'आधार'वरुन सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी पश्चिम बंगाल सरकारला झापले. केंद्र सरकारच्या निर्णयाला राज्य सरकार आव्हान कसे देऊ शकते?, असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने या याचिकेसंदर्भात विचारला. देशातील नागरिक सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देऊ शकतात, याप्रकरणात ममता बॅनर्जींनी सरकारतर्फे याचिका न करता स्वतः पुढे यावे, अशी टिप्पणीही कोर्टाने केली. 'आधार'शी मोबाईल क्रमांक जोडणे बंधनकारक असून, याविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते राघव तंखा यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. तर पश्चिम बंगाल सरकारनेही सरकारी सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी आधारसक्तीच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली होती. या दोन्ही याचिकांवर सोमवारी सुप्रीम कोर्टात एकत्रित सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती ए के सिक्री आणि अशोक भूषण यांच्या खंडपीठासमोर याचिकांवर सुनावणी झाली. सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाने पश्चिम बंगाल सरकारला फटकारले. केंद्र सरकारच्या निर्णयाला राज्य सरकार आव्हान कसे देऊ शकते, असा प्रश्न कोर्टाने विचारला. उद्या केंद्र सरकार राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देईल, कपिल सिब्बल (याचिकाकर्त्यांचे वकील) तुम्ही जाणकार आहात, असे कोर्टाने सांगितले. तर राघव तंखा यांच्या याचिकेवरुन कोर्टाने सरकार आणि टेलिकॉम कंपन्यांना नोटीस बजावली आहे. चार आठवड्यांत यावर उत्तर द्यावे, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने फटकारल्यानंतर पश्चिम बंगाल सरकारने पुनर्विचार करुन नव्याने याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. काही दिवसांपूर्वी ममता बॅनर्जींनी केंद्र सरकारला आव्हान दिले. 'आधार क्रमांक मोबाईलशी जोडणे खासगीपणाच्या अधिकारांचे उल्लंघन आहे. पती-पत्नीचे फोनवरील संभाषणही मग जगजाहीर केले जाईल. त्यामुळे मी माझा मोबाईल क्रमांक आधारशी जोडणार नाही. माझा मोबाईल क्रमांक बंद केला तरी चालेल’ असे त्यांनी म्हटले होते. मार्च २०१८ पर्यंत मोबाईल क्रमांक आधारशी जोडण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. गेल्या आठवड्यातही आधार प्रकरणात सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली होती. केंद्र सरकार आधार कार्डांना विविध कल्याणकारी योजनांशी जोडण्याची मुदत ३१ मार्च २०१८ पर्यंत वाढवण्याची शक्यता असल्याची माहिती अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल राव यांनी दिली होती.
