या निवडणुकीमध्ये जातनिहाय जनगणना, देशाचे आर्थिक सर्वेक्षण आणि आर्थिक न्याय देणाऱ्या धोरणांची अंमलबजावणी या मूलभूत मुद्द्यांवर काँग्रेस सामान्यांचे लक्ष वेधू इच्छित असल्याचे स्पष्ट दिसते आहे. काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्याला 'न्यायपत्र' असे नाव दिले आहे. त्यामुळे सामाजिक-आर्थिक न्याय अशा वास्तवातील मुद्द्यांवर जनतेचा क्षोभ अधिकाधिक वाढावा आणि त्या मुद्द्यांवर मतदान होऊन आपण सत्तेत यावे, असे समीकरण काँग्रेसने मांडले आहे. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेस संपत्तीचे फेरवाटप करून देशातील मुस्लिमांना हिंदूंची संपत्ती वाटू इच्छित असल्याचा आरोप करत या साऱ्या प्रकरणाला एक वेगळीच दिशा दिली आहे. त्यातच आता काँग्रेसचे नेते सॅम पित्रोदा यांच्या 'वारसा करा' संदर्भातील एका वक्तव्यामुळेही या गोंधळात आणखीनच भर पडली आहे. आपण आता याबाबतच अधिक जाणून घेणार आहोत. पंतप्रधान मोदींची सॅम पित्रोदांच्या वक्तव्यावरून काँग्रेसवर टीका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी काँग्रेसचे नेते सॅम पित्रोदा यांच्या ‘वारसा करा’च्या कथित सल्ल्यावर जोरदार हल्लाबोल केला. काँग्रेसला सत्ता मिळाली तर आई-वडिलांकडून मिळणाऱ्या संपत्तीवरही कर लागू केला जाईल व सामान्यांची संपत्ती हडप केली जाईल, असा दावा करत मोदींनी काँग्रेसला लक्ष्य केले आहे. या आधीच्या प्रचारसभेतही नरेंद्र मोदींनी असा आरोप केला होता की, काँग्रेस पक्ष सत्तेत आला तर संपत्तीचे फेरवाटप करेल. त्यामध्ये हिंदूंची संपत्ती, हिंदू महिलांचे सोने-मंगळसूत्र हिसकावून घेईल आणि ती संपत्ती घुसखोरांना आणि मुस्लिमांना वाटून टाकेल. हेच काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यामध्ये लिहिले असल्याचेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटले होते. मोदींच्या या विधानावर प्रचंड गदारोळ झाला असून त्यांनी अत्यंत द्वेषमूलक वक्तव्य केले असल्याची तक्रार काँग्रेससहित अनेकांनी निवडणूक आयोगाकडे केली. दुसरीकडे आमच्या जाहीरनाम्यात असे काहीही लिहिले नसून पंतप्रधान मोदी मुद्दाम लोकांची दिशाभूल करत असल्याचा दावा करत काँग्रेसने स्पष्टीकरणही दिले आहे. हेही वाचा : VVPAT चा वापर कधीपासून सुरु झाला? EVM च्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह का उपस्थित केले जाते? "जेवढी लोकसंख्या, तेवढा हक्क" साधारण एक वर्षापूर्वी, १६ एप्रिल २०२३ रोजी कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या कोलार येथील प्रचारसभेमध्ये राहुल गांधी यांनी पहिल्यांदा या संदर्भात मांडणी केली होती. ते म्हणाले होते की, "जेवढी लोकसंख्या, तेवढा हक्क मिळायला हवा." कर्नाटकमध्ये काँग्रेसला बहुमत मिळाले. त्यानंतर ऑक्टोबर २०२३ मध्ये काँग्रेस कार्यकारी समितीची बैठकही झाली. मात्र, या बैठकीत 'लोकसंख्येच्या आधारावर हक्क मिळायला हवा', हे आश्वासन त्यांनी बाजूला ठेवल्याचे दिसून आले. या बैठकीत त्यांनी एक महत्त्वाचा ठराव पास केला. तो असा की, "देशात जातनिहाय जनगणना केली पाहिजे. त्यामुळे देशातील विविध जातसमुदायांची सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती काय आहे, याचे वास्तववादी चित्र समोर येईल. या जनगणनेमधून मिळणारी माहिती आपल्याला सामाजिक न्याय आणि सर्वसमावेशक विकासाच्या धोरणांची निर्मिती करण्यास उपयोगी पडेल." सध्या प्रचारसभांमध्ये राहुल गांधी काय बोलत आहेत? जातनिहाय जनगणना हे साधन नसून तेच शेवटचे अस्त्र असल्याची टोकदार मांडणी आता राहुल गांधी करत आहेत. ते देशातील वाढती विषमता, संपत्तीचे केंद्रीकरण आणि जातनिहाय जनगणना या तिन्ही मुद्द्यांना एकत्र करून मांडणी करत आहेत. ते गेल्या एक वर्षापासून देशाचा 'एक्स-रे' म्हणजेच आर्थिक सर्वेक्षणाबाबत बोलत आहेत. यामुळे कुणाकडे किती संपत्ती, कोण किती कमावतो हे कळेल. 'दूध का दूध, पानी का पानी' होईल असे त्यांचे म्हणणे आहे. सामाजिक न्याय आणि आर्थिक कल्याण साध्य करण्यासाठी या काही क्रांतिकारी धोरणांची गरज आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. अलीकडेच सॅम पित्रोदा यांनी संपत्तीच्या फेरवाटपासाठी 'वारसा करा'ची संकल्पना मांडली असल्याने राहुल गांधी या गोष्टीचीच तयारी करत असल्याचे चित्र उभे राहिले आहे. दुसरीकडे काँग्रेसकडून मांडल्या जाणाऱ्या या संकल्पना म्हणजे 'तुष्टीकरणाचे राजकारण' असल्याचा प्रचार भारतीय जनता पार्टी करते आहे. भाजपाने असा दावा केला आहे की, मध्यमवर्गाला अशा धोरणांचा धोका वाटतो आहे. काँग्रेस सत्तेत आली तर ते आपली आहे ती संपत्तीही काढून घेईल की काय, अशी त्यांना भीती वाटते आहे. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याचा मसूदा तयार करणाऱ्या समितीतील एका वरिष्ठ नेत्याने सॅम पित्रोदा यांच्या मतापासून फारकत घेत म्हटले की, "आमच्या जाहीरनाम्यामध्ये वारसा हक्काचा उल्लेखदेखील नाही. याउलट करामध्ये कसलीही वाढ केली जाणार नाही, हेच आश्वासन आम्ही दिले आहे." आपले नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर दुसऱ्या एका वरिष्ठ नेत्याने म्हटले की, "मी आतील आणि बाहेरील अशा दोन्ही लोकांना याबाबत उत्तरे देऊन आता वैतागलो आहे." राहुल गांधी जातनिहाय जनगणना आणि आर्थिक सर्वेक्षणाची भाषा इतक्या जोरकसपणे का करत आहेत, याविषयी बोलताना एका वरिष्ठ नेत्याने म्हटले की, "देशातील बहुसंख्य गरीब लोकांमध्ये आर्थिक विषमतेबाबत चीड आणि संताप निर्माण करण्याचे काम ते करत आहेत. संपत्तीचे फेरवाटप हाच जगातील विविध लोकशाही देशांचा धोरणात्मक पाया आहे." एकीकडे काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले गेलेले असतानाच सॅम पित्रोदा यांचे गोंधळात टाकणारे वक्तव्य आले आहे. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या आर्थिक समितीमध्ये काम केलेल्या दुसऱ्या एका वरिष्ठ नेत्याने म्हटले की, "पित्रोदांच्या वक्तव्यापासून काँग्रेस पक्ष फारकत का घेत नाही? काँग्रेसने केलेले खंडन त्रोटक आहे. जाहीरनाम्यामध्ये अशी कोणतीही गोष्ट मांडण्यात आलेली नसताना सॅम पित्रोदांची वक्तव्ये ही पक्षाच्या भूमिकेच्या विरोधात असल्याचे त्यांनी सांगायला हवे. पित्रोदांना स्वत:ची मते मांडण्याचा अधिकार नक्कीच आहे, मात्र पक्षाला कोणता संदेश द्यायचा आहे हे कळत नाही." सॅम पित्रोदा काय म्हणाले आहेत? सॅम पित्रोदा ANI शी बोलताना म्हणाले होते की, “अमेरिकेत वारसा कर नावाचा एक टॅक्स आहे. जर एखाद्या व्यक्तीने १०० मिलियन डॉलर्स संपत्ती कमावली असेल, तर त्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या मुलांना साधारणपणे ४५ टक्के संपत्ती मिळते आणि उर्वरित ५५ टक्के संपत्ती सरकारकडे जाते, हा एक वेगळा कायदा आहे. या कायद्यानुसार, तुमच्या निधनानंतर तुम्ही तुमची सगळी संपत्ती नाही, पण किमान अर्धी संपत्ती जनतेसाठी सोडून गेले पाहिजे. मला हे न्याय्य वाटते. भारतातील लोकांनी अशा मुद्द्यांवर चर्चा करण्याची आवश्यकता आहे. त्यातून काय अंतिम निष्कर्ष निघेल हे मला माहिती नाही, पण आपण जेव्हा संपत्तीच्या पुनर्वाटपाची चर्चा करतो, तेव्हा अशा नव्या धोरणांचा विचार करायला हवा, ज्यांचा फायदा काही मूठभर श्रीमंतांना न होता गरिबांना अधिक होईल.” सॅम पित्रोदांच्या वक्तव्यावर काँग्रेसचा खुलासा याबाबत काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव जयराम रमेश यांनी खुलासा करत म्हटले आहे की, "सॅम पित्रोदा हे माझ्यासह जगभरातील अनेकांचे मित्र आणि मार्गदर्शक आहेत. भारताच्या विकासात त्यांनी मोलाचे योगदान दिले आहे. ते इंडियन ओव्हरसीज काँग्रेसचे अध्यक्षही आहेत. पित्रोदा वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर मोकळेपणाने आपली मते मांडतात. लोकशाहीमध्ये व्यक्तीला वैयक्तिक मते मांडण्याचा अधिकार आहे. मात्र, त्यांनी मांडलेली मते नेहमी काँग्रेसची अधिकृत भूमिका असते, असे नाही." "जातनिहाय जनगणना आणि आर्थिक सर्वेक्षण ही दोन क्रांतिकारी पावले" अलीकडेच सामाजिक न्याय संमेलनामध्ये बोलताना राहुल गांधी यांनी असे म्हटले आहे की, "जातनिहाय जनगणनेला कुणीही रोखू शकत नाही. आम्ही सरकार स्थापन केल्याबरोबर सर्वांत आधी जातनिहाय जनगणना करू, त्यामुळे स्पष्टता येईल. जातनिहाय जनगणना म्हणजे जातीचे सर्वेक्षण नव्हे, तर आम्ही त्यात आर्थिक घटकांचेही सर्वेक्षण करू. त्यामुळे लोक कोणत्या अवस्थेत जगत आहेत, ते देशाला कळेल. दलित, आदिवासी, गरीब आणि सर्वसाधारण प्रवर्गाचे किती लोक आहेत आणि देशातील संस्थांमध्ये त्यांची भागीदारी किती आहे हे स्पष्ट होईल." राहुल गांधी यांनी जातनिहाय जनगणनेबरोबरच आर्थिक-सामाजिक सर्वेक्षणाचा मुद्दा यापूर्वीही लावून धरला आहे. “दलित, आदिवासी, मागास आणि अल्पसंख्याक समाजातील ८८ टक्के लोक गरीब असल्याचे बिहारच्या जात सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. बिहारची ही आकडेवारी म्हणजे देशाच्या वास्तवाची एक छोटीशी झलक आहे”, असेही त्यांनी ९ मार्चला केलेल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे. हेही वाचा : काँग्रेसची शकले आणि इंदिरा गांधींचा उदय; लोकसभेची चौथी निवडणूक कशी झाली? पुढे ते म्हणाले होते, “देशातील गरीब जनता कोणत्या परिस्थितीत जगत आहे, याची कल्पनाही आपल्याला नाही. म्हणूनच जातनिहाय जनगणना आणि आर्थिक सर्वेक्षण अशी दोन महत्त्वाची ऐतिहासिक पावले आपण उचलणार आहोत. या जोरावरच आपण आरक्षणावर असलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडू शकणार आहोत.” १२ मार्च रोजी आदिवासीबहुल नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये ‘भारत जोडो न्याय यात्रा’ गेल्यानंतर राहुल गांधी यांनी हा मुद्दा बोलून दाखविला होता. ते म्हणाले होते, “जातनिहाय जनगणना आणि आर्थिक सर्वेक्षण ही दोन क्रांतिकारी पावले आहेत. आपल्या जाहीरनाम्यामध्ये काँग्रेस या मुद्द्यांचा समावेश नक्की करील.” मागासवर्ग, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक आणि सामान्य प्रवर्गातील किती लोक गरीब आहेत आणि या देशामध्ये त्यांची भागीदारी किती आहे, याची माहिती आपल्याला जातनिहाय जनगणना केल्यावरच मिळू शकेल, असे विधान राहुल गांधी यांनी हैदराबादमध्ये ६ एप्रिल रोजी आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध करताना केले होते.
