वेध भवतालाचा : ‘‘निसर्गसंहार गुन्हा मानावा’’

पॉली हिगीन्सने २००५ ला आपली उत्तम कारकीर्द सोडली, राहतं घर विकलं आणि ‘इकोसाइड अर्थात निसर्गसंहार हा गुन्हा आहे’ याबाबत जाणीव-जागृती आणि लोकमानस तयार करण्यासाठी उरलेलं सगळं आयुष्य खर्ची घातलं. ‘इकोलॉजिस्ट’ नियतकालिकाने पॉलीचा जगातल्या दहा बिनीच्या द्रष्टय़ा विचारवंतांच्या यादीत समावेश केला. तर ‘पृथ्वीची वकील’ म्हणून २०१०चं ‘चेंज अ‍ॅवॉर्ड’देखील तिला मिळालं आहे. तिने २०१२ मध्ये पन्नासावं ‘रॅचेल कार्सनस्मृती व्याख्यान’ दिलं  होतं. तिला ओस्लो विद्यापीठाची ‘जागतिक न्याय आणि पर्यावरण’ या विषयातील मानाची ‘अन्रे नायेस पाठय़वृत्ती’ मिळाली होती. नुकतंच, २१ एप्रिलला पॉलीचं वयाच्या अवघ्या ५२व्या वर्षी कर्करोगाने निधन झालं. तिचं हे कृतज्ञ स्मरण..

निसर्गाचा विनाश होण्याचा सिलसिला औद्योगिक क्रांतीपासून आजतागायत सुरू आहे. खाणकाम, मूलभूत सोयीसुविधा, धरणं, जलविद्युत प्रकल्प, कालवे अशा अनेक विकासकामांसाठी हे सगळं केलं जातं. जसजसा नव्या तंत्रज्ञानाचा विकास होतो आहे, तसा निसर्गाचा ऱ्हासही नकळत वाढतोच आहे. मात्र आपण सगळेच त्या विनाशाचा एक भाग आहोत याची जाणीव असल्यामुळे असेल, पण निसर्गाच्या विध्वंसाबद्दल बोलणारे, आवाज उठवणारे त्या मानाने कमी आहेत.

शिवाय सर्व सरकारांना विकासकामासाठी बहुराष्ट्रीय तसेच मोठय़ा कंपन्यांना, उद्योगांना हाताशी धरावं लागत असल्यामुळे त्यांचं साटंलोटंसुद्धा जगात सार्वत्रिक आहे. असं असलं तरी दुसरीकडे पर्यावरणाबद्दल जाणीव वाढते आहे आणि जगभरात पर्यावरणाच्या नाशाविरुद्ध अनेक व्यासपीठांवरून आवाज उठवला जातो आहे. तरुणवर्ग, विद्यार्थी तसेच अनुभवी पर्यावरणवादी याविरुद्ध सातत्याने बोलत आहेत, कृती कार्यक्रम आखत आहेत. पण आपल्या भवतालाच्या, आपल्या सुंदर ग्रहाच्या नाशाला कारणीभूत असणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी जागतिक स्तरावर काही कायदे अस्तित्वात आहेत का आणि त्याचा उपयोग करून नाशाला जबाबदार असणाऱ्यांना शिक्षा होते का हा खरं तर मुख्य प्रश्न आहे. एखादी नैसर्गिक परिसंस्था कोणत्याही औद्योगिक विकासासाठी नष्ट होत असेल किंवा झाली असेल तर तसे करणाऱ्याला त्याबद्दल शिक्षा झाली पाहिजे. कारण अशा रीतीने निसर्गाचा कायमस्वरूपी नाश करणे हा गुन्हा आहे. अर्थातच जगभरातले कायदे आणि न्यायसंस्था याला गुन्हा मानायला तयार नाहीत. कारण निसर्गाची बाजू मांडणारं कुणी नाही आणि माणसाचा विकास हेच माणसाचं अंतिम ध्येय आहे असं मान्य केल्यामुळे; त्यासाठी निसर्गाची नासधूस झाली तर तो दंडनीय अपराध होऊ शकत नाही. कारण ‘पृथ्वी ही फक्त माणसांच्या वापरासाठी आहे,’ अशा गैरसमजात संपूर्ण मानवजात वावरते .

पॉली हिगीन्स या ब्रिटिश बॅरिस्टरचं नाव आपल्याकडे खचितच  कुणाला माहीत असेल. आपली चांगली वकिली कारकीर्द, पैसे मिळवून देणारे खटले आणि अशील सोडून तिने आपलं आयुष्य फक्त ‘पृथ्वी’ या अशिलांसाठी वेचलं, अगदी विनामूल्य!  संपूर्ण मानवजातीला न्याय मिळवा म्हणून झटणारे कदाचित शेकडय़ात आहेत, पण निसर्गाला न्याय मिळावा म्हणून आयुष्य ओवाळून टाकणारे पॉलीसारखे अगदी हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेही नाहीत. पॉलीने आयुष्यभर ‘कोणतीही नैसर्गिक परिसंस्था उद्ध्वस्त करणं म्हणजेच ‘इकोसाइड’ हा मानवतेच्या भविष्यासाठीच नव्हे तर अस्तित्वासाठीदेखील मोठा गुन्हा आहे,’ असं आग्रहानं सांगितलं आणि तो गुन्हा म्हणून मान्य केला जावा यासाठी शेवटपर्यंत काम केलं. युरोपमध्ये तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सरकारांनी, न्यायव्यवस्थांनी ते मान्य करावं म्हणून अथक परिश्रम घेतले. युनोच्या विधि आयोगामध्ये दबावगट तयार केले. इंग्लंडच्या न्यायालयांबाहेर लोकांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी यासंबंधीचे लुटुपुटुचे खटले चालवले. निसर्गाचा नाश करणाऱ्यांना शिक्षा झालीच पाहिजे या जहाल मताचा ती पुरस्कार करत असे.

पॉलीने २००५ मध्येच आपली उत्तम कारकीर्द सोडली, राहतं घर विकलं आणि ‘इकोसाइड हा गुन्हा आहे’ याबाबदल जाणीव जागृती आणि लोकमानस तयार करण्यासाठी उरलेलं सगळं आयुष्य खर्ची घातलं. प्रचंड काम करून यासंबंधीचा प्रस्ताव युनोच्या सर्वसाधारण सभेसाठी तयार केला आणि जगभरातून तो मंजूर व्हावा म्हणून जनमत तयार करण्याचा प्रयत्न केला. दुर्दैवाने तो अजूनही मंजूर झालेला नाही. अनेक राष्ट्रांसाठी नैसर्गिक साधनसाधनसंपत्तीचा शाश्वत वापर ही फक्त बोलण्याचीच गोष्ट असते. म्हणूनच खाणउद्योग, मूलभूत विकास आणि माणसाच्या जगण्याचा स्तर उंचाविण्यासाठी निसर्गाचा विनाश सरकारी आशीर्वाद आणि गुंतवणुकीने सुरू असतो. या सगळ्यात आदिवासी आणि मूळ समाजांना त्यांच्या शतकानुशतके चालत आलेल्या परंपरा आणि जागा यांपासून विस्थापित केलं जातं. अनेकदा नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या नाशासाठी त्यांनाच जबाबदार धरलं जातं. त्यांच्यासाठी मानवाधिकार आयोग आणि इतर स्वयंसेवी संस्था न्याय मिळविण्याचा प्रयत्न करतात.

आता तर संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मूळ आणि आदिवासी समाजांसाठी असलेल्या आयोगामुळे सरकारी विकासकामांसाठी आदिवासींवर अन्याय होण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. मात्र निसर्गाच्या नाशाकडे कुणीही गांभीर्याने बघत नाही आणि तो विनाश अपरिहार्य आहे म्हणून पुन्हा फक्त माणसांकडेच लक्ष दिले जाते. विकासासाठी बाजार आणि गुंतवणूकदार यांच्या दबावामुळे सर्व विकसनशील देशांत तर ‘इकोसाइड’ प्रकर्षांने दिसत राहतो. माणूस ही एकमेव प्रजाती पृथ्वीचा केंद्रिबदू आहे म्हणूनच नरसंहार, युद्ध पेटविणे, हे सगळे राष्ट्रांचे-व्यक्तीचे गुन्हे समजले जातात. पण हजारो प्रजातींचा नाश, त्यांना संपूर्ण उच्चाटनाकडे ढकलणे असे परिणाम घडवणारा निसर्गसंहार मात्र दखलपात्र गुन्हा मानला जात नाही. ‘मानवजातीचे उत्थान’ अशा गोंडस नावाखाली तो झाकला जातो. शिवाय नुकसानभरपाई, मोबदला, अशांसारख्या गोष्टींमुळे मूळ संहारापासून आणखी लक्ष विचलित केलं जातं. पृथ्वीवरच्या इतर निवासी प्रजातींना कधीच न्याय मिळत नाही. कंपन्या आणि सरकारे इतका मोठा गुन्हा करूनही फायदा कमावत राहतात. माणूस निसर्गावर करत असलेल्या अन्यायाची शिक्षा त्याला मिळायलाच हवी, त्याशिवाय निसर्गसंहार थांबणार नाही.

आपल्याकडे अशा निसर्गसंहाराची अनंत उदाहरणे सापडतील. ‘विकसनशील देशांना निसर्गसंरक्षण परवडणारे नाही,’ असाही मतप्रवाह आढळतो. सह्य़ाद्री पर्वतरांगांमधील जंगलं आणि तिथल्या लोकांची पारंपरिक जीवनशैली यांना अभय मिळावं म्हणून या भागाचा समावेश पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील भागात व्हावा व तिथे खाणकाम वगैरे सारख्या विनाशकारी प्रकल्प अथवा उद्योगांना चालना देऊ नये यासाठीच्या सरकारनेच नेमलेल्या तज्ज्ञ मंडळाचा अहवाल सरकारनेच फेटाळला. लवासासारखे प्रकल्प, मूठभर धनिकांसाठी संपूर्ण निसर्गाचं स्वरूप बदलून टाकणं हे खरं तर गुन्हेच आहेत. महाबळेश्वर-पाचगणी पठारांवरचा अमर्याद पर्यटन व्यवसाय, अनेक अभयारण्यांचं क्षेत्र कमी करणं हे सगळे गुन्हेच आहेत आणि ते सतत होत असतात. शिवाय झाडे लावून जैवविविधता तयार करता येते, रोपं लावून वृक्षाच्छादित जंगल तयार करता येतं असे गैरसमज; निसर्गसंहाराला चालना देतात. आता तर कंपन्याच अशी वृक्षलागवड करण्यासाठी आणखी जमिनींवर कब्जा करू पाहत आहेत, आपला गुन्हा झाकण्यासाठी आणि धूळफेक करण्यासाठी. निसर्गसंहारामुळे आणि त्यासाठी शिक्षेची तरतूद नसल्यामुळे वातावरण बदलाचं संकट आणखी तीव्र होत चाललं आहे याकडेही पॉली वारंवार लक्ष वेधत असे.

‘निसर्गसंहार आणि त्यासाठी शिक्षा, न्याय’ ही कल्पना स्पष्ट करण्यासाठी पॉलीने २०१०मध्ये ‘इरॅडिकेटिंग इकोसाइड’ (निसर्गसंहार बंद करा!) हे पुस्तक लिहिलं. तिने यासंबंधी संयुक्त राष्ट्रसंघाला दिलेला प्रस्तावच पुस्तकरूपाने सर्वसामान्यांना समजेल अशा भाषेत लिहिला होता. जगभरात संवेदनशील लोकांपर्यंत पोहोचायला या पुस्तकाने खूप मदत झाली. त्यानंतर २०१२ मध्ये ‘अर्थ इज अवर बिजनेस’ हे तिचं दुसरं पुस्तक आलं. त्यात तिने आणखी खोलवर जाऊन निसर्गसंहार गुन्ह्य़ांची संकल्पना स्पष्ट केली आहे. ‘इकोलॉजिस्ट’ नियतकालिकाने पॉलीचा जगातल्या दहा बिनीच्या द्रष्टय़ा विचारवंतांच्या यादीत समावेश केला. तर ‘पृथ्वीची वकील’ म्हणून २०१०चं ‘चेंज अवॉर्ड’देखील तिला मिळालं आहे. तिने २०१२ मध्ये पन्नासावं ‘रॅचेल कार्सनस्मृती व्याख्यान’ दिलं  होतं. तिला ओस्लो विद्यापीठाची ‘जागतिक न्याय आणि पर्यावरण’ या विषयातील मानाची ‘अन्रे नायेस पाठय़वृत्ती’ मिळाली होती.

निसर्गाचा विनाश करणाऱ्या विकासाचं प्रारूप हेच सगळ्यांच्या सोयीचं आहे. शाश्वत विकास ही कल्पना कितीही विकसित असली तरी; जोपर्यंत विनाश करणाऱ्यांना निसर्गसंहाराच्या गुन्ह्य़ाबद्दल शिक्षा होत नाही तोवर ती पूर्णत: सत्यात येणार नाही.‘ इकोसाइड’चा कायदा सर्वमान्य झाला तर आताच्या काळातल्या विषमतेविरुद्ध समतोल राखला जाईल. पृथ्वीची काळजी घेण्याच्या जबाबदारीसंबंधीची उदासीनता नष्ट होईल.

पॉलीची ‘निसर्गसंहार म्हणजे गुन्हा आहे’ ही कल्पना वाटते तेवढी सोपी नाही. कारण निसर्गाचा नाश  होतो आहे, निसर्ग आणि पर्यावरणाचं संरक्षण झालं पाहिजे, हे सगळं जाणीव जागृतीच्या पातळीवर पटत असलं तरी मनोमन सगळ्यांना त्यावर कोणतीही कृती करता येणं अशक्य आहे असं वाटतं. शिवाय निसर्ग-विनाशामुळे होणाऱ्या विकासाचे फायदे सर्वाना हवे आहेत, पण त्याला लगाम घालण्याची जबाबदारी मात्र सरकार किंवा पर्यावरणवादी यांची आहे, असा गैरसमज आहेच आणि लोक ते हिरिरीने मांडत असतात. पॉलीच्या कल्पनेतल्या निसर्गासाठी न्याय कदाचित आणखी काही काळ होणारही नाही किंवा खरं तर कधीही मान्य व्हायची शक्यता धूसर आहे. पण तिच्या प्रयत्नांमुळे निदान वेगवेगळ्या देशात असलेले पर्यावरणविषयक कायदे, सरकारं आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची ते पाळण्याची जबाबदारी आणि अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांद्वारे, तो मोडणाऱ्यांना शिक्षा हे तर नक्कीच होईल अशी अशा बाळगायला हरकत नाही. भारतातले पर्यावरणविषयक कायदे जगात उत्तम समजले जातात, पण प्रश्न आहे तो त्यांचा निसर्गसंरक्षणासाठी उपयोग करण्याचा. सरकार  कोणतंही आलं तरी पर्यावरणाला प्राधान्य ही अजूनही दूरस्थ गोष्ट आहे. निसर्गावर प्रेम करणाऱ्या प्रत्येकाला म्हणूनच पॉलीचा विचार समजून घेतला पाहिजे आणि निसर्ग न्यायासाठी, मानवजातीच्या भविष्यासाठी तिचा वसा पुढे चालविलाच पाहिजे.

नुकतंच, २१ एप्रिलला पॉली हिगीन्सचं वयाच्या अवघ्या ५२व्या वर्षी कर्करोगाने निधन झालं. तिच्या कर्करोगाचं निदान फक्त महिनाभर आधी झालं होतं आणि तिला काही आठवडय़ांचाच अवधी मिळाला होता. पृथ्वीला आणि निसर्गाला न्याय मिळावा म्हणून झगडणाऱ्या पॉलीला मृत्यूही ‘जागतिक वसुंधरा दिना’च्या आदल्या दिवशी आला. नुसते दिवस साजरे करून निसर्गाला न्याय मिळणार नाही, तो मिळवून घ्यावा लागतो. गुन्ह्य़ांची शिक्षा हेच मर्म आहे; याचा ध्यास घेणारी पॉली स्वर्गातही माणसांविरुद्ध पृथ्वीची कैफियत मांडत असणार हे नक्की!

godboleaj@gmail.com

chaturang@expressindia.com