नितीन कांबळे एक भिल्ल आदिवासी स्त्री सरपंच होते आणि धमक्यांना भीक न घालता विरोधकांचा मुकाबला करत गावोपयोगी कामं करते. मुलांसाठी बस, शाळेत स्वच्छतागृह, लोकांना आधारकार्ड, आयुष्यमान विमा योजना कार्ड देणं आणि मुख्य म्हणजे पाण्याची सोय आणि दारूबंदी असे प्रश्न हाती घेऊन कामाचा धडाकाच लावते, त्या नंदुरबारमधल्या हेमलता पाडवी यांची ही गोष्ट.. ग्रामपंचायत सगळय़ांना माहिती असते; पण ग्रामसभा, तीही महिला ग्रामसभा? किती जणांना माहीत आहे? ग्रामसभा म्हणजे गावातल्या सगळय़ा (एकूणएक) मतदारांची सभा. ही ग्रामपंचायतीवर नियंत्रण ठेवणारी लोकांची सत्ता असते. ग्रामपंचायतीला आपला आर्थिक ताळेबंद, तरतुदी, कामाचा अहवाल, पुढचं नियोजन आणि सगळे व्यवहार ग्रामसभेपुढे मांडून मंजूर करून घ्यावे लागतात, तर महिला ग्रामसभा म्हणजे ग्रामसभेतल्या सर्व स्त्रियांची विशेष सभा. मोकळेपणानं आपले विचार मांडण्याची स्त्रियांना सवय नसते. हे वास्तव लक्षात घेऊन त्यांचा सहभाग वाढवण्यासाठी महिला ग्रामसभेचा निर्णय झाला. ग्रामसभा आणि महिला ग्रामसभा आता सर्व गावांसाठी कायदेशीर आणि अनिवार्य आहेत. निर्भीड ग्रामसभा आणि महिला ग्रामसभा होणं ही निरंकुश सत्तेला वेसण घालण्यासाठी स्थानिकांच्या हातात असलेली शक्ती आहे; पण याची कल्पना किती जणांना आहे? कागदावरचा न्याय, समावेशक (इन्क्लुझिव्ह) वाटणारे कायदे किंवा तरतुदी अमलात येत नाहीत, हे कल्याणकारी राज्यातल्या वंचितांचं दु:ख आहे. त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी वेगळाच रेटा लागतो. त्याचा अर्थ कळणारं, शक्यतांचा आवाका असणारं नेतृत्व लागतं. कृती करण्याची धमक लागते. या तरतुदींचा अर्थ लोकांना कळत नसल्याचा जाणीवपूर्वक फायदा घेणाऱ्यांशी दोन हात करण्याची तयारी लागते. कृती सामूहिक होण्यासाठी पाठिंबा मिळवावा लागतो. अशा तरतुदींची काहीही माहिती नसताना, त्या कळून घेत ग्रामविकासासाठी मुसंडी मारणाऱ्या हेमलता पाडवी यांची ही गोष्ट. हेमलता या आदिवासीबहुल नंदुरबार जिल्ह्यामधल्या भिल्ल आदिवासी समुदायाच्या. त्या याबद्दल सांगत होत्या, ‘‘जंगलात आधीपासूनच आमचा वास (राहणारे) असणारे आम्ही आदिवासी; पण आमच्या जमिनी अतिक्रमित करून आम्हाला जंगलातून हुसकून लावलं गेलं. छोटय़ा छोटय़ा कर्जाच्या बदल्यात पैसेवाल्यांनी आमच्या जमिनी घेतल्या आणि आम्हाला कफल्लक केलं. आता आमच्यासाठी केवळ मजुरीचा पर्याय आहे. ऊसतोडणी, हातमजुरी, शेतमजुरी वगैरे. माउसी किंवा भिल्ल भाषा बोलणारा आमचा समाज पेहरावावरूनही वेगळा ओळखता येतो.’’ नंदुरबार शहराजवळचं ‘उमर्दे’ हे हेमलता यांचं गाव. गावातले लोक भिल्ल, बंजारा आणि बौद्ध समुदायाचे. चार भावंडं, आई-वडील असं कुटुंब. वडील दगड फोडायचे. हलाखीतलं जिणं होतं. सर्व भावंडं आश्रमशाळेत जायची. हेमलता तिथून पळून आल्या आणि लाकूड फोडायचं काम आईबरोबर करून कंटाळून परत आश्रमशाळेत गेल्या. बारावीपर्यंत शिकल्या. घरच्यांचा सुरुवातीचा विरोध पत्करून मामाच्या मुलाबरोबर प्रेमविवाह केला. सासरची परिस्थिती आणि मंडळीही चांगली. मोठय़ा, एकत्र कुटुंबात राहण्याचा त्रास होत होता; पण त्या आनंदात राहत होत्या. घराच्या, शेताच्या कामातून क्षणभर उसंत नव्हती. घरातल्या पुरुषांच्या गावाबद्दलच्या चर्चाकडे लक्ष देणं तर अशक्यच. हेमलता सांगतात, ‘‘सासर, माहेर, घर आणि शेत याच्यापलीकडे माझं जग नव्हतं. चार माणसांसमोर बोलण्याची हिंमतच नव्हती. गावांमध्ये अनेक बचत गट होते. मीही एकात सामील झाले.’’ याच दरम्यान, गावात सुरू झालेलं बालहक्काचं काम हेमलतांच्या आयुष्यात महत्त्वाचं ठरलं. या प्रक्रियेत शाळा व्यवस्थापन समिती, ग्राम बालसंरक्षण समिती, ग्रामपंचायत, पोलीस पाटील यांसारख्या वैधानिक संस्था आणि महिला मंडळ, युथ मंडळ यांसारख्या समुदाय-संस्थांबरोबर, गावातल्या स्त्रियांबरोबर हक्काधारित नेतृत्व-विकासाचं काम सुरू झालं. हळूहळू बैठकींना यायला लागलेल्या हेमलता यांना तिथे जे ऐकतोय ते नवीन आणि नवी उमेद देणारं वाटलं आणि त्या कामात गुंतत गेल्या. पुण्याचं नेतृत्व प्रशिक्षण शिबिर त्यांच्यासाठी अविश्वसनीय आनंदाचा अनुभव होता. महाराष्ट्रातल्या त्यांच्यासारख्या मैत्रिणी, स्वत:बद्दल आणि समुदायांबद्दल खूप नवी माहिती मिळाली. त्यातून नव्या जाणिवा तयार झाल्या. हेमलता सांगतात, ‘‘आमचे आदिवासी पद्धतीचे कपडे वेगळे. त्यामुळे मला खूप कमीपणा वाटत असे; पण चार दिवसांच्या कार्यशाळेत स्त्रिया इतक्या एकरूप झाल्या, की कपडे, वागणं, खाणंपिणं यातली लाज, भीती, कमीपणा कधी गळून पडला ते कळलंच नाही. कार्यशाळेनं मला स्वत:ला भेटवलं, ताकद दिली.’’ इथे हेमलतांना हक्क, ग्रामपंचायत, ग्रामसभा, महिला ग्रामसभा याबद्दल माहिती झाली, अनुभवांना नवीन अर्थ मिळाला. त्यात प्रशिक्षणाच्या काळात आयतं जेवण, मस्त झोप, कामाचं दडपण नसायचं, त्याचं एक वेगळंच सुख अनुभवता आलं; पण त्या अनुभवानं परतीच्या प्रवासात स्त्रियांच्या अधिकारां-ंविषयीच्या विचारांचं डोक्यात काहूर माजलं. हेमलता सांगतात, ‘‘या विचारांतूनच गावातल्या स्त्रियांशी संवाद वाढवायचा ठरवलं. मी त्यांना प्रशिक्षणाचा अनुभव सांगायला सुरुवात केली. आपल्याबरोबर संघटना आहे, आपण गावासाठी काम करायला पाहिजे, त्यातच सगळय़ांचा विकास आहे.. वगैरे; पण गावातल्या स्त्रियांच्या काळजाला ते भिडत नव्हतं.’’ आपला याच्याशी काय संबंध? आपलं तर सगळं ठीक आहे, असंच त्यांना वाटत होतं. त्यातच ‘ही बाई कशाला मीटिंग घेते? जायचं नाही,’ असा त्यांना पुरुषांचा विरोध. हेमलता सांगतात, ‘‘मी स्त्रियांना सांगितलं, काही गोष्टी करून बघा मग कळेल- म्हणजे घरात एखादी गोष्ट नेहमीपेक्षा वेगळी करावीशी वाटते, बाहेर जायचंय, आराम करायचाय, असं म्हटल्यावर काय होतंय ते बघा.’’ बायका कळत-नकळत ते ‘करून’ बघायला लागल्या. तेव्हा आपल्याला आपल्याच कुटुंबात फारसं स्वातंत्र्य नाही हे त्यांच्या लक्षात आलं आणि मग हेमलता यांच्याबरोबर त्यांचा वेगळाच संवाद सुरू झाला. सगळय़ांना निरीक्षणासाठी नवीन भिंग मिळालं. या भिंगाखाली आला ग्रामपंचायतीचा कारभार. ‘पेसा’ (पंचायत विस्तार (अनुसूचित क्षेत्र) अधिनियम १९९६) कायद्यामुळे गावात एक भिल्ल स्त्री नाममात्र सरपंच होती. प्रत्यक्ष कारभार ‘सरपंचपती’चा. इतर सदस्यही फारशी माहिती नसलेले. ग्रामपंचायतीचं मळकट ऑफिस सतत बंद. कोणी फिरकायचंही नाही तिकडे. विजेचं मीटरसुद्धा नव्हतं. गावात सुविधा नाहीत आणि ग्रामपंचायतीनं त्या द्यायला पाहिजेत, याबद्दल लोकांमध्ये जागृती नाही. त्यामुळे कसली तक्रार नाही, चौकशी नाही. सारं कसं शांत शांत! बहुसंख्य ग्रामपंचायतींत चालतं त्याप्रमाणे. अर्थात कागदोपत्री सगळे अहवाल व्यवस्थित असणार. अनिवार्य असणाऱ्या ग्रामसभा, महिला ग्रामसभा होताना कुणी पाहिलं नव्हतं; पण त्यांचेही अहवाल सादर केले जाणारच. स्त्रियांच्या एकूण परिस्थितीचा विचार हेमलता यांच्या मनात जोरदार सुरू झाला. गरोदर स्त्रियांना डोक्यावर दोन आणि कमरेवर एक भरलेला पाण्याचा हंडा घेऊन लांबलचक प्रवास करताना हेमलतांनी नेहमीच पाहिलं होतं; पण आता त्या कमालीच्या अस्वस्थ झाल्या, बोलायला लागल्या. स्त्रियांच्या जिव्हाळय़ाचा प्रश्न असल्यामुळे ५०-६० स्त्रिया सहज एकत्र आल्या. हेमलतांबरोबर एकत्र जाऊन स्त्रियांनी सरपंचांना जाब विचारण्याचं अघटित घडलं. ‘लक्ष घालू’ एवढंच उत्तर मिळालं; पण बायकांना एकत्र येण्यातली गंमत आणि ताकद कळली. ग्रामपंचायतीलाही काही तरी वेगळं शिजत असल्याचा वास आला. एकत्र आलेल्या या मैत्रिणींनी ‘बाय्या जाती हेंगात्या’ (स्त्रिया जातात सोबती) म्हणत ‘हेंगात्या’ ही संस्था स्थापन केली. मतदान हक्क, ग्रामसभा, ग्रामपंचायत यांवर चर्चा सुरू झाल्या. या मैत्रिणींनी त्या वर्षी पहिल्यांदाच ९ ऑगस्ट हा ‘आदिवासी विश्व दिवस’ गावात धूमधडाक्यात साजरा केला. ऊर्जेचा वेगळाच स्रोत वाहायला लागला, प्रश्न विचारले जाऊ लागले. अहंकाराला आणि निरंकुश सत्तेला ठेच लागलेल्यांनी हेमलतांना ‘लय मोठी साहेबीन लागून गेली का?’ असं हिणवायला, घरच्यांकडे धमकीवजा तक्रार करायला सुरुवात केली; पण हेमलता जिद्दी आणि तिचे सासरे, नवरा सतत पाठीशी उभे. त्या म्हणायच्या ‘‘कुनाले काय भी अक्खाने, आपणु काय फरक ना पडतो!’’(कोणी काहीही म्हणू द्या, मला फरक नाही पडत.) करोनाच्या टाळेबंदीत माणसं गावी परत येत होती. रोजगाराचे, जगण्याचे प्रश्न जटिल होते. हेमलतांच्या पाठपुराव्यामुळे गावात अतिगरजू ६० कुटुंबांना रोजगार हमीतून रोजगार मिळाला. एकल स्त्रियांना विशेष मदत केली. त्यांची ही धडपड लोकांना त्यांच्याशी आणि ‘हेंगात्या’शी जोडत होती. विरोधकांनी ‘आता बायकांचं राज्य येणार का?’ असं हिणवल्यामुळे गावकारभारात लक्ष घालण्याचा हेमलतांचा निर्णय पक्का झाला. निवडणुकीला उभं राहून, मैत्रिणींना घेऊन त्यांनी प्रचार केला. निवडणुकांमध्ये जातीनुसार मतदानावर मदार ठेवण्याच्या वातावरणात हेमलतांनी मात्र जात-धर्म-पैसा यांच्या पलीकडे जाऊन गावातल्या बंजारा, भिल्ल, बौद्ध समुदायातील सर्व स्त्रियांशी मोकळेपणानं संपर्क साधला. स्त्री म्हणून नातं जोडलं. या वेळी स्त्रियांनी पाणी आणि दारूचा प्रश्न प्रामुख्यानं सांगितला. जाहीर वाच्यता न करता या प्रश्नावर एकत्र काम करण्याचा विश्वास त्यांनी स्त्रियांना दिला. सप्टेंबर २०२२ मध्ये हेमलता सरपंच म्हणून निवडून आल्या. निवडून आल्यावर त्यांच्यावर दगडफेक झाली; पण त्यांनी दुर्लक्ष केलं. निवडून आल्यावर ९ दिवसांच्या आत घेतलेल्या ग्रामसभेत ५०-६० स्त्रिया हिरिरीनं उपस्थित होत्या. महिला ग्रामसभेत तर जवळपास २०० स्त्रिया होत्या. सजग स्त्रिया शासनप्रणालीच्या निर्णयप्रक्रियेत आल्यावर विकासकामांचे अग्रक्रम बदलतात. निवडून आल्यावर हेमलता यांनी प्रथम ग्रामपंचायतीचं ऑफिस डागडुजी, रंगरंगोटी करून सर्व लोकांसाठी खुलं केलं. स्त्रियांची ग्रामपंचायतीच्या आवारात मुक्तपणे ये-जा सुरू झाली. शाळेत जाणाऱ्या मुलांसाठी विशेष बस सुरू झाली, जिल्हा परिषद शाळेत स्वच्छतागृह मंजूर झालं, गटार-मार्गाचं काम झालं, स्मशानभूमीत पाण्याची व्यवस्था झाली. गावातल्या लोकांच्या आधारकार्ड, आयुष्यमान विमा योजना कार्डाचं काम पूर्ण झालं. गावात कायमस्वरूपी पाण्यासाठी मोठं काम मंजूर होऊन त्याची सुरुवात झाली. गावात कामासाठी पहिल्यांदा आलेल्या ‘जेसीबी’चं उद्घाटन हेमलतांकडून झालं. स्त्रीनं केलेलं असं पहिलंच उद्घाटन. गावाचा विकास आपणच करायला हवा हे सांगताना हेमलता म्हणतात, ‘‘राज्य आपलं आणि सुराज्यही आपलंच!’’ सरपंचपदावर जम बसल्यावर हेमलतांनी दारूबंदीचा मुद्दा उचलला. स्त्रियांनी एकत्र येऊन उपनगर तसंच जिल्हाधिकाऱ्यांना दारूबंदीबाबत पत्र दिलं. हेमलता यांनी पाठपुरावा करून बेधडकपणे दारूचे गुत्ते बंद करवले. दारूगुत्तेवाले लाठय़ाकाठय़ा घेऊन ग्रामपंचायतीच्या ऑफिसमध्ये हेमलतांना मारायला आले. त्यांच्या विरोधात हेमलता यांचे सासरे, नवरा आणि अन्य स्त्रियांनी एकत्रितपणे पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली. दारूगुत्तेवाल्यांनी माफी मागून ‘मांडवली’ करण्याचा केलेला प्रयत्न नाकारून हेमलतांनी ‘एफआयआर’चा आग्रह धरला. कुटुंबातून भक्कम आधार मिळाला तर स्त्रियांची निर्णय घेण्याची हिंमत कशी वाढते ते दिसलं. हेमलतांनी स्त्रियांचे प्रश्न हाती घेऊन ते सोडवण्याचा धडाका लावला आहे. त्यांना गावकारभारावर गावातल्या स्त्रियांचा विश्वास बसवायचा, वाढवायचा आहे. त्या स्त्रियांच्या बैठका जाणीवपूर्वक ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयात घेतात, बैठकीतही त्या खुर्चीवर नाही, तर स्त्रियांबरोबर खालीच बसतात, त्यामुळे मी तुमच्यातलीच आहे, हा विश्वास त्यांना मिळतो. या वागण्यात एक संयतपणा आहे. सरपंचपदाचा सन्मान आपल्यामध्ये दुरावा निर्माण करू शकत नाही, आपल्या सगळय़ांचा आत्मसन्मान सारखाच आहे, हा भरोसा अशा वागण्यातून मिळत असतो. हेमलतांचा प्रवास फक्त त्यांची, त्यांच्या गावाची गोष्ट नाही. एकूणच ‘ग्रासरूट्स शासनप्रणाली’ची गोष्ट आहे. या शासनप्रणालीमध्ये असणारी ताकद, त्रुटी, संधी आणि आव्हानं यांचा हा ताळेबंद. पैसा, जात, धर्म, दहशत यांच्या ओझ्यानं दबलेल्या राजकारणाबद्दल आपण सतत बोलतो. हे कोण आणि कसं बदलणार? ही शासनप्रणाली लोकाभिमुख आणि बळकट करण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी वेगळी जाणीव, धाडस, रेटा लागतो. त्यात हे धाडस करणारी व्यक्ती गरीब, वंचित समाजातली स्त्री/ ट्रान्स-स्त्री असेल तर आव्हान आणखीनच प्रखर होतं. तिला धमकावणं, घरच्यांना धमकावणं, आमिष दाखवणं, चारित्र्यहनन करणं, अपहरणाचं करणं वा धमकी, बलात्कार करणं वा धमकी आणि इतकंच नाही तर नग्न धिंड काढणं हेसुद्धा घडू शकतं. निवडून आलेली असेल तर अविश्वास ठराव मांडला जाणं, अशी आयुधं वापरून स्त्रियांचं धाडस दडपण्याच्या घटना घडतच असतात. हे धैर्य टिकवायचं कुणी? अशा वेळी समाजातल्या न्याय, समानता, स्वातंत्र्य मानणाऱ्या प्रत्येकाचा पाठिंबा या मैत्रिणींना हवा आहे. मदत नाही, साथ हवी आहे, विचार आणि आश्वासक कृतीची. (या लेखासाठी सुजाता खांडेकर यांचे सहकार्य झाले आहे.)
