विवाहित स्त्रीचा सासरी शारीरिक आणि मानसिक छळ होण्यापासून संरक्षण देणारे कलम ‘४९८ अ’. पण कालांतराने या कलमाच्या नावाशी ‘नवरा आणि सासरच्या मंडळींना छळायला खोटी तक्रार करण्याची सोय’ असा हेटाळणीचा सूर चिकटला. खरेच परिस्थिती अशी आहे का? जिथे कायद्यातील पळवाटा शोधता येतात, तिथे त्यांचा दुरुपयोग काही प्रमाणात असणारच. पण त्यामुळे कायद्याचा मूळ हेतू दुर्लक्षित होऊ नये. ४० वर्षांनंतर आता या कलमाच्या वापराची परिस्थिती आणि त्याच्याशी संबंधित विविध कायदेशीर तरतुदी मांडणारा न्यायमूर्ती साधना संजय जाधव (निवृत्त) यांचा विशेष लेख..
१९७५-१९८० च्या काळात स्त्रीमुक्तीची चळवळ सक्रिय झाली, त्याच काळात ‘स्त्रीजन्मा तुझी कहाणी, हृदयी अमृत नयनी पाणी’ ही जी स्त्रीची वर्षांनुवर्षे परिस्थिती होती, त्याचा प्रत्यय समाजात तीव्रतेने येऊ लागला होता. सासरच्या जाचाला कंटाळून बऱ्याचशा स्त्रियांनी आत्महत्या केल्याची प्रकरणे पुढे येऊ लागली. तत्कालीन सरकारला सामाजिक संस्था, स्त्री संघटनांकडून प्रातिनिधिक स्वरूपाचे अहवाल सादर करण्यात येऊ लागले आणि सरकारने १९८३ मध्ये भारतीय दंडसंहितेत सुधारणा करण्याचे मनावर घेऊन ‘४९८ अ’ हे कलम सादर केले. नेमके त्याच काळात, १९८१ मध्ये कौटुंबिक हिंसाचाराचे अत्यंत कटू मंजुश्री सारडा आत्महत्या प्रकरण घडले. ते प्रचंड चर्चिले गेले आणि १९८४ मध्ये ‘४९८ अ’ या कायद्याची अंमलबजावणी झाली.
हा कायदा विवाहित स्त्रियांच्या सुरक्षेसाठी आणला गेला. भारतातील विवाहित स्त्रियांवरील घरगुती वा कौटुंबिक हिंसाचार, क्रूरता याच बरोबरीने तिच्यावरील किंवा तिला होणाऱ्या मानसिक त्रासाचे निराकरण करण्यासाठी ‘४९८ अ’ कलमाची अंमलबजावणी करण्यात आली. ‘४९८ अ’अन्वये पती किंवा त्याच्या नातेवाईकांनी विवाहितेला क्रूर वागणूक दिल्याचे सिद्ध झाल्यास त्यांना ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली. ही विवाहित स्त्री पती, सासू-सासरे, नणंद, दीर आणि अन्य नातेवाईक, ज्यांनी तिचा छळ केला किंवा तिला स्वत:ला इजा पोहोचवण्यास प्रवृत्त केले, अशा लोकांविरुद्ध न्यायालयात दाद मागू शकते. त्यांच्यावर दखलपत्र गुन्हा दाखल होऊन त्यांना अटक होऊ शकते. या कायद्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे पहिल्यांदाच असा कायदा करण्यात आला, ज्यात स्त्रियांना होत असलेल्या मानसिक त्रासाची दखल घेतली गेली. शारीरिक जखमांवर औषधोपचार करता येतो किंवा तो क्रूरतेचा पुरावा असतो, पण मानसिक छळ अनेकदा त्याहूनही भयंकर असतो. मुख्य म्हणजे तो दिसतोच असे नाही, मात्र त्यामुळे विवाहित स्त्रीच्या मानसिक संतुलनावर परिणाम होऊ शकतो. या कायद्यान्वये तक्रारदार कोण असू शकतो यावरही बंधन आहे. पीडित स्त्री स्वत: किंवा तिचे आई-वडील किंवा तिचे आप्तेष्टच फक्त ही तक्रार करू शकतात.
हेही वाचा – वळणबिंदू: चाकोरीबाहेर चालताना..
हा कायदा स्त्रीसाठी एक ‘ढाल’ बनला. स्त्रियांना आपल्यावरील अन्यायाविरोधात न्याय मिळू लागला. दरम्यान, असेही निर्दशनास आले, की विवाहबाह्य संबंध ठेवलेल्या स्त्रियांनीदेखील अशा तक्रारी करण्यास सुरुवात केली. तेव्हा ‘उन्नीकृष्णन् विरुद्ध सरकार’ या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला, की अशी तक्रार करण्याची मुभा ही फक्त विवाहबंधनात असलेल्या स्त्रीसाठीच आहे. या निर्णयामुळे थोड्याफार प्रमाणात या कायद्याचा दुरुपयोग टळला.
पती आणि सासरच्या मंडळींना विवाहित स्त्रीला क्रूरतेची वागणूक देण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी वचक ठेवण्याचे काम या कायद्याने केले. समाजात बऱ्याचदा असेही घडते, की संसार टिकवण्यासाठी झालेला छळ, जाच स्त्री समाजापुढे आणत नाही. तिला अशीही भीती असते, की पोलिसांत तक्रार केल्यास सासरघर आपल्यासाठी कायमचे बंद होईल. दुसरीकडे एक वर्ग असाही आहे, की जिथे कुठलीही गोष्ट मनाविरुद्ध झाली तरी त्या घटनेला छळ किंवा जाच समजून पोलिसांत तक्रार केली जाते. तर तिसरा वर्ग म्हणजे अशा पिचलेल्या स्त्रिया आहेत, की त्या रोज रात्री दारू प्यायलेल्या पतीकडून मारहाण सहन करतील, पण दुसऱ्या दिवशी जणू काही घडलेच नाही अशा मन:स्थितीत दिवसाची सुरुवात करतील!
समाजात या कायद्याचा वचक हळूहळू जाणवायला लागला आणि त्याचा चांगला परिणामही दिसू लागला. माझ्याकडे मीनाबाई कामाला येत असत. सुरुवातीला बऱ्याचदा त्यांच्या अंगावर जखमा दिसायच्या आणि विचारल्यावर म्हणायच्या, की रात्री नवऱ्याने मारले. माहेरी गरिबी असल्यामुळे त्या माहेरी जाऊ शकत नव्हत्या. काही दिवसांनी त्या आनंदी राहू लागल्या. सहज म्हणून कारण विचारले, तर त्यांनी सांगितले, की ‘‘मॅडम, मी अलीकडे त्याला पोलिसांचा धाक दाखवते. फक्त म्हणते, की मी तुझ्यावर ४९८ कलम लावीन. तेव्हापासून कामावरून येताना दारू जरी पिऊन आला, तरी जेवण करून झोपून जातो. चांगली वागणूक देतो.’’ कुतूहलाने तिला विचारले, की ‘‘तुला हा कायदा कुणी सांगितला?’’ ती हसून म्हणाली, ‘‘मी वकिलांकडे काम करते हेच कारण पुष्कळ आहे. आणि नवऱ्याला माहीत आहे की मी इथे काम करते.’’ याला म्हणतात कायद्याची ढाल! तळागाळातल्या स्त्रियांना छळणाऱ्या सासरच्या मंडळीविरुद्ध यामुळे सुरक्षाकवच मिळाले. मात्र, आपल्याकडच्या कौटुंबिक मानसिकतेचे फटकेही अनेक स्त्रियांना बसलेले आहेत. आजही बहुसंख्य ग्रामीण वा अशिक्षित घरांत लग्नाच्या वेळीच आई लेकीला सांगते, की सासरची तक्रार घेऊन सारखे सारखे माहेरी यायचे नाही. तुझ्या अडचणींचे निराकरण ही तुझी जबाबदारी आहे. या ‘शिकवणुकी’मुळे अनेकदा विवाहितेला माहेरच्या लोकांना त्रास होऊ नये म्हणून आपले दु:ख माहेरी मोकळेपणाने सांगता येत नाही. जेवढे सहन करता येईल तेवढे त्या सहन करत राहातात. आणि अखेर स्वत:ची समस्या स्वत: सोडवण्याचा प्रयत्न करतात.
न्यायमूर्ती असताना माझ्यासमोर एक हृदयाला भिडणारे प्रकरण आले होते. त्या प्रकरणात विवाहितेच्या भावानेच घरी येऊन आईला बातमी दिली होती, की ‘आपल्या ताईने आत्महत्या केली आहे’. त्यावर आईची प्रतिक्रिया होती, ‘अरे देवा! सासरच्या जाचाला कंटाळून अखेर गेलीच ती..’ त्यावर मुलाने आईला विचारले, की ‘तुला माहीत होते का, की तिला जाच आहे? मग तू तिला काय सांगितलेस?..’ आई म्हणाली, की ‘मी काय सांगणार तिला?.. संसार करायचा म्हणजे सहन केले पाहिजे. आता तेच तुझे घर आहे आणि तुझा शेवट तिथेच!’’ शेवटी मुलाने आईला ही जाणीव करून दिली होती, की ‘आपण तिच्या सासरच्या लोकांविरुद्ध लढू शकतो, पण आता ताई कधीच परत येणार नाही. ताईला आपण वाचवू शकलो असतो!’ या घटनेतल्या आईची प्रतिक्रिया अपवादात्मक नाहीये. बहुतेक कुटुंबांत मुलीचे लग्न झाले की तिचे तिने बघावे, अशीच घरच्यांची भावना असते. मात्र हा कायदा तिची ढाल बनू शकतो. मानसिक, शारीरिक क्रौर्य असह्य झाल्यानंतरच अशी स्त्री आत्महत्या करते. त्यामुळेच या कायद्याअंतर्गत त्यापूर्वीच तिला वाचवणे शक्य होऊ शकते किंवा तिला आत्महत्येस प्रवृत्त करणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल होऊन त्यांना शिक्षा होऊ शकते. याचाच परिणाम म्हणून अनाठायी घटना टळू लागल्या आणि स्त्रीला या कायद्यामुळे सुरक्षितता मिळाली. भारतीय पुरावा कायद्यातही (Indian Evidence Act) ‘११३-अ’प्रमाणे सुधारणा करण्यात आली. लग्नानंतर ७ वर्षांच्या आत एखाद्या विवाहितेचा अनैसर्गिक मृत्यू किंवा तिने आत्महत्या केली, तर हे ग्राह्य धरण्यात येते, की पती वा त्याचे नातेवाईक या मृत्यूस जबाबदार असण्याची शक्यता मोठी आहे. त्यानुसार प्रकरणे हाताळण्यात आली.
कालांतराने असे निर्देशनास येऊ लागले, की बऱ्याचदा या कायद्याचा दुरुपयोगही होऊ लागला. घरात असणाऱ्या आंधळ्या, ८० वर्षांच्या आजेसासूवर किंवा अगदी नववीत शिकणारा धाकटा दीर, कधीही घरी न आलेले मामा-मामी किंवा परदेशात असणारी नणंद, दीर-जाऊ, यांच्याविरुद्धही या तक्रारी होऊ लागल्याचे काही प्रकरणांत निदर्शनास आले. अशा खोट्या प्रकरणांत पूर्ण कुटुंबाला या गुन्ह्यांत गोवले जाते. मग त्यांचा काही दोष नसताना त्यांच्याविरुद्ध कायद्याचा अवलंब होतो. म्हणजेच या कायद्याचा तलवार वा ‘शस्त्र’ म्हणूनही वापर होऊ लागला. नातेवाईकांना अटक व्हायची भीती, समाजात होणारे मानसिक खच्चीकरण हे सगळे परिणामही यात दिसू लागले. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘प्रीती गुप्ता विरुद्ध सरकार’ या प्रकरणात अशा मनोवृत्तीची दखल घेतली आणि असा निर्णय दिला, की ‘४९८ अ’ची तक्रार आल्यावर पोलीस असोत किंवा न्यायालय, त्यांनी शहानिशा करावी, की हे क्रूर कृत्य खरेच आरोपींकडून घडले आहे, की त्यांना खोट्या गुन्ह्यात गोवण्यात आले आहे. थोडक्यात, ही जबाबदारी पोलीस यंत्रणा आणि न्यायालयावर टाकण्यात आली. ‘अर्नेश कुमार विरुद्ध सरकार’ या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला, की फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ‘४१ अ’ प्रमाणे ‘४९८ अ’चा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आरोपीला तत्काळ अटक न करता त्यांना नोटीस बजावण्यात यावी. त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यावर जर खात्री पटली, तरच त्यांना अटक करावी. आरोपींना कायद्याचे संरक्षण देण्यात आले. यालाच पुष्टी म्हणून महाराष्ट्र सरकारने असा निर्णय घेतला, की विवाहित स्त्रीने ‘४९८ अ’ची तक्रार दाखल केल्यानंतर प्रथमत: सासरच्या मंडळींना पोलीस ठाण्यात बोलावून त्यांना समज द्यावी आणि एखादीच घटना असेल तर समेट घडवून आणावा. आलेल्या प्रत्येक तक्रारीची दखल घेऊन ताबडतोब आणि गुन्हेगार समजून अटक करू नये. प्रत्येक पोलीस ठाण्यात महिला सुरक्षा केंद्र किंवा महिला तक्रार निवारण केंद्र सुरू करण्यात आले. हा शासन निर्णय जाहीर करण्यामागचे मूळ धोरण म्हणजे कुटुंबव्यवस्थेचे स्वास्थ्य राखले गेले पाहिजे आणि निरपराधांना खोट्या तक्रारीची झळ लागू नये. हा उपक्रम परिणामकारक ठरला.
पुढचे महत्त्वाचे पाऊल उचलले, ते मुंबई उच्च न्यायालयाने. मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘दाखलपूर्व समुपदेशन केंद्र’ हे कुटुंब न्यायालयात सुरु करण्यात आले. या केंद्राचे नाव ‘चला बोलू या’ ( Let’ s talk) असे ठेवले गेले. पोलीसदेखील या केंद्राकडे समुपदेशनासाठी प्रकरणे पाठवू लागले. या केंद्रात मानसशास्त्रज्ञ, तज्ज्ञ नेमण्यात आले. मी स्वत: या केंद्राची धुरा २०१७ पासून जून २०२२ पर्यंत सांभाळली. महाराष्ट्रात याची नऊ केंद्रे आहेत. मुंबई, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, अहमदनगर, अमरावती, नागपूर, यवतमाळ, ठाणे येथे ही केंद्रे यशस्वीरीत्या काम करत आहेत. या केंद्रात गुप्तता पाळली जाते. त्यामुळे पती-पत्नींनी एकमेकांवर केलेली चिखलफेक सर्वासमोर येत नाही आणि कुटुंबाचे स्वास्थ्य राखले जाते. अगदीच टोकाला गेलेले पती-पत्नीचे नाते सामंजस्याने संपुष्टात आणता येऊ शकते आणि ते विभक्त होऊ शकतात किंवा सामंजस्याने या नात्याला सुधारण्याची संधी दिली जाते.
तक्रार केल्यानंतर बऱ्याचदा तक्रारदाराच्या मनात एक नाजूक शंका असते, की तक्रार न करतादेखील निराकरण करता आले असते! काही वेळा रागाच्या भरात तक्रार दिलेली असते. ‘पुढे जाऊ, वळू मागे, करू मी काय रे देवा..’ अशा टप्प्यावर तक्रारदार येते. तेव्हा सामंजस्याने तक्रार रद्दबातल करावी म्हणून उच्च न्यायालयात (Quashing of FIR) मागणी केली जाते. एक कुटुंब वाचवण्याच्या दृष्टीने दोघांची सहमती असेल, तर उच्च न्यायालय तक्रार रद्दबातल करते. याचे कारण म्हणजे ‘४९८ अ’ हा फक्त दखलपात्र गुन्हा नसून न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय तडजोड न होणारा गुन्हा (Non- compoundable offence) आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘बी.एस.जोशी विरुद्ध सरकार’ या निर्णयाच्या अनुषंगाने उच्च न्यायालय हे गुन्हे रद्दबातल करते आणि पुढे बऱ्याचदा संसार सुखाचा होतो.
भारतीय संस्कृती स्त्रियांना सन्मान, स्वातंत्र्य आणि समता देणारी संस्कृती मानली जाते. यावर पुरुषप्रधान संस्कृतीचे अतिक्रमण होऊ नये यासाठी, स्त्रियांच्या सुरक्षिततेसाठी, त्यांचा शारीरिक आणि मानसिक छळ होऊ नये यासाठी बनवलेल्या या कायद्यात फक्त पीडित विवाहितेलाच तक्रार करायची मुभा मिळावी म्हणून सरकारी यंत्रणा आणि न्यायालये प्रयत्नशील असतात. पण गरज आहे ती मानसिकता बदलण्याची.
संसारातील छोटीशी कुरबुर किंवा एखादी मनस्ताप देणारी घटना, यांतून विपर्यास होऊ नये, यासाठी मानसिक बळ एकटवण्याची गरज आहे. त्यासाठी पुरुषांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. तसेच आजच्या स्त्रीला बऱ्याच अंशी व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि आर्थिक स्वातंत्र्य लाभले आहे. त्या स्वातंत्र्याचा उपयोग करून कौटुंबिक स्वास्थ्य सांभाळता येऊ शकते. आज कुटुंबव्यवस्था दृढ करण्याचे प्रयत्न सर्वच स्तरांतून होण्याची जास्त गरज आहे. न्यायालय हे कुठल्या तरी एकाच बाजूने निर्णय देऊ शकते, पण पती-पत्नी दोघांनीही एकत्र येऊन समस्येवर मात करण्याची गरज आहे. हा कायदा अमलात येऊन यंदा ४० वर्षे होत आहेत. भारतीय दंड संहितेतील ‘४९८ अ’ हे कलम ‘ढाल’ म्हणूनच वापरले गेले पाहिजे, तलवार म्हणून नव्हे. हेच समाजहिताचे आहे आणि त्याची सामाजिक जबाबदारी आपल्या सर्वाची आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘दाखलपूर्व समुपदेशन केंद्र’ हे कुटुंब न्यायालयात सुरू करण्यात आले. या केंद्राचे नाव ‘चला बोलू या’. या केंद्रात मानसशास्त्रज्ञ, तज्ज्ञ नेमण्यात आले. महाराष्ट्रात याची ९ केंद्रे आहेत. या केंद्रात गुप्तता पाळली जाते. त्यामुळे पती-पत्नींनी एकमेकांवर केलेली चिखलफेक सर्वासमोर येत नाही आणि कुटुंबाचे स्वास्थ्य राखले जाते. टोकाला गेलेले पती-पत्नीचे नाते सामंजस्याने संपुष्टात आणता येऊ शकते किंवा सामंजस्याने या नात्याला सुधारण्याची संधी दिली जाते.
‘४९८ अ’ हा कायदा विवाहित स्त्रियांच्या सुरक्षेसाठी आणला गेला. या कायद्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे पहिल्यांदाच असा कायदा करण्यात आला, ज्यात स्त्रियांना होत असलेल्या मानसिक त्रासाची दखल घेतली गेली. शारीरिक जखमांवर औषधोपचार करता येतो किंवा तो क्रूरतेचा पुरावा असतो, पण मानसिक छळ अनेकदा त्याहूनही भयंकर असतो. मुख्य म्हणजे तो दिसतोच असे नाही, मात्र त्यामुळे विवाहित स्त्रीच्या मानसिक संतुलनावर परिणाम होऊ शकतो.
sjadhav0660@gmail.com
