UPSC-MPSC : राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना कोणते अधिकार असतात?

हेही वाचा – UPSC-MPSC : मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती कशी केली जाते? त्यांचे वेतन आणि कार्यकाळ किती असतो?

१) मुख्यमंत्र्यांचे मंत्रिमंडळ संदर्भातील अधिकार :

राज्य मंत्रिमंडळाचा प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्र्यांना मंत्रिमंडळासंदर्भात काही अधिकार असतात. मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसारच राज्यपाल मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची नियुक्ती करतात. तसेच मुख्यमंत्री मंत्र्यांना खातेवाटप किंवा त्यांच्या खात्यात बदल करतात. याशिवाय ते मंत्र्यांना राजीनामा देण्यासही सांगू शकतात. मुख्यमंत्री हे सर्व मंत्र्यांना कामकाजात मार्गदर्शन करतात. तसेच त्यांच्या कामांवर नियंत्रण ठेवतात. एखाद्या मंत्र्याने राजीनामा दिल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास मुख्यमंत्री दुसऱ्या व्यक्तीची नेमणूक मंत्री म्हणून करू शकतात. महत्त्वाचे म्हणजे मुख्यमंत्री राजीनामा देऊन संपूर्ण मंत्रिमंडळ बरखास्त करू शकतात किंवा मुख्यमंत्र्यांचा मृत्यू झाल्यास मंत्रिमंडळ आपोआप विसर्जित होते.

२) मुख्यमंत्र्यांचे राज्यपालांसदर्भातील अधिकार

मुख्यमंत्री हे राज्यपाल आणि मंत्रिमंडळ यांच्यातील दुवा म्हणून काम करतात. ते राज्याच्या मंत्रिमंडळाचे निर्णय आणि कायद्याचे प्रस्ताव राज्यपालांकडे सादर करतात. तसेच राज्यपाल मागतील ती माहिती ते राज्यपालांना देतात. याशिवाय एखाद्या मंत्र्याने घेतलेल्या निर्णयावर जर मंत्रिमंडळात चर्चा झाली नसेल तर राज्यपालांना आवश्यक वाटल्यास मंत्रिमंडळाच्या विचारार्थ सादर करतात. याबरोबरच राज्याचे महाअधिव्यक्ता, राज्यसेवा आयोगाचे अध्यक्ष, राज्य निवडणूक आयुक्त यांची नियुक्ती करताना ते राज्यपालांना सल्ला देतात.

३) मुख्यमंत्र्यांचे राज्य विधिमंडळासंदर्भातील अधिकार

मुख्यमंत्री राज्यपालांना राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलावण्याबाबत तसेच ते स्थगित करण्याबाबत सल्ला देऊ शकतात. याशिवाय विधानसभा बरखास्त करण्याचा सल्लाही ते राज्यपालांना देऊ शकतात.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्यपालांना नेमके कोणते अधिकार असतात?

४) मुख्यमंत्र्यांचे इतर अधिकार

विधिमंडळ, मंत्रिमंडळ आणि राज्यपालांव्यतीरिक्त मुख्यमंत्र्यांना इतरही अधिकार आणि कार्ये पार पाडावी लागतात. मुख्यमंत्री हे राज्याचे मुख्य प्रवक्ते असतात. ते राज्याचा नेता म्हणून अनेकांना भेटत असतात, त्यांच्या समस्या जाणून घेऊन त्याचे निराकारण करतात. याशिवाय मुख्यमंत्री हे राज्य नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष आणि पंतप्रधान अध्यक्ष असलेल्या आंतरराज्यीय परिषद तसेच निती आयोगाचेही सदस्य असतात. एकंदरितच मुख्यमंत्री हे राज्याच्या प्रशासनात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका पार पाडतात.