18 July 2019

News Flash

डाळींच्या दरवाढीमागे हमीभावाचाच प्रश्न!

सरकारने शेतकऱ्यांना डाळवर्गीय पिकांकडे वळण्याचे आवाहन केले खरे, पण जाहीर केलेला हमीभाव मात्र दिला नाही.

डाळीतून कमी पैशात अधिक प्रोटीन मिळत असल्यामुळे घरोघरी डाळीचा वापर वाढला पाहिजे.

प्रदीप नणंदकर – response.lokprabha@expressindia.com
सरकारने शेतकऱ्यांना डाळवर्गीय पिकांकडे वळण्याचे आवाहन केले खरे, पण जाहीर केलेला हमीभाव मात्र दिला नाही. असं सातत्याने सुरू आहे. शहरी मध्यमवर्गीयांनी दहावीस रुपये भाववाढीबद्दल आरडाोरडा केला की सरकार लगेच दखल घेते, मात्र डाळीचं उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष दिले जात नाही.

सर्वसामान्यांच्या घरातील महत्त्वाची गरज म्हणजे रोज लागणारी डाळ. या डाळीच्या भावात थोडासाही चढ-उतार झाला की डाळ शिजवण्यावरून लगेच वांदे सुरू होतात. खाद्यान्नांचे भाव स्थिर असावेत, आटोक्यात असावेत, असा आग्रह सामान्य मंडळी करत राहतात. पादत्राणे, सौंदर्यप्रसाधने, कपडे, हॉटेिलग याच्या भावात वाढ झाली तर याबद्दल फारशी कोणी खळखळ करीत नाही, मात्र तांदूळ, गहू, डाळ यांच्या भावात थोडीही वाढ झाली की लगेच ओरड होते. शहरी भागात संघटितपणे काम करणाऱ्या व ज्यांच्या म्हणण्याची दखल मंत्रालयापर्यंत घेतली जाते अशा ग्राहक संघटना आक्रमकपणे ग्राहकांची बाजू लावून धरतात. संघटित मंडळींच्या म्हणण्याला जोर चढत असतो. त्यांचे म्हणणे ऐकले जाते मात्र असंघटित शेतकऱ्याचे म्हणणे कितीही खरे असले तरी त्याचा आवाज ऐकण्यासाठी कुणालाच वेळ नाही.

२०१५ साल थोडेसे आठवून बघा. त्या वेळी दिवाळीत तूरडाळीचे भाव २५० रुपये प्रति किलो होते. कोणतीच डाळ १५० रुपये किलोपेक्षा कमी भावाने बाजारात मिळत नव्हती. उत्पादन कमी झाल्यामुळे सगळेच हादरून गेले होते. देशात देशाची डाळीची जितकी गरज आहे त्यापेक्षा केवळ ५० टक्केच उत्पादन होत होते त्यामुळे तब्बल ५० टक्के आयातीवर देशाला अवलंबून राहावे लागत होते त्या वेळी सरकारने शेतकऱ्यांना डाळवर्गीय पिकाकडे वळण्याचे आवाहन केले व २०१६ साली पाच हजार ५० रुपये प्रति िक्वटल तुरीसाठी हमीभाव जाहीर केला. आदल्या वर्षी डाळीचे भाव गगनाला भिडलेले, त्यात शासनाने चांगला हमीभाव जाहीर केल्यामुळे देशांतर्गत सर्व प्रकारच्या डाळवर्गीय पिकाचा पेरा वाढला. पाऊस चांगला झाल्यामुळे उत्पादनही प्रचंड झाले. देशातील एकूण तूरडाळीची गरज ३२.५ लाख टन इतकी असताना देशातील उत्पादन ४१.८ लाख टन इतके झाले. याशिवाय विदेशातील ठरलेल्या करारानुसार डाळ आयात करणे बंधनकारक असल्यामुळे डाळ आयात करावी लागली. परिणामी शेतकऱ्यांच्या तुरीला पाच हजार ५० रुपये िक्वटल भाव असतानाही बाजारपेठेत चार हजार रुपये प्रति िक्वटलही भाव मिळाला नाही.

शेतकऱ्याची अशी दारुण अवस्था झालेली असताना शेतकऱ्याच्या बाजूने कोणतीही संघटना उभी राहिली नाही किंवा शेतकऱ्याला त्याच्या हक्काचे पसे मिळाले पाहिजेत, म्हणून त्यांनी आवाज उठवला नाही. शासनाने हमीभावाने शेतमाल खरेदी केंद्रे सुरू केली; मात्र गोदामाची उपलब्धता, शासकीय यंत्रणेची व्यवस्था यातून उत्पादित झालेल्या मालाच्या दहा टक्के मालदेखील खरेदी केंद्रावर खरेदी करता आला नाही. त्यामुळे ९० टक्के शेतकरी हमीभावापासून वंचितच राहिला. ग्राहक मात्र स्वस्त माल मिळाल्यामुळे आनंदित होता. त्याच काळात भाज्यांचे उत्पादनही वाढले, त्यामुळे सर्व प्रकारच्या भाज्या कवडीमोल किमतीने विकण्याची शेतकऱ्यावर पाळी आली होती. २०१७ साली सरकारने देशात येणाऱ्या डाळीवर आयात शुल्क लागू केले त्यामुळे बाहेरून येणारी डाळ कमी प्रमाणात येऊ लागली. डाळ निर्यातीसाठी खुली करण्याचे धोरणही सरकारने जाहीर केले. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेवर नजर ठेवून डाळीचे भाव कमी होऊ नयेत याची काळजी घेण्याचा प्रयत्न सरकारने केला. २०१७ साली तूरडाळीचा हमीभाव पाच हजार ४५० रुपये प्रति िक्वटल सरकारने जाहीर केला होता, मात्र त्याही वर्षी शेतकऱ्याची तूर हमीभावाने बाजारपेठेत विकली गेली नाही. हीच अवस्था मूग, उडीद, हरभरा, मसूर यांची राहिली.

२०१८ साली केंद्र सरकारने शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढवण्याचा निर्णय जाहीर करीत हमीभावात पुन्हा वाढ केली. तुरीचा हमीभाव पाच हजार ६७५ रुपये प्रति िक्वटल जाहीर केला. नोव्हेंबर महिन्यापासून बाजारपेठेत तुरीची आवक सुरू होते, मात्र मार्च महिना संपला तरी शेतकऱ्याला हमीभावाने बाजारपेठेत तूर विकता आली नाही. एप्रिल महिन्यात तुरीला बाजारपेठेत हमीभाव मिळू लागला व मे महिन्यात हमीभावापेक्षा १५० रुपये अधिक मिळू लागले. याचे कारण या वर्षी पाऊस कमी झाल्यामुळे उत्पादनात २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक घट झाली होती. वास्तविक शेतकऱ्याला चांगले पसे मिळायला हवे होते, मात्र याच कालावधीत केंद्र सरकारने आदल्या वर्षी  खरेदी केलेला माल गोदामे रिकामे करण्यासाठी बाजारपेठेत विक्रीला आणला. मोठय़ा प्रमाणावर बाजारपेठेत माल आणला गेल्यामुळे शेतकऱ्याला तूर हमीभावापेक्षा कमी भावाने विकावी लागली. हीच स्थिती मूग, उडीद, हरभरा या वाणाचीही झाली.

या वर्षीही एकाही डाळवर्गीय वाणाला बाजारपेठेत हमीभावाइतके पसे मिळाले नाहीत. उलट प्रतििक्वटल ५०० ते ७०० रुपये कमी दराने माल विकावा लागला. शासनाने हमीभावात शेतमाल खरेदी करण्याची घोषणा केली असली तरी शासकीय यंत्रणा अतिशय तोकडी पडली. बाजारपेठेत भाव पडलेले असल्यामुळे हे भाव कधी वाढतील याची शक्यता दिसत नसल्याने व्यापाऱ्यांनीही या मालाची फारशी साठवणूक केली नाही. मिल चालवण्यापुरता माल छोटय़ा व्यापाऱ्यांनी खरेदी केला. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडे या मालाची साठवणूक तुलनेने अधिक राहिली.

या वर्षी जून महिन्यात मुंबईत तूरडाळीचा भाव १०० रुपये झाल्यानंतर ग्राहकांनी डाळीचे भाव वाढल्याची ओरड सुरू केली. वास्तविक तूर डाळीचा ठोक भाव ९० रुपये किलो असा आहे. मूग, उडीद, हरभरा व मसूर या डाळीचे भाव यापेक्षाही कमी आहेत. बाजारपेठेत शासनाने विदेशातील मालावर र्निबध लादल्यामुळे करारानुसार ज्या देशाचा माल घेणे बंधनकारक आहे तितकाच माल येऊ शकतो. या वर्षी उत्पादनात घट झाल्यामुळे आणखीन १० ते २० रुपये प्रतिकिलो भावात आगामी काळात वाढ होण्याची शक्यता आहे. अर्थात एवढी वाढ झाली म्हणजे आभाळ कोसळल्यासारखी ओरड शहरी भागातील मध्यमवर्गीय मंडळींतून सुरू होते. वास्तविक प्रत्येक कुटुंबात महिन्याला चार किलोपेक्षादेखील अधिक डाळ वापरली जात नाही. म्हणजे महिन्याला केवळ ५० ते १०० रुपये अधिकचा खर्च लोकांना लागणार आहे.

डाळीतून कमी पैशात अधिक प्रोटीन मिळत असल्यामुळे घरोघरी डाळीचा वापर वाढला पाहिजे. आपल्या देशात डाळीचा सरासरी वापरदेखील आवश्यकतेपेक्षा कमी आहे. जगभरात अनेक देश डाळ आरोग्यासाठी चांगली आहे म्हणून जनजागृती करतात व डाळ अधिक खाल्ली जावी यासाठी प्रयत्न करतात. असा प्रयत्न आपल्या देशात व्हायला हवा. गेली तीन वष्रे शेतकऱ्यांना कोणत्याही डाळवर्गीय पिकाला हमीभावाइतके पसे मिळाले नाहीत. या वर्षी खरीप हंगामाची सुरुवात या महिन्यात होईल. केंद्र शासनाने अद्याप या वर्षीचे हमीभाव जाहीर केलेले नाहीत. जाहीर केलेले सरकार हमीभाव देत नाही म्हणून शेतकऱ्यांनी डाळवर्गीय उत्पादनावरील आपले लक्ष विचलित केले व अन्य पिके घेण्याचा निर्णय घेतला तर पुन्हा डाळीच्या उत्पादनात घट होईल. देशांतर्गत डाळीची गरज भागवण्यासाठी आपल्याला आयातीवर अवलंबून राहावे लागेल. मग पुन्हा भाववाढ होईल आणि भाव गगनाला भिडतील.

आपल्या देशातील शेतकरी जगला पाहिजे यासाठी तुम्हाला दहा-वीस रुपये भाववाढ सहन केली पाहिजे अशी देशातील ग्राहकाची समजूत काढून त्यांची समज वाढवली पाहिजे. त्यासाठी शासकीय यंत्रणेने व खासकरून कृषी विभागाने अधिक मेहनत घेतली पाहिजे. ग्राहक संरक्षण खात्याच्या मंत्रालयानेही ग्राहकांच्या हक्काबरोबरच त्यांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीवही करून दिली पाहिजे. डाळवर्गीय उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्याची संकटे दूर करणारे शासन सत्तेत आहे. ते शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देते असा विश्वास निर्माण झाला तरच शेतकरी डाळीचे उत्पादन घेईल. गेल्या दहा वर्षांपासून आपल्या देशात खाद्यतेलाच्या भावात फारशी भाववाढ झाली नाही त्यामुळे ७० टक्के खाद्यतेल आपल्याला आयात करावे लागते. कारण येथील शेतकऱ्याला तेलवर्गीय उत्पादने घेणे परवडत नाही. डाळीच्या बाबतीत शासन संवेदनशील राहिले नाही तर पुन्हा तेलवर्गीय पिकांचीच अवस्था डाळवर्गीय पिकांचीही होईल.

सर्वात मोठे साठेबाज सरकारच

यावर्षी केंद्र शासनाने खरेदी केलेल्या डाळवर्गीय पिकापकी ८४ लाख पोती तुरी, दोन कोटी ३० लाख पोती हरभरा, ३२ लाख पोती मूग, ४४ लाख पोती उडीद व २० लाख पोती मसूर असे एकूण चार कोटी १७ लाख पोती सरकारच्या गोदामात आहेत. एका अर्थाने सर्वात मोठे साठेबाज हे सरकारच आहे. हा शेतकऱ्याचा माल बाजारपेठेत विक्रीसाठी येतो तेव्हाच शासनाने विक्रीसाठी काढला तर भाव पडतील व शेतकऱ्याला योग्य भाव मिळणार नाहीत. नवा माल ठेवण्यासाठी गोदामे रिकामे करण्याची गरज असल्यामुळे सरकार बाजारपेठेत माल विकते, त्यामुळे अडचणी निर्माण होतात. याबाबतीत योग्य धोरण आखण्याची गरज असल्याचे लातूर येथील डाळ उद्योजक नितीन कलंत्री यांनी सांगतात.

First Published on June 14, 2019 1:05 am

Web Title: increasing rates of lentils dal pulse dal