सुहास सरदेशमुख - response.lokprabha@expressindia.com दुष्काळाचे प्रश्न मांडणे म्हणजे टँकरची मागणी करणे एवढेच लोकप्रतिनिधींना माहीत असल्यामुळे मराठवाडा -विदर्भात दर वर्षी पावसाळा संपला की दुष्काळाची दाहकता वाढते आहे. टँकरच्या अर्थकारणात समृद्धीच्या संधी शोधणाऱ्यांना कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगाचे गाजरही त्याच कारणासाठी आवडायला लागले आहे. या सगळ्यामध्ये सर्वसामान्यांपुढे मात्र पाण्याविना जगायचे कसे हाच प्रश्न आहे. टँकरवाडा हा शब्द मराठवाडय़ात रूढ झालाय. कृषी उत्पन्न घटत चाललंय. त्यातून सावरणे कठीण होऊन बसले आणि गेल्या दहा वर्षांत चार हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी स्वत:ला संपवले. जगण्याची आस संपावी एवढी घसरलेली पत वाढविण्यासाठी काय करावे या गुंत्यात सरकार अडकले आहे. रोज पावसाचे आकडे तपासले जातात. गेल्या दहा वर्षांत मराठवाडय़ातील आठ हजार ५५९ गावांचे हवामान कमालीचे बदलत गेले. गेल्या १२ वर्षांतील पावसाची आकडेवारी मराठवाडय़ाचा प्रवास कसा कोरडेपणाकडे होत चालला आहे हे समजण्यास मदतकारक ठरेल. मराठवाडय़ाची पावसाची सरासरी ७७९ मिलिमीटर एवढी. २०११-२०१२ मध्ये सलग दोन वष्रे सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला. दुष्काळाबरोबरचा प्रवास तेव्हापासून सुरू झाला. याच वर्षांत गारपीटही झाली. पुढे एक वर्ष सरासरी ओलांडणारा पाऊस झाला खरा पण नंतर पुन्हा दोन र्वष सरासरी पाऊस झाला नाही. २०१४ मध्ये सर्वात कमी म्हणजे केवळ ५३ टक्के पाऊस झाला. हवालदिल शब्दाचा अर्थ कळावा एवढी भीषणता तेव्हा होती. या वर्षी पुन्हा पावसाने पहिल्या टप्प्यात दडी मारली. अगदी पेरणी करता येईल एवढाही तो पडला नाही. आशा-निराशेच्या हिंदोळय़ावर बसलेला ग्रामीण भागातील माणूस पुन्हा चातकासारखी पावसाची वाट पाहू लागला आहे. जगायचे कसे, असा प्रश्न निर्माण होतो. असे का होते, याचा शास्त्रीय अभ्यास असा नाही. दोन वेळा गारपीट आणि सलग पडणारा दुष्काळ यातून मार्ग काढणारा मराठवाडय़ातील माणूस आता मात्र पुरता पिचला आहे. ज्यांच्याकडे जगण्याचे बळ राहिलेले नाही, अशी अनेक माणसे मरण जवळ करीत आहेत. मुंबई-पुण्यात बिगारी काम करणाऱ्या कोणालाही विचारा, तो ज्या गावाचे नाव सांगेल ते मराठवाडय़ातले असेल. असे का घडत असेल याचे काही तक्ते सरकारदरबारी रंगविले जातात. त्यातील एक भाग पीक पद्धतीचा आहे. १९९७-९८ खरीप हंगामातील लागवड होती ३०.९० लाख हेक्टरांवर. त्यात ज्वारीची लागवड २६ टक्के, कापूस ३४ टक्के होता. नगदी पिकांमध्ये तूर, मूग, उडीद यांचे प्रमाण होते १६ टक्के. या काळात सोयाबीन हे पीक तसे नव्हतेच. पण अचानक सोयाबीन पिकास चांगला भाव असल्याचे कळाले आणि गेल्या २० वर्षांत सोयाबीन वाढले. ही वाढलेली टक्केवारी आहे पाच हजार ४६५ एवढी. प्रामुख्याने शेतीमध्ये सोयाबीन आणि कापूस ही दोनच नगदी पिके घेतली जाऊ लागली. भुईमूग, बाजरी, ज्वारी, जवस, कारळे, तीळ या दररोजच्या खाण्यातील अन्नधान्याची लागवड कोणी करेना. दुष्काळ आला की, ना नगदी पिकातून हाती काही येई, ना खाण्यासाठी अन्नधान्य हाती असे. या काळात शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी कृषी खात्यातून कोणी पुढे येत नव्हते. आत्महत्यांचे सत्र सुरू झाले आणि टाटा सामाजिक संस्थेने २००५ साली मुंबई उच्च न्यायालयात कृषी विद्यापीठे कशी विकलांग अवस्थेत आहेत, हे लक्षात आणून दिले. या अहवालात हमीभावातील उणेपणही आवर्जून नमूद करण्यात आले होते. एव्हाना मराठवाडा, सोलापूर आणि नगर या जिल्ह्यंत ऊस हे राजकीय पीक पसरले होते. उस्मानाबादसारख्या जिल्ह्यत जेथील भूगर्भातील पाणीपातळी उणे १२ मीटपर्यंत खाली गेली, तिथे २० साखर कारखाने काढण्यास परवानगी देण्यात आली. सोलापूरमध्ये ही संख्या ३० च्या वर आहे. नगरमधून तर साखर कारखान्यांची सुरुवातच झाली. या सर्वाचा परिणाम असा झाला की नगदी पीक म्हणून कापूस, ऊस, सोयाबीन वाढत गेले आणि ऊस वगळता हमीभावातील घटही. दहा वर्षांपूर्वीच्या अहवालात ही घट उणे ३० ते उणे ५८ एवढी होती. म्हणजे जिथे १०० रुपये हमीभाव देण्याची गरज होती त्या पिकांना केंद्र सरकारने सरासरी ३० ते ५८ रुपये कमी भाव दिला. आजही हमीभाव आणि आयात-निर्यात धोरणांचा एकत्रित विचार केला जात नाही. हमीभाव वेगळे जाहीर होतात त्यानंतर महिना-दोन महिन्यांत आयात-निर्यात धोरणात बदल होतात. ही काही वर्षां-दोन वर्षांची परिस्थिती नाही. याच काळात निर्सगाने हात आखडता ठेवला. परिणामी मराठवाडय़ासह सतत दुष्काळी प्रदेश अशी ओळख असणारा सारा भाग एका खोल गर्तेत गेला असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. आता हमीभावाच्या कायद्यातून मराठवाडय़ाला वगळा असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. घरात एखादे दिव्यांग बाळ जन्मल्यावर त्याची जशी काळजी घ्यावी, तशी या प्रदेशाची काळजी घेण्याची गरज आहे. पण तसे होण्याची शक्यता सध्या तरी दिसत नाही. तुलनेने विदर्भाला एकदा केंद्र सरकारने मदत केली होती. तेव्हा माध्यमांमधून येणाऱ्या आत्महत्यांच्या आकडय़ामुळे विदर्भाला पॅकेज मिळाले. मराठवाडा त्यातही कोरडाच राहिला. एका बाजूला झपाटय़ानं पीक पद्धतीमध्ये बदल होत होते आणि दुसरीकडे पाऊसमान घटत गेले. अशा विपरीत परिस्थितीमध्ये सरकारने पीक पद्धतीमध्ये बदल करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले तेव्हा शेतकऱ्यांनी त्यांना मोठा पाठिंबा दिला. मराठवाडय़ातील माणसाने तूर उत्पादनात तीन वर्षांपूर्वी मोठी आघाडी घेतली होती. पण तेव्हा सरकारला हमीभावाने तूर खरेदी करण्यासाठी बारदान्याचा प्रश्नही नीट हाताळता आला नाही. आता परिस्थिती अशी आहे की, मराठवाडय़ातील चार हजारांहून अधिक महिलांना शेती प्रश्नामुळे वैधव्य आले आहे. कोणी तरी कनवाळूपणाने मदत करेल आणि मग आम्ही आमचा संसार सांभाळू असे म्हणणाऱ्यांचे प्रमाण वाढत आहे. आता हा प्रश्न संवेदनशीलपणे हाताळावा असेही कोणाला वाटेनासे झाले आहे. त्यामुळे मराठवाडय़ातील माणूस हातात भिकेचा कटोरा घेऊन उभा आहे, असे चित्र निर्माण झाले आहे. त्यालाही अन्यही कारणे आहेत. गावातील प्रत्येक आत्महत्या शेतीप्रश्नातूनच झाली आहे, असे दाखविण्याची सरकारी पद्धतही आताशा रूढ होऊ लागली आहे. त्यामुळे समस्येतील खरे-खोटेपणा निष्पक्षपणे तपासला जात नाही तोपर्यंत सवंदेनशीलतेने हा प्रश्न मार्गी लागणार नाही. एकाच व्यवसायातील माणसे पटापट मरण्यामागची कारणे केवळ नैर्सगिक नाहीत, हे मात्र नक्की. पण निर्सगाचा लहरीपणा हे त्यातील प्रमुख कारण म्हणता येईल. पाच वर्षांपूर्वीच्या विधानसभा निवडणुकीच्या आधी सिंचन घोटाळ्याच्या वृत्तांनी वर्तमानपत्राचे रकाने भरलेले असत. मोठी धरणे बांधताना घेतली जाणारी टक्केवारी, ठेकेदारांना धरण बांधण्यासाठी कोटय़वधींची अग्रीम रक्कम देण्याची पद्धत, मोठी धरणे उभी करण्यासाठी सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसने घातलेला घोळ यामुळे पाण्याचा प्रश्न राजकीय पटलावर चर्चेत आला. पुढे तो मुद्दा सत्ताधारी भाजपने राजकीय स्वार्थासाठी पद्धतशीरपणे वापरला. मात्र, असे करताना आखलेली जलयुक्त शिवार योजना मात्र सर्वसामान्यांना भावली. एखाद्या सरकारी योजनेला जनतेतून किती पाठिंबा मिळावा याचे उत्तम उदाहरण म्हणून याकडे पाहिले पाहिजे. ३०० कोटी रुपयांचा निधी आणि अनेक र्वष नदी खोलीकरणासाठी लागणारी यंत्रसामुग्री स्वयंसेवी संस्थांनी पुरवली. पण अजूनही या योजनेचे परिणाम मात्र पुरेसे दिसू शकले नाहीत. आजघडीला मराठवाडय़ातील साडेआठ हजार गावांपैकी पाच हजारांहून अधिक गावांत पाण्याची ८५ टक्के कामं पूर्ण झाली आहेत. ही गावं जलपरिपूर्ण या श्रेणीत येतात. अर्थात ही सारी कामं खूप आदर्श आहेत, असं नाही. त्यातही अनेक त्रुटी आहेत. पण किमान काम झाले आहे, हेही नसे थोडके. पण आता पावसाने पुन्हा दगा दिला आहे. त्यामुळे पाऊस आला तर पुढचे दिवस सुखाचे, असे चित्र आहे. दुष्काळी प्रदेश अशी ओळख असणाऱ्या मराठवाडय़ाची ही स्थिती अलीकडच्या वीस वर्षांतील नाही. महसुली भाषेतील औरंगाबाद विभागात वनक्षेत्राचे प्रमाण आहे फक्त ४.८२ टक्के. ६४ हजार ७२८ चौरस किलोमीटरपैकी केवळ तीन हजार १२१ चौरस मीटरवर वन आहे. त्यातही वड, पिंपळ, साग अशी झाडं कमी आणि ग्लिरिसिडिया अधिक. झाडेच नसल्याने पाऊस पडण्याचे प्रमाण कमी आहे. कधी शतकोटी वृक्ष लागवड तर कधी ३३ कोटी वृक्ष लागवड असे प्रयोगही झाले. पण ज्या वर्षी झाडे लावली जात त्या वर्षी पाऊस पडत नाही आणि पाऊस पडलेल्या वर्षांत झाडांची कोणी काळजी घेत नाही. परिणामी एक शुष्कता कायम आहे. लातूर आणि उस्मानाबादसारख्या जिल्ह्य़ांमध्ये एक टक्का क्षेत्रावरही वन नाही. झाडांचा आणि पावसाचा संबंध असतो असे कोणी मराठवाडय़ात गांभीर्याने सांगत नाही. केवळ वर्तमानपत्रात बातमी यावी म्हणून वृक्षारोपण करायचे अशी मानसिकता असेल तर दुष्काळापासून कोण आणि कसे वाचविणार? सरकारचे कमालीचे दुर्लक्ष आणि नवे काही घडविण्याची मानसिकता हरवून बसलेली माणसे गावोगावी दिसतात. ब्रिटिश भारतात आले होते तेव्हा त्यांनी पाणीस्रोतांचे सर्वेक्षण पूर्ण केले. त्यांच्या लक्षात आले की, हा तलावांचा देश आहे. गावात प्रत्येक दिशेला एक तलाव असे. सरासरी एका गावाला चार तलाव अशी रचना वाटावी अशी आकडेवारी समोर आली होती. नंतर ही रचना मोडकळीस निघाली. नव्याने कोणी गावतलाव करण्याच्या भानगडीत पडले नाही. गावातील पाणी आपणच राखायचे असते आणि त्यावर नियंत्रणही गावकऱ्यांनी ठेवायचे असते हे समाज विसरून गेला आणि सरकारही. शेततळी ही संकल्पना अलीकडे पर्याय ठरू लागली आहे. पण ही तळी तुलनेने लहान आहेत. पावसाचा मोठा खंड पडला तर त्यातील पाणी वाचविता यावे म्हणून निर्माण केलेली अतिरिक्त यंत्रणा आहे. म्हणजे पाऊस पडेल तेव्हा विहिरी भरतील. मग त्या भरलेल्या विहिरींतील पाणी उपसायचे आणि ते तलावात भरून ठेवायचे आणि विहीर आटल्यावर ते पाणी पिकांसाठी वापरायचे. गेल्या काही दिवसांत शेततळी बांधण्याचा कार्यक्रम जोरदारपणे घेण्यात आला. मराठवाडय़ातील आठ जिल्ह्य़ांत जवळपास ४४ हजार शेततळी बांधण्यात आली. पण ती सारी कोरडी आहेत. गेल्या काही वर्षांत विहीर, धरणे, तलाव भरली आहेत असे चित्र मराठवाडय़ातील माणसाने पाहिलेच नाही. जिथे असे चित्र निर्माण होते तिथे साखर म्हणजे ऊस ते पाणी पिऊन टाकते आणि मग सुरू होतो पाण्याचा व्यापार. ग्रामीण भागात आजही दोन हजारांहून अधिक टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागत आहे. एखादा मोठा पाऊस पडला की टँकर कमी होतात आणि ताण वाढला की वाढतात. पाणीपुरवठय़ाचे एक स्वतंत्र अर्थशास्त्र आता विकसित झाले आहे. नगरमध्ये तयार होणारे टँकर, मिरजेचा ठेकेदार आणि मराठवाडय़ातील ग्रामीण भागात होणारा पाणीपुरवठा हे चित्र गेली पाच र्वष कायम आहे. मराठवाडय़ातील तालुकास्तरावरील शहरांमध्ये आता सरासरी १५ दिवसांतून एकदा पाणीपुरवठा होत आहे. त्यामुळे जारच्या पाण्याचा बाजार तेजीत आहे. मध्यंतरी ग्रामीण भागात आडातून पाणी शेंदून काढताना अनेक मुली पडल्या, काहीजणींचा मृत्यू झाला. पण दुष्काळात हे असे होणारच एवढीच प्रतिक्रिया उमटते. दुष्काळाचे प्रश्न मांडणे म्हणजे टँकरची मागणी करणे एवढेच लोकप्रतिनिधींना ठावे असल्याने ते काम त्यांनी इमानेइतबारे केले. त्यात त्यांचा अधिक रसही असतो. त्यामुळेच आतबट्टय़ाचा पीकविम्याचा प्रश्न अजून सोडविता आलेला नाही. अशा स्थितीमध्ये कृत्रिम पावसाची आस पुन्हा एकदा दाखविली जात आहे. कृत्रिम पावसाच्या अपयशी प्रयोगावर कोटय़वधींचा खर्च कृत्रिम पावसासाठी विमानातून जलक्षमता अधिक असणाऱ्या ढगांचा शोध डॉपलर रडारद्वारे घेतला जातो. ठरावीक वेळेत उड्डाण करून सिल्व्हर आयोडिन आणि काही मिश्रणे ढगात सोडली जातात. ढगाचे तापमान शून्याच्या जवळपास असते तेव्हा तो एक प्रकारचा बर्फ असतो. त्याला वितळवता येईल, अशी रसायने त्यावर टाकली जातात. कॅल्शियम ऑक्साइड, कंपाऊंड युरिया आणि क्लोराइड, कॅल्शियम, काबरेनेट अशी मिश्रणे कृत्रिम पाऊस पाडण्यासाठी वापरली जातात. सिल्व्हर आयोडिन हे रसायन अर्जेंटिनावरून मागविले जात होते. विमानातील रॉकेटच्या मदतीने रसायने फवारल्यावर ढगांचे तापमान कमी होऊन त्याचे रूपांतर पावसामध्ये होते. राज्य सरकारने २०१५ मध्ये कृत्रिम पावसाचे काम क्लायमेट मॉडिफिकेशन या कंपनीला दिले होते. ११ दिवस कृत्रिम पाऊस पाडण्यासाठी विमान आकाशात झेपावले, पण तेव्हा पुरेशा जलक्षमतेचे ढग नव्हते. तेव्हा पावसाची सरासरी होती ७.२६ मिलिमीटर. तेव्हा या प्रयोगावर आक्षेप घेण्यात आले होते. मात्र, तत्कालीन महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी हे काम रेटून नेले होते. त्यांनी ढगांवर रसायन फवारणी करण्यासाठी जाणाऱ्या एका विमानातील शास्त्रज्ञाला खाली उतरवून स्वत: हवाई फेरफटका मारल्यामुळे वादही झाला होता. ३४ दिवस हा प्रयोग करण्यात आला तेव्हा औरंगाबाद जिल्हय़ातील सहा महसुली मंडळांतील १४ गावांमध्ये तसेच उस्मानाबाद, बीड, अहमदनगर, बुलढाणा इथे पाऊस पडल्याच्या नोंदी आहेत. नव्याने कंत्राट देताना त्या नोंदी तपासल्या असत्या तरी या प्रयोगातील अपयश लक्षात आले असते. आता पुन्हा हा प्रयोग हाती घेण्यात येत आहे. त्यासाठी आता डॉपलर रडार यंत्रणा सोलापूर येथे बसविण्यात येणार आहे. पूर्वी जलग्रहणक्षमता असणारे ढग तपासण्यासाठी ही यंत्रणा औरंगाबादमध्ये उभी करण्यात आली होती. आता औरंगाबादहून फक्त रसायने फवारणारी विमाने उड्डाण करणार आहेत. कृत्रिम पावसाचा प्रयोग पूर्वी यशस्वी झालेला नव्हता. त्यामुळे या वेळी या प्रयोगातून खूप पाऊस पडेल असे मानणे वेडगळपणाचे ठरेल. पण तरीही पावसाच्या आशेवर कोटय़वधींचा खर्च सुरू आहे. बदललेली पीक पद्धती मागील २० वर्षांतील बदललेली पीक पद्धती १९९७-९८ मध्ये सरासरी लागवड क्षेत्र होते -३०.९० लाख हेक्टर यामध्ये कापूस लागवड होती ३४ टक्के, सोयाबीन- एक टक्का, मका- सहा टक्के, ज्वारी - २६ टक्के. कापूस लागवडीत गेल्या २० वर्षांत बदल झाले नाहीत. मात्र अन्नधान्य पिके ४० टक्क्यांहून सहा टक्क्यांपर्यंत खाली आली. सरासरी लागवड क्षेत्रात वाढ झाली. सोयाबीनची लागवड ३७ टक्क्यांपर्यंत वाढली. पाऊस तुटीचा मराठवाडय़ात गेल्या काही दिवसांपासून पाऊस गायबच होता. आभाळ रोज भरून यायचे, पण पाऊस काही पडत नव्हता. गेल्या काही दिवसांत पुन्हा मान्सून सक्रिय झाला आहे. मात्र, त्याने सर्वदूर हजेरी लावली आहे, असे चित्र नाही. १ जून ते २२ जुलै या कालावधीत ५६.२ टक्के अपेक्षित सरासरी पाऊस नोंदविण्यात आला आहे. मात्र, त्याची वार्षिक सरासरी अजूनही २०.२ एवढीच आहे. परिणामी पेरणी झालेले पीक किती दिवस टिकेल, हे सांगता येत नाही. मका या पिकाची मुळे तशी खोलवर जात नाही. त्यामुळे पावसाने थोडा ताण दिला तरी मका कोमेजतो. या वेळी तर त्यावर लष्करी अळीचाही हल्ला झाला आहे. त्यामुळे येणारे पीक हाती लागेल का, याविषयी शंका आहे. अलीकडेच सिल्लोड, कन्नड या तालुक्यांतील काही मंडळांत अतिवृष्टी झाली. मात्र, पडणारा पाऊस एका शिवारात असतो, तर दुसरीकडे तो दिसतच नाही. जुलै महिन्याचा चौथा आठवडा संपत असताना मराठवाडय़ातील पावसाची तूट ४३ टक्के होती. वार्षिक सरासरीत अजून मराठवाडा खूप मागे आहे. त्यामुळे मराठवाडय़ातील एकाही धरणात पुरेसा पाणीसाठा नाही. सगळी धरणे शून्यापेक्षा खाली आहेत. पाणीसाठेही उणे चिन्हात दाखविण्याची वेळ या वर्षी आली आहे. अधिकचा पाऊस झाला तरच मराठवाडय़ातील माणूस तग धरू शकेल.
