डिजिटल तंत्रज्ञानातून घडणाऱ्या हिंसाचारांच्या वाढत्या घटनांमुळे जगभरात स्त्री चळवळीपुढे आव्हान उभं केलं. यातूनच सुरू झालेल्या ‘फेमिनिस्ट इंटरनेट कलेक्टिव्ह’, ‘कलेक्टिव्ह शूट’, ‘विमेन ऑफ युगांडा नेटवर्क’, ‘नॉट वूमन लेस’, तर भारतात ‘रेड डॉट फाउंडेशन’, ‘सायबर साथी इनिशिएटिव्ह’, ‘सायबर सपोर्ट सेंटर’ या संस्था अत्याचाराविरुद्ध आवाज उठवत आहेतच, मात्र प्रत्येकानेच जागरूक असण्याची गरज त्या अधोरेखित करतात.
दिवस १४ मे २०२५ चा. संसद सदस्य लॉरा मॅक्लर न्यूझीलंडच्या संसदेत एका नव्या येणाऱ्या विधेयकावरील चर्चेत बोलत होत्या. त्यांनी अनेक अभ्यासपूर्ण मुद्दे मांडले. सगळे सदस्य शांतपणे त्यांचं भाषण ऐकत होते. अचानक आपल्या फाइलमधून त्यांनी एक छायाचित्र काढलं. संसद सदस्यांना ते छायाचित्र दाखवत त्या म्हणाल्या, ‘‘हा माझा ‘न्यूड’ फोटो आहे.’’ सगळे खासदार आवाक् झाले. लॉरा म्हणाल्या, ‘‘मी स्वत:च कृत्रिम बुद्धिमत्तेचं (एआय) तंत्रज्ञान वापरून पाच मिनिटांत हा माझा ‘डीपफेक’ फोटो तयार केला आहे. हे तंत्रज्ञान वापरून कोणाचंही नग्न छायाचित्र तयार करणं किती सोपं झालं आहे याकडे मी संसद सदस्यांचं लक्ष वेधून घेऊ इच्छिते. अनेक तरुण मुली ‘डीपफेक’च्या शिकार होत आहेत. ते बनवणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कायदा करण्याची गरज आहे. आपल्यासमोरच्या चर्चेला असलेल्या या कायद्यासंदर्भातील विधेयकाला सगळ्यांनी पाठिंबा द्यावा. सरकारने लवकरात लवकर हा कायदा करावा.’’
लॉरा मॅक्लर यांनी न्यूझीलंडच्या संसदेत केलेल्या या भाषणाने, कोणत्याही नव्या स्थित्यंतराचे, तंत्रज्ञानातील बदलाचे स्त्रियांवर, स्त्री-पुरुष संबंधावर, मानवी नात्यांवर काय परिणाम आणि दुष्परिणाम होतात, याचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे हे भान निर्माण केलं. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या तंत्रज्ञानामुळे होणाऱ्या सामाजिक, नैतिक आणि कायदेशीर परिणामांचा विचार जगभर सुरू आहे. गेल्या काही वर्षांत डिजिटल तंत्रज्ञानात गतीने बदल होत आहेत. ‘डिजिटल क्रांती’च्या या युगातही लिंगभाव विषमता, स्त्रियांचं दुय्यमत्व संपलेलं नाही. पुरुषकेंद्री असलेल्या या तंत्रज्ञानाच्या गैरवापरातून स्त्रियांवर होणाऱ्या डिजिटल हिंसाचाराच्या घटनांनी जगभर स्त्री चळवळीपुढे नवी आव्हानं उभी केली आहेत.
आपल्या देशातही घराघरांत इंटरनेट पोहोचलं आहे. स्मार्ट फोनमुळे समाज माध्यम सहज हातात आलं आहे. त्यावरील माहिती गतीने पसरवली जाते. त्यात खरं-खोट्याचं तारतम्य राहत नाही. अनेकदा खोटं इतकं पसरवलं जातं की सत्य शोधणं कठीण बनतं. डिजिटल साक्षरता आणि भान नसलेली माणसं याची वाहक आणि शिकार बनतात.
डिजिटल तंत्रज्ञान हा खरं तर मानवी प्रगतीचा एक टप्पा आहे. या प्रगतीचा प्रवास स्त्री-पुरुष समतेच्या दिशेनं व्हायला हवा. आपल्याकडे आधुनिक तंत्रज्ञान हातात आलं तरी डोक्यातील मूल्य व्यवस्था मात्र पारंपरिक आहे. स्त्रीला उपभोगाची वस्तू मानण्याची वृत्ती कमी झालेली नाही. त्यातच बाजार व्यवस्थेनं निर्माण केलेल्या मूल्यांची भर पडली आहे. त्यामुळे जगभर डिजिटल तंत्रज्ञानाचा गैरवापर वाढला आहे. प्रत्यक्ष समोर न येता डिजिटल माध्यमांवर स्त्रियांविषयी अपशब्द वापरले जातात. सुरुवातीला शाब्दिक ट्रोल करणं, गलिच्छ शब्दात प्रतिक्रिया देणं असा गैरवापर होत असे. गेल्या काही दिवसांत वेगवेगळी ‘अॅप्स’ तयार करून ‘व्हिडीओ बेस्ड’ किंवा ‘इमेज बेस्ड’ तंत्राचा वापर करून तरुण मुलींना, स्त्रियांना त्रास देण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. याला ‘अॅक्शन बेस्ड’ किंवा ‘डिजिटल हिंसाचार’ म्हणतात. ऑनलाइन लैंगिक शोषण, ट्रोलिंग, सायबर गुंडगिरी, सायबर स्टॉकिंग (पाठलाग) बलात्कार आणि सामूहिक बलात्काराचे फोटो अपलोड करणं, बलात्काराची धमकी ही लिंगाधारीत हिंसाचाराची उदाहरणं आहेत. ऑनलाइन लैंगिक द्वेषाचे गुन्हे हे केवळ विचारांचं प्रकटीकरण नाही, तर प्रत्यक्ष हिंसक कृती आहे. असा अनुभव वाट्याला आलेल्या अनेक तरुण मुलींना समाजमाध्यमाचा वापर करणं थांबवावं लागतं.
‘राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागा’च्या अहवालानुसार, आपल्या देशात २०२१ मध्ये स्त्रियांविरुद्ध २५९७ सायबर गुन्हे नोंदवण्यात आले. त्यापैकी १८९६ लैंगिक मजकूर प्रसारित करण्याविषयीचे, तर ७०१ ब्लॅकमेलिंग आणि ‘डिपफेक’विषयी होते. विवाहित स्त्रियांच्या फसवणुकीच्याही ऑनलाइन घटना घडतात. मात्र एकूणच तक्रार नोंदवण्याचं प्रमाण कमी आहे. ‘सायबर पीस फाउंडेशन २०२२’च्या अहवालानुसार स्त्रियांवरील सायबर हिंसाचाराच्या गुन्ह्यांत वाढ झाली आहे.
संवेदनशील नागरिक, स्त्री चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी या प्रश्नाकडे यंत्रणांचं लक्ष वेधलं. ‘टेक बॅक द टेक’(Take Back The Tech) या नावाने २००६ मध्ये सुरू झालेली ही त्यातील प्रमुख जागतिक चळवळ. ऑनलाइन छळ, सायबर स्टॉकिंग, गोपनीयतेचा भंग आणि प्रतिमांद्वारे होणाऱ्या इंटरनेट हिंसाचाराविरुद्ध जागरूकता वाढवण्यासाठी सुरू केलेली ही मोहीम २४ देशांमध्ये कार्यरत आहे.
‘विमेन ऑफ युगांडा नेटवर्क’ ही संस्था २००० पासून काम करते. माहिती-तंत्रज्ञान हे स्त्रियांच्या सक्षमीकरणासाठी वापरलं जावं, ऑनलाइन माध्यमांवर स्त्रियांसाठी सुरक्षितता निर्माण करण्यासाठी धोरणं आखली जावीत म्हणून ही संस्था प्रयत्न करते.
कलेच्या, पत्रकारितेच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्त्रियांना अशा हिंसाचाराचा अधिक सामना करावा लागतो. २०१७ मध्ये ‘फेमिनिस्ट इंटरनेट कलेक्टिव्ह’ ही संस्था लंडनमधील ‘युनिव्हर्सिटी ऑफ आर्टस’द्वारे स्थापन झाली आहे. स्त्रियांसाठी इंटरनेट अधिक समावेशक आणि सुरक्षित असावं यासाठी संस्थेतर्फे विविध उपक्रम राबवले जातात.
ऑस्ट्रेलियातील ‘कलेक्टिव्ह शूट’ या २००९ मध्ये सुरू झालेल्या संस्थेने ऑनलाइन माध्यमातील स्त्रियांच्या वस्तूकरण आणि अश्लील सादरीकरणाविरुद्ध मोठा लढा दिला आहे. त्यामुळे तेथील कायद्यांमध्ये महत्त्वाचे बदल झाले. २०२५ मध्ये काही हिंसक गेम डिजिटल व्यासपीठावरून हटवण्यात संस्थेने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
पाकिस्तानमधील वकील आणि ‘डिजिटल राईट्स’ कार्यकर्त्या निघत दाद यांनी स्थापन केलेल्या ‘डिजिटल राईट्स फाउंडेशन’तर्फे सायबर छळाविरुद्ध स्त्रियांसाठी हेल्पलाइन चालवली जाते. त्यांना कायदेशीर मदत दिली जाते. संस्थेने २०१६ पासून १६०० हून अधिक प्रकरणांत स्त्रियांना मदत केली आहे. त्यासाठी निघत दाद यांना अनेक पुरस्कार मिळाले आहेत.
‘नॉट वूमन लेस’ ही लॅटिन अमेरिकेतील अर्जेंटिना राज्यात २०१५ मध्ये सुरू झालेली ऑनलाइन हिंसाचारविरुद्धची महत्त्वाची चळवळ मानली जाते. संघटनेने अनेक शहरांमध्ये मोर्चे काढून सरकारी धोरणांत बदल घडवून आणले.
आपल्या देशात सध्या हे आव्हान दुहेरी बनलं आहे. पत्रकारितेच्या क्षेत्रात साहसाने काम करणाऱ्या स्त्रियांना देशातील द्वेष फैलवणाऱ्या वातावरणाचा पत्रकार आणि स्त्री म्हणून दोन्ही पातळीवर सामना करावा लागतो. जानेवारी २०२२ मध्ये पुढे आलेली ‘बुली बाई’ (Bulli Bai)आणि ‘सुल्ली डील्स’ (Sulli Deals) या वेबसाईट याची उदाहरणं आहेत. स्त्रियांना अपमानित करणं, त्यांच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवणं, तसेच विभिन्न धर्मीयांमध्ये द्वेष पसरवण्याचं काम या दोन्ही वेबसाइटवर हेतुपूर्वक केलं गेलं. राजसत्तेच्या विरोधात निर्भयपणे बोलणाऱ्या, समाजात वावरणाऱ्या लेखिका, कलाकार मुस्लीम स्त्रियांची छायाचित्रे देऊन ‘बुली बाई’ वेबसाईटवर ‘डील ऑफ द डे’ म्हणून ऑनलाइन लिलाव जाहीर करण्यात आला. या सगळ्या गंभीरपणे आपलं काम करणाऱ्या स्त्रिया आहेत. आपल्या कामाबद्दल त्यांना अनेक राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिळाले आहेत. त्या घाबरल्या नाहीत. त्यांनी तक्रार केली. काही संवेदनशील नागरिकांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना पत्र पाठवून या प्रकरणात लक्ष घालण्याची विनंती केली. समाजातही चर्चा झाली. त्यानंतर पोलिसांनी गुन्हे दाखल करून आरोपींना अटक केली. मुंबई आणि दिल्ली पोलिसांनी अटक केलेले आरोपी १८ ते २१ वयाचे होते. त्यात मुलीही होत्या. देशात धार्मिक द्वेषाचं वातावरण प्रभावी बनायला लागतं तेव्हा कायद्याचं भय नष्ट होतं का?
अनेकदा हातात आलेल्या तंत्रज्ञानाचा मुलं पालकांसमोर गैरवापर करतात. घटना घडल्यानंतरच पालकांना कळतं. डिजिटल साक्षरता वाढवणं आणि कुटुंबात या विषयावर संवाद होणं गरजेचं आहे. भारतात २००० मध्ये ‘माहिती तंत्रज्ञान’ कायदा (Information Technology Act, २000) लागू झाला. सायबर गुन्ह्यांबाबत कठोर शिक्षेची तरतूद झाली. स्त्रियांवरील ऑनलाइन लैंगिक हिंसाचाराची प्रकरणं पुढे यायला लागली. स्त्रियांच्या संघटनांनी कायद्यात त्याविषयी कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली. २००८मध्ये ऑनलाइन स्टॉकिंग, लैंगिक छळ, खोटी माहिती पसरवणं, खासगी माहिती सार्वजनिक करणं, अश्लील साहित्य पसरवणं कायद्यानं गुन्हा ठरवलं गेलं. तुरुंगवास आणि दंडाच्या शिक्षेची तरतूद झाली.
भारतातही अनेक संस्था या विषयावर काम करतात. दिल्लीच्या निर्भया बलात्काराच्या घटनेनंतर स्थापन झालेल्या ‘रेड डॉट फाउंडेशन’ या संस्थेने स्त्रियांवर होणाऱ्या ऑनलाइन छळाच्या घटना गुप्तपणे नोंदवण्याची सुविधा तयार केली. दिल्ली, मुंबई, गोवा, पनवेल, पुणे व इतर शहरांत संस्था काम करते. ‘सायबर साथी इनिशिएटिव्ह’ या संस्थेने सामाजिक कार्यकर्ते आणि डिजिटल क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा गट तयार केला आहे. स्त्रियांसाठी सायबर सुरक्षितता, डिजिटल हक्क यासाठी संस्था प्रशिक्षण देते.
‘शी द पीपल’ हा स्त्री केंद्रित डिजिटल माध्यमांचं व्यासपीठ आहे. ऑनलाइन ट्रोलिंग, स्त्रियांची बदनामी, डीपफेक, सूडबुद्धीने सुरू केलेल्या पॉर्न साईट संदर्भात या व्यासपीठावर चर्चा होतात. जनजागृती मोहिमा राबवल्या जातात. सेफ्टी, ‘ब्रेक थ्रू इंडिया’ अशा अनेक संस्था या विषयावर काम करतात. जयपूर शहरात २५ मे २०२५ रोजी स्त्रिया आणि मुलांना मदत करण्यासाठी ‘सायबर सपोर्ट सेंटर’ स्थापन झालं आहे.
सरकारला या सर्व प्रयत्नांची दखल घ्यावीच लागली. स्त्रियांचा सायबर छळ, प्रतिमा टाकणे, ब्लॅकमेलिंग यावरील तक्रारींसाठी गृहमंत्रालयानं राष्ट्रीय ‘सायबर गुन्हा नोंदणी’चं स्वतंत्र पोर्टल तयार केलं आहे. शहरांपासून गावांपर्यंत स्त्रियांना या हिंसाचाराचा सामना करावा लागतो. राष्ट्रीय पातळीवर ठोस धोरण आणि पोलिसांना विशेष प्रशिक्षण देण्याची संघटनांची मागणी आहे.
समाजमाध्यम स्त्रियांसाठी मदतकारकही ठरला आहे. २०१७ मध्ये आलेल्या ‘मी टू’ मोहिमेत स्त्रियांनी त्यांच्यावर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराविरुद्ध आवाज उठवला. स्त्रियांसाठी समाज माध्यम अवकाश ठरला. खऱ्या अर्थाने डिजिटल क्रांती व्हायची असेल तर कठोर कायदे करत यावरील विकृती नष्ट कराव्या लागतील. शालेय अभ्यासक्रमात सोशल मीडियाच्या योग्य वापराचं प्रशिक्षण द्यायला हवं.
डिजिटल माध्यमातील विकृती हटवण्याचे आणि स्त्री-पुरुष समानतेच्या मूल्यांच्या प्रसारासाठी या माध्यमांचा वापर वाढवण्याचं आव्हान स्त्रियांच्या चळवळींपुढे आहे.
