23 November 2017

News Flash

नेहरूंचे काय चुकले?

सन १९६२ च्या भारत-चीन युद्धानंतर सुरू झालेली भारतीय अपयशाची चिकित्सा अद्याप सुरू आहे.

परिमल माया सुधाकर | Updated: October 24, 2016 3:46 AM

जवाहरलाल नेहरू यांचे भारतीय जवानांसोबतचे संग्रहित छायाचित्र

१९६२ मध्ये भारतीय लष्कराची तयारी नसताना, लष्कराला पुरेशी संसाधने उपलब्ध करून न देता नेहरू सरकारने फॉर्वर्ड पॉलिसीराबवली.. नेहरूंना वाटायचे की सीमेवर भारत- चीन दरम्यान चकमकी झडत राहतील, मात्र त्यातून उद्भवणाऱ्या तणावाचे रूपांतर चीनद्वारे युद्ध पुकारण्यात होणार नाही..

सन १९६२ च्या भारत-चीन युद्धानंतर सुरू झालेली भारतीय अपयशाची चिकित्सा अद्याप सुरू आहे. युद्धानंतर तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांचे आसन डगमगते की काय अशी परिस्थिती होती. सन १९६३ मध्ये झालेल्या लोकसभेच्या ३ पोटनिवडणुकांत कॉँग्रेस उमेदवारांचा पराभव झाला होता, तर नेहरूंना प्रथमच लोकसभेत अविश्वास प्रस्तावाला तोंड द्यावे लागले होते. मात्र त्यानंतर नेहरूंनी, आपल्या अखेरच्या महिन्यांमध्ये, केंद्र सरकारला सावरून घेत देशाला पुन्हा आत्मविश्वास प्राप्त करवून दिला होता. हे करण्यासाठी त्यांना एकीकडे सहा कॅबिनेट मंत्र्यांचा बळी द्यावा लागला, तर दुसरीकडे कॉँग्रेस पक्षाने चीनने केलेल्या ‘विश्वासघाताचे’ कार्ड प्रभावीपणे वापरले. जनतेचा रोष चीनकडे वळवत नेहरूंविषयी सहानुभूती निर्माण करण्यात कॉँग्रेसने यश मिळवले होते. याच वेळी, विरोधी पक्षांनी नेहरूंना खलनायक ठरवत त्यांच्यावर टीकेची झोड उठवली होती; पण या टीकेचा रोख नेहरूंच्या नेतृत्वाचे पतन करण्याकडे अधिक होता. भारताच्या संरक्षण धोरणातील त्रुटी दूर करत राष्ट्रीय सुरक्षेला बळकटी आणण्याचे प्रयत्न झाले नाहीत. परिणामी, सन १९६२ च्या अपयशाच्या चिकित्सेचे राजकारण अजूनही चिघळत आहे. आपल्या अपयशाची इतक्या दीर्घकाळ जाहीर चर्चा करणारा भारत हा जगातील कदाचित एकमेव देश असावा.

सन १९६२ च्या युद्धातील पराभवाची कारणे प्रस्थापित करत उपाययोजना सुचवण्यासाठी तत्कालीन नेहरू सरकारने ब्रूक्स-अ‍ॅण्डरसन आणि भगत समितीची स्थापना केली होती. या समितीचा अहवाल ‘अत्यंत गोपनीय’ ठरवण्यात आल्याने तो भारतीयांना वाचायला मिळालेला नाही. आजवर केंद्रातील सर्वच पक्षांच्या सरकारांनी या अहवालाबाबत मौन बाळगले आहे. ब्रूक्स-अ‍ॅण्डरसन आणि भगत यांनी अहवालाची एकच प्रत तयार केली होती, असा सर्वसामान्य समज आहे. मात्र, त्यांनी स्वत:कडे अतिरिक्त प्रत राखून ठेवली असण्याची दाट शक्यता आहे. सन २०१३ मध्ये नेविल मेक्स्वेल नावाच्या ब्रिटिश पत्रकार-लेखकाने त्याच्या ब्लॉगवर या अहवालाचे काही अंश प्रकाशित केले होते. (यानंतर त्याच्या ब्लॉगवर भारतात बंदी आणण्यात आली) अहवालाच्या प्रकाशित अंशांचा काही भाग आणि नेविल मेक्स्वेलने सन १९७२ मध्ये प्रकाशित केलेल्या ‘इण्डियाज चायना वॉर’ या पुस्तकातील निष्कर्ष जवळपास सारखे असल्याचे दिसून आले आहे. यामुळे आता ब्रूक्स-अ‍ॅण्डरसन आणि भगत यांनी नेविल मेक्स्वेलला अहवालाची प्रत उपलब्ध करवून दिली असण्याच्या शक्यतेवर चर्चा सुरू आहे. या अहवालात भारतीय लष्कराच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष युद्धात घेतलेल्या निर्णयांसह लष्करातील निर्णय घेण्याच्या एकंदर प्रक्रियेवर कडक ताशेरे ओढले असावेत आणि त्यामुळेच अहवाल प्रसिद्ध न करण्याकडे सर्वच सरकारांचा कल असावा असा अभ्यासकांचा अंदाज आहे. लोकशाही व्यवस्थेत लष्कराच्या यशाचे श्रेय जसे सरकारला मिळते तसे लष्कराच्या अपयशाचे खापरसुद्धा सरकारवर फुटत असते. लोकशाहीत निर्वाचित सरकारचे स्थान सर्वोच्च असल्याने या प्रथा योग्यच आहेत.

सन १९६२ च्या युद्धाबाबत नेहरूंवर दोन परस्परविरोधी आरोप होतात. नेहरूंचे चीन धोरण अगदीच खुळेपणाचे आणि बोटचेपे होते. चीनबाबत सुरुवातीपासून कठोर भूमिका घेण्याची गरज होती जी नेहरूंनी घेतली नाही आणि चर्चा व करारांच्या माध्यमातून चीनशी मत्री करण्याचे वांझोटे प्रयत्न केले. हा आरोप मुख्यत: भारतात होतो. याबाबत नेहरूंची सखोल भूमिका होती. त्यांच्या मते जागतिक राजकारणात चीनला एकटे पाडल्यास तो देश आक्रस्ताळेपणा करण्याची अधिक शक्यता आहे. त्याऐवजी चीनशी संवाद सुरू ठेवून त्याला आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर सामावून घेण्याने चीनशी युद्धाची शक्यता कमी होते. भारताला आपल्या शेजारी दोन शत्रुराष्ट्रे परवडणारे नसल्याने चीनला मित्र बनवण्यात राष्ट्रीय हित आहे, असे त्यांचे मत होते. नेहरूंच्या या भूमिकेनंतरही युद्ध झालेच! मात्र, याशिवाय कदाचित आणखी आधी आणि अधिक भीषण युद्ध होऊन मोठी मानहानी भारताच्या पदरी पडली असती, ही शक्यता नाकारता येत नाही.

नेहरूंवर याच्या अगदी विरुद्ध होणारा आरोप म्हणजे त्यांच्या बोलण्यात आणि कृतीत विरोधाभास होता. उदाहरणार्थ, नेहरू सीमा प्रश्नावरील चच्रेसाठी नेहमीच तयार असायचे, पण प्रत्यक्ष चच्रेत थोडीही लवचीकता दाखवायचे नाही. मुख्यत: भारताच्या बाहेरून मोठय़ा प्रमाणात हा आरोप होतो. याच प्रकारे, भारताला युद्ध नको, असे सांगत असताना प्रत्यक्षात सन्याला ‘फॉर्वर्ड पॉलिसी’चे आदेश नेहरूंनी दिले होते. नेविल मेक्स्वेलने आपल्या पुस्तकात नेहरूंच्या ‘फॉर्वर्ड पॉलिसी’ला युद्धासाठी जबाबदार धरले आहे. सन १९५९ नंतरचे नेहरूंचे चीन धोरण या आरोपांची पुष्टी करणारे आहे. सन १९६० मध्ये तत्कालीन चिनी पंतप्रधान चाऊ एन लाय भारतात येऊन गेल्यावर ही सीमा प्रश्नाची चर्चा फलदायी ठरणार नाही हे स्पष्ट झाले होते. सन १९५९ मध्ये दलाई लामांनी भारतात शरण घेतल्यावर भारतीयांमध्ये चीनबाबत कमालीचा राग होता. या पाश्र्वभूमीवर नेहरूंनी सीमा प्रश्नावर लवचीकता दाखवण्याची शक्यता संपुष्टात आली होती. तरीसुद्धा संसदेत विरोधी पक्षांद्वारे सातत्याने होणारी घणाघाती टीका, या टीकेला प्रसारमाध्यमांद्वारे मिळालेली प्रसिद्धी आणि त्यातून तयार झालेले जनमानस या सर्वाना उद्देशून धोरण आखणे नेहरूंसाठी अपरिहार्य झाले होते. या दबावातून भारतीय लष्कराच्या ‘फॉर्वर्ड पॉलिसी’चे तंत्र नेहरूंनी अवलंबले! चीनने दावा ठोकलेल्या प्रदेशांत शक्य तितक्या पुढे जात लष्कराने छोटय़ा छोटय़ा छावण्या प्रस्थापित करायच्या आणि त्या प्रदेशावर आपला हक्क प्रस्थापित करायचा हे ‘फॉर्वर्ड पॉलिसी’चे उद्दिष्ट होते. भारतीय लष्कराची पर्याप्त तयारी नसताना किंवा लष्कराला पर्याप्त संसाधने उपलब्ध करून न देता नेहरू सरकारने ‘फॉर्वर्ड पॉलिसी’ राबवली होती. यामागे नेहरूंची समजूत अशी होती की, सीमेवर भारत आणि चीनदरम्यान छोटय़ा छोटय़ा चकमकी घडत राहणार, मात्र त्यातून उत्पन्न तणावाचे रूपांतर चीनद्वारे युद्ध पुकारण्यात नाही होणार. चीनला घेरण्याच्या अमेरिकी व्यूहरचनेमुळे त्या देशाची झालेली कोंडी, चीनचे सोव्हिएत रशियाशी वाढत चाललेले वाद आणि चीनमधील भीषण अंतर्गत समस्या यामुळे चीनचे नेतृत्व युद्धाच्या भानगडीत पडणार नाही हे नेहरूंचे आकलन होते.

नेहरूंना युद्ध नकोच होते, त्यामुळे त्यांनी सीमेवर मजबूत लष्करी फळी उभारण्यास प्राधान्य दिले नव्हते. तसे केल्याने भारत युद्ध करू इच्छितो, असा संदेश चीनला जाईल याची त्यांना खात्री होती. याचा अर्थ असा नव्हता की, भारताकडे पर्याप्त लष्करी सामथ्र्यच नव्हते. खुद्द नेहरूंच्या सरकारने स्वातंत्र्यानंतर लष्कराच्या विस्तारावर लक्ष केंद्रित केले होते. सन १९४९ मध्ये भारताच्या सशस्त्र सेनेची संख्या २,८०,००० होती जी सन १९६२ पर्यंत ५,५०,००० पर्यंत पोहोचली होती. सन १९४७ मध्ये भारतीय वायुदलाकडे ७ लढाऊ तुकडय़ा होत्या, ज्यांची संख्या सन १९६२ मध्ये १९ झाली होती. सन १९६२ मध्ये भारत व सोव्हिएत रशियाने मिग लढाऊ विमानांच्या भारतात निर्मिती करण्याच्या करारावर स्वाक्षरी केली होती. मात्र उपलब्ध लष्करी सामर्थ्यांचा उपयोग करत बचावात्मक सामरिक धोरण आखणे आवश्यक होते जे त्या वेळी भारताकडे नव्हते. सरकार व सन्यदले आणि सन्यदलांमध्ये आपापसात समन्वयाचा ‘स’सुद्धा अस्तित्वात नव्हता हे वास्तवदेखील दुर्दैवाने युद्धाच्या वेळीच उघड झाले. सन १९६२ मध्ये लागलेल्या ठेचेतून आलेला शहाणपणा भारताला सन १९६५च्या युद्धात उपयोगी आला. मात्र जो ‘बूंद से गयी वो हौद से नहीं आती,’ हेसुद्धा तेवढेच खरे!

 

परिमल माया सुधाकर

parimalmayasudhakar@gmail.com

First Published on October 24, 2016 3:46 am

Web Title: forward policy of jawaharlal nehru govt blamed for 1962