युद्ध आणि स्त्रियांची होरपळ

विसाव्या शतकात जगात दोन महायुद्धे झाली. ती संपल्यानंतरही जगात विविध ठिकाणी प्रादेशिक पातळीवर युद्धे नव्याने चालू झाली आणि दीर्घकाळ चालली. उदाहरणार्थ, व्हिएतनाममध्ये १९५५ ते १९७५ अशी २० वर्षे युद्ध चालू होते. कोरियामध्ये पन्नासच्या दशकात चार-पाच वर्षे युद्ध चालले. आफ्रिकेत अनेक देशांमध्ये वसाहतवादाविरुद्ध स्वातंत्र्यवादी चळवळी/ युद्धे चालू होती. मध्य पूर्वमध्ये ‘अरब-इस्रायल युद्ध’ दीर्घकाळ चालू राहिले. याखेरीज अमेरिकेने इराकवर दोन वेळा युद्ध लादले. तत्पूर्वी इराण-इराक यांमध्येही युद्ध झाले. अमेरिकेने अफगाणिस्तानविरोधात दीर्घकाळ युद्ध केले. भारत-चीन, भारत-पाकिस्तान यांच्यामध्येही अल्पकालीन युद्धे झाली. हे सर्व पाहता मुख्यत: आशिया-आफ्रिका आणि युरोप या खंडांमध्ये युद्धमय स्थिती दीर्घकाळ चालू असलेली दिसते. फक्त अमेरिकेचे दोन्ही खंड आणि ऑस्ट्रेलिया यामध्ये दीर्घकाळ युद्ध झालेले नाही. युद्धे दोन देशांमध्ये जशी होतात तशीच देशांतर्गतही होतात. ज्यांना ‘यादवी युद्धे’ म्हणतात. सर्व प्रकारची युद्धे ही विनाशकारी असतात. त्यांचे मानवावर आणि पर्यावरणावर दीर्घकालीन आणि खोलवर परिणाम होतात, मात्र अशा युद्धांचा सर्वाधिक परिणाम होतो तो स्त्रियांच्या एकूणच जगण्यावर.

युद्धे प्राचीन काळापासून होत आली आहेत. आपल्याला ‘महाभारता’त युद्धांचा उल्लेख आढळतो. यात शेवटचे मोठे युद्ध कौरव-पांडवांमध्ये झाले. त्याच्या शेवटी प्रचंड मनुष्यसंहार झाला, त्याबद्दल बरीच चर्चा होताना दिसते. मृतांच्या स्त्रियांनी केलेल्या विलापाचे विस्तृत वर्णन ‘महाभारता’त आहे. याच प्रकारे ग्रीसमध्ये झालेले ‘ट्रोजन युद्ध’ आणि त्याचा परिणाम यांचे वर्णन ‘इलियड’ या महाकाव्यात दिसते. तिथेही मृत योद्ध्यांच्या स्त्रिया जो विलाप करतात त्याची तपशीलवार वर्णने आहेत. थोडक्यात, युद्धाचे होणारे भयंकर परिणाम हे पुरातन काळापासून माणसांना ठाऊक आहेत. आपला पती, मुलगा, भाऊ युद्धात गमावणे हा स्त्रियांना बसणारा मोठा धक्का तर असतोच, पण त्याहून मोठा धक्का म्हणजे खुद्द स्त्रियांवरच होणारे अत्याचार. युद्धामध्ये आणि युद्धानंतर स्त्रियांचे होणारे अपहरण, बलात्कार, त्यांना गुलाम म्हणून विकणे आणि वागवणे हे सर्व आपल्याला जगभर दिसते. या सर्वांमुळे युद्ध ही स्त्रियांसाठी सततची भीती आणि असुरक्षितता निर्माण करणारी घटना ठरते. युद्धामुळे अनेकदा आपले घरदार, वस्तू, आप्तजन सोडून दुसऱ्या देशात स्थलांतर करावे लागून अनेकदा तर वाईट अवस्थेत जीव मुठीत घेऊन जगण्याची वेळ स्त्रियांवर येते. मुलाबाळांची आणि नातेवाईकांची ताटातूट होते. विशेषत: जो देश युद्धात आक्रमित (ज्या देशावर हल्ला होतो) असेल त्या देशातील स्त्रियांवर अशी परिस्थिती ओढवताना दिसते. सध्याच्या काळात पॅलेस्टिनी स्त्रिया आणि युक्रेनमधील स्त्रियांवर ही परिस्थिती ओढवलेली आहे. (सीरियात चालू असणाऱ्या युद्धसंघर्षात गेल्या गुरुवारपासून १००० पेक्षा जास्त लोक मृत्युमुखी पडल्याची बातमी आहे.)

आधुनिक काळात युद्धामुळे काही महत्त्वाचे सामाजिक बदल विविध देशांमध्ये झालेले दिसतात. विशेषत: विकसित देशांमध्ये महायुद्धाच्या काळात समाजातील स्त्री-पुरुषांची श्रमविभागणी बदलण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. पहिल्या व दुसऱ्या महायुद्धात पुरुष युद्धावर गेल्यामुळे देशांतर्गत अनेक प्रकारची कामे करण्याची वेळ स्त्रियांवर आली. स्त्रिया केवळ पारंपरिक नर्सिंग आणि घरकाम यात अडकून न राहता त्यांना पुरुष करत असलेली सर्व कामे करावी लागली. त्यामुळे स्त्रिया घराबाहेर पडून सार्वजनिक क्षेत्रात आल्या. औद्याोगिक कामगार म्हणून स्त्रियांची भरती मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागली. याचबरोबर स्त्रियांमधील राजकीय व सामाजिक जाणीवही वाढली. समानतेची मागणी घेऊन अनेक स्त्री संघटना उभ्या राहिल्या. मतदानाचा हक्क ही इंग्लंडमधील स्त्री चळवळीची एक मुख्य मागणी होती. महायुद्धानंतर इंग्लंडसह इतर अनेक युरोपीय देशांमध्ये स्त्रियांची मताधिकाराची मागणी मान्य करण्यात आली. समानतेची मागणी करताना लष्करातही आपल्याला पुरुषांप्रमाणे काम करता यावे ही मागणी स्त्रियांनी केलेली दिसते. महायुद्धांच्या परिणामी स्त्री स्वातंत्र्याची पावले पुढे पडली. पण युद्धाचे केवळ सकारात्मक परिणाम नसून अनेक नकारात्मक पैलू आहेत.

व्हिएतनामवर अमेरिकेने लादलेले युद्ध जवळजवळ वीस वर्षे चालले. या युद्धाचे अनेक दूरगामी परिणाम केवळ व्हिएतनामच नव्हे तर आग्नेय आशियातील इतरही देशांवर झाले व तेथील स्त्रिया त्यात पीडित ठरल्या. उदाहरणार्थ, त्या काळात अमेरिकेचा लष्करी तळ थायलंडमध्ये होता. अमेरिकी सैनिकांसाठी म्हणून मोठ्या प्रमाणात स्त्रिया वेश्या व्यवसायात ओढल्या गेल्या. पुढे देहव्यापारामध्ये थायलंड व एकंदरीतच आग्नेय आशिया हे महत्त्वाचे केंद्र बनले. तत्पूर्वी दुसऱ्या महायुद्धात जपानच्या आक्रमक फौजांनी जे देश ताब्यात घेतले होते त्यांनी तेथील स्त्रियांवर लैंगिक गुलामगिरी लादली. त्यांना ‘कम्फर्ट विमेन’ म्हटले गेले. म्यानमार म्हणजे तेव्हाचा ब्रह्मदेश, चीन, कोरिया, या देशांमधील या पीडित स्त्रियांनी नंतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपले पुनर्वसन व्हावे आणि जपानने आपली माफी मागावी यासाठी प्रयत्न केले. जपानने बराच काळ या गोष्टीला नकार दिला, परंतु दीर्घ प्रयत्नांती आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठ्या प्रमाणात जनमत जागृत केल्यानंतर आणि अधिकृत पुरावे सादर केल्यावर जपान सरकारने अधिकृतरीत्या माफी मागितली आणि १९९० आणि २०१५ मध्ये कोरियासोबतच्या करारात या स्त्रियांना नुकसानभरपाईदेखील देण्याचे मान्य केले. या सगळ्या प्रकरणात किमान दोन लाख स्त्रिया पीडित होत्या. त्यातील बहुसंख्य कोरियामधील होत्या.

युरोप आणि वासाहतिक देशांमध्ये महायुद्धांच्या नंतर स्त्रिया खासगी क्षेत्रातून सार्वजनिक क्षेत्रांमध्ये येऊ लागल्या. मोठ्या प्रमाणात नोकरीसाठी घराबाहेर पडू लागल्या. पण जिथे युद्धानंतर प्रतिगामी सरकार सत्तेत आले तिथे हे उलट होताना दिसले. शिक्षण घेतलेल्या, सार्वजनिक क्षेत्रात आत्मविश्वासाने वावरणाऱ्या, नोकरी करणाऱ्या व पुरुषांच्या बरोबरीने उभ्या असणाऱ्या स्त्रियांना पुन्हा घरात डांबण्याचा प्रयत्न होताना दिसला. मुलींचे शिक्षण थांबवण्यात आले. स्त्रियांच्या वेशभूषेवर बंधने आली. पुरुषप्रधानता जेव्हा राज्यव्यवस्थेत व आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अधिक प्रभावी असते तेव्हा स्त्रियांना दुय्यम स्थान व दुय्यम वागणूक मिळते. त्यांची मते विचारात घेतली जात नाहीत. अनेक स्त्रीवाद्यांना आंतरराष्ट्रीय व देशांतर्गत राजकारण हे पुरुषप्रधानतेमुळे अधिक हिंसक होते असे वाटते. किंबहुना आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील पुरुषांचे वर्चस्व हे देशादेशांमधील युद्धाचे मुख्य कारण आहे असे काही स्त्रीवादी मानतात. इराणमध्ये १९८०मध्ये राज्यक्रांती झाल्यावर जे सरकार अस्तित्वात आले ते प्रतिगामी विचारांचे होते. हाच प्रकार अफगाणिस्तान, इराक यांसारख्या देशांमध्ये घडला. तेथील स्त्रिया सुधारलेल्या होत्या. शिक्षण, नोकरी या बाबतीत पुढारलेल्या होत्या. प्रतिगामी मूलतत्त्ववादी इस्लामिस्ट सरकारांच्या राजवटीत स्त्रियांवर प्रथम निर्बंध आले. त्यांचे कपडेलत्ते, त्यांचे शिक्षण, सार्वजनिक जीवनातील त्यांचा वावर या सर्वांवर बंधने आली. या प्रकारचे बदल साम्राज्यवादी सत्तांनी लोकशाही आणण्याच्या मिषाने केलेले राजवट बदल होत. अशा राजकीय बदलांना या देशातील काही स्त्री संघटना याच कारणाने विरोध करताना दिसतात.

युद्ध लादणाऱ्या देशातील स्त्रियांची युद्धाकडे पाहण्याची दृष्टी ही ज्या देशावर युद्ध लादण्यात आले आहे म्हणजेच ज्या देशावर आक्रमण झाले आहे त्या देशातील स्त्रियांच्या दृष्टीपेक्षा वेगळी असलेली दिसते. युद्धखोर राष्ट्रात स्त्रियाही अनेकदा या युद्धखोरीचे व युद्धातील हिंसेचे समर्थन करताना दिसतात. विशेषत: जेव्हा युद्धाचे प्रत्यक्ष परिणाम त्या देशातील जनतेवर होत नसतात तेव्हा युद्धखोरीत स्त्रिया पुरुषांच्या जोडीने असू शकतात. पण जिथे युद्धामुळे प्रचंड मनुष्यहानी व मालमत्ता नष्ट होत असते अशा ठिकाणी स्त्रियाच मुख्यत: त्याच्या बळी ठरत असल्याने त्या युद्धाला विरोध करतात. आपल्या डोळ्यासमोर वडील, भाऊ, नवरा, मुले मरताना पाहून युद्धाची भयानकता त्या अनुभवतात. युद्धामुळे विस्थापित होताना जी प्रचंड असुरक्षितता स्त्रिया अनुभवतात त्यामुळे त्यांची युद्धाकडे पाहण्याची दृष्टी वेगळी असू शकते. अर्थात काही वेळा जिद्दीने लढण्याचेही बळ या स्त्रिया आपल्या सैनिकांना, पुरुषांना देतात किंवा त्या स्वत: सैन्यात लढण्याची इच्छा बाळगतात. युद्धात वीरमरण आलेल्या सैनिकांच्या पत्नीला आईला ‘वीरपत्नी’ किंवा ‘वीरमाता’ असा मान मिळतो, पण आयुष्यात बसलेला मोठा धक्का व आप्तजनांचे मरण सोसणे सोपे नसतेच. युद्ध लादणाऱ्या देशातील स्त्रियांनीदेखील युद्धविरोधी भूमिका घेतल्याची उदाहरणे आहेत. इस्रायलमधील स्त्री संघटनांपैकी काही संघटनांनी वारंवार पॅलेस्टिनी स्त्रियांबरोबर ‘भगिनीभाव’ व्यक्त केला आहे व युद्धविरोधी भूमिका घेतलेली आहे. देश, राष्ट्र या पलीकडे जाऊन मानवतावादी व स्त्रीवादी एकजूट ही महत्त्वाची गोष्ट या स्त्रियांनी प्रत्यक्षात आणली.

याचे आणखी एक उदाहरण व्हिएतनाम युद्धात जेव्हा मोठ्या प्रमाणावर अमेरिकी तरुणांचे मृत्यू होऊ लागले तेव्हा अमेरिकेत त्या युद्धाविरोधात जनमत तयार होऊ लागले व युद्धविरोधी चळवळी सुरू झाल्या. ज्यामध्ये स्त्रिया मोठ्या प्रमाणात सहभागी होत्या. या संदर्भात आणखी महत्त्वाचे उदाहरण इस्रायलमधील स्त्री संघटनांचे आणि त्यांच्या शांतता चळवळीतील सहभागाचे आहे. इस्रायलच्या स्थापनेपासूनच (१९४८) तिथे संघर्ष स्थिती होती, जी दीर्घकाळ चालूच राहिली. पण १९७८ नंतर तिथे मोठी शांतता चळवळ सुरू झाली. ऐंशीच्या दशकात इस्रायल-लेबनॉन युद्धाच्या काळात इस्रायलमध्ये स्त्रियांची शांतता चळवळ सुरू झाली. याची सुरुवात ‘मदर्स अगेन्स्ट सायलेन्स’ या संघटनेकडून झाली. युद्धात मरण पावलेल्या सैनिकांच्या मातांनी युद्धविरोधी भूमिका मांडण्यास सुरुवात केली. एका परीने यात मातृत्वाचे राजकियीकरण करून त्याचा शांतता व सुरक्षाविषयक मुद्द्यांमध्ये वापर करण्यास या स्त्री संघटनांनी सुरुवात केली. या चळवळी १९८० मध्ये सुरू झाल्या. त्यांना १९९० च्या दशकात जोर आला. विविध स्त्री संघटनांच्या सहभागातून शांतता चळवळीतील स्त्रियांचा एकंदर सहभाग वाढला. यातून इस्रायली स्त्रियांनी एक प्रकारे पॅलेस्टिनी स्त्रियांबरोबर सहवेदना व्यक्त केली. मातृत्वाच्या राजकियीकरणाने इस्रायलच्या सामरिक राज्यव्यवस्थेला आव्हान दिले पण त्यामुळे लष्करातील स्त्री-पुरुष भेदभावाची व्यवस्था मात्र बदलली नाही. ‘मदर्स अगेन्स्ट सायलेन्स’ने एकंदरीत युद्ध या घटिताला आव्हान दिले नाही तर अन्याय्य युद्धालाच विरोध केला. पण या चळवळीने तोवर शांतता व सुरक्षा या मुद्द्यांवर बोलण्याचा स्त्रियांचा हक्क प्रस्थापित केला.

नव्वदच्या दशकात इस्रायली लष्कराने पॅलेस्टिनी भूमी अधिकाधिक घशात घालण्यासाठी केलेले अत्याचार, हिंसा व मानवाधिकारांचा भंग पाहून पुन्हा एकदा शांतता चळवळी सक्रिय झाल्या व त्यात स्त्रियांचा सहभाग मोठा होता. केवळ इस्रायली ज्यू स्त्रियाच नव्हे तर पॅलेस्टिनी इस्रायली स्त्रियाही या चळवळींमध्ये मोठ्या प्रमाणात सक्रिय होत्या. पॅलेस्टाइनची भूमी व्यापण्याला विरोध करून शांतता प्रस्थापित करावी ही मागणी या संघटना करत होत्या. यातील काही स्त्री संघटनांनी देशाच्या सीमा ओलांडून पॅलेस्टिनी स्त्रियांबरोबर संबंध प्रस्थापित करण्याचाही प्रयत्न केला. गाझापट्टी आणि वेस्ट बँक (जॉर्डन नदीचा पश्चिम किनारा) या भागातील स्त्रियांसोबत स्त्रियांनी काही कृती एकत्रितपणेही केल्या. या प्रकारचे हे प्रयत्न युद्धविरोधी स्त्रियांची राष्ट्र सीमा ओलांडून जाणारी एकजूट करण्याचा अनोखा प्रयत्न म्हणता येईल.

स्त्रियांच्या या शांतता चळवळीत राजकीय कैद्यांसाठी काम करणाऱ्या आणि पॅलेस्टिनी भूमी बळकावण्याच्या विरोधातील स्त्री संघटना अधिक सक्रिय होत्या. त्या कायदा आणि मानवाधिकाराच्या अनेक मुद्द्यांवर काम करीत होत्या. इस्रायली स्त्रिया या संदर्भात पॅलेस्टिनी स्त्रियांना भेटत होत्या. स्त्रियांची एक महत्त्वाची युद्धविरोधी संघटना ‘विमेन इन ब्लॅक’ ही होती. इस्रायली लष्कराकडून पॅलेस्टिनी भूमीचा ताबा घेणे आणि सातत्याने चालणारा इस्रायल-पॅलेस्टीन संघर्ष याला ‘विमेन इन ब्लॅक’ ही संघटना विरोध करीत होती. दर आठवड्याला शुक्रवारी दुपारी एक ते दोनदरम्यान संपूर्ण इस्रायलमध्ये ठरलेल्या ठिकाणी या स्त्रिया निदर्शने करीत. ही चळवळ सहा वर्षे चालली.

स्त्रियांच्या या चळवळींनी इस्रायलमधील स्त्रियांच्या दुय्यम नागरिक या दर्जालाही आव्हान दिले आणि सार्वजनिक अवकाशात स्त्रियांवर असणारी बंधनेही झुगारून दिली. एक नवीन राजकीय शक्ती या चळवळीने स्त्रियांना दिली. या सर्व चळवळींमध्ये इस्रायलमधील केवळ ज्यू स्त्रियाच नव्हे, तर पॅलेस्टिनी-इस्रायली स्त्रियाही मोठ्या प्रमाणात सहभागी होत होत्या. पण त्यांना नेतृत्वापासून मात्र दूर ठेवण्यात आले होते. सध्या मात्र या चळवळींचा फारसा जोर दिसत नाही. गाझा पट्टी आणि पॅलेस्टाइनमध्ये सध्या जेवढ्या प्रमाणात विनाश झाला आहे तेवढ्या प्रमाणात स्त्रिया, मुले आणि सर्वच विस्थापित झाले आहेत. ते पाहता तेथील स्त्री चळवळ काय करू शकेल हा प्रश्न आहे, पण ज्या संघटना अस्तित्वात आहेत त्या वसाहतवादी वर्चस्ववादी शक्तींच्या विरोधात उभ्या राहण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्या युद्धाला व दडपशाहीला विरोध करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. हे युद्ध आणि त्यामागील वर्चस्ववादी शक्ती, स्वातंत्र्य, समता ही मूल्येच नव्हेत तर पॅलेस्टिनींच्या जमिनी, घरंदारं आणि कुटुंब या सगळ्यांचाच विनाश करीत आहेत आणि या युद्धाला कुठेच ठोस विरोध होताना दिसत नाही. पॅलेस्टिनी स्त्रिया त्यांच्या दु:खात सध्या तरी एकाकी उभ्या असलेल्या दिसतात.

हीच परिस्थिती युक्रेनमधून विस्थापित झालेल्या स्त्रियांची आहे पण निदान त्यांना युरोपातील अनेक देशांमध्ये आश्रय मिळाला असून त्यांच्या प्रति सर्वत्र सहानुभूती असलेली दिसते. ‘युद्ध नको’ ही भूमिका खरं तर जगात सर्वांनी घेतली पाहिजे, पण युद्धप्रसंग उलट वाढतानाच दिसतात आणि अशा युद्धांमध्ये सर्वच लोक, पण विशेषत: स्त्रिया भरडल्या जात आहेत.

पण अगदी आत्ता आत्तापर्यंत इस्रायल आणि पॅलेस्टाइन येथील स्त्रिया युद्धाला एकत्र येऊन विरोध करीत आहेत. गाझातील इस्रायलच्या आक्रमणाला एक वर्ष होऊन गेल्यानंतरही या स्त्रिया परस्पर सहकार्य करून युद्धाला विरोध करीत आहेत. आपली मुले युद्धामुळे गमावत असल्यामुळे आया म्हणून त्या युद्धविरामासाठी आणि शांततेसाठी चर्चेत भाग घेऊ इच्छितात. परस्परांशी युद्धमान असणाऱ्या देशांमधील स्त्रियांची ही सहवेदना जगभरातील युद्धग्रस्त स्त्रियांपुढे एक महत्त्वाचे उदाहरण आहे.

arunasandeep@yahoo. com