यूपीएससीची तयारी: यूपीएससी मुख्य परीक्षा २०२५, जीएस ३ – सुरक्षा

या पेपरमधील प्रश्न खालीलप्रमाणे असून, त्यातील प्रश्नाच्या उत्तराचा रोख आपण समजून घेऊया.

नोट: यूपीएससी मुख्य परीक्षेतील प्रश्न हे इंग्रजी व हिन्दी भाषेत असतात. तुम्ही मुख्य परीक्षा इंग्रजीतून वा मराठीतून देऊ शकता. इथे आपण प्रश्न मराठीतून बघूया.
प्र. दहशतवाद हा एक जागतिक आजार आहे. भारतात तो कसा प्रकट झाला आहे? समकालीन उदाहरणांसह सविस्तरपणे सांगा. यासाठी कोणते उपाय अवलंबले आहेत? स्पष्ट करा. (१५० शब्दांत उत्तर द्या) १० गुण

दहशतवाद म्हणजे भीती निर्माण करण्यासाठी आणि राजकीय, धार्मिक किंवा वैचारिक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी हिंसाचाराचा किंवा हिंसाचाराच्या धमकीचा नियोजनबद्ध वापर करणे होय. भारतात दहशतवादाचे प्रकटीकरण प्रामुख्याने सीमापार दहशतवादाने होते. जो प्रामुख्याने पाकिस्तानस्थित दहशतवादी गटांनी रचला आहे, ज्यात २०१९ चा पुलवामा हल्ला आणि २०२३ चा पूंछ हल्ला अशा घटनांचा समावेश आहे. याचबरोबर डाव्या विचारसरणीचा अतिरेकीवाद, वांशिक-राष्ट्रवादी बंडखोरी, नार्को-दहशतवाद ( यात “गोल्डन क्रेसेंट” आणि “गोल्डन ट्रँगल” च्या भारताच्या जवळीकतेचा फायदा घेत, ड्रग्जच्या कमाईचा वापर दहशतवादी कारवायांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी केला जातो), सायबर-दहशतवाद इ . होते.

भारत दहशतवादाविरुद्ध बहुआयामी रणनीती वापरतो, ज्यामध्ये बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंध) कायदा आणि राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए) ची निर्मिती यासारख्या कायदेशीर चौकटी मजबूत करणे, आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे गुप्तचर आणि पोलिसिंगला बळकटी देणे आणि राज्य पोलिसांच्या आधुनिकीकरणासाठी निधी वाढवणे यांचा समावेश आहे . तात्काळ तैनातीसाठी राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक (NSG) सारख्या विशेष दलांचा वापर केला जातो. स्वदेशी संरक्षण तंत्रज्ञानात गुंतवणूक करून दहशतवादी धोक्यांचा सामना करण्यासाठी गुप्तचर माहिती सामायिकरण आणि आंतरराज्य समन्वयावरही भर दिला जातो.

प्र. भारत सरकारने अलिकडेच म्हटले आहे की २०२६ पर्यंत डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकीवादाचे उच्चाटन केले जाईल. वामपंथी अतिरेकीवाद म्हणजे काय आणि त्याचा नागरिकांवर कसा परिणाम होतो? वामपंथी अतिरेकीवाद नष्ट करण्यासाठी सरकारने कोणते उपाय केले आहेत? (१५० शब्दांत उत्तर द्या) १० गुण नक्षलवाद वा वामपंथी अतिरेकीवाद नागरिकांवर होणारा परिणाम म्हणजे जीवितहानी (२०२३ मध्ये दंतेवाडा येथे झालेला बॉम्बस्फोट, विजापूरमधील हल्ले), विस्थापन आणि स्थलांतर, पायाभूत सुविधांचा नाश, आर्थिक अस्थिरता,

मानसिक आघात, प्रशासकीय कार्यात व्यत्यय निर्माण होतो. वामपंथी अतिरेकीवादाच्या उन्मूलनासाठी राष्ट्रीय धोरण आणि कृती योजना – २०१५, समाधान धोरण, सुरक्षित पोलीस ठाण्यांची योजना, ३५ वामपंथी उन्मूलन प्रभावित जिल्ह्यांमध्ये आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रमाचे निरीक्षण, केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलांची तैनाती, राज्य पोलिसांचे आधुनिकीकरण, मजबूत पोलिस ठाण्यांचे बांधकाम, गुप्तचर माहिती सामायिकरण, दहशतवादविरोधी प्रशिक्षण शाळा आणि जलद कारवायांसाठी हेलिकॉप्टर इ. उपाययोजना केल्या आहेत.

प्र. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये अंतर्गत सुरक्षा आणि शांतता प्रक्रियेसमोरील प्रमुख आव्हाने कोणती आहेत? गेल्या दशकात सरकारने सुरू केलेल्या विविध शांतता करार आणि करारांचा आढावा घ्या. (२५० शब्दांत उत्तर द्या) १५ गुण

ईशान्येकडील राज्यांच्या शांतता प्रक्रियेसमोरील प्रमुख आव्हानांमध्ये सतत होणारे बंड, वांशिक संघर्ष, आंतरराज्यीय सीमा वाद आणि सामाजिक-आर्थिक दुर्लक्षाची धारणा यांचा समावेश आहे. ज्यामुळे सरकारविरोधात असंतोष वाढू लागतो. गेल्या दशकात सरकारने अनेक शांतता करार केले आहेत ज्यात विशेषतः नॅशनल सोशलिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालिम (इसाक-मुइवा) सोबतचा करार, २०१५ चा फ्रेमवर्क करार, २०२० चा बोडो शांतता करार, २०२१ चा कार्बी-अँगलोंग शांतता करार, २०२२ चा आसाम-मेघालय सीमा करार आणि २०२३ चा डिमासा राष्ट्रीय मुक्ती सेना शांतता करार यांचा समावेश होतो.

मणिपूरमधील स्थिती पाहता हा प्रश्न विचारला गेला आहे.

प्र. भारताच्या सागरी व्यापाराचे रक्षण करण्यासाठी सागरी सुरक्षा का महत्त्वाची आहे? सागरी आणि किनारी सुरक्षेची आव्हाने व त्यासंबंधीच्या उपाययोजनांवर चर्चा करा. (२५० शब्दांत उत्तर द्या) १५ गुण

भारताच्या सागरी व्यापारासाठी सागरी सुरक्षा का महत्त्वाची आहे कारण भारतातील ८५% पेक्षा जास्त कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू समुद्रमार्गे येतो. भारताच्या व्यापारापैकी सुमारे ९५% व्यापार सागरी मार्गाने होतो. हिंद महासागर प्रदेशात भारताचे मध्यवर्ती स्थान हे एक महत्त्वाचे केंद्र बनवते. सागरी सुरक्षा भारताच्या विस्तारत्या नील अर्थव्यवस्थेचे संरक्षण करते. चाचेगिरी, सशस्त्र दरोडा आणि सागरी दहशतवादाचा धोका (जसे २००८ च्या मुंबई हल्ल्यात दिसून आले) व्यापार आणि पायाभूत सुविधांसाठी महत्त्वपूर्ण धोके निर्माण करतात. सुंदरबन आणि पाल्क सामुद्रधुनीसारख्या छिद्रयुक्त सीमांजवळून अंमली पदार्थ, शस्त्रास्त्रांची तस्करी आणि मानवी तस्करी ही कायमची समस्या आहे. हिंदी महासागरात चीनचा वाढता प्रभाव आणि न सुटलेले सीमा वाद यामुळे प्रादेशिक अस्थिरता निर्माण होते. यासाठी किनारी देखरेख वाढवणे, आंतर-एजन्सी समन्वय सुधारणे, किनारी समुदायांचे एकत्रीकरण करणे, तंत्रज्ञानात गुंतवणूक करणे आणि सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन आणि भारताची नील अर्थव्यवस्था सुरक्षित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय भागीदारींना प्रोत्साहन देणे काळाची गरज आहे.

जीएस ३ मधील सुरक्षा हा विषय अभ्यासताना गतवर्षीचे प्रश्न व चालू घडामोडी यांची सांगाड घालायला हवी.

sushilbari10@gmail.com