UPSC-MPSC With Loksatta : ‘यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह. या आमच्या उपक्रमांतर्गत आम्ही दररोज यूपीएससी आणि एमपीएससीच्या परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे लेख तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो आहोत. याअंतर्गतच आम्ही ‘यूपीएससी सूत्र’ हा उपक्रमही सुरू केला आहे. त्याद्वारे चालू घडामोडींचा आढावा, परीक्षेसाठी ते का महत्त्वाचे आहे? आणि त्या संदर्भातील इतर माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय.
१) राज्यपाल-राज्य सरकार वाद
तमिळनाडूच्या राज्यपालांनी परत पाठविलेली विधेयके विधानसभेने पुन्हा मंजूर करून राज्यपालांकडे पाठविली आहेत. अशी विधेयके राज्यपाल रोखू शकत नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब, तमिळनाडू, केरळच्या राज्यपालांची याबद्दल चांगलीच कानउघाडणी केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार विरुद्ध राज्यपाल वाद पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील भारतीय संविधान आणि विविध घटनात्मक पदांवर नियुक्ती, अधिकार, कार्ये आणि विविध घटनात्मक संस्थांच्या जबाबदाऱ्या, या घटकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे राज्यपाल हे पद नेमकं काय आहे? राज्यापालांचे कायदेविषयक अधिकार कोणते? यासंदर्भात माहिती असणे आवश्यक आहे.
तुमच्या माहितीसाठी :
भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद १५३ ते १६७ हे राज्याच्या कार्यकारी यंत्रणेशी संबंधित आहेत. हे अनुच्छेद संविधानाच्या सहाव्या भागात आहेत. या कार्यकारी यंत्रणेत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिमंडळ आणि राज्याच्या महाधिवक्त्यांचा समावेश होतो. त्यापैकी राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असतात. त्यानुसार राज्यपालांनाही राष्ट्रपतींप्रमाणे कार्यकारी, कायदेविषयक, आर्थिक व न्यायिक अधिकार असतात.
राज्यपालांचे कायदेविषयक अधिकार कोणते?
सभागृहांनी साध्या बहुमताने मंजूर केलेल्या विधेयकाला राज्यपालांची संमती मिळाल्यावरच त्याचे कायद्यात रूपांतर होते. या विधेयकाला संमती देणे, ते रोखून धरणे, फेरविचारार्थ पुन्हा पाठविणे किंवा राष्ट्रपतींकडे विचारार्थ पाठविणे असे चार पर्याय राज्यपालांसमोर असतात. मात्र, वित्त विधेयक परत पाठवण्याचा अधिकार राज्यपालांना नसतो. वित्त विधेयकला संमती देता येते, संमतीपूर्वी रोखता येते किंवा राष्ट्रपतींकडे विचारार्थ पाठविता येते. पण सामान्य विधेयकाप्रमाणे वित्त विधेयक फेरविचारार्थ विधानसभेकडे पाठविता येत नाही.
यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
- विश्लेषण : पुन्हा मंजूर केलेले विधेयक राज्यपालांना रोखता येते का?
- UPSC-MPSC : राज्यपाल; पात्रता, अटी अन् कार्यकाळ
- UPSC-MPSC : राज्यपालांना नेमके कोणते अधिकार असतात?
२) कोल वॉशरीजबाबतचे धोरण
औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रात धुतलेला कोळसा वापरल्याने केंद्राची निर्मिती क्षमता वाढते, असा दावा करत महानिर्मितीकडून खासगी कोल वॉशरीजकडून हे काम करवून घेतले जाते. मात्र, यावर आता काही संस्थांनी आक्षेप नोंदवला आहे. कोळसा धुतल्याने वीज निर्मितीवर कोणताही विषेश फरक पडत नसल्याचा दावा जय जवान जय किसान संघटनेने केला आहे.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर ३ मधील विज्ञान व तंत्रज्ञान या घटकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे वीजनिर्मितीसाठी कोळसा धुण्याची गरज का? आणि धुतलेल्या कोळशामुळे निर्मिती क्षमता वाढते हा दावा खरा आहे का? याबाबत माहिती असणे आवश्यक आहे.
तुमच्या माहितीसाठी :
महानिर्मितीच्या औष्णिक विद्युत प्रकल्पाला वेस्टर्न कोलफिल्ड लिमिटेड (वेकोलि), महानदी कोलफिल्ड लिमिटेड (एमसीएल) यांसह परदेशातूनही आयात कोळसा वापरला जातो. या कच्च्या कोळशासोबत दगड, माती, चिखल व अन्य काही घटक येतात. त्यामुळे औष्णिक विद्युत प्रकल्पातील यंत्राच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होतो. बऱ्याचदा महानिर्मितीला कमी उष्मांकाचा कोळसा उपलब्ध होतो. त्यामुळे वीजनिर्मितीसाठी धुतलेला कोळसा वापरण्यावर भर दिला जातो. कारण कोळसा धुतल्यामुळे राखेचे प्रमाण कमी होते. कोळशातील उष्मांक सुमारे ५०० ते ६०० ने वाढून वीजनिर्मितीची क्षमता वाढते, असा दावा महानिर्मितीकडून केला जातो.
हा दावा कितपत खरा?
दरम्यान, महानिर्मितीच्या या दाव्यावर आता काही संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे. जय जवान जय किसान संघटनेने केलेल्या दाव्यानुसार खापरखेडा औष्णिक विद्युत केंद्रात ५ नोव्हेंबर २०२१ रोजी २२ टक्के धुतलेला आणि ७८ टक्के कच्चा कोळसा एकत्र करून वापरला. प्रतिकिलोवॉट वीजनिर्मितीसाठी ०.८१ किलो कोळसा लागला. ६ नोव्हेंबरला १०० टक्के धुतलेला कोळसा वापरल्यावर प्रतिकिलोवॉट वीजनिर्मितीसाठी ०.७८ किलो कोळसा लागला. १५ नोव्हेंबरला ६२ टक्के धुतलेला आणि ३८ टक्के कच्चा कोळसा वापरल्यावर प्रतिकिलोवॉट विजेसाठी ०.६८ किलो, १७ नोव्हेंबरला ५९ टक्के धुतलेला आणि ४१ टक्के कच्चा कोळसा वापरल्यावर प्रतिकिलोवॉटसाठी ०.७९ किलो, १९ नोव्हेंबरला १८ टक्के धुतलेला आणि ८२ टक्के कच्चा कोळसा वापरल्यावर प्रतिकिलोवॉट ०.७७ किलो कोळसा लागला. ५ ते १९ नोव्हेंबपर्यंत ५२ टक्के धुतलेला आणि ४८ टक्के कच्चा कोळसा वापरल्यावर प्रतिकिलोवॉट वीजनिर्मितीसाठी ०.७८ किलो कोळसा लागला. वरील आकडेवरून स्वच्छ कोळसा वापरल्यावर वीजनिर्मितीत विशेष फरक पडला नसल्याचे दिसून येत असल्याचे या संघटनेने म्हटले आहे.
यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह! – यूपीएससी परीक्षेसंदर्भातील महत्त्वाचे लेख आणि प्रत्येक अपडेटसाठी तुम्ही लोकसत्ताचा व्हॉट्सअप आणि टेलिग्राम ग्रुपही जॉईन करू शकता.
