डॉ. वैभवी पळसुले
आजच्या महाराष्ट्रातील तरुण स्त्री नेतृत्व हे राजकीय घराण्याचे आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणातील प्रमुख राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधित्व करते. एक स्वतंत्र स्त्री व्यक्तिमत्त्व अशी त्यांची ओळख अजून तरी निर्माण झालेली नाही. निवडणुकीत मिळवलेले यश ही त्यांची ओळख आहे. पर्यावरणासाठी, महिला आणि बाल कल्याणासाठी त्यांनी काम केलेले आहे. पण एक राजकीय व्यक्ती, विशिष्ट विचारधारणेचे प्रतिनिधित्व करणारी व्यक्ती किंवा एखाद्या विशिष्ट कार्यामुळे मिळालेली प्रसिद्धी किंवा सक्षम नेतृत्व देण्याची क्षमता यासाठी त्यांची ओळख अजून निर्माण व्हायची आहे.. येत्या २१ ऑक्टोबरच्या राज्यातील निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्रातील स्त्री नेतृत्वाचा हा लेखाजोखा..
राजकारण हे सर्वसाधारणपणे पुरुषी वर्चस्व असलेले क्षेत्र मानले गेले असले तरी जागतिक राजकारणात अनेक स्त्री नेत्या प्रसिद्ध आहेत. उणीपुरी ७० वर्षांची लोकशाही असलेला भारत देखील याला अपवाद नाही. भारतात पंतप्रधान, राष्ट्रपती, मुख्यमंत्री इतकेच नव्हे तर परराष्ट्रमंत्री, संरक्षणमंत्री आणि अर्थमंत्रिपददेखील स्त्रियांनी भूषवले आहे. अगदी ब्रिटिश कालखंडापासून ते आजपर्यंत राजकारणातील आणि समाजकारणातील असे कुठलेच क्षेत्र नाही ज्यामध्ये स्त्रिया अग्रक्रमाने सहभागी झालेल्या नाहीत. त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांसाठी, धोरणासाठी, नेतृत्व गुणांसाठी त्या प्रसिद्ध आहेत. अगदी सहज डोळ्यांसमोर येणारी नावे म्हणजे विजयालक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज, सोनिया गांधी, प्रतिभा पाटील, शीला दीक्षित, निर्मला सीतारामन अशी अनेक.
महाराष्ट्रालाही स्त्री नेतृत्वाची परंपरा आहे. जिजामाता, राणी ताराबाई ते स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनच समाज सुधारणा चळवळींमध्ये अग्रक्रमाने नाव घेतले जाते त्या सावित्रीबाई फुले, रमाबाई रानडे इत्यादी तर स्वातंत्र्यानंतरही देशाच्या आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणात व सामाजिक चळवळीमध्ये अनेक स्त्रिया सक्रिय सहभागी झाल्या होत्या. विशेष म्हणजे ज्या काळात स्त्रिया सक्रिय राजकारणात होत्या त्या काळात स्त्रियांसाठी ३३ टक्के आरक्षण हा विचारही मांडला गेला नव्हता. ७३ व्या आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीनंतर म्हणजे नव्वदच्या दशकाच्या सुरुवातीला राज्यघटनेमध्ये स्त्रियांसाठी ३३ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद केली गेली. लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये हे आरक्षण ५० टक्के असावे या मागणीपर्यंत राजकारण येऊन पोचले आहे. या प्रक्रियेने स्त्रियांच्या राजकारणात सहभागी होण्याच्या हक्कावर शिक्कामोर्तब केले.
या तरतुदीची अंमलबजावणी स्थानिक स्तरावर दृश्य स्वरूपात झाली. म्हणजे अनेक गावांमध्ये सरपंच पद स्त्रियांसाठी राखीव झाले. सरपंच पद जरी स्त्रियांना मिळाले तरी प्रत्यक्षात मात्र सत्ता पुरुषवर्गाकडेच राहिली. या घटनादुरुस्तीनंतर राजकीय पक्षांनी जाणीवपूर्वक स्त्रियांना उमेदवारी देणे अपेक्षित होते. पण त्यांच्यासाठी ‘महिलांना उमेदवारी’ ही फक्त घोषणेपुरती मर्यादित राहिली. आजही निवडणुकांच्या वेळी उमेदवारी देताना स्त्रियांना प्राधान्य किंवा किमान समान संधी हे धोरण राजकीय पक्ष स्वीकारताना दिसत नाहीत. आत्ता होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांत फक्त मुंबईचा विचार केला तरी या शहरातून निवडणूक लढवणाऱ्या एकूण ३३३ उमेदवारांपैकी फक्त ९ टक्के स्त्री उमेदवार आहेत. उमेदवारी देताना जात, धर्म, घराणे या गोष्टींना महत्त्व आहे – उमेदवार स्त्री की पुरुष याला नाही – यालाच कदाचित ‘स्त्री-पुरुषांना समान संधी’ असे राजकीय पक्ष मानत असावेत. मे महिन्यात झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतही स्त्रियांना उमेदवारी देण्याचे प्रमाण अगदीच मर्यादित होते. असे असूनही महाराष्ट्रातील स्त्रियांनी राज्याच्या सीमा ओलांडून केंद्रीय राजकारणापर्यंत मजल मारलेली आहे. २०१९ मध्ये झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत महाराष्ट्रातून आठ स्त्रिया लोकसभेवर निवडून गेल्या. स्त्रियांसाठी ३३ टक्के आरक्षण ही संकल्पना समानतेच्या तत्त्वापुरती मर्यादित राहिलेली असताना आणि राजकीय पक्षांनी हे तत्त्व मात्र केव्हाच नजरेआड केलेले असतानाही या स्त्रियांना मिळालेले यश कौतुकास्पद आहेच.
महाराष्ट्रातील स्त्रियांची राष्ट्रीय राजकारणातली घोडदौड महत्त्वाची असली तरी महाराष्ट्रातील सक्षम नेतृत्व म्हणून त्यांचे योगदान मर्यादित आहे असे चित्र सध्या तरी निर्माण झालेले दिसते. या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्रातील स्त्री नेतृत्वाचा लेखाजोखा मांडण्याचा हा प्रयत्न.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात स्त्री सहभागाची सुरुवात
स्वातंत्र्यपूर्व काळात महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने उभारलेल्या स्वातंत्र्यलढय़ात महाराष्ट्रातील, विशेषकरून मुंबईच्या सधन आणि सुशिक्षित मराठी कुटुंबातील तरुण स्त्रिया सहभागी झाल्या होत्या. अहिल्या रांगणेकर, मृणाल गोरे, प्रमिला दंडवते, कमल देसाई अशा अनेक तरुणींनी सुरुवातीला काँग्रेस आणि नंतर सेवा दल, समाजवादी पक्ष, साम्यवादी पक्ष यांच्या माध्यमातून आपली राजकीय कारकीर्द उभी केली. महाराष्ट्रातील या स्त्रियांनी स्वातंत्र्यानंतर लोकशाहीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये भाग घेतला. कुटुंबामध्ये राजकीय परंपरा किंवा पाश्र्वभूमी नसतानाही राजकारणात उतरण्याचा निर्णय घेण्यामागे मुख्य कारण होते ते म्हणजे समाजातील विविध प्रश्नांविषयी असलेली जाणीव आणि ते सोडवण्यासाठी मनापासून काम करण्याची इच्छा. स्वातंत्र्यानंतर एक दशकभरातच अनेक सामाजिक आणि आर्थिक समस्यांनी उग्र रूप धारण केले होते. राज्यांची भाषिक पुनर्रचना व्हावी या मागणीने जोर धरला होता. त्यावेळी संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीमध्ये अनेक स्त्रिया सहभागी झाल्या होत्या. १९६० मध्ये महाराष्ट्राची निर्मिती झाली पण त्यावेळी सगळा देशच आर्थिक संकटातून जात होता. समाजवादी विचारसरणीचा प्रभाव असलेल्या या स्त्री नेत्यांनी वाढती महागाई, घरांच्या समस्या, पिण्याच्या पाण्याचे प्रश्न, कामगारांच्या समस्या, स्त्रियांचे हक्क, हिंदू कोड बिल, गोवा मुक्तिसंग्राम, आणीबाणी अशा विविध मुद्दय़ांवरती ठोस भूमिका घेऊन लोकचळवळ उभी करण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला. महागाईविरोधात आंदोलन, भाववाढीविरोधात लाटणे मोर्चा, पाणीवाली बाईचे (मृणाल गोरे) पिण्याच्या पाण्यासाठीचे आंदोलन, दलितांच्या, आदिवासींच्या समस्या सोडवण्यासाठीचा संघर्ष, मराठीचा आग्रह, असे अनेक मुद्दे या काळात गाजले. महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये स्त्री नेत्यांच्या भूमिकेला महत्त्व प्राप्त होऊ लागले.
स्त्रियांची राजकारणातून पीछेहाट
सत्तरच्या दशकाच्या मध्यावर मात्र राजकारणातील स्त्रियांचे नेतृत्व आणि त्यांचे कौतुक ओसरू लागले. तोपर्यंत महाराष्ट्रात सहकारी चळवळीने पाय रोवले होते. समाजवादी आणि साम्यवादी पक्षांची राजकारणात पीछेहाट होऊ लागली. सहकारी चळवळीचे यश हे लोकशाही प्रक्रियेचे आणि काँग्रेसच्या समाजवादी धोरणाचे यश मानले गेले. या सहकारी चळवळीत स्त्रियांचे प्रमाण नगण्य होते. सहकारी चळवळ, विशेषकरून सहकारी तत्त्वावरील बँका आणि सहकारी साखर कारखाने हे महाराष्ट्रातील राजकीय सत्तेचे आधार झाले. राजकारणात पसा आणि गुंडगिरी यांचे प्राबल्य वाढल्यावर स्त्रियांच्या सहभागाला आपसूकच मर्यादा निर्माण होऊ लागल्या. या काळात महाराष्ट्रातील स्त्री चळवळीने मग स्त्रियांशी निगडित सामाजिक प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित केले. तर आणीबाणीनंतर निर्माण झालेल्या राजकीय पेचात महाराष्ट्रातील राजकीय स्त्री नेतृत्वाने राष्ट्रीय राजकारणात प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला आणि निवडणुका लढवून लोकसभेतही प्रवेश मिळवला. मात्र राजकारणात प्रवेश मिळविण्यासाठी त्यांनी सत्तेवर असलेल्या काँग्रेसची कास धरली नाही तर आपल्या विचारधारेशी जुळणाऱ्या जनता पक्ष, समाजवादी पक्ष किंवा साम्यवादी पक्षाचे उमेदवार म्हणूनच निवडणुका जिंकल्या हे विशेष. त्याकाळी जेव्हा स्त्रिया राजकारणात मोठय़ा प्रमाणावर उतरल्या नव्हत्या आणि केंद्रात आणि राज्यातही कॉंग्रेसचे प्रभुत्व होते तेव्हा इतर पक्षांच्या उमेदवार म्हणून जिंकून येणे ही त्यांच्यामध्ये असलेल्या प्रखर नेतृत्वगुणांची आणि विचारांच्या प्रामाणिकपणाची साक्ष होती. परंतु या प्रक्रियेत राज्यातील आघाडीचे स्त्री नेतृत्व केंद्रीय राजकारणाकडे वळल्यामुळे प्रादेशिक स्तरावर मोठी पोकळी निर्माण झाली. मुळातच राज्य पातळीवर सहकारी चळवळी, कामगार चळवळी आणि शेतकरी चळवळी तर राष्ट्र पातळीवर व्यापार, संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार ही पुरुषप्रधान क्षेत्रे मानली जात होती. आता तर स्त्रियांनी प्रामुख्याने स्त्री प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करावे ही अपेक्षा निर्माण झाली. त्यामुळे ऐंशीच्या दशकात राष्ट्रीय राजकारणात उतरलेल्या काही मोजक्या स्त्रिया सोडल्या तर बाकी स्त्रियांचा राजकारणातील सहभाग स्त्री प्रश्नांपुरता मर्यादित होता. मुलभूत सार्वजनिक प्रश्न, मुलभूत गरजा, सुविधा, स्त्रियांच्या समस्या यासंबंधांत स्त्रियांनी प्रभावी भूमिका घेण्यास सुरुवात केली पण त्याचा एक परिणाम म्हणजे सामाजिक चळवळी आणि राजकारण हळूहळू एकमेकांपासून वेगळे पडत गेले. शिवाय या समस्या ग्रासरूट स्तरावर म्हणजे तळागाळापासून सोडविण्याची गरज असल्यामुळे स्त्री सबलीकरण आणि सक्षमीकरण हे देखील या स्तरावरच झाले पाहिजे या विचारांतून स्त्रिया राज्य पातळीवरील राजकारणापासूनही लांब गेल्या.
या काळातच महाराष्ट्रातील राजकारण मोठय़ा प्रमाणावर अस्थिर झाले होते. आणि त्यातच ऐंशीच्या दशकाच्या मध्यावर हिंदुत्ववादाचा आणि मंडल आयोगाच्या शिफारसीनंतर इतर मागासवर्गीयांच्या राजकारणाचा उदय झाला. महाराष्ट्राच्या राजकारणाची दशा आणि दिशा बदलायला लागली. शेती, गिरणी कामगार, विकास, दळणवळण, वेगळा विदर्भ, बेळगाव हे ठोस उत्तरे नसणारे प्रश्न निवडणुकीच्या काळात हिरिरीने मांडले जाऊ लागले आणि या प्रश्नांच्या बुरख्याआड जाती-धर्माचे राजकारण खेळले जाऊ लागले. महाराष्ट्रातील सत्तास्पर्धेत वैचारिक नेतृत्वापेक्षा सत्ता मिळवून देणारे पुरुषप्रधान नेतृत्व महत्त्वाचे ठरले. या राजकीय बदलाच्या कालखंडात ना स्त्रियांच्या प्रश्नांना किंवा त्यांच्या मतांना, भूमिकेला स्थान होते ना स्त्री नेतृत्वाला. पुरोगामी म्हणविणाऱ्या महाराष्ट्रात मर्यादित प्रमाणात आणि मर्यादित उद्दिष्टपूर्तीसाठी स्त्री सहभाग असे परस्परविरोधी चित्र निर्माण झाले.
चित्र बदलायला सुरुवात
गेल्या दशकात मात्र हे चित्र बदलायला लागले आहे. सध्याच्या महाराष्ट्रातील तरुण स्त्री नेतृत्व-सुप्रिया सुळे, पंकजा मुंडे, पूनम महाजन, हीना गावित, रक्षा खडसे, भावना गवळी, प्रीतम मुंडे, प्रिया दत्त, प्रणिती शिंदे अशी सगळी नावे आपल्याला ओळखीची आहेत, कारण त्यांनी राष्ट्रीय स्तरावरील किंवा प्रादेशिक स्तरावरील राजकारणात महत्त्वाची पदे भूषवलेली आहेत किंवा भूषवत आहेत. या स्त्रिया राजकारणात यशस्वीपणे पुढे येण्याचे प्रमुख कारण आहे ती त्यांची राजकीय पाश्र्वभूमी किंवा त्यांचे राजकीय घराणे. राजकीय पक्षाच्या नेत्यांची पत्नी, मुलगी, पुतणी, सून ही त्यांची मुख्य ओळख, त्यामुळेच त्यांचा राजकारणातील प्रवेश सुलभ झाला आहे. आजच्या महाराष्ट्रातील तरुण स्त्री नेतृत्व हे राजकीय घराण्याचे आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणातील प्रमुख राजकीय पक्षांचे-भारतीय जनता पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना यांचे प्रतिनिधित्व करते. त्यांची राजकारणातील ओळख मर्यादित आहे आणि ती ओळख राजकारणापुरतीच आहे. म्हणजेच या स्त्रिया राजकारणात आहेत त्या त्यांच्या स्त्री म्हणून असलेल्या ओळखीपेक्षा पद, पक्ष आणि घराणे ही ओळख असल्यामुळे. एक स्वतंत्र स्त्री व्यक्तिमत्त्व अशी त्यांची ओळख अजून तरी निर्माण झालेली नाही. निवडणुकीत मिळवलेले यश ही त्यांची ओळख आहे. पर्यावरणासाठी, महिला आणि बाल कल्याणासाठी त्यांनी काम केलेले आहे. संसद सदस्य म्हणून काम करण्याचा अनुभव त्यांच्या पाठीशी आहे त्याचबरोबर त्यांच्यावर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे विवादास्पद प्रकरणात अडकल्याचे आरोप देखील आहेत. पण एक राजकीय व्यक्ती, विशिष्ट विचारधारणेचे-पक्षाचे नव्हे प्रतिनिधित्व करणारी व्यक्ती किंवा एखाद्या विशिष्ट कार्यामुळे मिळालेली प्रसिद्धी किंवा सक्षम नेतृत्व देण्याची क्षमता यासाठी त्यांची ओळख अजून निर्माण व्हायची आहे.
महाराष्ट्रातील अहिल्या रांगणेकर, मृणाल गोरे, प्रमिला दंडवते यांसारख्या नेत्या आणि सध्याचे तरुण नेतृत्व यांच्यात काही मूलभूत फरक दिसून येतात. आधीच्या काळातील स्त्री नेत्यांचा प्रवास समाजकारणाकडून राजकारणाकडे आणि समाजकारणासाठी राजकारण असा झालेला आहे. तर आजचे तरुण स्त्री नेतृत्व राजकीय लाभासाठी म्हणजेच सत्ता मिळविण्यासाठी समाजकारण करते, त्यामुळे त्यांचा प्रवास राजकारणाकडून सोयीस्कर ठरेल अशा समाजकारणाकडे होताना दिसतो. पूर्वीच्या स्त्री नेतृत्वाने विचारप्रणाली, तत्त्व, धारणा यांच्या आधारावर राजकारणात प्रवेश केला. तर आधुनिक नेतृत्वासाठी पक्षप्रणाली हीच विचारप्रणाली आहे आणि पक्षाची उद्दिष्टे साध्य करणे हाच त्यांच्या राजकारणाचा हेतू आहे. परिणामी समाजाचा विचार आपोआपच दुय्यम ठरतो. राजकारणात उतरलेल्या या स्त्रिया स्थानिक पातळीवर काम करून, चळवळींमधून काम करून पुढे आलेल्या नाहीत. वेगवेगळ्या पातळ्यांवर कार्य करत आपले स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करण्यापेक्षा केंद्रामध्ये संसद सदस्य म्हणून किंवा महिला विकास, बालकल्याण असे खाते मिळवणे हे त्यांचे प्रमुख राजकीय उद्दिष्ट असते. सहसा राजकीय पक्षांचा हुकमी मतदारसंघ हा त्यांचा बालेकिल्ला असतो, प्रचारासाठी पक्षाचे खुद्द नेतृत्व जातीने हजर असते, सभा घेते, सोशल मीडियावर त्यांचा प्रभावी वावर असतो आणि निवडणुकीचे आवश्यक साधन म्हणजे पसा त्यांच्या हाताशी असतो. त्यामुळे निवडून येण्यामध्ये स्त्री प्रतिनिधी असण्यापेक्षा कोणत्या पक्षाचे उमेदवार हा प्रमुख मुद्दा असतो. त्यांचे प्रचाराचे तंत्र बघितले तर लक्षात येते, की आपण काय केले यापेक्षा इतरांनी काय चुका केल्या हे सांगण्यावर त्यांचा अधिक भर आहे. उमेदवार स्त्री की पुरुष या गोष्टीने फारसा फरक पडत नाही. थोडक्यात, त्यांचे काम ही त्यांची ओळख नसून त्यांचा पक्ष हीच त्यांची खरी ओळख आहे. निवडणुकीतील यशामुळे प्रसिद्धी मिळालेल्या या स्त्रिया राजकारणातील पद आणि त्यांच्या घराण्याची किंवा पक्षाची सत्ता गेली तर कदाचित विस्मरणाच्या पडद्याआड जातील.. हा खरा यातला धोका आहे.
(लेखिका रामनारायण रुईया स्वायत्त महाविद्यालय, माटुंगा येथे राज्यशास्त्र विभागात सहयोगी प्राध्यापक व विभागप्रमुख आहेत.)
vaibhavipal@gmail.com
chaturang@expressindia.com
