स्वाती सातपुते सीमा कुलकर्णी शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यांतील ९ लाख केशरी रेशन कार्डधारक कुटुंबांना आतापर्यंत शासनातर्फे स्वस्त दरात रेशन मिळत होते. आता मात्र त्यात बदल करून ठरावीक रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्याचा निर्णय झाला आहे. मात्र यामुळे या जिल्ह्य़ातील स्त्रियांसमोर अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अन्नधान्याचे सतत बदलणारे भाव, सरकारकडून मिळणारी तुटपुंजी रक्कम, ती मिळवण्यासाठी गावांपासून दूरवर असलेल्या बँकांत घालावे लागणारे हेलपाटे, रक्कम बाईच्या हाती आलीच, तरी तिला लगेच फुटणारे पाय, हेही वास्तव लक्षात घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा रेशनही नाही आणि पैसाही नाही, अशी या स्त्रियांची अवस्था होईल.. महाराष्ट्रातील दुष्काळी व आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यांतील केशरी रेशन कार्डधारक शेतकरी कुटुंबांना २०१५ पासून एका विशेष योजनेतून महाराष्ट्र शासन स्वस्त दरात रेशन पुरवत होते. अलीकडेच सवलतीच्या दरात मिळणारे रेशन देण्याऐवजी माणशी १५० रुपये महिना थेट रक्कम बँकेत जमा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मात्र रेशनवर मिळणाऱ्या या धान्यामुळे शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांचा पोट भरण्याचा प्रश्न काही अंशी तरी सुटत होता, मात्र नव्या निर्णयामुळे बँकेत भरले जाणारे हे पैसे अन्न खरेदीमध्येच जातील आणि ते वेळेत मिळतील याची खात्री नसल्याने, तसेच त्या रकमेला अनेक वाटा फुटण्याचीच जास्त शक्यता असल्याने थेट रक्कम देण्याऐवजी स्वस्त दरातील धान्यच मिळावे, अशी या आत्महत्यग्रस्त भागातील बहुसंख्य स्त्रियांची मागणी आहे. लाभार्थी शेतकरी कुटुंबीयांसाठी धान्याऐवजी थेट रक्कम बँकेत जमा करण्याचा हा शासन निर्णय महाराष्ट्र सरकारच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने २८ फेब्रुवारी २०२३ पासून लागू केला. देशातील सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या असलेल्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र राज्याची गणना होते. देशातील एकूण शेतकरी आत्महत्यांपैकी सुमारे २० टक्के आत्महत्या महाराष्ट्रात झाल्या आहे. ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो’च्या (NCRB) सांख्यिकीय आकडेवारीनुसार, १९९५ ते २०१५ दरम्यान महाराष्ट्रात सुमारे ६५,००० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, तर २०२१ मध्ये १,४२४ म्हणजे सर्वाधिक आत्महत्या महाराष्ट्रात झाल्या आहेत. विदर्भ आणि मराठवाडा हे दोन महाराष्ट्रातील सर्वाधिक आत्महत्याग्रस्त प्रदेश आहेत. शेतकरी आत्महत्यांना एक गोष्ट जबाबदार नसून यामागे अनेक कारणांची गुंतागुंत आहे. उत्पादन खर्चातील वाढ, वारंवार पडणारा दुष्काळ, शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला भाव नाही, हवामानबदल, जनावरांच्या त्रासामुळे होणारे पिकांचे नुकसान, सिंचनाचा अभाव याबरोबरच सरकारची काही धोरणेसुद्धा शेतकऱ्यांच्या बाजूची नाहीत. सरकारची सर्व गुंतवणूक ‘हा.रा.की.’ (हायब्रिड बियाणे, रासायनिक खते आणि कीटकनाशके) शेतीला प्रोत्साहन देणारी आहेत. यामुळे एका बाजूला बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे वर्चस्व वाढत चालले आहे आणि दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र सुरूच आहे. करोनाच्या काळात शेतकरी आत्महत्यांच्या संख्येत अधिक वाढ झालेली दिसते. महाराष्ट्रात मोठय़ा संख्येने होणाऱ्या शेतकरी आत्महत्यांचा मुद्दा राष्ट्रीय स्तरावर आणि राज्य पातळीवर सामाजिक संघटना आणि इतर संघटनांद्वारे उपस्थित केला गेला होता. त्याचा परिणाम म्हणून आत्महत्याग्रस्त कुटुंबासाठी सरकारला काही योजना आणि शासन निर्णय जाहीर करावे लागले होते. त्यातील एक म्हणजे २४ जुलै २०१५ चा रेशन संदर्भातील शासन- निर्णय. २०११-२०१४ या काळात महाराष्ट्रात दुष्काळी परिस्थिती होती आणि शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण वाढले होते. २०१५ मध्येसुद्धा ही संख्या कमी होताना दिसत नव्हती. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी आणि आत्महत्यांना अटकाव करण्यासाठी सरकारला धोरण बनवावे लागले. मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यांमध्ये राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेच्या धर्तीवर या जिल्ह्यातील केशरी कार्डधारकांना दरमहा, माणशी ३ रुपये प्रतिकिलोप्रमाणे ३ किलो गहू आणि २ रुपये प्रतिकिलोप्रमाणे २ किलो तांदूळ मिळू लागले. यामुळे अनेक शेतकरी कुटुंबांना दिलासा मिळाला होता; परंतु दिलासा देणारा हा शासन निर्णय रद्द करून २८ फेब्रुवारी २०२३ ला नवीन शासन निर्णय आणला आणि धान्याऐवजी रोख रक्कम केशरी कार्डधारकांना दिली जाईल असे जाहीर केले. या निर्णयाचा अनेक शेतकरी कुटुंबांना फटका बसतो आहे. ‘अन्न अधिकार अभियाना’च्या अहवालानुसार या १४ जिल्ह्यांत जवळपास ९ लाख केशरी कार्डधारक कुटुंबे आणि या कुटुंबात मिळून ३४ लाख सदस्य आहेत. म्हणजे शासनाच्या या निर्णयाचा एवढय़ा लोकांवर परिणाम होणार आहे. या निर्णयाच्या परिणामांचा शासनाने विचार करणे आवश्यक होते. मात्र तसा झालेला दिसत नाही. ‘महिला किसान अधिकार मंच’ (मकाम) हे २०१४ पासून महाराष्ट्रात स्त्री शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर कार्यरत आहे. देशभरातील विविध सामाजिक कार्यकर्ते, संस्था, संघटना, अभ्यासक आणि शेतकरी या नेटवर्कमध्ये जोडलेले आहेत. मराठवाडा आणि विदर्भामधील आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांत स्त्रियांबरोबर ‘मकाम’चे काम सुरू आहे. पुरुष शेतकऱ्याच्या आत्महत्येनंतर पाठीमागे राहिलेल्या त्याच्या पत्नीला अनेक पातळय़ांवर संकटांचा सामना करावा लागतो. ‘मकाम’ने २०१८ मध्ये केलेल्या एका अभ्यासात या स्त्री शेतकऱ्यांच्या स्थितीवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. नावावर जमीन नाही आणि हातात कोणतेही साधन नसताना पतीच्या आकस्मिक मृत्यूनंतर त्या स्त्रीवर अनेक जबाबदाऱ्या येऊन पडतात. मानसिक आघात, सामाजिक परकेपण तर सोसावे लागतेच; पण त्याबरोबरीने कर्जाच्या परतफेडीचा बोजा, घरात अन्नधान्याची सोय, मुलांची शिक्षणे आणि मुलींची लग्ने, या आणि अशा आर्थिक जबाबदाऱ्यादेखील तिच्यावर येऊन पडतात. अशा अनेकविध पातळय़ांवर या स्त्रिया संघर्ष करत आहेत. या योजनेतून मिळणारे धान्य हे विशेष दिलासादायक होते. जर हे थांबले तर या स्त्रियांचे जगणे कठीण होऊन जाईल, असे येथील स्त्रियांशी बोलताना लक्षात आले. यवतमाळ जिल्ह्यातील अनिताताई म्हणाल्या की, ‘‘धान्याच्या ऐवजी पैसे देणे हे काही बरोबर नाही. सरकारने बनवलेला हा नवीन नियम आम्हाला भूकबळीच्या उंबरठय़ावर नेऊन सोडणार आहे. रेशनच्या दुकानावर आम्हाला दोन रुपये किलोप्रमाणे गहू आणि तीन रुपये किलोप्रमाणे तांदूळ मिळत होता. आता आम्हाला बाजारात जाऊन धान्य खरेदी करावे लागेल आणि बाजारातल्या भावाचं काय सांगता येतंय? कधी महाग तर कधी स्वस्त. साधा गहूही २५ ते ३० रुपये किलोने मिळतो आणि साध्यातला साधा तांदूळही ४० रुपयांच्या खाली मिळत नाही. सांगा आता, एवढं महाग धान्य आम्ही कसं खरेदी करणार आहोत?’’ त्या आणि त्यांचे पती जी जमीन कसतात ती गायरान असून अजून त्यांच्या नावे झाली नाही. अशा परिस्थितीमध्ये रेशन हा कुटुंबासाठी मोठा आधार आहे. हिंगोली जिल्ह्यातील आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील कलावतीताईंचीही हिच तक्रार आहे. जवळपास सर्व अल्पभूधारक शेतकरी कुटुंबांत अशीच परिस्थिती आहे. अनेक कुटुंबांतील पुरुषांमध्ये व्यसनाचे प्रमाण मोठे आहे आणि त्यामुळे या कुटुंबातील अनेक स्त्रियांना आणखी एक चिंता सतावत आहे, की हे पैसे मिळाल्याने नवरे दारूवर पैसे उधळतील आणि त्यांची लेकरे उपाशी राहातील. तसेच कुटुंबातील आर्थिक निर्णय पुरुष घेतात; त्यामुळे हे मिळालेले पैसे या स्त्रियांना अन्नधान्य खरेदी करण्यासाठी किती वापरता येतील याचीही या स्त्रियांना खात्री नाही. महाराष्ट्र सरकारच्या नव्याने सादर केलेल्या शासन निर्णयामुळे झालेला बदल व त्याबाबत शेतकरी कुटुंबांतील स्त्रियांचे काय मत आहे, हे समजून घेण्यासाठी ‘मकाम’ने एप्रिल २०२३ ला ११ जिल्ह्यांमध्ये सर्वेक्षण केले. त्यातील ९ जिल्हे हे शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यांपैकी होते. प्रातिनिधीक स्वरुपात केलेल्या या सर्वेक्षणामध्ये एकूण ७३१ स्त्रियांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. त्या स्त्रियांपैकी ४१० या केशरी कार्डधारक होत्या, म्हणजे ज्या राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा योजनेतील(NFSA- राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा) लाभार्थी नाहीत; परंतु या १४ जिल्ह्यांतील सर्व शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरलेल्या २०१५ च्या शासननिर्णयामुळे प्राधान्य कार्डधारक म्हणून त्या पात्र होत्या. या ७३१ स्त्रियांपैकी ५८४ (८० टक्के) स्त्रियांनी असे उत्तर दिले, की त्यांना सध्या रेशन मिळत आहे. रेशन मिळत नसलेल्या १४७ पैकी १२८ (८७ टक्के) केशरी कार्डधारक होते. हा फेब्रुवारी २०२३ च्या नव्याने सादर केलेल्या शासन निर्णयाचा परिणाम आहे. या स्त्रियांचे रेशन तर बंद झाले, पण, त्या बदल्यात रोख रक्कमही मिळत नव्हती. अलीकडेच, जुलै २०२३ मध्ये कार्यकर्त्यांबरोबर झालेल्या चर्चेमधून असे लक्षात आले, की अजूनही रेशन बंद झालेल्या शेतकऱ्यांना रोख रक्कम मिळालेली नाही. म्हणजे धान्यही नाही आणि रक्कमही नाही. रोख रक्कम का नको? याविषयी स्त्रियांशी चर्चा केली असता त्यांनी स्पष्टपणे मांडले की, ‘आम्हाला जी विविध योजनांतर्गत पेन्शन खात्यावर मिळते, ती आमच्या हातात येईपर्यंत किती तरी वेळ लागतो. ती मिळवण्यासाठी अनेक खेटा माराव्या लागतात आणि बँकाही गावापासून दूर असतात.’ यवतमाळ जिल्ह्यातील अनिताताई म्हणतात, ‘‘आमच्या गावात बँक नाही. त्यामुळे बँकेत जाण्यासाठी आम्हाला चार किलोमीटर दूर असणाऱ्या झाडगावला जावं लागेल. आता तिथे जाऊन येण्याचा खर्च पन्नास रुपये आहे. जर समजा, एखाद्या बाईचं त्या बँकेत खातं नसेल तर आणखी दूर जावं लागेल म्हणजे आमची मजुरी बुडेल. थोडक्यात काय, तर २०० रुपये मजुरी आणि ५० रुपये प्रवास, असे एकूण २५० रुपये खर्च होतील आणि एवढी सगळी उठाठेव कशासाठी करायची? ’’ ही स्त्रियांची रोजच्या जीवनातील गणिते आहेत; परंतु हीच वास्तविकता आहे, ज्याचा विचार शासनाने हा निर्णय घेताना केलेला दिसत नाही. हिंगोलीमधील रेखाताई म्हणतात, ‘‘मी शेती व मोलमजुरी करून जे काही कमावते ते नवऱ्याने घेतलेलं कर्ज फेडण्यात निघून जातं. शेतीतून आलेलं उत्पन्न ज्या दिवशी घरी येतं त्या दिवशी सावकार दारावर येऊन उभा राहतो. माझी दोन्ही मुलं आता शाळेत आहेत. त्यांच्यासाठीचा खर्चही मला भागवावा लागतो. फक्त माझीच अशी परिस्थिती नाही तर बहुतेक स्त्रियांची हीच हालत आहे. आमच्या या परिस्थितीचा विचार करून सरकारने हा निर्णय मागे घेतला पाहिजे.’’ धान्य मिळावे अशी स्त्रियांची ठाम मागणी का आहे, तर शेतीमधील असुरक्षितता. वर जी कारणे शेतकरी आत्महत्यांची सांगितली आहेत, त्यात सद्य परिस्थितीमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. माहितीचा अधिकार वापरून मिळवलेल्या माहितीच्या आधारे दिसून येते, की २०१४ ते २०२१ या काळात राज्यातील शेतकरी आत्महत्या दरवर्षी वाढतच आहेत. मागील २-३ वर्षांत शेतावर सतत संकटे आली आहे. अवकाळी पावसामुळे सतत शेतकऱ्यांच्या हातचे खरीपचे पीक गेले. मागच्या वर्षी (२०२२) सततच्या पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या हातात खरिपातील कोणतेही पीक आले नाही. काही ठिकाणी ओला दुष्काळ जाहीर करण्यासारखी परिस्थिती होती. रोख अनुदान देऊन टप्प्याटप्प्याने सार्वजनिक वितरण व्यवस्था संपुष्टात आणण्याचे सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. भारतात पाँडिचेरी, दादरा नगरहवेली, चंडीगड या ठिकाणी याआधीच ही व्यवस्था लागू झालेली आहे. नुकतेच कर्नाटक राज्यातही हे धोरण लागू झाले. सामान्य नागरिकांना खुल्या बाजारातून धान्य खरेदी करायला लावणारे हे धोरण त्यांच्या अन्नसुरक्षेच्या अधिकारावर गदा आणणारे आहे. वास्तविक सरकारने हमीभावाने शेतकऱ्यांकडून वेगवेगळे अन्नधान्य - भरडधान्य, डाळी आणि तेलबिया - विकत घेऊन रेशन व्यवस्थेद्वारे त्याचे सार्वत्रिक वितरण करायला हवे. त्यामुळे शेतमालाची खरेदी आणि स्वस्त दरात अन्नधान्याचा पुरवठा या दोन्ही गोष्टी साध्य होऊ शकतात. खास करून महिला शेतकरी जी विविध प्रकारची अन्नधान्ये पिकवतात त्यांना या व्यवस्थेमध्ये योग्य ती बाजारपेठ मिळू शकेल. सर्व बाजूने शेतकरी हवालदिल झाला असताना त्यांच्या हातातून त्यांची थेट मिळणारी अन्नसुरक्षा काढून घेणे योग्य आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. ज्या उद्देशाने या १४ जिल्ह्यांत केशरी कार्डधारकांना रेशन देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता, तो सफल झाला आहे का? याचा विचार करत शासनाने या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. (लेखिका पुण्यातील ‘सोपेकॉम’ संस्थेत कार्यरत आहेत व ‘मकाम’च्या सदस्य आहेत.)
