मागील लेखातून आपण रेगुलेटिंग अॅक्ट १७७३ बाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण 'अॅक्ट ऑफ सेटलमेंट', 'पिट्स इंडिया अॅक्ट १७८४' आणि 'अॅक्ट ऑफ १७८६' बाबत जाणून घेऊया. 'अॅक्ट ऑफ सेटलमेंट' 'रेगुलेटिंग अॅक्ट १७७३' मधील त्रुटी दूर करण्यासाठी या कायद्यात १७८१ मध्ये संशोधन करण्यात आले. त्यालाच 'अॅक्टऑफ सेटलमेंट' किंवा 'संशोधन अधिनियम १७८१' असं म्हटलं जातं. तसेच या कायद्याला 'डिक्लेरेटरी अॅक्ट' या नावानेही ओळखलं जातं. या कायद्याचा मुख्य उद्देश सर्वोच्च न्यायालय आणि गव्हर्नर जनरलच्या नेतृत्वातील संचालक मंडळाच्या अधिकारक्षेत्राची विभागणी करणे हा होता. या कायद्याद्वारे कंपनीला, कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना आणि महसूल संबंधित प्रकरणांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रातून वगळण्यात आले. तसेच कोलकाता शहराचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात समावेश करण्यात आला. पिट्स इंडिया अॅक्ट १७८४ रेगुलेटिंग अॅक्ट १७७३ मधील त्रुटी दूर केल्यानंतरही ब्रिटिश सरकारला ईस्ट इंडिया कंपनीवर म्हणावं तसं नियंत्रण मिळवता आलं नाही. त्यामुळे ब्रिटिश सरकारने १७८४ मध्ये आणखी एक कायदा पारीत केला. विल्यम पिट्स (पिट्स-द-यंगर) त्यावेळी ब्रिटनचे पंतप्रधान होते. त्यामुळे या कायद्याला 'पिट्स इंडिया अॅक्ट १७८४' असं नाव देण्यात आलं. ब्रिटिश संसदेप्रती ईस्ट इंडिया कंपनीची जबाबदारी वाढवण्यासाठी हा कायदा पारीत करण्यात आला होता. या कायद्याद्वारे कंपनीच्या राजकीय आणि व्यापाराशी संबंधित अधिकारांची विभागणी करण्यात आली. कंपनीच्या व्यापाराशी संबंधित सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार गव्हर्नर जनरल याच्या नेतृत्वातील संचालक मंडळाकडे ( कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ) कायम ठेवण्यात आले. मात्र, राजकीय निर्णय घेण्यासाठी इंग्लंडमध्ये सहा सदस्यीय स्वतंत्र मंडळ ( बोर्ड ऑफ कंट्रोल) स्थापन करण्यात आलं. या कायद्याद्वारे भारतात दुहेरी शासन व्यवस्थेची सुरुवात झाली. हा कायदा दोन गोष्टींमुळे अतिशय महत्त्वाचा राहिला. एक म्हणजे या कायद्यात कंपनीच्या अधिपत्यातील क्षेत्राला पहिल्यांदा 'ब्रिटिश अधिपत्याखालील क्षेत्र' म्हणण्यात आले. दुसरं म्हणजे ब्रिटिश सरकारने या कायद्याद्वारे कंपनीवर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवले. अॅक्ट ऑफ १७८६ इ.स. १७८६ साली ब्रिटिश सरकारने लॉर्ड कॉर्नवॉलिस याची बंगालच्या गव्हर्नर जनरल पदी नियुक्ती केली. मात्र, कॉर्नवॉलिसने हे पद स्वीकारण्यापूर्वी ब्रिटिश सरकारपुढे दोन महत्त्वाच्या अटी ठेवल्या. एक म्हणजे संचालक मंडळाचा निर्णय रद्द करण्याचे अधिकार मिळावे आणि दुसरं म्हणजे कंपनीच्या सैन्यातील 'सरसेनापती' हे सर्वोच्च पद द्यावे, अशी मागणी त्याने केली. अखेर ब्रिटिश सरकारने या दोन्ही अटी मान्य करत त्याचा कायद्यात समावेश केला. त्यालाच 'अॅक्ट ऑफ १७८६' असं म्हटलं जातं.
