मुस्लीम महिलांचे सामाजिक प्रश्न

स्वातंत्र्यलढय़ामध्ये उच्च वर्गातील काही मुस्लीम महिला काँग्रेस पक्षामध्ये नेतृत्व करत होत्या. ब्रिटिशांनी हिंदू-मुस्लिमांमध्ये फूट पाडण्यासाठी गोलमेज परिषदेत मुस्लीम स्त्रियांचा स्वतंत्र विचार व्हावा म्हणून हमीद अल्ली या महिलेस पाठवले होते. कम्युनिस्ट पार्टीमध्ये इस्मत चुगताईंसारख्या उर्दू लेखिकांचा गट मुस्लीम स्त्रियांसाठी काम करत होता. मुस्लीम स्त्रियांच्या आंदोलनाची सुरुवात भारतीय महिला परिषदेपासून खऱ्या अर्थाने सुरू झाली. यात कुलसुमसारख्या जागरूक नेत्या उपस्थित होत्या. बंगालच्या तेभागा आंदोलनात मुस्लीम शेतकरी स्त्रियांनी आपला लढाऊ बाणा सिद्ध केला होता. तेलंगणा आंदोलनातही त्यांचा मोठा सहभाग होता. विडी कामगार आंदोलनातही त्या मोठय़ा संख्येने उतरल्या; पण हे सर्व प्रश्न आर्थिक आणि राजकीय होते. मुस्लीम स्त्रियांच्या सामाजिक प्रश्नांसदर्भात अजून मूलभूत प्रश्नांवर आंदोलने झाली नव्हती.
भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सर्व भारतीय स्त्रियांसाठी एक समान कौटुंबिक प्रस्ताव संसदेमध्ये मांडला. त्याला सर्वधर्मीय प्रमुखांकडून कडाडून विरोध झाला. पंडित नेहरूंनी प्रस्ताव मागे घेतल्यावर
डॉ. आंबेडकरांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला. पुढे धर्मात हस्तक्षेप न करण्याच्या मुद्दय़ावर ख्रिस्ती आणि मुस्लीम स्त्रियांना वगळून हिंदू कोड बिल फक्त हिंदू स्त्रियांपुरते लागू करण्यात आले. त्या वेळी अखिल भारतीय महिला परिषद, भारतीय महिला फेडरेशन आणि अन्य स्त्री संघटनांनी विचार केला की, हिंदू कोड बिल पास झाले, तेव्हा आता ख्रिस्ती आणि मुस्लीम स्त्रियांच्या हक्कासाठी लढू. या विचाराने महिला संघटनांनी व्यापक संघर्ष उभा केला. मात्र हिंदू महासभा, रामराज्य परिषद इत्यादी संघटनांनी या बिलालाच विरोध केला. काही सनातन्यांनी महिला संघटनांच्या सभेवरच हमला केला, ज्यात अखिल भारतीय महिला परिषदेच्या हाजरा बेगम जखमी झाल्या; पण महिला संघटनांच्या प्रभावामुळे हे बिल पास झाले १९५६ मध्ये. त्यामुळे हिंदू स्त्रियांना आपला पती व पिता यांच्या संपत्तीत समान हक्क मिळाला. पहिली पत्नी जिवंत असताना दुसऱ्या विवाहास प्रतिबंध करण्यात आला. विवाहाचे वय मुलासाठी किमान १८ व मुलीचे १४ ठरविण्यात आले. घटस्फोटासाठी परवानगी मिळाली. महिलांसाठी हे एक पाऊल पुढे होते, पण अन्य धर्मीय स्त्रिया मात्र या हक्कांपासून वंचित राहिल्या. मात्र समान नागरिक कायद्यासाठीची स्त्रियांची झुंज चालू राहिली.
१९६८ मध्ये मुस्लीम स्त्रिया आपल्या मागण्यांसाठी एक मिरवणूक काढून महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना भेटल्या. सवतबंदी-म्हणजे एकाच स्त्रीशी विवाह आणि एकतर्फी तोंडी तलाकावर बंदी या त्यांच्या दोन मुख्य मागण्या होत्या. यापूर्वी १९६६ मध्ये हमीद दलवाईंच्या नेतृत्वाखाली स्त्रियांचा एक गट विधानभवनावर मोर्चा घेऊन गेला होता व त्यांनी याच मागण्या केल्या होत्या. मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाने २७, २८ डिसेंबर १९७१ मध्ये पुण्याला पहिली मुस्लीम महिला परिषद आयोजित केली. मुस्लीम स्त्रियांनी आपल्या हक्काची मागणी करणारी ही जगातील पहिलीच परिषद असावी. यासाठी १७६ स्त्रिया हजर होत्या. मुस्लीम स्त्रियांनी निर्भीडपणे आपले विचार मांडले. समान हक्क, द्विभार्या प्रतिबंध व जुबानी तलाकवर बंदीची त्यांनी मागणी केली. या परिषदेला एस. एम. जोशी व हरिभाऊ परांजपे हजर होते; परंतु परिषदेहून गावी गेल्यावर सनातनी लोकांकडून त्यांना विरोध झाला, धमक्या देण्यात आल्या. काही कार्यकर्त्यांवर हल्ले झाले.
मुस्लीम समाज मागे राहण्याचे एक कारण आधुनिक शिक्षणाचा अभाव हे लक्षात आल्यावर १९७३ मध्ये मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाने ३०, ३१ डिसेंबर रोजी कोल्हापूर येथे मुस्लीम शिक्षण परिषद घेतली. त्यातील ८०० प्रतिनिधींमध्ये २५० महिला होत्या. माध्यमिकपर्यंतचे शिक्षण मोफत, फी-माफीसाठी उत्पन्नाची मर्यादा वाढवावी, मदरसा शिक्षणाचे आधुनिकीकरण करण्यात यावे वगैरे विषयांवर चर्चा होऊन ठराव करण्यात आले. कालांतराने काही मागण्या मान्य झाल्या. जून १९७४ मध्ये चिपळूणला मुस्लीम महिला मेळावा झाला. सनातनी लोकांनी याला खूप विरोध केला. रस्ते अडवले, धमक्या दिल्या, पण मेळावा नेटाने पार पडला. समान नागरिक कायद्याची मागणी करण्यात आली.
मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाने तलाकच्या प्रश्नावर देशभरातील ५०० घटस्फोटित महिलांच्या मुलाखती घेतल्या. त्यातून या प्रश्नाची भयानकता लक्षात आली. त्यावर अनेक लेख, चर्चा करून जाणीव-जागृती करण्यात आली. १९७४ मध्ये मुस्लीम स्त्रीला पोटगी मागण्याचा अधिकार देण्यात आला. पुणे, मुंबई, कोल्हापूर येथे मुस्लीम महिला मदतकेंद्रे निघाली. जे लोक पूर्वी विरोध करत, त्यांच्याच घरी तलाकची केस झाली, तर मदतकेंद्राकडे तेच लोक येऊ लागले.
३ मे १९७८ या दिवशी मुंबई, पुणे, अमरावती, कोल्हापूर, सांगली, अहमदनगर, सातारा इत्यादी ठिकाणी मुस्लीम महिलांच्या सभा झाल्या. तीस-चाळीसच्या गटाने स्थानिक अधिकाऱ्यांना भेटून त्यांनी धिटाईने आणि आत्मविश्वासाने आपल्या मागण्या मागितल्या. त्यांच्या हातात पोस्टर्स होती, ‘जुबानी तलाक बंद करें’, ‘तलाकशुदा औरतोंको आमरण भत्ता दिलाओ’, ‘समान नागरिक कायदा जल्दी बनाओ’, ‘नोकरियोंमें तलाकशुदा औरतों का प्राथमिकता देकर संरक्षण प्रदान करो’. त्या वेळी वाटले की, या स्त्रिया नक्कीच आपल्या मागण्या मान्य करून घेतील. पुण्यात त्या वेळच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी आल्या, तेव्हा महिलांनी या मागण्यांसाठी त्यांचीही भेट घेतली. राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमदांची भेट घेतली असता त्यांनी सांगितले की, कायद्यात बदल हवे असतील तर पहिल्यांदा मुस्लीम जनमत तयार करा. इथेच सर्व गोष्टी संपल्या.
या प्रश्नाने पुन्हा उचल खाल्ली १९७९ च्या शहाबानो प्रकरणाने. पन्नास वर्षांच्या वैवाहिक आयुष्यानंतर या वृद्ध स्त्रीला पती अहमदखाँ यांनी तलाक दिला. तिने इंदूर कोर्टात पोटगीसाठी अर्ज केला व तिला २०० रुपये पोटगी मंजूर झाली. याविरोधात सुप्रीम कोर्टापर्यंत केस गेली. शहाबानोला इद्दत काळात पोटगी व मेहेर दिल्याने यापुढे पोटगी देण्यात येऊ नये, असा युक्तिवाद तिच्या नवऱ्याने केला, पण १९८५ मध्ये न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी घटस्फोटित मुस्लीम महिलेस पतीकडून पोटगी घेण्याचा हक्क आहे, असा ऐतिहासिक निर्णय दिला. महिलांनी निर्णयाचे स्वागत केले. मुस्लीम सत्यशोधक मंडळातर्फे शहाबानोचा सत्कार करण्यात आला. १७ ऑगस्ट १९८५ रोजी मुंबईला ‘पोटगी बचाव’ परिषद झाली. त्याचे उद्घाटन मुमताज रहिमतपुरेंनी केले. निकालाच्या बाजूने जनमत तयार करण्यासाठी तलाक मुक्ती मोर्चाचे आयोजन महाराष्ट्रभर झाले, पण या निर्णयाला प्रचंड विरोध झाला. या निर्णयामुळे शरीयतद्वारा निर्धारित मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्याचे उल्लंघन होते, मेहेर आणि इद्दतच्या कालावधीनंतर पतीचे घटस्फोटीत पत्नीबद्दलचे कर्तव्य संपते, अशा मुद्दय़ांवर या निर्णयाला देशभरातून कडाडून विरोध झाला आणि मुस्लीम स्त्रियांना कलम १२५ पासून बाजूला काढावे व हा निर्णय बदलावा अशी प्रचंड जोरदार मागणी झाली. मुंबई आणि भोपाळमध्ये एक लाखाहून अधिक मुसलमानांनी निदर्शने केली. हैदराबाद बंदचे आयोजन झाले. निर्णयाचे समर्थन करणाऱ्यांची संख्या अगदीच मामुली होती. त्यांनाही काळे झेंडे दाखवण्यात आले. त्यांच्यावर दगडफेक झाली. मुस्लीम महिलांना १२५ कलमाखाली संरक्षण देण्याच्या प्रयत्नांना यश आले नाही. २५ फेब्रुवारी १९८६ मध्ये मुस्लीम महिला विधेयक लोकसभेत मांडले गेले व व्हिप वापरून ते पास करून घेतले गेले. यामुळे १२५ व्या कलमातून मुस्लीम महिलांना वगळण्यात आले. तिचा पोटगीचा हक्क काढून घेण्यात आला. तलाकपीडितेची जबाबदारी वक्फ बोर्ड व माहेरकडील नातेवाईकांकडे सोपवण्यात आली. दारिद्रय़ाने पिचलेली कुटुंबे घटस्फोटित मुलींना कसा आधार देणार? एक प्रकारे तलाकपीडित स्त्री निराधार झाली.
विधेयक संसदेत मांडले गेले त्या वेळी जनवादी महिला समिती, महिला दक्षता समिती, राष्ट्रीय भारतीय महिला महासंघ इत्यादींनी निदर्शने केल्याने दीड-दोनशे स्त्रियांना अटक झाली. सरकारने आपला निर्णय फिरवल्याने ऊर्जा राज्यमंत्री आरिफ मुहमंद खान यांनी राजीनामा दिला आणि त्यांची पत्नी रेशमा विधेयकविरोधी आंदोलनात सामील झाली. पुढे महिनाभरात अनेक वकील, प्राध्यापक, डॉक्टर, पत्रकार स्त्रियांनी एक पत्रक काढले. हे विधेयक म्हणजे सर्वच स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेचा अपमान आहे. यामुळे राष्ट्रीय एकतेला धोका पोचू शकतो, हे विधेयक मानवी अधिकाराविरोधात आहे, असे पत्रकात नमूद केले. ७ मार्चला स्वायत्त महिला संघटनांनी मागणी केली की, स्त्रियांच्या संदर्भात सांप्रदायिकीकरण बंद करावे आणि समान नागरिक संहिता बनवली जावी. यामुळे तलाकपीडित स्त्रियांची संख्या वाढेल अशीही भीती व्यक्त करण्यात आली.
मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्याच्या विरोधात शहनाझ शेख यांनी याचिका दाखल करून हे विधेयक लिंग, धर्म यांच्या समानतेचा उल्लंघन करते असे दाखवून दिले आणि या कायद्यात सुधारणा व्हावी असा प्रयत्न केला. मात्र मुस्लीम महिला अधिकार संरक्षण समितीने असे म्हटले की, ‘सच्च्या’ मुस्लीम महिलांच्या ‘सच्च्या’ भावनांचे हे प्रतिनिधित्व नाही. शाहबानोवरसुद्धा एवढा दबाव आला की, इतकी वर्षे इतकी न्यायालयीन टक्कर दिल्यावर तिला मिळालेले अधिकार तिने सोडले. न्यायालयाच्या निर्णयाला विरोध करत तिला मिळणाऱ्या पोटगीचा मी शपथपूर्वक त्याग करते आहे, असे जाहीर केले.
समुदायापुढे स्त्रीला झुकावे लागते असा हा धडा आहे. ‘सच्ची औरत’ विरुद्ध स्त्रीवादी आंदोलक अशी ही प्रतिमा सांप्रदायिक- रूढीवादी लोकांनी नकळतपणे प्रसृत केली. काही चांगल्या गोष्टी यातून घडल्या, त्या म्हणजे मेहेरची रक्कम जास्तीत जास्त वाढवून द्यावी यासाठी जनजागृती मोहीम सुरू झाली. १९८९ मध्ये तलाकपीडित महिला उद्योगाची स्थापना झाली. महिलांना स्वयंरोजगार करण्यासाठी अर्थसाहाय्य मिळू लागले. जून १९९९ मध्ये मुंबईत ‘आवाज-ए-निखाँ’ या संघटनेने मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा या विषयावर राष्ट्रीय परिषद बोलावली. अनेक मुस्लीम स्त्री संघटना यात सामील झाल्या.
एकूण दोन मतप्रवाह दिसतात, शरीयतच्या अंतर्गत राहून सुधारणा कराव्यात, दुसरे म्हणजे मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यात सुधारणा कराव्यात. भविष्यात मुस्लीम महिलेला तिचे हक्क मिळोत, हीच अपेक्षा आहे.
ल्ल
ashwinid2012@gmail.com