UPSC-MPSC With Loksatta : यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह. या आमच्या उपक्रमांतर्गत आम्ही दररोज यूपीएससी आणि एमपीएससीच्या परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे लेख तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो आहोत. त्याअंतर्गतच आम्ही ‘यूपीएससी सूत्र’ हा उपक्रमही सुरू केला आहे. त्याद्वारे चालू घडामोडींचा आढावा, परीक्षेसाठी ते का महत्त्वाचे आहे? आणि त्या संदर्भातील इतर माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय. १) संसदेतील खासदारांचं निलंबन विरोधी पक्षांच्या लोकसभेतील ३३ आणि राज्यसभेतील ४५ अशा एकूण ७८ खासदारांना सोमवारी निलंबित करण्यात आलं आहे. गेल्या आठवड्यात अधिवेशनाच्या उर्वरित कालावधीसाठी १४ विरोधी खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते. आणि मंगळवारी आणखी ४९ खासदारांना निलंबित करण्यात आल्याने या अधिवेशनातील एकूण निलंबित खासदारांची संख्या १४१ वर पोहोचली आहे. परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का? हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील भारतीय राज्यव्यवस्था आणि शासन व्यवहार तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील संसद आणि राज्य विधानमंडळे - रचना, कार्यप्रणाली, व्यवसायाचे आचरण, अधिकार आणि विशेषाधिकार आणि यातून उद्भवणारे मुद्दे या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे खासदारांना नेमकं का निलंबित करण्यात आलंय? त्यांना निलंबित करण्याचा अधिकार नेमका कोणाला असतो? आणि खासदारांच्या गोंधळाची नेमकी कारणं काय? यासंदर्भात माहिती असणे आवश्यक आहे. तुमच्या माहितीसाठी : संसदेच्या कामकाजात व्यत्यय आणल्याबद्दल लोकसभा आणि राज्यसभेतील खासदारांना निलंबित करण्यात आले आहे. गेल्या आठवड्यात झालेल्या संसदेतील सुरक्षा भंगाचा निषेध करत यासंदर्भात लोकसभेत गृहमंत्री अमित शहा यांनी निवेदन करावे, अशी मागणी या खासदारांकडून करण्यात येत होती. यावेळी काही खासदारांनी आपापल्या मागण्यांचे फलक लावले. तर के. जयकुमार, विजय वसंत आणि अब्दुल खलेक हे सर्व काँग्रेसचे नेते सभापतींच्या व्यासपीठावर चढले. राज्यसभेतही विरोधकांनी घोषणाबाजी करत कामकाज थांबवण्याचा प्रयत्न केला. खरं तर विरोधात कोणताही पक्ष असो खासदारांकडून संसदेत गोंधळ घालण्याची परंपरा जुनी आहे. पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह रिसर्चचे आउटरीचचे प्रमुख चक्षू रॉय यांनी २०२२ मध्ये इंडियन एक्स्प्रेससाठी एक लेख लिहिला होता. या लेखात त्यांनी संसदेतील कामकाजादरम्यान खासदारांच्या गोंधळाची चार प्रमुख कारणे सांगितली होती. ही कारणं खालीलप्रमाणे : खासदारांना सभागृहात बोलण्यासाठी मिळणारा कमी वेळ सरकारची अनुत्तरदायी वृत्ती राजकीय किंवा प्रसिद्धीच्या हेतूने पक्षांकडून जाणीवपूर्वक व्यत्यय आणणे आणि संसदेच्या कामकाजात अडथळा आणणाऱ्या खासदारांवर होणारी कारवाई मागील दशकाचा विचार केला तर, संसदेचा कार्यक्रम ठरवण्यात विरोधकांची भूमिका कमी होत चालली आहे. अधिवेशनासाठी सरकार केवळ अजेंडा किंवा एखाद्या मुद्द्यावर किती चर्चा करावी, हे ठरवत नाही, तर संसदीय कार्यपद्धतीत देखील इतर बाबींपेक्षा सरकारला काय अपेक्षित आहे यालाच महत्त्व दिले जाते. गेल्या ७० वर्षांत संसदेने याबाबतच्या नियमांमध्ये सुधारणा केलेल्या नाहीत. सर्व पक्षांनी संसदेच्या कामकाजात वेळोवेळी व्यत्यय आणला आहे. त्या व्यत्ययाकडे पाहण्याची त्यांची भूमिका ही नेहमीच ते सत्तेत आहेत अथवा नाहीत यावर ठरत आली आहे. पीठासीन अधिकारी ज्यामध्ये लोकसभेचे अध्यक्ष आणि राज्यसभेचे सभापती यांचा समावेश असतो, ते खासदारांच निलंबन करू शकतात. लोकसभेत, अध्यक्ष कार्यपद्धती आणि कामकाजाच्या नियमांच्या नियम ३७३ , ३७४ आणि ३७४ अ नुसार कार्य करतात. राज्यसभेत, सभापती नियमांच्या २५५ आणि २५६ नुसार काम करतात. दोन्ही सभागृहांची कार्यपद्धती बऱ्याच अंशी सारखीच आहे. यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख : एका दिवसात सर्वाधिक ७८ विरोधी खासदार निलंबित: हे का घडले, संसदेचे नियम काय सांगतात? विश्लेषण : कोणत्या नियमांनुसार संसदेत खासदारांचं निलंबन होतं? UPSC-MPSC : लोकसभेचे अध्यक्ष; निवडणूक, कार्यकाळ, अधिकार अन् कार्ये UPSC-MPSC : राज्यसभेचे अध्यक्ष; निवडणूक, कार्यकाळ, अधिकार अन् कार्ये २) पेंचमधील प्रस्तावित हत्ती कॅम्प महाराष्ट्रातील पेंच व्याघ्र प्रकल्पात नव्याने ‘हत्ती कॅम्प’ उभारला जात आहे. त्यासाठी कर्नाटकातून हत्ती आणले जात असून या हत्तीचा वापर बचाव कार्य आणि गस्तीसाठी केला जाणार आहे. परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का? हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर ३ मधील पर्यावरण, जैवविविधता आणि आपत्ती व्यवस्थापन या घटकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे पेंचमध्ये हत्ती कॅम्प का उभारला जातोय? त्यामागची नेमकी कारणं काय? आणि या हत्ती कॅम्पसाठी हत्ती कुठून आणले जाणार आहेत? यासंदर्भात माहिती असणे आवश्यक आहे. तुमच्या माहितीसाठी : काही वर्षांपूर्वी ‘अवनी’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या ‘टी-१’ वाघिणीला जेरबंद करण्याच्या कारवाईदरम्यान प्रचंड गोंधळ निर्माण झाला होता. त्यावेळी बचाव कार्य आणि गस्तीसाठी महाराष्ट्राला मध्य प्रदेशातील हत्तींवर अवलंबून राहावे लागले होते. तर ताडोबातील अप्रशिक्षित हत्तीने एका महिलेला पायदळी तुडवले होते. त्यामुळे बचाव कार्य आणि गस्तीसाठी पेंच व्याघ्रप्रकल्पात हत्ती कॅम्प असावा, अशी कल्पना तत्कालीन प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) ए. के. मिश्रा यांनी मांडली होती. त्यामुळे आता बचाव कार्य आणि गस्तीसाठी पेंच व्याघ्रप्रकल्पातील चोरबाहुली वनपरिक्षेत्रात नव्याने ‘हत्ती कॅम्प’ तयार केला जात आहे. या प्रस्तावित हत्ती कॅम्पसाठी कर्नाटकातून हत्ती आणले जाणार आहेत. कर्नाटकातील हत्तींना लहानपणापासूनच प्रशिक्षण दिले जात असल्याने ते प्रशिक्षित आहेत. त्यांच्यावर फार कष्ट घेण्याची गरज नाही, असे वनखात्यातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख : विश्लेषण : पेंचमधील प्रस्तावित हत्ती कॅम्प वादग्रस्त ठरणार का? यूपीएससी सूत्र : हत्तींच्या सुरक्षेसाठी ‘गजराज यंत्रणा’, अमूर्त सांस्कृतिक वारसा यादीत गरब्याचा समावेश अन् व्हेनेझुएला-गयाना वाद, वाचा सविस्तर… UPSC-MPSC : १९९२ साली भारतात ‘प्रोजेक्ट एलिफंट’ का सुरू करण्यात आला? त्याची वैशिष्ट्ये कोणती? यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह! – यूपीएससी परीक्षेसंदर्भातील महत्त्वाचे लेख आणि प्रत्येक अपडेटसाठी तुम्ही लोकसत्ताचा व्हॉट्सअप आणि टेलिग्राम ग्रुपही जॉईन करू शकता.
