आज खासगी बँका, परदेशी बँका, राष्ट्रीयीकृत बँका अशा कित्येक ठिकाणी प्रमुखपदी स्त्रिया आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदीदेखील स्त्रियांनी आपली कामगिरी चोख बजावली आहे. बँकेच्या एक्झिक्युटिव्हपदावरही स्त्रियांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. बँकांच्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रवेश परीक्षांच्या निकालामध्येच नव्हे, तर पहिल्या १०० गुणक्रमांकातदेखील स्त्रिया आघाडीवर दिसतात. एकूणच बँकिंग क्षेत्रात स्त्रिया आघाडीवर आहेत. सरकारच्या ‘महिलांसाठी विशेष बँक’ घोषणेचा फायदा नक्कीच स्त्रीवर्गाला होणार आहे.
‘तमसो मा ज्योतिर्गमय’ हा आशावाद ठेवूनच आपला अर्थसंकल्प वित्तीयमंत्री चिदंबरम यांनी नुकताच जाहीर केला. मध्यमवर्ग, आम आदमी, उद्योजक, गुंतवणूकदार, महिला, शेतकरी या सर्वाच्या नजरा अर्थसंकल्पातून आपल्याला काय मिळणार याकडे लागल्या होत्या. या सर्वाना आत्मविश्वास देणे, त्यांची निराशा दूर करणे, भारताच्या विकासाला चालना देणे, गुंतवणूक व बचतीला प्रोत्साहन देणे म्हणजे तारेवरची कसरत आहे. विशेषत: वित्तीय तूट, घसरता विकास दर, बचत व गुंतवणुकीला लागलेली उतरती कळा या सर्वातून पायाभूत प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक वाढवणे, वित्तीय तूट ५.३ टक्क्यांवरून ४.८ टक्के आणण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पाद्वारे केला गेला आहे. महागाई व मंदीच्या फेऱ्यात अडकलेल्या अर्थव्यवस्थेला प्रगतिपथावर आणण्यासाठी हा स्तुत्य प्रयत्न आहे.
बालक, महिला, युवा यांना यात विशेष स्थान दिले आहे. महिलावर्गाची दखल जागतिक महिलादिन साजरा करताना घेतलेली दिसत आहे. त्यामुळे स्त्रिया समाधानी आहेत. आज आपल्याकडे १५ ते ६० वयोगटांतील लोकांची संख्या ३० कोटींच्या वर जात आहे. याचा अर्थ या गटामुळे वेगवान आर्थिक वाढ होऊ शकते. या सर्वाचे राहणीमान उंचावणे, त्यांच्या सामाजिक दर्जामध्ये वाढ करणे हा हेतू या अर्थसंकल्पात दिसतो.
आज देशांतर्गत बचतीचा दर घसरला आहे. ‘वित्तीय सेवा’ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे. बँकांची वाढ देशाला आवश्यक आहे. BASEL III चे नियम पाळण्यासाठी बँकांना आणखी भांडवल वाढवणे गरजेचे आहे. आज औद्योगिक क्षेत्रातील मरगळ ही बँकांची कर्जे वृिद्धगत न होण्याची व एनपीए लेव्हल वाढण्याची कारणे आहेत.
बँकिंग सुविधा वाढवण्याचा प्रमुख हेतू आहे. त्यामुळे आज एन.बी.एफ.सी. व खासगी कंपन्यांना बँकिंग परवाना देण्याचे नियम आले आहेत. त्यांचे अर्ज जुलै २०१३ पर्यंत येतीलच. महिलांचे सबलीकरण व आर्थिक स्वास्थ्य या दोन्हींचा विचार करूनच आपल्या ‘बजेट’मध्ये ‘महिलांसाठी बँक’ ही घोषणा केली असावी. यासाठी १००० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. वित्तमंत्र्यांनी महिलांसाठी बँक ही घोषणा करताच लोकसभेतील महिलांनी बाके वाजवून त्याचे स्वागत केल्याचे आपण सर्वानी दूरचित्रवाणीवर पाहिले. बजेट भाषण संपताच साऱ्या पुरुषवर्गाने महिलांची चंगळ आहे बुवा, अशी उक्ती नक्कीच केली. पण जिकडेतिकडे प्रश्न पडला की ही महिला बँक म्हणजे नक्की काय आहे? आज देशात ज्या बँका आहेत, त्यांच्या तुलनेत वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता बँकांची गरज निश्चितच आहे. पण महिलांची बँक नेमके काय साध्य करणार आहे?
तसे पाहिले तर महिलांची बँक ही संकल्पना काही नवी नाही. पूर्वीदेखील महिलांनी चालवलेल्या बँका होत्या. पण त्या तितक्याशा चालल्या नाहीत. आज आपण पुण्यामध्ये दाढे यांची ‘भगिनी निवेदिता सहकारी बँक’ पाहतो. ही बँक तिच्या ११ शाखांसह चालली आहे. परंतु तिचा व्यवसाय फारसा वाढलेला नाही. येथील संचालक मंडळ व कर्मचारी पूर्णत: महिला आहेत. गुजरात येथेदेखील श्रीमती इला भट यांची ‘सेवा बँक’ आहे. ही बँक प्रामुख्याने महिलांना, त्यांच्या बचतगटांना सहकार्य करते. ही बँकदेखील महिला सक्षमीकरणाचे कार्य करते.
‘बजेट’मधील ‘महिला बँक’ ही राष्ट्रीय बँकांच्या तत्त्वावर चालणार आहे. ही बँक नोव्हेंबर २०१३ मध्ये सुरू करण्याचा सरकारचा मानस आहे. सुरुवातीला देशात तिच्या सहा शाखा सुरू होतील. सरकारने त्यासाठी जी समिती नेमायची आहे त्याचे अध्यक्षस्थान मात्र अर्थतज्ज्ञ राव यांना दिले आहे. ते कोठल्या महिला अर्थतज्ज्ञाला दिलेले नाही. लवकरच आपणा सर्वाना त्या बँकेच्या स्थापनेची पूर्वतयारी, काही स्पेशल सुविधा अथवा नियम जाहीर होत असतील तर समजतील. तूर्तास तरी महिलांनी महिलांसाठी चालवलेली बँक म्हणून तिच्याकडे पाहू या. इकडे खातेदारही फक्त महिलाच असतील असा काही नियम येतो आहे का, याकडेही आपली उत्सुकता लागलेली असेल. परंतु बँकिंग क्षेत्र हे सव्‍‌र्हिस सेवा तत्परता जास्त प्रभावी असल्यामुळे त्याचा लाभ सर्व जनतेला घेता यावा म्हणून हा र्निबध असण्याची गरज नाही.
पण सर्वात महत्त्वाचा जो बॅण्ड स्थापन करताना लागणारा भांडवलाचा मोठा प्रश्न १००० कोटी रुपयांची तरतूद करून निश्चितच सोडवला आहे. तसेच वेळोवेळी आर्थिक मदत या बँकेला सरकार करील, अशी अपेक्षा करायला काय हरकत आहे? आज ‘बजेट’मध्ये बँकिंग क्षेत्रासाठी १४,००० कोटींची तरतूद आहे. ज्यायोगे बँकांना अधिक भांडवल उपलब्ध होईल. रिझव्‍‌र्ह बँकेने रेपो रेट नुकताच थोडा कमी करून उद्योगांना जास्त भांडवल देण्याचा प्रयत्नही केला आहे. शिवाय सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व बँकांच्या सर्व शाखांमध्ये २०१४ सालापर्यंत एटीएम बसवले जातील, असेही ‘बजेट’मध्ये सांगितले आहे. त्यामुळे सरकारचे लक्ष ग्राहक सुविधा देणे, बँकांची कार्यक्षमता वाढवणे येथे निश्चितच आहे. शिवाय परकीय चलनातील कर्जासाठी ECB ला काहीसे प्रोत्साहन दिले आहे. शिवाय परदेशी थेट गुंतवणूक (FDI) व विदेशी संख्यात्मक गुंतवणूक यावर भर दिल्यामुळे भांडवल येईल. अर्थव्यवस्थेत भांडवल खेळते राहिल्यामुळे ते बँकांच्या निश्चितच हिताचे होईल. या सर्वाचा फायदा इतर बँकांबरोबर सरकारची मदत असलेल्या महिला बँकेलाही होईल. त्याकरिता बॅंकींग रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट  मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेला काही खास तरतुदी देण्यासाठी योजना आखता येतील का, याकडे सर्वाचेच लक्ष लागलेले आहे.
एक मात्र नक्की, महिलांची कार्यक्षमता, चिकाटी, मेहनत करण्याची वृत्ती, सेवातत्परता, मल्टी टािस्कग या साऱ्यांची पावती महिला बँक स्थापन होत असल्यामुळे आपणा महिलांना निश्चितच मिळत आहे. आज आपण खासगी बँका, परदेशी बँका, राष्ट्रीयीकृत बँका यांच्या कित्येक ठिकाणी प्रमुखपदी स्त्रिया  आहेत. त्या त्या सर्व बँकांची जबाबदारी त्या मोठय़ा उत्साहाने, उत्कृष्टपणे सांभाळत आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदीदेखील स्त्रियांनी आपली कामगिरी चोख बजावली आहे. आज आमच्या सारस्वत बँकेतदेखील स्त्री कर्मचाऱ्यांची संख्या ५० टक्क्यांच्या वर आहे. ज्या स्त्री शाखाप्रमुख आहेत, त्या शाखांचा व्यवसाय वृिद्धगत होत आहे. बँकेच्या खातेधारकांना उत्तमोत्तम सेवा मिळत आहे. म्हणजे पुरुष शाखाप्रमुख ही सुविधा देत नाहीत असे नाही. पण महिला आपली जबाबदारी उत्कृष्टरीत्या पार पाडत आहेत. बँकेच्या एक्झिक्युटिव्हपदावरही स्त्रियांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे एकूण सर्वाना हे मान्य आहे की बँकिंग क्षेत्रात महिला आघाडीवर आहेत.
बँकांच्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रवेश परीक्षांच्या निकालामध्येदेखील स्त्रियांचे प्रमाण अधिक दिसते. पहिल्या १०० गुणक्रमांकातदेखील स्त्रिया आघाडीवर दिसतात. त्यामुळे आपण राष्ट्रीयीकृत व सहकारी बँकांमध्ये स्त्रियांचा भरणा दिवसेंदिवस वाढत असलेला पाहतो आहे.
बँकांच्या कर्ज वितरणामध्ये स्त्रियांना दिलेले कर्ज हे प्रायोरिटी सेक्टरमध्ये गणले जाते व आज सर्व बँकांना निदान ४० टक्के कर्ज हे प्रायोरिटी सेक्टरला देणे आवश्यक आहे. आज त्यामुळे स्त्रियांसाठी आपण वेगवेगळय़ा कर्जाच्या योजना पाहतो. बँकांनी त्यासाठी विशेष योजना आखल्या आहेत. उदा. सारस्वत बँकेची स्त्रियांसाठी असलेली ‘उद्योगिनी’ योजना. या योजनेद्वारे स्त्रियांना व्याजदरात व्याज परतफेड मुदतीत काही सवलती आहेत. स्त्रियांच्या आर्थिक विकासाला ही एक चालनाच आहे. त्याशिवाय स्त्रियांना त्यांच्या बचतगटातर्फे खाते उघडण्याची व त्यांना कर्ज देण्याची सुविधाही सारस्वत बँक राबवते. आज ही देशातील एक नंबरची अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक आहे. स्त्रियांना मायक्रो फायनान्स देण्यासाठी ती सदैव तत्पर आहे.
आपल्या बजेटमध्येदेखील आपण पाहिले की देशाच्या विकासाला चालना मिळण्यासाठी गुंतवणुकीचा ओघ भारताकडे वाढवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. महिलांना रोजगारनिर्मिती व्हावी, त्यांचा शैक्षणिक विकास व्हावा, अनुसूचित जाती-जमाती, मागासवर्गीय अल्पसंख्याक व मुलींसाठी शिष्यवृत्तींची सोय केली आहे. ‘सर्व शिक्षा अभियान’ राबवले जात आहे. या सर्वाची अंमलबजावणी जर नीट झाली तर महिला जास्त सक्षम होतील. आजकाल नोकऱ्या मिळणे कठीण झाले आहे. स्त्री सुरक्षितता व सबलीकरणाची काळजी घेण्याकरिता बजेटमध्ये तरतुदी आहेत, किंबहुना स्त्रियांना मायक्रो फायनान्सद्वारे स्वत:चा व्यवसाय, उद्योग उभा करण्यासाठी बचतगटांद्वारे कार्यक्षम होण्यासाठी त्यांच्या कर्जाची दखल घेणे, त्यांना बँकांत जाऊन व्यवहार सुलभ व सुरक्षित होणे, निर्भयपणा वाटणे, किंबहुना यामुळे महिला बँकेची कल्पना आली असावी. जसे आता येणाऱ्या नव्या बँकांना निदान २५ टक्के शाखा ग्रामीण भागात असाव्यात अशी अट आहे. तद्वत महिला बँकांना महिला सबलीकरणासाठी काही ठोस नियम येण्याची शक्यता आहे. आपल्या सर्वाच्या नजरा या बँक स्थापनेकडे लागल्या आहेत. पुरुषवर्ग तर म्हणत असेल आता पाहू या कशा महिला बँक महिला चालवतात ते! पण सरकारच्या मदतीने महिलांच्या विकासाचे धोरण निश्चितच सफल होईल. आपण म्हणतो, ‘मुलगी शिकली, प्रगती झाली. तद्वत एक महिला जर कुटुंबात उद्योजक झाली तर सारे कुटुंबच उद्योजक होते. या महिलांच्या मदतीसाठी महिला बँकच काय, सारस्वत बँक व अन्य बँका तयार आहेत. त्यातूनच देशाचा विकास होईल.