सागर भस्मे मागील लेखातून स्टार्ट अप इंडियाविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण स्टॅण्ड अप इंडिया या अभियानाबाबत जाणून घेऊ. त्यामध्ये स्टॅण्ड अप इंडियाची सुरुवात कधी झाली? या अभियानाची गरज का होती? तसेच याकरिता पात्रता इत्यादी बाबींचा सविस्तरपणे अभ्यास करणार आहोत. स्टॅण्ड अप इंडिया अभियान स्टॅण्ड अप इंडिया हे अभियान तळागाळातील पातळीवर व्यावसायिकतेस प्रोत्साहन देऊन त्यांच्यामध्ये आर्थिक सबलीकरण व रोजगारनिर्मितीकरिता प्रोत्साहन देऊन आर्थिक सबलीकरण आणि रोजगारनिर्मितीसाठी सुरू करण्यात आलेले एक महत्त्वाचे अभियान आहे. या अभियानाची पूर्वसूचना ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट २०१५ रोजी दिली होती. त्यानंतर ५ एप्रिल २०१६ रोजी स्टॅण्ड अप इंडिया हे अभियान आणि स्टॅण्ड अप मित्र पोर्टल याला प्रत्यक्षात सुरुवात झाली. या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे अनुसूचित जाती व जमातींतील व्यावसायिक व महिला व्यावसायिकांना व्यावसायिकतेस प्रोत्साहन देणे, असे आहे. हेही वाचा - UPSC-MPSC : भारत सरकारद्वारे ‘स्टार्ट अप इंडिया’ उपक्रम का सुरु करण्यात आला? त्यामागचा उद्देश काय? स्टॅण्ड अप इंडिया अभियानाची गरज का? स्टॅण्ड अप इंडिया योजनेची रचना ही अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिला उद्योजकांना उद्योग उभारणीकरिता कर्ज मिळवण्यासाठी, तसेच व्यवसायात यशस्वी होण्यात वेळोवेळी येणारी इतर आव्हाने या बाबींवर मात करण्याकरिता करण्यात आली आहे. त्यामुळे ही योजना एक अशी परिसंस्था तयार करण्याचा प्रयत्न करील; जी व्यवसाय करीत असताना लक्षित घटकांना सहायक वातावरण प्रदान करते. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिला कर्जदारांना त्यांचा स्वतःचा ग्रीनफिल्ड उद्योग सुरू करण्याकरिता सर्व बँक शाखांना कर्ज देण्यासाठी प्रोत्साहित करणे, हा या योजनेचा महत्त्वाचा उद्देश आहे. स्टॅण्ड अप इंडिया अभियानाचे स्वरूप या अभियानांतर्गत अनुसूचित जाती व जमाती, तसेच महिला उद्योजकांना नवीन उपक्रम सुरू करण्याकरिता १० लाख रुपये ते एक कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज देण्यात येते. या योजनेचा पारदर्शकरीत्या अपेक्षित घटकांना फायदा व्हावा याकरिता देशातील प्रत्येक बँक शाखेला किमान एक अनुसूचित जाती किंवा जमातीतील उद्योजकाला व किमान एका महिला उद्योजकाला असे कर्ज देण्याचे लक्ष्य घालून देण्यात आलेले आहे. या अभियानांतर्गत कार्यकारी भांडवल उभारण्याकरिता रुपे डेबिट कार्ड दिले जाते. उद्योजकांना आर्थिक साह्य करण्याआधी या उद्योजकांचा पतदर्जा बघितला जातो. तसेच या अभियानांतर्गत सिडबीमार्फत १० हजार कोटी रुपयांचा पुनर्वित्तपुरवठा निधी उभारण्यात आला आहे. तसेच एनसीजीटीसीमार्फत पाच हजार कोटी रुपयांचा पतहमी निधीही उभारण्यात आला आहे. उद्योजकांना कर्ज घेण्याकरिता उत्पादन, विपणन व प्रशिक्षणासाठी तांत्रिक साह्य उपलब्ध करून देण्यात येते. या अभियानांतर्गत 'स्टॅण्ड अप मित्र पोर्टल' या नावाने ऑनलाइन नोंदणी व मदत सेवांकरिता पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे. या पोर्टलचे अनुसूचित जाती, जमाती व महिलांना साह्य करणे, पतपुरवठ्याबाबत माहिती पुरविणे व पतपुरवठ्याची हमी देणे, असे महत्त्वाचे तीन आधारस्तंभ आहेत. या योजनेकरिता पात्रता १८ वर्षापेक्षा अधिक वयाचे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व महिला उद्योजक या योजनेंतर्गत पात्र ठरतात. या योजनेंतर्गत कर्ज हे फक्त ग्रीनफिल्ड प्रकल्पांकरिता उपलब्ध आहे. बिगरवैयक्तिक उपक्रमांच्या बाबतीमध्ये ५१ टक्के समभागधारकता ही अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिला उद्योजकांकडे असावी. या योजनेंतर्गत १५ टक्क्यांपर्यंत मूलधन समाविष्ट आहे; जे पात्र केंद्रीय, तसेच राज्य योजनांसह प्रदान केले जाऊ शकते. तसेच कोणत्याही परिस्थितीमध्ये कर्जदारांनी प्रकल्प खर्चाच्या किमान १० टक्के स्वतःचे योगदान करणे अपेक्षित असते. हेही वाचा - UPSC-MPSC : ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रम का सुरू करण्यात आला? त्याची उद्दिष्टे आणि त्यासमोरील आव्हाने कोणती? या योजनेमध्ये करण्यात आलेले बदल स्टॅण्ड अप इंडिया ही योजना २०२५ पर्यंत म्हणजेच १५ व्या वित्त आयोगाच्या कालावधीपर्यंत चालू ठेवण्याची घोषणा ही २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आली. तसेच या योजनेंतर्गत उपक्रमाकरिता १० लाख ते एक कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध होते; तसेच उपक्रमाच्या उभारणी खर्चापैकी किमान २५ टक्के खर्च हा स्वतः उद्योजकांनी करणे अनिवार्य होते; मात्र २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पानुसार हे प्रमाण १५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले आहे. तसेच कृषी संलग्न उपक्रमसुद्धा या योजनेंतर्गत कर्ज घेण्यास पात्र ठरविण्यात यावे, अशी घोषणा या अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आली. स्टॅण्ड अप इंडिया योजना २०२३ नुसार या योजनेंतर्गत २५ टक्के मार्जिन मनी घटक मानले जाते; जे योग्य केंद्र, तसेच राज्य योजनांच्या संयोगाने देऊ केले जाऊ शकते. अशा योजनांचा वापर सबसिडी मिळवण्यासाठी किंवा मार्जिन मनीच्या गरजा पूर्ण करण्याकरिता केला जाऊ शकतो. कर्जदारांनी नेहमीच प्रकल्प खर्चाच्या किमान १० टक्के स्वतःचे योगदान देणे अपेक्षित असते. आतापर्यंत या योजनेचा देशातील जवळपास एक लाख ७० हजारपेक्षा जास्त उद्योजकांना लाभ झाला आहे. तसेच अत्यंत महत्त्वाची बाब म्हणजे या योजनेच्या माध्यमातून देण्यात आलेल्या एकूण कर्जांपैकी ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक कर्जे ही महिलांना देण्यात आलेली आहेत.
