मागील लेखातून आपण जमीन सुधारणा या घटकातील जमीन धारणा म्हणजे काय? आणि त्याच्या पद्धतींविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण भारतामध्ये जमीन सुधारणांची गरज का पडली? याकरिता कोणती उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली? तसेच ही उद्दिष्टे साध्य करण्याकरिता कोणते प्रयत्न करण्यात आले? याविषयी सविस्तरपणे जाणून घेऊया.

भारतात जमीन सुधारणा करण्याची गरज का?

औद्योगिकीकरणापूर्वी जवळपास सगळ्याच अर्थव्यवस्था या शेतीप्रणित अर्थव्यवस्था होत्या. फक्त यांचा काळ हा वेगवेगळा होता. जेव्हा लोकशाही व्यवस्था निर्माण झाली यानंतर या विद्यमान विकसित राष्ट्रांनी सर्वप्रथम एक कार्य केले, ते म्हणजे एका ठराविक कालावधीमध्ये शेतीमधील सुधारणा घडवून आणल्या. सुरुवातीला शेतीप्रणित अर्थव्यवस्था असल्यामुळे यामध्ये समाजाचा मोठा भाग हा उपजीविकेकरिता जमिनीवर अवलंबून असल्याने शेतीमध्ये यशस्वीपणे सुधारणा पूर्ण केल्यामुळे जास्तीत जास्त लोकांना फायदा होऊन त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीमध्ये सुधारणा घडून आली. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वेळेस भारतातदेखील शेतीप्रणित अर्थव्यवस्थाच होती. त्यामुळे भारतामध्येदेखील स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर जमीन सुधारणा करणे हे अत्यावश्यक ठरले होते.

BJP using social media influencers for election campaign Lok Sabha elections 2024
निवडणूक प्रचारात इन्फ्लूएन्सर्सची एंट्री; भाजपाची काय आहे क्लृप्ती?
Loksatta explained The constructions of Pradhan Mantri Awas Yojana have not been completed
विश्लेषण: पंतप्रधान आवास योजनेची गती का मंदावली?
Government decision not to increase read reckoner for elections
रेडीरेकनर वाढीला निवडणुकीची वेसण; घरांच्या किमती घटणार? रिअल इस्टेटमधील गुंतवणुकीवर काय परिणाम?
Like daughter even daughter in law can get job on compassionate basis
मुलीप्रमाणेच सुनेलासुद्धा अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी मिळू शकते…

भारतामध्ये स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर जमीन सुधारणा करण्याकरिता लक्ष देण्यासदेखील सुरुवात झाली. जमीन सुधारणांची दोन प्रमुख उद्दिष्टे होती. ती म्हणजे जमीन सुधारणा घडवून आणून कृषी उत्पादनामध्ये वाढ करणे आणि सामाजिक-आर्थिक विषमता दूर करण्याच्या उद्देशाने शेतकऱ्यांसाठी सामाजिक न्याय प्राप्त करून देणे. अशी उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आलेली होती. ही उद्दिष्टे निश्चित करण्यामागे एक महत्त्वाचा दृष्टिकोन होता. सुरुवातीच्या कालखंडामध्ये दारिद्र्य, कुपोषण आणि अन्न असुरक्षितता यांच्याशी संबंधित बिकट समस्या निर्माण झालेल्या होत्या.

या समस्या सोडवण्याकरिता शेतीमालाचे उत्पादन वाढवण्याचे उद्दिष्ट हे निश्चित करण्यात आले, तर भारतामध्ये जमिनीच्या मालकीबाबत मोठ्या प्रमाणामध्ये विषमता आढळून येत होती, याचे नकारात्मक आर्थिक परिणाम हे अर्थव्यवस्थेवर होतात. त्यावेळी भारतामधील अर्थव्यवस्था ही मोठ्या प्रमाणावर जातीव्यवस्था आणि समाजामधील सामाजिक प्रतिष्ठा आणि दर्जा यामध्ये अडकलेली असल्याचे निदर्शनास येते. याकरिता शेतकऱ्यांना सामाजिक न्याय प्राप्त करून देणे हे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : जमीनधारणा म्हणजे काय? जमीनधारणेच्या तीन पद्धती कोणत्या?

जमीन सुधारणा करण्याकरिता उद्दिष्टे तर निश्चित करण्यात आली, परंतु ही उद्दिष्टे प्राप्त करण्याकरिता जमीनधारणा पद्धतीमध्ये असलेले दोष शोधून काढून त्यावर उपाययोजना करणे हे गरजेचे बनले होते. यामध्ये अनेक प्रश्न उपस्थित होते आणि ते म्हणजे भूमिहीन मजुरांचे प्रश्न? तसेच आधी जी कुळ पद्धती होती, या कुळांच्या मालकीचे काय करायचे? आपण आधी बघितल्याप्रमाणे जमीनदारी पद्धतीमध्ये जमीनदार हा घटक निर्माण करण्यात आलेला होता. जमीनदार या मध्यस्थ गटाचे काय करायचे? तसेच असंघटित कृषी क्षेत्राचे प्रमाण हे भरपूर होते, तर या क्षेत्रामध्ये बदल कसे करायचे? सर्वात मोठा प्रश्न तो म्हणजे कृषी क्षेत्राबाबत कुठलीही माहिती उपलब्ध नव्हती, ती मिळवण्यासाठी काय करायचे? असे अनेक प्रश्न हे त्यावेळी निर्माण झालेले होते. प्रश्नांची सोडवणूक करण्याकरिता तसेच निश्चित करण्यात आलेली उद्दिष्टे प्राप्त करण्याकरिता कालांतराने सरकारद्वारे विविध प्रयत्न करण्यात आले ते आपण एक- एक करून पुढे बघूयात.

१) भूमिहीन मजुरांचे प्रश्न :

जमीन सुधारणा घडवून येण्यापूर्वी भूमिहीन मजुरांचा प्रश्न हा खूप बिकट स्वरूपाचा होता. भूमिहीन म्हणजेच यांच्याकडे कुठल्याही जमिनीची मालकी नसल्यामुळे सर्व जीवन हे दुसऱ्याच्या हाताखालील काम करण्यामागे गमवावे लागत असे आणि येथे मोठा प्रश्न निर्माण होत होता तो म्हणजे वेठबिगारीचा. वेठबिगारी म्हणजे मजुरांबरोबर एक करार करायचा आणि त्यांना पाहिजे तसे गुलामाप्रमाणे वागणूक देऊन त्यांच्याकडून हवे तेवढे काम करून घ्यायचे. या भूमिहीन मजुरांना जणू काही एका शेतात काम करणाऱ्या यंत्र किंवा वस्तूप्रमाणे पाहिले जात होते. तसेच त्यांना फार वाईट वागणूक दिली जात होती.

वेठबिगारी या गंभीर समस्येवर उपाय करण्याकरिता केंद्र शासनाने ९ फेब्रुवारी १९७६ रोजी वेठबिगारी पद्धत निर्मूलन कायदा संमत करून या मजुरांच्या दृष्टीने एक अतिशय मोठे पाऊल उचलले. या कायद्यामुळे मोठ्या प्रमाणात लोकांची वेठबिगारीमधून सोडवणूक झाली. सरकारद्वारे अनेक रोजगार योजना या राबविण्यात आल्या. १९८० मधील राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना ते २००६ मधील राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना या योजनेच्या कालावधीपर्यंत बऱ्याच प्रमाणात भूमिहीन मजुरांना रोजगार प्राप्त करून देण्यात आलेला होता.

वेठबिगारी या प्रश्नाच्या व्यतिरिक्तदेखील एक दुसरा प्रश्न होता, तो म्हणजे मजुरांना कामाच्या बदल्यात प्राप्त होणाऱ्या मजुरीचा. याकरितादेखील केंद्र सरकारने १५ मार्च १९४८ मध्ये मजुरांना किमान मजुरी मिळवण्याच्या उद्देशाने किमान मजुरी कायदा संमत केला. तसेच जमीन सुधारणांचे एक आणखी महत्त्वाचे ध्येय उर्वरित होते ते म्हणजे भूमिहीनांना शेत जमिनी पुरवणे. याकरिता १९७२ नंतर भूधारण क्षेत्रावर मर्यादा घालून अतिरिक्त ठरलेल्या जमिनींचे भूमिहीनांमध्ये वाटपदेखील करण्यात आले.

२) कुळांच्या मालकीचे प्रश्न :

जमीनदार हा मध्यस्थी घटक निर्माण होण्याआधीच जे मोठे शेतकरी होते, त्यांच्याकडे कायम कुळे तसेच उपकुळे होती. ही कुळे ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतीमध्ये कामे करतात त्यांना ते भाडे देत असत. म्हणजे कुळं ही फक्त भाडेकरू असायची, मालक नव्हती. या कुळांच्या मालकीच्या प्रश्नाकरिता तसेच जे भाडे दिले जात होते त्याच्या नियमानाकरिता सुरुवातीला विविध राज्यांनी कायदे करून या भाडे दराचे नियमन करण्याचा निर्णय घेतला होता. उदाहरणार्थ महाराष्ट्र राज्याने भाडे दर हा १/६ पेक्षा जास्त असू नये, असा कायदा निर्माण केला होता.

एवढेच नव्हे तर काही राज्यांनी यांना मालकी हक्क देण्याचादेखील प्रयत्न केला. याकरिता महाराष्ट्रसारख्या राज्यांनी कुळांना किमान विशिष्ट जमीन मिळेल याकरिता प्रयत्न केले. या प्रयत्नांना यशदेखील त्यांना प्राप्त झाले. या कुळांना कायद्याने संरक्षण देण्यात यावे या दृष्टिकोनातूनदेखील प्रयत्न करण्यात आले. उदाहरणार्थ महाराष्ट्र राज्यांनी याकरिता १९६० मध्ये मुंबई कुळवहिवाट अधिनियम संमत करून अशा कुळांना कायद्याने संरक्षण देण्याचा एक महत्त्वाचा प्रयत्न केला. महाराष्ट्राप्रमाणेच इतर राज्यांनीदेखील कायदे करून त्यांना कायद्याने संरक्षण देण्यास प्रयत्न केला.

कुळांचे प्रश्न दूर व्हावे तसेच त्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळावे याकरिता विविध राज्यांनी कायदे तयार तर केले होते, मात्र या कायद्यांमध्ये राज्य-राज्यानुसार भिन्नता होती; तसेच या कायद्यांची अंमलबजावणीदेखील वेगवेगळ्या स्तरावर होत होती. या कायद्यांच्या माध्यमातून ठरवण्यात आलेली निश्चित उद्दिष्टे ही साध्य व्हावी, तसेच यांच्यामधील भिन्नता व अंमलबजावणीमध्ये सुधारणा घडवून आणण्याच्या उद्देशाने नीती आयोगाद्वारे एक महत्त्वाचा प्रयत्न करण्यात आला. याकरिता नीती आयोगाने डॉ. टी. हॅक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आणि या समितीद्वारे या सर्व समस्यांकरिता एक मॉडेल कायदा सुचवण्यात आला. हा कायदा म्हणजे जमीन भाडेपट्टी मॉडेल कायदा, २०१६.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारतात कोणत्या आधारावर शेतीचे प्रकार पाडण्यात आले?

जमीन भाडेपट्टी मॉडेल कायदा, २०१६ :

नीती आयोगाने सप्टेंबर २०१५ मध्ये डॉ. टी. हॅक यांच्या अध्यक्षतेखाली जमीन भाडेपट्टी विषयक कायदा करण्याकरिता समिती स्थापन केली. या समितीने आपला अंतिम अहवाल हा ११ एप्रिल २०१६ ला सादर केला. या समितीने कायद्यामध्ये सुचवलेल्या काही प्रमुख बाबी या पुढीलप्रमाणे आहेत:

१) या कायदा अंतर्गत राज्यांच्या कायद्यांमधील प्रत्येक प्रतिकूल परिस्थितीत जमीन ताब्यात घेण्याबाबतचे कलम टाकायचे आहे असे सुचवण्यात आले.

२) तसेच कुळ पद्धतीनुसार एका शेतकऱ्याने विशिष्ट मुदतीपर्यंत जमीन कसल्यानंतर त्याची मालकी ही कुणाला राहील किंवा नाही असे देखील स्पष्ट करायचे आहे, असे सांगण्यात आले.

३) कुळांना या जमिनीचा मालकी हक्क नसतानादेखील उत्पादन वाढवण्याच्या उद्देशाने गुंतवणूक करायची असल्यास अशी गुंतवणूक करता येईल व हा करार संपल्यानंतर ती परत मिळवण्याचादेखील अधिकार हा कुळांना मिळू शकेल.

४) तसेच शेतजमीन ही भाडेतत्त्वावर देण्याकरिता अटी व शर्तीदेखील या प्रारूपामध्ये सुचवण्यात आल्या आहेत.

३) जमीनदार

जमीनदारी पद्धतीबाबत आपण आधीच बघितलेले आहे. भारताला जेव्हा स्वातंत्र्य मिळाले, तेव्हा जवळपास ५७ टक्के शेतजमीन ही जमीनदारी व मालगुजारी पद्धतीखाली होती. जमीनदारी पद्धत ही अतिशय शोषनाधीन स्वरूपाची होती. अशा या शोषण पद्धतीवर आधारलेल्या पद्धतीचे उच्चाटन करणे हे त्यावेळी अत्यावश्यक बाब होती. यावर उपाय म्हणून जमीनदारी पद्धत कायद्याने बाद ठरवण्यात आली व जमीनदार आणि त्यासारख्या असलेल्या मध्यस्थ्यांचे कायदेशीर उच्चाटन करण्यात आले. तरी या पद्धतीदरम्यान जमीनदारांनी अनेक जमिनी या आपल्या ताब्यात घेतलेल्या होत्या. या जमिनीचा मालकी हक्क काढून घेण्याकरिता काही राज्यांमध्ये जमीनदारांना आर्थिक मोबदला देण्यात आला. विनोबा भावेंद्वारे राबविण्यात आलेल्या भूदान चळवळीचा भाग म्हणून काही जमीनदारांनी आणि मोठ्या शेतकऱ्यांनी त्यांच्या जमिनी या दान करून टाकल्या.

सरकारने कायद्याद्वारे भूदान क्षेत्रावरदेखील मर्यादा घातल्या. याकरिता केंद्र सरकारद्वारे १९७२ मध्ये राष्ट्रीय मार्गदर्शक सूचना या जाहीर करण्यात आल्या. यामुळे मोठे जमीनदार वर्ग यांना त्यांच्याकडील जास्तीच्या जमिनी या शासनाकडे सोपवाव्या लागल्या. काही राज्यांनी कायदेशीर भूधारण क्षेत्रावरील मर्यादा ही दर व्यक्तीमागे अशी ठरवली होती, मात्र १९७२ च्या सूचनांप्रमाणे ही मर्यादा दर कुटुंबामागे अशी निश्चित करण्यात आली.

४) संघटित कृषी क्षेत्र :

स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वेळी असंघटित कृषी क्षेत्राचे प्रमाण हे खूप जास्त होते. शेतकऱ्यांच्या जमिनी या सर्वत्र विखुरलेल्या स्वरूपात होत्या. या विखुरलेल्या जमिनी विकून सलग जमिनी विकत घेण्यावर भर देण्यात आला, यालाच धारण क्षेत्राचे एकीकरण असे म्हटले जाते. तसेच असंघटित कृषी क्षेत्राला संघटित करण्यामध्ये सहकाराचा मोलाचा वाटा आहे. या सहकारी शेतीचा मोठ्या प्रमाणात प्रसार करण्यात आला. या सहकारी शेतीमुळे सहकार वाढीस लागून कृषी क्षेत्र हे संघटित होण्यास मोठा हातभार लागलेला आहे.