UPSC-MPSC : जमीनधारणा म्हणजे काय? जमीनधारणेच्या तीन पद्धती कोणत्या?

जमीनधारणा म्हणजे काय?

जमिनीवर स्वत:चा मालकी हक्क असणे व तिच्याबाबतीत सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार असणे म्हणजे जमीनधारणा होय. जमीनधारणा ही एक व्यवस्था किंवा पद्धतीदेखील आहे. वास्तविकत: जात, वर्ग, लिंगभाव, वंश, समूह इत्यादींनुसार जमीनधारणेचे नियम किंवा चौकटी बदलत असतात. कोणाकडे किती जमिनीची धारणा आहे, ती कशी आली आहे, ती कशी हस्तांतरीत करायची इत्यादींची प्रथा, नियम, कायदे हे सर्व मिळून तयार झालेली व्यवस्था म्हणजे जमीनधारणा पद्धती होय.

महाराष्ट्रात महाराष्ट्र महसूल संहिता १९६६ (१०) नुसार ज्या व्यक्तीच्या नावावर विशिष्ट जमीन असेल, त्या व्यक्तीस सारा देण्याकरिता सरकार जबाबदार धरते. साधारणत: अशी व्यक्ती जमिनीचा मालक असते. त्या व्यक्तीकडे जमिनीचे खरेदी-विक्रीचे किंवा वहिवाटीचे संपूर्ण अधिकार असतात, त्याला त्या व्यक्तीची जमीनधारणा म्हणतात. भारतामध्ये फार प्राचीन काळापासून जमीनधारणा पद्धतीचा विचार झाल्याचे दिसते.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : शेतीचे यांत्रिकीकरण म्हणजे काय? भारतात शेतीच्या यांत्रिकीकरणाची आवश्यकता का?

एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात भारतामध्ये वेगवेगळ्या वसाहती स्थापन झाल्या. त्यातील ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशांचे साम्राज्य विस्तारित करणारी महत्त्वाची कंपनी स्थापन झाली. या कंपनीने पश्चिम बंगाल, बिहार आणि ओरिसा (ओडिशा) या भागांवर आपली सत्ता प्रस्थापित केली. ब्रिटिशांची सत्ता ही भारतात पसरत असताना तीन प्रकारच्या जमीन धारणा पद्धती या भारतामध्ये अस्तित्वात आल्या. त्या म्हणजे जमीनदारी, रयतवारी आणि महालवारी. या तीन जमीन‌धारणा पद्धतीच अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने अभ्यासण्याकरिता महत्त्वाच्या ठरतात. यांच्याबाबत आपण पुढे सविस्तरपणे बघणार आहो.

जमीनधारणा पद्धती :

१) जमीनदारी पद्धत : भारतामध्ये जमीनदारी पद्धत अस्तित्वात आणण्याचे कार्य हे लॉर्ड कॉर्नवालिस याने केले आहे. लॉर्ड कॉर्नवालिसने बंगाल, बनारस आणि उत्तर मद्रास इत्यादी भागांमध्ये जमीनदारी पद्धत ही लागू केली. ही पद्धत नेमकी कशाप्रकारे कार्य करत होती, हे आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया. पूर्वीचा विचार केला तर शेतकरी हा झालेल्या उत्पादनामधून विशिष्ट महसूल हा थेट राजाला देत असे. मात्र, इंग्रजांनी या प्रवाहामध्ये एका नवीन घटकाची निर्मिती केली आणि तो घटक म्हणजे जमीनदार होय. म्हणजेच येथे राजा आणि शेतकरी यांच्यामध्ये एक मध्यस्थी निर्माण झाला. आता शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनामधील वाटा हा जमीनदाराला द्यावा लागत असे आणि हा जमा झालेला विशिष्ट महसूल जमीनदार हा इंग्रजांना देत होता. येथे शेतीचा मालक हा स्वतः शेतकरी राहिला नसून जमीनदार हा शेतीचा मालक बनला होता आणि म्हणूनच या पद्धतीला जमीनदारी पद्धत असे म्हटले जात होते.

जमीनदारी पद्धतीचेदेखील दोन प्रकार होते, त्यामध्ये एक म्हणजे कायमधारा पद्धत आणि दुसरी म्हणजे तात्पुरती पद्धत होय. कायमधारा पद्धत म्हणजेच यामध्ये जमीन महसुलीचा एक स्थिर दर ठरवून देण्यात येत होता आणि हा दर संपूर्ण कालावधीकरिता निश्चित केला जात होता, त्यामध्ये बदल करण्यात येत नव्हता; परंतु तात्पुरत्या पद्धतीमध्ये जमीन महसुलीचा ठरवून दिलेला दर हा ३० ते ४० वर्षांनंतर बदलता येत होता. या पद्धतीमध्ये अनेक दोष होते. येथे शेतकरी वर्ग हा एक प्रकारे गुलाम बनलेला होता.

म्हणजेच शेतीत उत्पन्न येवो अगर न येवो, मात्र जमीनदाराला महसूल हा कोणत्याही परिस्थितीमध्ये द्यावाच लागत होता. याकरिता शेतकऱ्यांकडून तो कोणत्याही प्रकारे साम-दाम-दंड अशा गोष्टींचा वापर करून तो महसूल गोळा करण्यात येत असे. असे करण्याकरिता जमीनदाराला अनेक अधिकार देण्यात आलेले होते. तसेच जमीनदाराला टोडी वापरण्याचीदेखील मुभा इंग्रजांनी दिलेली होती. या जमीनदारी पद्धतीमधील असलेल्या अंतर्गत दोषामुळे बंगाल प्रांत हा प्रचंड दारिद्र्याच्या आणि आर्थिक अरीष्टाच्या परिस्थितीमध्ये लोटला गेला होता.

२) रयतवारी पद्धत : रयतवारी या शब्दांमध्येच त्याचा अर्थ दडलेला आहे. सामान्यतः रयत म्हणजे जनता आणि शेतीच्या संबंधित विचार केला तर जनता म्हणजेच शेतकरी विचारात घेणे गरजेचे आहे. रयतवारी पद्धतीमध्ये एक महत्त्वाची बाब म्हणजे शेतकरी हा स्वतः त्याच्या जमिनीचा मालक राहू शकत होता. त्यामध्ये रयतवारी पद्धत ही थॉमस मनरो व अलेक्झांडर रीड यांनी अस्तित्वात आणली. यांनी रयतवारी पद्धत ही मध्य प्रांत, मुंबई आणि बेरार या प्रदेशांमध्ये लागू केली. इंग्रजांनी एखादा प्रदेश ताब्यात घेऊन तेथे वर्चस्व निर्माण केल्यानंतर इंग्रज तिथल्या जमिनीचे मोजमाप करत असत आणि मोजमापानंतर ही जमीन शेतकऱ्यांना पट्टा पद्धतीने दिली जात असे.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारतात कोणत्या आधारावर शेतीचे प्रकार पाडण्यात आले?

म्हणजेच शेतकऱ्यांनी त्यांना मिळालेली ही जमीन कसून त्यामधून प्राप्त झालेल्या उत्पादनामधून महसूल हा इंग्रज दरबारी जमा करायचा होता, अशी ही एक साधी व सोपी पद्धत होती. येथे एक बाब लक्षात घेणे गरजेचे आहे, ती म्हणजे येथे जमीनदाराचे अस्तित्व नव्हते, म्हणजेच जमीनदार या घटकाचा येथे काही संबंधच येत नव्हता. म्हणजेच येथे रयत आणि शासन यांचा प्रत्यक्षात संबंध येत होता. साधारणतः बघायचे झाल्यास रयतवारी पद्धत ही जमीनदारी पद्धतीपेक्षा चांगलीच होती, मात्र एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धापर्यंत रयतवारी पद्धतीचेदेखील जमीनदारी पद्धतीमध्ये रूपांतर झालेले पाहावयास मिळते.

३) महालवारी पद्धत : उर्वरित तिसरी पद्धत म्हणजे महालवारी पद्धत. याचा अर्थ असा की, महाल म्हणजेच गाव. या पद्धतीमध्ये गावाला एक घटक म्हणून महत्त्व देण्यात आल्याचे बघावयास मिळते. महालवारी पद्धतीमध्ये शासनाने वैयक्तिक शेतकऱ्यांकडून महसूल गोळा न करता गावाला एक एकक म्हणून त्या गावाकडून महसूल गोळा करण्यात येत होता. म्हणजेच येथे महालाचा म्हणजे गावाचा प्रमुख हा सर्व शेतकऱ्यांकडून महसूल गोळा करत होता आणि तो महसूल शासनाला दिला जात होता. महालवारी पद्धत ही विल्यम बेंटिक याने अस्तित्वात आणली. पंजाब, अवध आणि आग्रा या प्रांतामध्ये महालवारी पद्धत ही लागू केली. कालांतराने रयतवारी पद्धतीप्रमाणेच महालवारी पद्धतीचेदेखील संक्रमण हे जमीनदारी पद्धतीमध्ये झाले होते.