श्रीनिवास खांदेवाले अर्थशास्त्र, न्याय, पर्यावरण-विज्ञान, राज्यशास्त्र चालू वर्षांतील उणे वृद्धीदराला बऱ्याच अंशी करोनासंकट जबाबदार असले; तरी २०१६ पासूनच अर्थवृद्धी मंदावली; त्यास कारण या काळातील अवसानघातकी धोरणे व निर्णय. येत्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाला त्यांचाही संदर्भ आहेच, तो कसा? ..या सदरातील ‘अर्थशास्त्रा’चे सूत्र पुढे घेऊन जाणारा यंदाचा हा पहिला लेख! वित्तीय वर्ष एप्रिल २०२१ ते मार्च २०२२ साठीचा अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री सादर करतील. त्याच्या आदल्या दिवशी २०२०-२०२१ या वर्षांचे आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले जाईल. सजग नागरिक म्हणून सर्वानी या दोन्हींची माहिती करून घेणे आवश्यक आहे. सर्वेक्षणातून चालू वर्षांत करवसुली, शासकीय खर्च, तूट किंवा शिल्लक, रोजगार, विकासाची गती, विदेश व्यापार, जागतिकीकरण, कृषी उत्पादन आदी विषयांबद्दल अंदाज काय बांधले होते, प्रत्यक्षात त्यांच्या अंमलबजावणीतील यशापयश, यांची माहिती मिळते. अर्थसंकल्पात पुढल्या वर्षांत सरकार जनतेसाठी काय करू इच्छिते याचे अंदाज मांडले जातात. सर्वेक्षण हे प्रत्यक्षात केलेल्या अंमलबजावणीतील क्षमता व विचारांची दिशा दाखवते, तर संकल्प हा आश्वासने व त्यांतील विचारांची दिशा दाखवतो. ते नुसते ‘अर्थशास्त्र’ नसून ‘राजकीय अर्थशास्त्र’ असते. पूर्वी अशी धारणा होती की, सरकारच्या चालू खर्चापेक्षा कर उत्पन्न जास्त असावे व त्या शिलकीतून दीर्घकालीन विकासाचा भांडवली खर्च केला जावा. पण नंतर सगळ्याच अर्थव्यवस्थांमध्ये उच्च उत्पन्न गटांनी वाढत्या करांना विरोध दर्शवून, विकास आणि तेजी-मंदी-युद्धे-नैसर्गिक संकटे या सगळ्यांकरता सरकारने कर्जे घ्यावीत असे सुचविले. मग काय- अफाट आश्वासने, अफाट कर्जे, उच्च उत्पन्नावरचे कर कमी करून त्या गटाकडून पक्षनिधी मिळवणे आणि हतबल-हतबुद्ध अशा मध्यम व अल्प उत्पन्न गटातील लोकांवर शक्य तेवढा करभार ढकलणे, हा खेळच बनला. सरकारच्या २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पानुसार, भारताचा सगळ्यात मोठा (२० टक्के) उत्पन्नस्रोत कर्जे हा आहे; कॉर्पोरेट कर आणि सामान्य माणूस भरणारा वस्तू-सेवा कर हे प्रत्येकी १८ टक्के आहेत आणि आयकराचा वाटा १७ टक्के आहे. त्यामुळे सरकारने हे द्यावे, ते द्यावे म्हटले की सरकार (कणव येऊन) हो म्हणते आणि कर्ज काढत राहते. याला अनियंत्रित बाजार व्यवस्थेचे धोरण मोठय़ा प्रमाणावर जबाबदार आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनेही (आयएमएफ) अतिकर्जाबाबत भारताला सावधानतेचा सल्ला दिला आहे. सरकारच्या खर्चातही प्रथम क्रमांकावर (२० टक्के) राज्यांना दिला जाणाऱ्या करांचा वाटा आहे, आणि त्याखालोखाल १८ टक्के खर्च व्याजाचाच आहे. सरकारची ऋणपत्रे खरेदी करून सरकारला कर्ज देणाऱ्या सधन वर्गालाच सरकारी खर्चाचा सगळ्यात मोठा हिस्सा मिळतो, हे पाहिल्यानंतर अर्थसंकल्पीय व्यवहारांचे विषमतावाढीत योगदान लक्षात येईल. येत्या अर्थसंकल्पात याची दखल घेतली जाईल का, ते पाहायचे. दरम्यान २०१५ ते जानेवारी २०२१ पर्यंत पेट्रोलचे भाव रु. ६२ पासून रु. ९१ पर्यंत आणि डिझेलचा भाव रु. ६० वरून रु. ८१ पर्यंत वाढवून सरकार सामान्य माणसाकडून सतत त्याग करून घेत आहे. २०१६-१७ मध्ये भारताचा स्थूल उत्पाद वृद्धी दर (जीडीपी) सुमारे ७.५ टक्के असून २०१७-१८ : ६.५ टक्के, २०१८-१९ : ६ टक्के, २०१९-२० : ४.५ टक्के आणि या वर्षी (२०२०-२१) उणे ७ टक्के असेल असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने केलेले गणन सांगते. अर्थशास्त्री अरुण कुमार यांच्या मते, दावा केल्यानुसार सुधारणा होत नसल्याने वृद्धी दर उणे २५ टक्के राहू शकेल. काही पत मानांकन संस्थांच्या मते, २०२१-२२ मध्ये अर्थव्यवस्था २०१९-२० चा स्तर गाठू शकेल आणि २०२२-२३ या वर्षांपासून सुरळीत विकासाला सुरुवात होईल. गेल्या पाच-सहा वर्षांत वृद्धी दर सतत घटता आहे. परिणामी घटत्या दराने संपत्ती वाढ, घटत्या दराने श्रमासाठी मागणी (म्हणजेच एकूण बेरोजगारीत आणि विशेषत: १५ ते १९ या वयोगटाची ‘युवा’ बेरोजगारीत- ‘सेंटर फॉर मॉनिटिरग इंडियन इकॉनॉमी’च्या सर्वेक्षणानुसार १.७ कोटी एवढी तीव्र वाढ) आणि त्यामुळे सरकारवर जनकल्याणाची वाढती जबाबदारी असे चित्र आहे. बाजारातही खालून मागणी नाही अशी कारखानदारांची चिंता आहे. तरुणांना त्वरित रोजगार देऊन कुटुंबांच्या हाती पैसा पडल्याशिवाय बाजार खालून मजबूत होणार नाही. त्यासाठी प्राधान्याने एखादी योजना येत्या संकल्पात असावी अशी या वर्गाची अपेक्षा आहे. चालू वर्षांतील उणे वृद्धी दराला बऱ्याच अंशी करोना महामारी जबाबदार असली; तरी २०१६ पासूनच चालू असलेली मंदी, देशभरच्या नागरिकांना आपले व्यवहार सावरण्याची संधी न मिळता तडकाफडकी लागू केलेली नोटबंदी, नंतर त्याच पद्धतीने लागू केलेला वस्तू-सेवा कर आणि करोनाकाळातील टाळेबंदीमुळे लक्षावधी स्थलांतरित मजुरांवर कोसळलेले आर्थिक संकट- या साऱ्याचा तो संयुक्त परिणाम आहे. कळस म्हणजे, भारतात महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्रात पुणे विभाग हे सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगांचे केंद्र मानले जाते, त्यात प्रायव्हेट लिमिटेड कंपन्या म्हणून नोंदविलेल्या लहान उद्योगांनी (लोकसत्ता, १८ डिसें. २०२०) त्यांचे उद्योग गुंडाळण्याची परवानगी मागितल्याचे कळते. त्यांनीही वरील कारणांचाच उल्लेख केला आहे. याशिवाय नोंदणी न केलेले, अडचणीत असलेले वैयक्तिक व भागीदारी उद्योग वेगळेच. तसेच उर्वरित महाराष्ट्रातील, मुंबईच्या कार्यकक्षेत येणाऱ्या सर्व लहान उद्योगांची संख्या पाहिल्यानंतर सध्याच्या औद्योगिक आर्थिक संकटाची कल्पना येऊ शकते. त्याच दिवशी कोलकाता येथील भाषणात केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणाल्या की, सरकारने लहान उद्योगांना तीनदा पॅकेज दिले, पण ते प्रयत्न अपुरे पडले आणि सरकारच्याही काही मर्यादा आहेत! मग पुढील वर्षांच्या अर्थसंकल्पात या उद्योगांना काय दिलासा मिळेल? खरे तर अर्थ, उद्योग आणि ग्रामविकासमंत्र्यांचा उच्चाधिकार गट स्थापन करून सर्व राज्यांच्या त्या विभागांच्या मंत्र्यांचे आणि लहान उद्योजकांच्या संघटनांचे शिखर संमेलन बोलावून, त्यांच्या चर्चेतून निघणाऱ्या निष्कर्षांचा मेळमोठय़ा उद्योजकांच्या संस्थांशी घातला गेला पाहिजे. त्याचा फायदा ग्रामीण कौशल्य विकास, कृषीआधारित उद्योग, ग्रामीण दारिद्रय़ निर्मूलन यांसाठी होऊ शकतो. येत्या अर्थसंकल्पात या समस्येचे प्रतिबिंब किती पडते, ते पाहायचे. पूर्वी आपण एखाद्याजवळ बक्कळ पैसा असला, तो सुरक्षित असला म्हणजे त्यास ‘बँक’ म्हणत असू, त्याच्यावर लक्ष्मी प्रसन्न आहे असे म्हणत असू. पण तो काळ गेला. आता बँकांमध्ये लक्ष्मी नाही आणि असली तर ती सुरक्षित नाही. पूर्वी खासगी मालकीच्या बँकांमध्ये घोटाळे झाले म्हणून त्यांचे राष्ट्रीयीकरण केले गेले. त्यांच्या संचालक मंडळांनी नियम तोडून अनेक मोठय़ा उद्योजकांना मोठी कर्जे दिली. आपण जनतेच्या पैशाशी खेळत आहोत याचेही भान त्यांनी ठेवले नाही. ती कर्जे थकविली तरी आपण सहीसलामत राहू असे वातावरण कर्जे घेणाऱ्यांमध्ये निर्माण झाले. थकीत कर्ज म्हणजे बँकेला मुद्दल आणि व्याज न मिळणे; तोच पैसा नवीन ग्राहकांना देऊन अधिक व्याजरूपी उत्पन्न कमाविण्याची संधी न मिळणे; ज्यांचा पैसा बँका खेळवितात त्या खातेदारांना व ठेवीदारांना व्याजरूपी परतावा न मिळणे. त्याउलट, थकीत कर्जामुळे बँकांचे जे नुकसान व नामुष्की होते ती कमी करण्यासाठी, सामान्य माणसाला कळणार नाही असा ‘तरतुदीकरण’ (प्रोव्हिजनिंग) हा शब्द योजून चालू नफ्यातून मोठा अंश थकीत कर्जे (नॉन परफॉर्मिग अ‍ॅसेट्स = एनपीए) कमी करण्यासाठी वापरून बँकांची वहीखाती ठीक करणे सुरू आहे. १२ जानेवारी २०२१ रोजी प्रसिद्ध झालेला रिझव्‍‌र्ह बँकेचा वित्तीय स्थिरता अहवाल (फायनॅन्शियल स्टॅबिलिटी रिपोर्ट) म्हणतो की, सप्टेंबर २०२० मध्ये थकीत कर्जाचे प्रमाण ७.५ टक्के होते, ते सप्टेंबर २०२१ पर्यंत १३.५ टक्के होण्याची शक्यता आहे. जर एकूण परिस्थिती सुधारली नाही आणि बँकांची कर्जे परत आली नाहीत, तर बँकांवरचा ताण तीव्र होईल आणि थकीत कर्जाचे प्रमाण १४.८ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बँका, अर्थव्यवस्था, खातेदारांचा बँकांच्या सुरक्षेबद्दलचा विश्वास आणि या साऱ्याचा संकलित परिणाम म्हणून जनतेचा सरकारवरील विश्वास टिकून राहील, अशी योजना येत्या अर्थसंकल्पात असणे अत्यंत निकडीचे आहे. नुकताच ‘राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-५’ हा अहवाल प्रकाशित झाला. त्यात २०१५-१६ ते २०१९-२० या काळात भारतात बालआरोग्यातील प्रगती- म्हणजे कुपोषण, उपोषण, शारीरिक वाढ आदींबाबतीत- मंद (काहींच्या मते ‘बंद’) झाल्याचे दिसते. पुढल्या पिढीबाबत हे घडणे हा देशभर चिंतेचा विषय बनला आहे. महिला व बाल आरोग्यावर जास्त निधीची तरतूद व्हावी अशी मागणी होत आहे. उद्योजकांच्या संघटना पुरवठा वाढण्यासाठीच सवलती मागताना दिसतात. मागणी कशी वाढेल याकडे कमी लक्ष देतात. ते काम अर्थमंत्र्यांकडून अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात सरकारातील शीर्ष नेतृत्व या आर्थिक समस्यांची दखल कशी घेते, ते अर्थसंकल्पात दिसेलच. परंतु अर्थसंकल्प म्हणजे माझ्यावरचा आयकर कमी झाला की वाढला; पेट्रोल-डिझेलचे भाव वाढले किंवा कमी झाले, एवढय़ा मर्यादित दृष्टिकोनातून त्याकडे न पाहता, वर चर्चिलेल्या (व काही राहून गेलेल्या) मुद्दय़ांच्या आधारे नागरिकांनी आपले मत प्रगल्भ करण्याची गरज आहे. लेखक ज्येष्ठ अर्थअभ्यासक असून नागपूर येथील ‘रुईकर श्रम संस्थे’चे मानद संचालक आहेत. shreenivaskhandewale12@gmail.com ‘चतु:सूत्र हे दर बुधवारचे सदर, २७ जानेवारी रोजी अंक नसल्याने या आठवडय़ापुरते आज (गुरुवारी) प्रकाशित होत आहे.
