे स्रोत
प्रशासन, व्यापारी उपक्रम, देणग्या आणि अनुदाने इत्यादींद्वारे मिळालेल्या सार्वजनिक उत्पादनाला करेतर उत्पन्न असे म्हणतात. हे स्रोत करापेक्षा भिन्न आहेत.
१) शुल्क : कर कोणत्याही मोबदल्याविना सक्तीने द्यावा लागतो, तर शुल्क हे शासनाने पुरवलेल्या सेवेबद्दल दिले जाते. उदा., शैक्षणिक शुल्क, नोंदणी शुल्क इत्यादी.
२) सार्वजनिक वस्तू व सेवांच्या किमती : आधुनिक शासन आपल्या नागरिकांना विविध वस्तू व सेवांची विक्री करते. अशा वस्तू व सेवांचा लोकांनी शासनाला दिलेला मोबदला म्हणजे किंमत होय. उदा, रेल्वे भाडे, टपाल सेवा इत्यादी.
३) विशेष अधिभार : शासनाने विशिष्ट भागांतील रहिवाशांना दिलेल्या विशेष सुविधांबद्दल नागरिकांनी दिलेला मोबदला म्हणजे विशेष अधिभार होय. उदा., ज्या विशिष्ट भागांतील रहिवाशांना स्थानिक स्वराज्य संस्था रस्ते, ऊर्जा आणि पुरवठा इत्यादी विशेष सुविधा पुरविल्याबद्दल कर लागू करू शकतात.
