स्त्री चळवळीची पन्नाशी ! परित्यक्तांचा संघर्ष

अॅलेक्सला घरांच्या सफाईचं काम मिळतं. स्वाभिमानी अॅलेक्स येणाऱ्या अडचणींचा सामना करत आपलं आणि मॅडीचं भविष्य घडवते. ‘निवारा केंद्रा’च्या संचालिका तिला मदत करतात. पदवीधर होण्याचं ठरवून ती ‘मोंटाना विद्यापीठा’त प्रवेश घेते, असा समारोप होतो. लेखिका स्टेफनी लेंड यांच्या ‘मेड : हार्डवर्क, लो पे, अँड अ मदर्स विल टू सरव्हाइव्ह’ या २०१९ मधील पुस्तकावर आधारित ही मालिका आहे. ही सत्यकथा स्टेफनी लँडचं जगणं आहे. स्टेफनी लँड ‘मोंटाना विद्यापीठा’तून इंग्रजी आणि सर्जनशील लिखाणात पदवीधर झाली. सध्या ती ‘बेस्ट सेलर’ लेखिका आहे.

बराक ओबामा यांनी त्यांच्या २०१९च्या ‘समर रीडिंग लिस्ट’मध्ये तिच्या या पुस्तकाचा समावेश केला होता. अमेरिकेतील स्त्रीवादी कार्यकर्त्यांसाठी हे अभ्यासाचं पुस्तक आहे. तिनं आणखीही पुस्तकं लिहिली. किती तरी काळ ‘आजची रात्र कुठे काढू?’ हा प्रश्न भेडसावणाऱ्या स्टेफनी लँडचं मिसौला मोंटाना येथे आता मालकीचं घर आहे.

१९८६ पासून परित्यक्ता, नवऱ्याने ‘टाकलेल्या’ स्त्रियांच्या प्रश्नांशी जोडलेल्या मला अॅलेक्सच्या संघर्षात चांगलंच गुंतवलं. परित्यक्तांच्या चळवळीत ‘आजची रात्र कुठे काढू?’ असा प्रश्न पडलेल्या आणि त्यानंतरही जिद्दीने जगणाऱ्या अनेक स्त्रिया आम्हाला भेटल्या. त्यांच्या वेदना, प्रश्न आम्ही समजून घेतले. या व्यक्तिगत दु:खामागे असलेल्या सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक परिस्थितीचा अभ्यास केला. सर्व जाती, धर्मांच्या परित्यक्तांची देशातली पहिली परिषद ‘समता आंदोलना’च्या वतीनं संगमनेरला २० मार्च १९८८ रोजी घेतली. परिषदेत ‘जेथे जळते बाई तेथे संस्कृती नाही आणि अर्धांगीला अर्धा वाटा मिळाला पाहिजे’ या घोषणांचा जन्म झाला. चळवळीची दिशा आणि उद्दिष्टं निश्चित झाली.

संगमनेरच्या परिषदेनंतर महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी या प्रश्नावर काम सुरू झालं. ‘समता आंदोलना’ने हा विषय चळवळीचा प्रमुख मुद्दा बनवला. स्वतंत्र रेशनकार्ड, पालकत्वाचा अधिकार, रोजगार ते कायदा बदल अशा विविध मागण्या तयार झाल्या. ५ मे १९९० रोजी अहिल्यानगर (तेव्हाचं अहमदनगर) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ‘समता आंदोलना’च्या वतीनं अडीच हजार स्त्री-पुरुषांचा मोर्चा काढण्यात आला. त्या वेळी रमानाथ झा जिल्हाधिकारी होते. त्यांनी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील परित्यक्तांसाठी स्वतंत्र रेशनकार्ड देण्याचा, ‘संजय गांधी निराधार योजना’ आणि अन्य ‘सामाजिक सुरक्षा योजने’त परित्यक्तांना अग्रक्रम देण्याचा आदेश काढला. कोणाही विद्यार्थ्याला शाळेत प्रवेश देताना वडिलांच्या सहीसाठी अडवू नये अशी सूचना केली. शिधापत्रिकेची मागणी मंजूर झाल्यामुळे परित्यक्तांना कुटुंबप्रमुख म्हणून मान्यता मिळाली. चळवळीतही लढा पुढे न्यायला हवा याची तीव्र जाणीव झाली.

कायद्यात बदल, परित्यक्तांचे पुनर्वसन आणि सामाजिक परिवर्तन या तीन आघाड्यांवर परित्यक्ता प्रश्नावर आम्ही काम करत होतो. शासनाकडे मागण्या करत असताना बाईला का ‘टाकलं’ जातं? याचा विचार व्हावा, स्त्रीला दुय्यम लेखणारी, बेघर करणारी कारणं नष्ट व्हावीत यासाठी ‘समता आंदोलना’च्या वतीनं १० ते १५ मार्च १९९१ या काळात पुणे-नाशिक-मुंबई ‘परित्यक्ता मुक्ती यात्रा’ काढण्यात आली. यात्रेत पोस्टर प्रदर्शन, ‘जागृत कला मंचा’चं पथनाट्य, गाणी, पत्रकार परिषद, सभा असा कार्यक्रम होता.

‘औरते उठी नहीं, तो जुल्म बढता जायेगा

आओ मिलकर हम बढे,

हक हमारा छीन ले।

काफिला अब चल पडा है,

अब न रोका जायेगा ।।’

ही सफदर हाश्मीची कविता गात निघालेल्या यात्रेचा समारोप मुंबईत आझाद मैदानावरून विधानसभेकडे निघालेल्या मोर्चाने झाला. राज्याच्या विविध भागांतून २० हजार स्त्री-पुरुष मोर्चात सहभागी झाले होते. मोर्चा सुरू असताना विधानसभेत परित्यक्ता प्रश्नावर स्थगन प्रस्ताव मांडण्यात आला. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी प्रस्तावाच्या बाजूने आवाज उठवला. सभापतींनी सरकारला निवेदन करण्याचा आदेश दिला. तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवारांनी या प्रश्नावर सविस्तर बैठक घेणार असल्याचं जाहीर केलं. त्याच दिवशी शासनाबरोबर परित्यक्ता स्त्रियांच्या प्रश्नांवरची पहिली चर्चा झाली. स्वतंत्र रेशनकार्ड, मुलांना शासकीय वसतिगृहात तीन टक्के राखीव जागा, सरकारी गृह योजनेत प्राधान्य, कायदा बदलासाठी प्रयत्न इत्यादी मागण्या मान्य करण्याचं आश्वासन मिळालं. शासनाने विद्या बेलोसे यांच्या अध्यक्षतेत ‘अभ्यास समिती’ नेमली. चळवळीचा विस्तार होत होता. अपेक्षाही वाढल्या. त्यातूनच ३० जानेवारी १९९४ रोजी छत्रपती संभाजीनगरला (पूर्वीचं औरंगाबाद) ‘राज्यव्यापी परित्यक्ता हक्क परिषद’ झाली. ५५ हजार स्त्री-पुरुषांच्या उपस्थितीत झालेली ही परिषद स्त्रीमुक्ती चळवळीतली ऐतिहासिक घटना ठरली. पर

६ फेब्रुवारी १९९४ ला दिल्लीतल्या एका जाहीर कार्यक्रमात तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी ‘परित्यक्ता हक्क परिषदे’ने केलेल्या अर्धांगीला अर्धा वाटा मिळाला पाहिजे या मागणीबाबत सरकार गांभीर्याने विचार करत असल्याचे आणि शासकीय नोकरीत स्त्रियांना राखीव जागा देण्याचं जाहीर केलं. शासनावर दबाव निर्माण करण्यासाठी ८ मार्च ते १५ मार्च १९९४ या काळात महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी प्रशासनापुढे ‘परित्यक्ता हक्क परिषदे’तील जाहीरनामा पूर्ततेसाठी धरणे आंदोलन करण्यात आलं. १६ मार्च १९९४ रोजी टी. एम. कांबळे, प्रभाकर संझगिरी, रा. सू. गवई या आमदारांनी विधानसभेत ‘शासन परित्यक्ता प्रश्नावर काय करणार?’ हा तारांकित प्रश्न विचारला. सरकारला उत्तर द्यावं लागलं. शासनाबरोबर स्त्री संघटनांच्या अनेक बैठका झाल्या. २२ जून १९९४ रोजी महाराष्ट्राचं पहिलं महिला धोरण जाहीर झालं. ‘परित्यक्ता हक्क परिषदे’च्या मागण्यांचं प्रतिबिंब त्यात दिसतं. महिला धोरण जाहीर करणारं महाराष्ट्र देशातलं पहिलं राज्य ठरलं.

परित्यक्ता चळवळ महाराष्ट्रातील अहिल्यानगर, सांगली आणि धुळे जिल्ह्यांत प्रामुख्याने उभी राहिली. माझ्यासह ज्येष्ठ नेत्या इंदुताई पाटणकर, विजया चौक यांचा या चळवळीत पुढाकार होता. आम्हा तिघींनाही महाराष्ट्राच्या सामाजिक, राजकीय वास्तवाचं भान होतं. स्त्रियांचा प्रश्न ‘एनजीओकरणा’ने सुटणार नाही, त्यासाठी व्यापक चळवळीची गरज आहे, याची जाणीव असल्याने आम्ही आंदोलनाचा मार्ग निवडला.

‘स्त्रीमुक्ती संघर्ष चळवळी’च्या वतीनं सांगली जिल्ह्यात इंदुताई पाटणकरांच्या नेतृत्वात बहे गावात परित्यक्ता स्त्रियांच्या घरांच्या हक्काची यशस्वी चळवळ झाली. सरकारने १९८९ मध्ये परित्यक्तांना घरांसाठी जागा दिली. परंतु जागेवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी प्रदीर्घ संघर्ष करावा लागला. न्यायालयात जावं लागलं. ३१ मार्च १९९७ रोजी इंदुताईंच्या नेतृत्वात भूमिपूजन आंदोलन झालं. आंदोलनकर्त्यांना अटक झाली. ११ वर्षांच्या प्रदीर्घ न्यायालयीन लढाईनंतर २००३ मध्ये प्रत्यक्ष जागा ताब्यात मिळाली. ‘बॉलमर अँड लॉरी कंपनी’चं अर्थसाहाय्य आणि ‘सोपेकॉम संस्थे’च्या मार्गदर्शनातून घरं उभी राहिली. ९ मे २००९ ला ‘गृहप्रवेश’ झाला.

‘समाजवादी महिला सभे’च्या विजया चौक यांनी खानदेशात परित्यक्तांची चळवळ उभी केली. संघटनेच्या पुढाकारातून परित्यक्ता आणि निराधार स्त्रियांच्या पुनर्वसनासाठी ‘कल्याणी आश्रम’ ही संस्था स्थापन केली.

समता आंदोलनाने १९८७ मध्ये केलेली पाहणी, स्त्रीमुक्ती संघर्ष चळवळीने ‘सोपेकॉम’ आणि ‘टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस’च्या सहकार्याने केलेला अभ्यास, ‘पुणे विद्यापीठा’च्या ‘सावित्रीबाई फुले स्त्री अभ्यास केंद्रा’च्या वतीनं केलेला ‘हिंदोळा’ हा अभ्यास तसेच मुंबईतील ‘वुमेन्स रिसर्च अँड अॅक्शन ग्रुप’ आणि ‘सहेली’ने केलेला ‘हमारी आवाज’ असे विविध अभ्यास या प्रश्नावर झाले. २०१७ मध्ये माझे ‘लढा टाकलेल्या स्त्रियांचा’ हे पुस्तक ‘रोहन’ प्रकाशनमार्फत प्रसिद्ध झालं. नाटककार रत्नाकर मतकरी संगमनेरच्या पहिल्या परिषदेपासून या चळवळीशी जोडलेले होते.

परित्यक्ता मुक्ती यात्रा आणि मोर्चातही सहभागी होते. त्यांनी १९९१ मध्ये ‘मी टाकलेली बाई’ हा संवेदनक्षम माहितीपट तयार केला. तर २०१० मध्ये ‘पुणे विद्यापीठा’च्या मदतीने विद्या कुलकर्णी आणि डॉ. अनिल संकपाळ यांनी ‘हिंदोळा’ हा चळवळीवरचा माहितीपट तयार केला.

समाज आणि शासनावर एकाच वेळी परिणाम करणाऱ्या या चळवळींमुळे स्त्रीच्या घरात राहण्याच्या हक्कापासून ते वारसाहक्क कायद्यात बदल झाले. स्त्रियांना पोटगी, संपत्तीतील अधिकार, हिंसा व घटस्फोटाच्या प्रकरणात न्यायालयीन शुल्क माफ झाले. सर्व शासकीय अभिलेखात आईचं नाव लावणं बंधनकारक झालं. ही यादी बरीच मोठी आहे. या चळवळीने समाजात जागृती केली. मला ‘टाकून दिलं’ म्हणजे माझाच अपराध आहे, ही स्त्रियांच्या मनातील अपराधी भावना नष्ट केली. मुळात टाकून देणारा तो कोण? त्यामुळे त्यांच्यात आत्मविश्वास निर्माण केला. स्त्रिया संघटित झाल्या. ठिकठिकाणी एकल महिला संघटित झाल्या. २०२१ मध्ये मराठवाड्यातील अकरा तालुक्यांत एकल महिला संघटनेने ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका लढवल्या. काही यशही मिळवलं.

महाराष्ट्रात सुरू झालेली ही चळवळ देशात पोहोचली. दिल्लीत ‘जागोरी संस्थे’ने १९९० मध्ये एकल स्त्रियांच्या प्रश्नांवर काम सुरू केलं. याच वर्षी कालिकतला झालेल्या चौथ्या ‘राष्ट्रीय महिला परिषदे’त आणि तिरुपतीच्या पाचव्या परिषदेत एकल स्त्रियांचा प्रश्न प्रमुख होता. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये दिल्लीत ‘जागोरी संस्थे’च्या चर्चासत्राचं घोषवाक्य होतं, ‘एकल आहोत, एकट्या नाहीत.’

परित्यक्ता प्रश्नापासून सुरू झालेल्या या चळवळीत एकल स्त्रियांच्या व्याख्येत विधवा, घटस्फोटिता, अविवाहिता यांचा समावेश चळवळीने केला. सध्या त्यात देवदासी, वेश्या व्यवसायाताली स्त्रिया, समलैंगिक स्त्रिया, ट्रान्स वुमन इत्यादींच्या समावेशाची मागणी होत आहे. नोव्हेंबर २०१७ मध्ये ‘यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान’ आणि ‘विकास अध्ययन केंद्रा’च्या वतीने चळवळीतील कार्यकर्त्यांचा चर्चेतून एकल स्त्रियांसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात आलं. त्याचा मसुदा सरकारकडे दिला आहे.

एकल स्त्रियांचा प्रश्न जगभर आहे. ४ ऑगस्ट हा ‘सिंगल वर्किंग वुमन डे’ म्हणून एकल स्त्रियांच्या सन्मानासाठी साजरा केला जातो. त्यानिमित्ताने महाराष्ट्रात झालेल्या ‘परित्यक्ता चळवळी’चा लेखाच्या शब्दमर्यादेत वाचकांसाठी मांडलेला हा दस्तऐवज.

advnishashiurkar@gmail.com